सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

११ डिसेंबर २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे.

शेती कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांनी पुकारलेलं आंदोलन अधिक तीव्र होतंय. सरकार सोबतच्या बैठका, चर्चा निष्फळ ठरल्यात. अशातच सरकारनं आंदोलकांना एक प्रस्ताव पाठवलाय. त्यात कोणतीही ठोस भूमिका नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी प्रस्ताव फेटाळून लावलाय. १४ डिसेंबरला देशभर धरणे आंदोलनाची घोषणा करण्यात आलीय. दिल्लीकडे येणारे सगळे राष्ट्रीय महामार्ग आंदोलन काळात बंद केले जातील.

हे कायदे म्हणजे कॉर्पोरेट घराणी आणि मोठे भांडवलदार यांच्या हातात शेती क्षेत्र देण्याचा घाट असल्याचा आरोप वेळोवेळी करण्यात आलाय. यावेळी मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालत असल्याची घोषणाच केलीय. रिलायन्सचं जिओ सिमकार्ड पोर्टेबर करण्यासाठी मोहीम उघडण्यात आलीय.

सरकार या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे मीडिया उद्योगपती आणि सरकारची तळी उचलताना दिसतंय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता सरकार आणि मीडिया अशी दुहेरी लढाई लढावी लागेल असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि एनडीटीवी इंडियाचे संपादक रवीश कुमार म्हणतायत. त्यांनी एक पोस्टही लिहिलीय. त्यांच्या मूळ हिंदीतल्या फेसबुक पोस्टचा अक्षय शारदा शरद यांनी केलेला हा अनुवाद.

शेतकरी आंदोलन मुद्यांची समज आणि त्याबद्दल असलेला प्रामाणिकपणा दाखवणारं उदाहरण आहे. शेतकरी संघटनांशी आपण चर्चा करतोय असं म्हणत त्यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. पण शेतकरी तितक्याच ताकदीनं एक होतायत. खरंतर शेतकरी संघटनांच्या गाभ्याला आतून समजून घेणं बाकीय. चर्चा करणाऱ्यांची फूट पाडण्यात आणि तोडण्यात मास्टरकी असताना शेतकऱ्यांमधे मात्र फूट का पडली नाही?

हेही वाचा: शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला? 

शेतकऱ्यांनी रिलायन्स आणि अदानी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत गावात या दोन कंपन्यांची नेमकी छाप काय ते दाखवून दिलंय. शेतकरी या दोघांकडे सरकारचे पार्टनर म्हणूनच बघतात. हा देश दोन कंपन्यांच्या हातात विकला जातोय असं लोक प्रत्येक चर्चेत बोलतायत. विरोधी पक्षांमधे फक्त राहुल गांधीच अंबानी, अदानीचं नाव घेऊन बोलतायत बाकी त्यांचा पक्ष आणि इतर सरकारांची बोलती बंद झालीय.

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानीच्या सगळ्या संस्थानांवर बहिष्कार घालायची घोषणा केलीय. काही व्यावहारिक कारणांमुळे त्यांना जिओ आणि रिलायन्सचं सिमकार्ड परत देणं शक्य होणार नाही. पण ज्या जिओनं त्यांच्यापर्यंत व्हाट्सएप युनिवर्सिटी फुटकात पोचवलीय त्याचे धोके त्यांना आता समजायला लागलेत. त्यामुळे जिओकडे केवळ कंपनी म्हणून नाही तर एक प्रतीक म्हणून बघावं लागेल.

लॉकडाऊनच्या काळात छोटे, मोठे उद्योगधंदे विखुरलेले होते तेव्हा अंबानी, अदानीच्या नफ्यात कित्तेक पटीनं वाढ होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. तेच अंबानी, अदानी आता शेतकऱ्यांच्या निशाण्यावर आहेत. ही छोटी घटना नाहीय. अर्थात या बड्या घराण्यांवर त्यामुळे काही फरक पडणार नाही. पण उद्योगपतींच्या राजकीय आणि आर्थिक प्रभावाचा आपल्या जगण्यावर होत असलेला परिणाम आता लोकांच्या एका भागाला समजायला लागलाय.

हा कायदा यायच्या आधीच बिहारपासून पंजाबपर्यंत मालाचा साठा करण्यासाठी म्हणून केंद्राच्या 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' अर्थात एफसीआयनं अदानीसोबत करार केलाय. अदानीनं तर साठा करण्यासाठी म्हणून मोठाली गोदामं तयार केलीत. हे सगळं शेतकरी पाहतायत. एफसीआयची वृत्ती चांगली असती तर अदानीसारखी ही गोदामं त्यांनी स्वतः तयार केली असती. तसं केल्यानंतर ते म्हणू शकले असते की माल साठवण्यासाठी एकटं सरकार पुरेसं नाही. खासगी कंपन्यांचीही गरज आहे. मालाच्या साठवणुकीसंदर्भातल्या बजेटची घोषणा कुठे जाते माहीत नाही!

हेही वाचा: शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

अदानी सारखी गोदामं आम्हीही तयार केलीत आणि अदानीची गोदामं एफसीआयच्या जमिनीवर उभारलेली नाहीत, हे कृषी मंत्री ट्वीट करून का सांगत नाहीत? पंजाब आणि बिहारमधे अदानीनं गोदामं उभी केलीयत. पुढची ३० वर्ष त्याचं भाडं आम्ही भरू अशी गँरटी एफसीआयनं दिलीय. लोकांना यावर स्पष्टीकरण मिळायला हवं. अदानीच्या नव्या कंपनीनं कायदा येण्याच्या किती दिवस पूर्वीपासून आपल्या गोदामाचं काम सुरू केलं? आणि या गोदामांचा कशाप्रकारे कंपनी विस्तार करतेय?

राजकारणातली घराणेशाही संपवण्याच्या नावाखाली नैतिकतेचा दावा करणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या काळात अशी घराणेशाही अधिक बळकट झालीय. हीच गोष्ट आपण कॉर्पोरेट घराण्यांच्या संदर्भातही बघू शकतो. भारताच्या स्टार्टअपमधून बाहेर आल्यावर आपल्याला दिसेल की, आर्थिकदृष्ट्या घराण्यांना कसं बळकट केलं जातंय. जुन्या कॉर्पोरेट घराण्यांना संपवण्याच्या नावावर या घराण्यांची संख्याच कमी केली जातेय. त्यांचा व्यवसाय आणि प्रभाव वाढवला जातोय. शेतकरी हे सगळं बघतायत.

नवीन कायदे लागू होताना हे सगळं का होतंय? याची तयारी पहिल्यापासूनच चालू होती आणि नंतर कायदे आले, असं का वाटतंय? अंबानी, अदानीच्या विस्ताराचा संबंध सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाशी का लागतोय? बीएसएनएलच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना माहिती नाहीय का रिलायन्स जिओसाठी बीएसएनएल, एमटीएनएलला उध्वस्त करण्यात आलंय? मोदी सरकारच्या काळात नवरत्न कंपनी मातीमोल का झाली?

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. आता त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला गोदी मीडिया अधिक आक्रमक होईल. शेतकऱ्यांना या गोदी मीडिया बरोबर संघर्ष करावा लागेल. मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे.

हेही वाचा: 

पाणी कसं प्यावं?

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील

बाबासाहेबांनी पहिला मोर्चा दलितांसाठी नाही तर शेतकर्‍यांसाठी काढला