तोंडावर येऊन ठेपलेल्या पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर अवघ्या वर्ष-सव्वा वर्षाच्या अंतराने होणारी मध्यवर्ती निवडणूक लक्षात घेता राजकीय हेतूंच्या पूर्ततेसाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प वेठीस धरला जाईल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. अल्पकालिन राजकीय उद्दिष्टांना प्राधान्य देत अर्थकारणाचा बळी देण्याचा मोह सरकारने टाळला याबद्दल त्यांचं कौतुक करायला हवं.

समाजातला मध्यम वर्ग आणि उदारीकरणानंतरच्या गेल्या तीन दशकांदरम्यान अर्थकारणात मुसंडी मारून पुढे आलेलं संघटित उद्योगांचं बलदंड कॉर्पोरेट विश्व या दोघांवर भाजपची राजकीय पाठिंब्यासाठी मदार आहे. या दोन्ही पाठराख्यांसाठी या अर्थसंकल्पात थेट आणि ठोस असं काहीही नसावं ही गोष्ट केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना प्रबळ बनलेल्या राजकीय आत्मविश्वासाचं गमक गणनं क्रमप्राप्त ठरतं.

वस्तुनिष्ठ, व्यवहार्य अर्थसंकल्प

निवडणुकांदरम्यान राजकीय विरोधकांवर मात करण्यासाठी अर्थकारणाशी थेट संबंधित नसलेली इतर काही तरी हुकमी व्यूहरचना भाजपने केली असली पाहिजे. मुळात सध्याच्या पक्षीय राजकारणात थेट आव्हान देणारा एकही सक्षम विरोधी पक्षच दिसत नसल्यामुळे सत्ताधारी निश्चिंत बनलेले असावेत, असा निष्कर्ष बांधायला त्यामुळे जागा आहे.

ते काहीही असलं, तरी कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी वस्तुत: तो बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे, हे मान्यच केलं पाहिजे.

कोरोनाच्या लाटांपायी मेटाकुटीला आलेली देशी अर्थकारणातली मागणी, वाढलेली बेरोजगारी, डोकं वर काढत असलेली महागाई, मान टाकून पडलेली खासगी गुंतवणूक, खनिज तेलाच्या दरवाढीची टांगती तलवार आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतल्या व्याजदरांच्या सरासरी पातळीतल्या संभाव्य वाढीमुळे परकीय गुंतवणुकीचं फिरणारं वारं अशा वेगवेगळ्या आघाड्यांवरच्या अनिश्चिततेच्या कोंडाळ्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याचं आव्हान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पुढ्यात होतं.

हेही वाचा: श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

भांडवली खर्चातल्या वाढीचा संकल्प

सद्य:स्थितीत अर्थकारणात जान फुंकण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे करून सरकारलाच निभावून न्यावी लागेल, हे उघड होतं. त्यामुुळे सर्व प्रकारच्या खर्चाकडे ओंजळ ओणवी करण्यावाचून सरकारला गत्यंतरच नव्हतं. अर्थसंकल्पात याच वास्तवाचे पडसाद उमटलेले दिसतात. सरकारच्या भांडवली खर्चामधे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षादरम्यान थोडीथोडकी नाही, तर ३५ टक्क्यांची वाढ घडवून आणण्याचा सरकारचा संकल्प हे याचं सर्वांत ठसठशीत उदाहरण.

येत्या वर्षात भांडवली खर्चापायी साडेसात लाख कोटी रुपये वेचण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. पुस्तकी अर्थपंडितच नाही, तर अर्थसाक्षरतेची इयत्ता बेतासबात असलेला कोणीही सामान्य नागरिक अचंंबित व्हावा, अशीच ही आकडेवारी. तरीही केवळ अर्थसंकल्पीय ‘तरतूद’ आहे, ही गोष्ट कोणीही विसरता कामा नये. संकल्प आणि सिद्धी यात नेहमीच प्रचंड अंतर असतं. २०२१-२२ या सरत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने भांडवली खर्चासाठी तब्बल साडेपाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

अलीकडेच प्रकाशित बातमीनुसार, केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खर्चासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी जेमतेम ४० ते ४२ टक्के रक्कमच काय ती एप्रिल २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या नऊ महिन्यांत प्रत्यक्षात खर्ची पडल्याचं चित्र होतं. म्हणजे, मुदलात अर्थसंकल्पाद्वारे सुपूर्द केलेली तरतूद पुरेपूर वापरण्यात केंद्रीय खाती घाऊक प्रमाणावर अक्षम ठरत आहेत.

त्यामुळे भांडवली खर्चापोटीची तरतूद भले ३५ टक्क्यांनी यंदासाठी वाढवली असली, तरी व्यवहारात तिचा वापर किती कार्यक्षमपणे होतो आणि प्रत्यक्षात तिची अर्थव्यवस्थेत परिणामस्वरूप काय फलश्रुती दिसते, याबद्दल छातीठोकपणे काही बोलावं, असा नजीकच्या इतिहासाचा तरी दाखला नाही. सरकारी खर्चाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ज्या प्रशासनिक सुधारणा, खात्यांमधला परस्पर समन्वय आणि कायदेविषयक बदल आवश्यक आहेत. त्यासंदर्भात सरकार किती नेटाने पावलं उचलतं त्यावर खूप काही अवलंबून राहील.

योजना राबवण्यासाठी संवाद हवा

प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेचा निर्देश करत अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरवातीला त्या अंतर्गत एकंदर सात विकासबिंदूंचा उल्लेख केला. गंमत अशी आहे की, त्या सातांपैकी रस्ते, रेल्वे, बंदरे, हवाई वाहतूक, राष्ट्रीय महामार्ग, नदीजोड यासारखे जे प्रकल्प आहेत, त्यांच्या यशस्वी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीत राज्य सरकारांचं सक्रिय सहकार्य आणि सहभाग हा अनिवार्य ठरणार आहे.

केंद्रातल्या सत्ताधारी नेतृत्वाला संघराज्यीय रचनेसंदर्भातल्या खर्‍याखुर्‍या अस्थेची आणि संघराज्यात्मक भावनेच्या जपणुकीसंदर्भातल्या वैचारिक बांधिलकीची प्रचिती राज्य सरकारांना आपल्या कार्यपद्धतीद्वारे आणून द्यावी लागेल. नाहीतर २५ हजार किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गांची निर्मिती, ‘एक रेल्वे स्थानक – एक शेतमाल’ यासारख्या उपक्रमांची परिणामकारक अंमलबजावणी अवघड बनेल.

नव्या धर्तीच्या वंदे मातरम नामक ४०० रेल्वे गाड्या येत्या तीन वर्षांत नव्याने चालू करणं, खास माल वाहतुकीसाठी ४०० केंद्रं विकसित करणं यासारखे उपक्रम केंद्र सरकार स्वत:च्या पुढाकाराने राबवू शकेलही एक वेळ; पण रेल्वेस्थानकांपर्यंत पोचण्यासाठी रस्त्यांचं जाळं, दळणवळणाच्या सोयी, रेल्वेस्थानकांवर, रेल्वेस्थानकांच्या परिसरात शेतमालाची साठवणूक, हाताळणी करण्यासाठी आवश्यक ती पूरक यंत्रणा यांची उभारणी करण्यात राज्य सरकारांनाच पुढाकार घेणं भाग आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारं निकोप संबंध आणि विश्वासार्ह संवाद निर्माण करण्याच्या दिशेनं केंद्रातलं नेतृत्व किती प्रामाणिकपणे पावलं टाकतं, यावर प्रधानमंत्र्यांच्या योजनेतल्या प्रस्तावित गतीला सर्व स्तरांवरच्या राजकीय शक्तीचं पाठबळ मिळतं किंवा नाही हे अवलंबून राहील.

हेही वाचा: सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

नव्या करन्सीची डिजिटल पावलं

कंपन्यांच्या नफ्यावरचा कर तसंच नोकरदारांच्या लेखी जिव्हाळ्याच्या असणार्‍या आयकराच्या सध्याच्या रचनेत काहीही बदल अर्थसंकल्पात सुचवलेला नाही. यातही पूर्णपणे अनपेक्षित काहीच नाही. मुळात लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या कर उत्पन्नावर आलेला ताण ध्यानात घेता करविषयक फार सवलतींची अपेक्षाच आजघडीला अनाठायी ठरते.

सीमाशुल्कांच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात अंगीकारण्यात आलेलं धोरण एका परीने जगभरात चलती असलेल्या आर्थिक राष्ट्रवादाच्या मानसिकतेशी सुसंगत असंच ठरेल. या सगळ्यांत लक्षवेधक घोषणा म्हणजे भारतीय रिजर्व बँकेनेच डिजिटल करन्सी अदा करण्यासंदर्भात. एका अर्थाने, नोटाबदली, निश्चलीकरणाच्या पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे.

सामान्य माणूस या डिजिटल करन्सीचा उपयोग किती करेल, याचा काही अंदाज वर्तवता येणार नाही. नोटाबदलीनंतर विस्तारत असलेल्या डिजिटल करन्सी या नवीन चलनापायी आणखी एक आयाम लाभण्याबरोबरच बँकांच्या व्यवहारांचं स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर बदलेल. त्याचवेळी दुसरीकडे, डिजिटल अ‍ॅसेट हस्तांतरणाने किंवा व्यवहारांमुळे मिळणार्‍या लाभांवर तब्बल ३० टक्के दराने कर आकारणी करण्याचं धोरण लागू करत ‘क्रिप्टो’सारख्या आभासी चलनातल्या व्यवहारांवर निगराणीची सुई रोखून सरकारने प्रगल्भ दक्षतेचं दर्शन घडवलंय.

शहरांचा भविष्यवेध

अत्यंत वेगाने आणि तितकंच अस्ताव्यस्त नागरीकरण होत असलेल्या आपल्या देशातली महानगरं आणि मध्यम लोकसंख्येची शहरं काही अंशी तरी नियोजित पद्धतीने भविष्यात वाढावीत, यासाठी सुयोग्य नागरी धोरण आणि शहर विकास आराखडे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने खास अभ्यास केंद्रं स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस विशेषत्वाने स्तुत्य आहे.

त्याच वेळी देशभरातल्या जमिनींचं दस्त एका प्रमाणित पद्धतीने नोंदवलं जाण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्तावही वाढत्या शहरीकरणाद्वारे उद्भवणार्‍या समस्यांच्या संदर्भात स्वागतार्हच ठरतो. अर्थात, या सगळ्या प्रस्तावांना राजकीय इच्छाशक्तीचं प्रामाणिक पाठबळ किती प्रमाणावर मिळतं, त्यावर अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींचा देशी अर्थकारणाच्या गतीवर नेमका किती परिणाम कधी होईल हे सर्वतोपरी अवलंबून राहील.

हेही वाचा: 

अचूक गुंतवणुकीतून महागाईवर मात कशी करायची?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?