२२ लाखाचं नवरा बायकोचं उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाने या वर्षी ३९ लाख खर्च करायचे ठरवलेत. उत्पन्नापेक्षा अधिक होणारा हा खर्च; काही सांभाळता न येणारे उद्योग विकून आणि कर्ज घेऊन भागवला जाणार आहे. आता हेच लाखाच्या पुढे कोटी लिहून सांगितलं तर हे कुटुंब म्हणजेच आपल्या भारताचं बजेट ठरेल.

तुम्ही म्हणाल उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च अबब! कर्जबाजारी होण्याचे उद्योग; पण जसं काही मोठे पायाभूत खर्च उद्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक असतात; उदाहरणार्थ या कुटुंबाचं हॉटेल असेल आणि त्यात नूतनीकरण आणि काही नवीन शेफ कामावर घ्यायचं असतील तर आजच्या उत्पन्नापेक्षाही खर्च त्यांना वाढवावा लागेल जेणेकरून काही वर्षात आजचं उत्पन्न आहे त्याचा गुणकारही करता येईल.

कर्ज घेतलं आणि ज्या क्षेत्रात काही नीट जमत नाहीये त्या उद्योगांमधली गुंतवणूक विकून उभारलेला पैसा चालू उद्योगाच्या विकासासाठी खर्च करायचं ठरवलं तर? हे दीर्घ मुदतीचं उद्दिष्ट ठरेल. त्यासाठीच बजेट म्हणजे २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचं बजेट असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय.

हे करत असताना सरकारने कोणतेही कर बदल करणं टाळलंय. कोणत्याही गोष्टी थेट तात्काळ सुखावणंही टाळलं आहे. जसं आपण आपल्या मुलांना मोबाईल वर खेळायला देऊन तात्काळ आनंद देऊ शकतो पण त्याने कायम सुखी राहावं, शिक्षण घेणं गरजेचं मानून त्याला आपण अभ्यासाला बसवतो. इंग्रजीत एक म्हण आहे तुमच्या मुलाला भूक लागली असेल तर त्याला मासा द्या पण तुम्ही नसतानाही तो उपाशी राहू नये असं वाटत असेल तर त्याला मासेमारी शिकवा काहीसं तसंच या बजेटनंही केलंय.

हेही वाचा: मृत्यूनंतर म्युच्युअल फंडमधल्या पैशांचं काय होतं?

बजेटमधे पायाभूत सुविधांवर भर

१९४२ला चलेजाव चळवळ सुरू होती तेव्हा पॅरिस मेट्रो रेल्वेचे उदघाटन झालेलं! आपल्याकडे अजून किती प्रमाणात पायाभूत सोई सुविधा उभ्या राहायची आवश्यकता आहे याची कल्पना करा! याचीच पीएम गतीशक्ती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे महामार्गाचं जाळं विस्तारलं जाईल.

आपल्या मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेने दोन्ही शहरांचा किती विकास झाला पहा; आता अशा प्रकारचे हजारो किलोमीटरचे महामार्ग उभे राहत आहेत, त्याच बरोबर रेल्वे, बंदरे, जल वाहतूक, विमान तळ आणि लॉजिस्टिक सेंटर शंभर कार्गो टर्मिनल उभे राहणार आहेत. जिथून मोठ्या प्रमाणात सामानाचं व्यवस्थापन आणि वाहतुकीसाठीच्या सोई उपलब्ध करून दिल्या जातील. ४१० नव्या वंदे भारत या आधुनिक ट्रेन तयार करण्यात येतील.

इतकंच नाही तर पाच नद्यांची जोडणी करून शेतीसाठीच्या पाण्याचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे. ४४ हजार त्यासाठी खर्च होणार आहेत. यासाठी निवडलेल्या नद्या या निवडणूक असलेल्या उत्तरप्रदेशमधल्या प्रामुख्याने आहेत. पण मतदारांना खुश करण्यासाठी म्हणून कोणत्याही घोषणा केलेल्या नाहीत. इलेक्ट्रिकल गाड्या वाढण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग म्हणजे आपल्याकडे जसा गॅस सिलेंडर रिकामा देऊन भरलेला घेतला जातो तशा प्रकारची व्यवस्था इलेक्ट्रिक  गाड्यांसाठी आणायचं सूतोवाच बजेटमधे आहे.

असं असेल निर्यात धोरण

क्लस्टर झोन तयार करणं चीनच्या औद्योगिक विकासाच्या मॉडेलमधलं तत्व राबवण्यात येणार आहे. जसं आपल्या मुंबईत स्टेशनरीसाठी अब्दुल रहमान स्ट्रीट आहे आणि लाईट्ससाठी लोहार चाळ आहे. चंबड्याच्या वस्तूंसाठी धारावीचं मार्केट आहे. त्या भागात त्या व्यवसायातले सगळे मोठे व्यावसायिक एकाच भागात असतात त्यामुळे वाहतूक आणि सर्व खर्च मर्यादित होतात आणि नेमकी गोष्ट शोधणाऱ्याला मुंबईभर नाही तर नेमक्या ठिकाणीच जाता येतं.

याच तत्वावर चीनमधे सिमेंटचं शहर आहे, लाद्या बनवणारे आहेत, मोबाईल फोन बनवणारे, प्लास्टिक आणि खेळणी बनवणारं शहर. फर्निचरचं शहर. ज्याला फर्निचर घ्यायचं असेल तो नेमक्या त्याच भागात जाऊन सर्व विक्रेत्यांना भेटून ठरवू शकतो. त्याला देशभर फिरायची आवश्यकता नाही आणि हे क्लस्टर्स पोर्टसच्या जवळ असल्याने एक्स्पोर्ट करणं सोपं जाईल, आताच आपली निर्यात ही कोरोना काळात विक्रमी होतेय. जागतिक स्तरावर चीन अधिक एक धोरणानुसार असे क्लस्टर्स भारतात तयार करणं मोठ्या प्रमाणात निर्मिती कमी दरात आणि निर्यात पूरक असणार आहेत. त्यामुळे कल्पना करा किती मोठ्या प्रमाणात निर्यात वाढेल.

गेल्या वर्षी या वाहतूक आणि दळणवळण आणि अशा पायाभूत सेवांसाठी २ लाख ३३ हजार देण्यात आले होते. या वर्षी त्यात वाढ होऊन ३ लाख ५१ हजार अशी ५१ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली आहे आणि इथून पुढे या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवत नेण्याचा संकल्पही केला आहे.

हेही वाचा: नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

खाजगीकरण आणि क्रिप्टो चलन

सरकारचं काम हे उद्योग चालवणं नसून उद्योग करणाऱ्यांना उद्योगपूरक वातावरण देणं आणि उद्योगाचं नियमन करणं आहे. १३८५ सरकारी मालकीचे उद्योग आहेत त्यापैकी केवळ ८५ कंपन्या प्रॉफिटमधे आहेत. १३०० कंपन्या तोट्यात आहेत. सरकारचं जे कामच नाही त्यात अडकल्याने ही अवस्था आहे, सरकार आता हळू हळू का होईना हे उद्योग विकायला घेत आहेत. त्यातून मिळणारे पैसे हे पायाभूत सोई सुविधा निर्माण करण्यावर खर्च करणार आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी हे अतिशय महत्वाचं धोरण ठरणार आहे.

डिजिटल रुपया आरबीआयच्या अधिपत्याखाली ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने येत्या आर्थिक वर्षात येणार असल्यामुळे भारत असं पाऊल उचलणाऱ्या मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसलाय. कोणतंही सरकारी नियमन नसलेल्या या व्यवस्थेवर आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणणं आणि वाढत जाणाऱ्या कूट चलन साखळ्यांना  ज्यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही या व्यवस्थेत सरकारने डिजिटल रुपया आणून इतरांचं अस्तित्वच धोक्यात आणलं. या व्यवहारावर पायबंद लागेल असा ३० टक्क्यांचा सणसणीत कर पूर्वलक्षी प्रभावाने लावून हे व्यवहार सरकारला आवडणारे नाहीत हे दाखवून देत ठाम भूमिका घेण्यात आलीय.

शहरी विकासात बजेटचा हिस्सा

गेल्या वर्षीच्या ५४ हजार ५८१ कोटीच्या तुलनेत यावर्षी ७६ हजार ५४५ कोटी म्हणजेच ४४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. येत्या पंचवीस वर्षात देशाची ६० टक्क्याहुन जास्त लोकसंख्याही शहरांमधे राहणार असल्यामुळे शहरी विकासाला घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.

शिक्षण ९३ हजार २२४ कोटीचे १ लाख ४ हजार कोटी म्हणजेच १२ टक्क्यांनी वाढ केलेली आहे. डिजिटल युनिवर्सिटी स्थापून ऑनलाइन माध्यमातून अतिशय कमी किमतीत दर्जेदार शिक्षण सुविधा मिळणार आहेत. मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी खूप पैसे लागतात हे येत्या काळात एड्युटेकमुळे इतिहास जमा होणार आहे. प्रादेशिक भाषेतही बारावी पर्यंतच्या प्रत्येक विषयासाठी चॅनेल असणार आहेत. त्यातून उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणारे २०० चॅनेल सुरू करण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

मानसिक समस्यांसाठी टेली सेंटर

आरोग्यावर मागच्या वर्षीच्या ७१ हजार २६८ कोटीच्या तुलनेत ८२ हजार ९२० कोटी म्हणजे सुमारे दहा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून आरोग्य क्षेत्राचं डिजिटलायजेशनसाठी मोठी तरतूद केली आहे. ज्यातून आरोग्यासाठी एकमेव डिजिटल ओळख असते आणि आरोग्य सुविधा पुरवठादार आणि सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी होतील.

आरोग्य क्षेत्रात भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येणार आहे. आरोग्य सुविधा ज्या प्रमाणात लागणार आहेत त्यासाठी अजूनही पुरेशी वाढ केलेली आहे असं वाटत नाही. हॉस्पिटल बेडची अजूनही खूप कमतरता देशात आहे. त्यामुळे किमान एक लाख कोटी तरी आरोग्य बजेट असणं गरजेचं आहे त्या तुलनेत खूप कमी तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम जाहीर करून मानसिक समस्यांसाठी टेली सेंटर तयार होणार आहेत. हे अतिशय महत्वाचं पाऊल आहे, मानसिक आरोग्य हे येणाऱ्या काळात अतिशय बिकट मुद्दा तयार होणार असताना हे उचललेलं पाऊल अतिशय महत्वाचं आहे.

शेतीच्या विकासासाठी फर्टिलायजर सबसिडी ही ३२ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ड्रोनचा वापर करण्यासाठी सहाय्य देण्यात आले आहे. शेतीकडे एक उद्योग म्हणून पाहण्याची ही एक सुरवात ठरेल आणि शेतकऱ्यांचं बाजारीकरण थांबवून त्याचा कृषी उद्योजक म्हणून विकास करण्यासाठीची पावलं उचलण्यात आली आहेत. कोणत्याही प्रकारे कर्जमाफी आणि त्यासाठी तरतूद वगैरे लोकप्रिय गोष्टींचा उल्लेख केलेला नाही.

सुरक्षा व्यवस्था आणि रोजगार हमी

गेल्या वर्षीच्या ४ लाख ७८ हजार कोटीच्या तुलनेत ५ लाख २५ हजार करून या क्षेत्रात दरवर्षी प्रमाणे वाढ जरी केली असली तरी त्यातले पैसे हे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात राखून ठेवलेले आहेत. पुढच्या काळात या क्षेत्रासाठी होणारा आयात खर्च कमी होऊन स्वदेशीकरण होईल आणि देशाचा पैसा देशातच खर्च होईल.

या बजेटने मध्यमवर्गाला थेट कर सवलती देणं आणि खुश करणं टाळलंय. या वर्गाच्या खांद्यावर  अर्थव्यवस्थेचा भार आहे. त्या श्रावण बाळ मध्यम वर्गाला फक्त टॅक्स भरणाऱ्या लोकांमधे वाढ होत असल्याने अप्रत्यक्ष करांच्या बरोबरीने प्रत्यक्ष कर सरकारकडे यायला लागल्याने केवळ आभार मानून धन्यवाद म्हटलंय. अशा प्रकारे येत्या काळात उद्याची मोठी अर्थव्यस्था बनण्यासाठी आज मौजमजा करणं टाळून कामाला लागायला हवं. हे मध्यमवर्गाला अप्रत्यक्षपणे सांगितलंय.

स्टार्टअप ना देण्यात येणारा टॅक्स हॉलिडेसाठी अजून एक वर्ष वाढवून दिलंय. जेणेकरून जास्तीत जास्त स्टार्टअप देशात यावी. या एक वर्षात ४६ युनिकॉन देशात तयार झाले आहेत; जे गेल्या दहा वर्षात तयार झालेल्या आकड्यापेक्षाही जास्त आहेत. तरुणांनी नोकऱ्या मागणारे बनण्याऐवजी जास्तीत जास्त नोकऱ्या देणारे बनावं असं आपले पंतप्रधान म्हणत असले तरी ज्या त्यासाठी लागणारे इंक्युबेटर्सची संख्या देशात अतिशय कमी आहे.

चीन आणि अमेरिकेत भारताच्या तुलनेत १० पट जास्त अशी सेंटर्स उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारच्या स्टार्टअपमधे गुंतवून कमावलेल्या नफ्यावर असलेला अधिभार कमी करून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलेलं असलं तरी भांडवली बाजाराच्या गुंतवणुकीवरच्या करांच्या तुलनेत असलेली सापत्न भावनेची वागणूक हा फरक अजूनही कायमच आहे. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प म्हणजे आज वाटणारा चेक नसून उद्याच्या भविष्यासाठी केलेल्या तरतुदीचा पोस्ट डेटेड चेक आहे, त्याचा फायदा तुम्हालाही उचलायचा असेल तर तज्ञ गुंतवणुक सल्लागाराच्या मदतीने म्युच्युअल फंडाच्या शेअर बाजराच्या योजनांमधे केलेली दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक महत्वाची ठरेल.

हेही वाचा: 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट