तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

०९ जानेवारी २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आशियाई देशांनी भारत, चीनच्या नेतृत्वात एकत्र येऊन पाश्चिमात्य देशांच्या प्रवृत्तींविरोधात लढायची गरज होती. पण भारत, चीनचा सीमेवरचा संघर्ष आणि कोरोना काळात चीनच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे ही लढाई बोथट बनलीय. ऑस्ट्रियाचा युवराज फ्रान्झ फर्डिनांड याची हत्या पहिल्या महायुद्धाचं निमित्त ठरलं होतं. तसंच 'ब्रेक्झिट' हे २१व्या शतकात आर्थिक राष्ट्रवाद पसरवायला निमित्त ठरलंय. राष्ट्रवादाचं हे वारं रोखायची संधी भारताला मिळाली होती. पण भारताने अमेरिका आणि ब्रिटनच्या पाऊलावर पाऊल टाकणं पसंत केलं.

२०१२ मधली गोष्ट. ईयू म्हणजेच युरोपियन युनियन शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. युरोप खंडात ६ दशकांत शांतता आणि सौहार्दता, लोकशाही आणि मानवी अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी युनियननं केलेल्या  योगदानाबद्दल हा गौरव करण्यात आला होता. १९१४ ते १९४५ या काळात युद्धाने अक्षरशः होरपळलेल्या युरोपसाठी हा पुरस्कार म्हणजे एक विलक्षण घटना होती.

युद्धाकडून शांततेचा हा 'नोबेल' प्रवास  जागतिक शांततेची कास धरण्यासाठी आत्मविश्वास देणारा होता. अवघ्या ४ वर्षात या आत्मविश्वासाला तडा देणारी घटना घडली. ती म्हणजे ब्रिटनसारख्या अत्यंत महत्वाच्या देशानं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय. ज्याला  'ब्रेक्झिट' असं म्हणतात. काय घडलं या ४ वर्षात?

जागतिक राजकारणाचा लसावि

जागतिक राजकारणाची रचना साधारणतः तीन प्रकारची असते. एकध्रुवीय, द्विध्रुवीय आणि बहुध्रुवीय. १९९१ नंतर ते अगदी २०१५ पर्यंत म्हणजे चीनच्या उदयापर्यंत जागतिक राजकारणाची रचना अमेरिकाकेंद्रित म्हणजेच एकध्रुवीय होती. त्यापूर्वी म्हणजेच १९४५ ते १९९१ पर्यंत अमेरिका आणि तत्कालीन सोवियत युनियन अशी द्विध्रुवीय होती.

सध्याचं जागतिक राजकारण तीनही रचनेची लसावि आहे. म्हणजे लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेची ताकद निर्विवाद आहे. त्यामुळे ती एकध्रुवीय वाटते. चीनच्या जागतिक राजकारणातल्या वाढत्या प्रभावामुळे ती द्विध्रुवीय वाटते तर भारत, जपान, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया यासारख्या मध्यम ताकद असलेल्या देशामुळे ती बहुध्रुवीय वाटते.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

भारतासाठी अडथळा ठरेल

भारताची भूमिका ही  साधारणतः बहुध्रुवीय जागतिक रचनेच्या बाजूने असते. ही रचना अस्तित्वात आणायची असेल तर  प्रादेशिक संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. भारतही अशा विविध प्रादेशिक संघटनेत सहभागी आहे. ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याने युरोपियन युनियन कमकुवत होणार आहे. ब्रिटननंतर ग्रीसनंही यातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. हे लोण अल्पावधीतच जर्मनी, फ्रान्स , इटली या देशातही पसरेल.

त्याचा राजकीय फायदा निश्चितच अमेरिका आणि चीन आपल्या स्वार्थासाठी घेतील. भारतालाही या बदलानुसार आपलं धोरण आखावं लागेल. भविष्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या संघर्षाची धार कमी करण्यासाठी युरोपियन युनियन एकसंध असणं गरजेचं होतं. भारतासाठी तर ते अत्यंत आवश्यक होतं. विघटन झालेला युरोपियन युनियन जागतिक राजकारणातून बाजूला पडेल. त्यामुळे भारताला अपेक्षित जागतिक रचना निर्माण व्हायला अडथळे येतील.

अमेरिकाकेंद्रित राजकारणाचा परिणाम

२०१६ मधे ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी  निवड झाली.  हा निव्वळ योगायोग नव्हता. तो अमेरिकेच्या एकध्रुवीय राजकारणाचा परिणाम होता. विकसित देशात राष्ट्रवादाचा सुप्त उदय होण्याची ती प्राथमिक लक्षणं होती. २१व्या शतकाची पहाट उगवत असतानाच अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने जागतिक समीकरणाला परत एकदा आव्हान निर्माण झालं. याची परिणती म्हणजे २००१ मधे अफगाणिस्तानवरचा हल्ला आणि २००३ मधे इराकवर हल्ला यात झाली.

या दोन्ही युद्धामुळे अमेरिकेला आणि युरोपियन देशांना प्रामुख्याने नाटोत सहभागी असणाऱ्या देशांना प्रचंड आर्थिक संकट आणि मनुष्यहानीला सामोरं जावं लागलं. याचा परिणाम म्हणजे २००८ मधे अमेरिकेत आलेली जागतिक मंदी. या मंदीमुळे जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या ऱ्हासाच्या चर्चेला सुरवात झाली. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आपलं धोरण आखणाऱ्या ब्रिटन, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यावर याचे विपरीत परिणाम झाले. अमेरिका केंद्रित राजकारणाचा हा परिणाम होता.

हेही वाचा: आरसेप व्यापारी कराराला विरोध करणं भारतासाठी धोक्याचं ठरेल? 

ब्रेक्झिट आर्थिक राष्ट्रवादाचं निमित्त

आर्थिक सहकार्यावर आधारित जागतिक राजकारणाला तडे जात होते. जागतिकीकरणाविरोधी लाटेला सुरवात होत होती. याचा थेट परिणाम म्हणून बहुसंख्य लोकशाही शासन व्यवस्था असलेल्या देशांमधे राष्ट्रवादाचा  पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांची सरकारं सत्तेवर येऊ लागली, असे नेते लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचू लागले.

उदाहरणार्थ, २०१४ मधे  भारतात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आलेले नरेंद्र मोदी यांचं सरकार. जपानमधे शिन्झो ऍबे यांची पंतप्रधानपदी झालेली फेरनियुक्ती. 'अमेरिका प्रथम' या धोरणावर स्वार होऊन २०१६ मधे अमेरिकेत आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांचं सरकार. २०१८ मध्ये ब्राझीलमधे जैर बोल्सोनारो यांचा झालेला उदय.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी देखील घटनादुरुस्तीकरून सत्तेची सूत्र स्वत:कडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या सर्वांमधे आक्रमक राष्ट्रवादी विचारांचा समान धागा होता.

'ब्रेक्झिट'चं खरं संकट आर्थिक नसून राजकीय आहे. पहिल्या महायुद्धाला सुरवात व्हायला ऑस्ट्रियाचा युवराज फ्रान्झ फर्डिनांड याची हत्या हे निमित्त ठरलं. त्याचप्रमाणे 'ब्रेक्झिट' हे  २१व्या शतकात आर्थिक राष्ट्रवाद पसरवायला निमित्त ठरलं.

संघर्षाची जागा सहकार्याने घेतली

युरोपियन युनियन जागतिकीकरणाचं यशस्वी उदाहरण आहे. दुसऱ्या महायुद्धाची झळ युरोपमधल्या अनेक देशांना बसली. पुन्हा युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ नये आणि शांतता अबाधित राहावी यासाठी युरोपीय देशांमधे व्यापाराद्वारे परस्पर संवाद आणि सहकार्य वाढवण्याची कल्पना पुढे आली. त्यातून २८ देशांचा युरोपियन युनियन स्थापन झाला. राजकीयदृष्ट्या हे देश भिन्न असलं तरी आर्थिक रचना समान ठेवण्यात आली.

युनियनचं स्वत:चं युरो हे वेगळं चलन आहे. जे २८ पैकी १९ देश वापरतात. त्यांची स्वतंत्र संसद आहे. ती युनियनमधल्या युरोपीय देशांसाठी काही ठरावीक क्षेत्रांतले कायदे बनवायचं काम करते. युरोपियन युनियनमुळे वस्तू, सेवा, चलन आणि माणसं यांच्या मुक्त संचारावरचे निर्बंध हटवले. यामुळे सीमाविरहित  रचना अस्तित्वात आली. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे संघर्षाची जागा सहकार्याने घेतली. तिकडे आसियानद्वारे दक्षिण, पूर्व देशातही हा प्रयोग अस्तित्वात आला.

हेही वाचा: ब्रिटनची युरोपियन संघातली 'ब्रेक्झिट' कुणाच्या फायद्याची?

विकसित देशांचं स्वार्थी राजकारण

जागतिकीकरणाला अपेक्षित अशी सहकार्यावर आधारित ही रचना होती. २००८ च्या अमेरिकेतल्या मंदीपासून जागतिकीकरणाच्या विरोधात सुरु झालेली ही प्रक्रिया कोरोनाच्या काळात आणखी तीव्र झाली. कोरोनाच्या काळात बहुसंख्य देशांनी आत्मसात केलेली स्वार्थी वृत्ती, लसीवरून सुरू असलेली किळसवाणी स्पर्धा तसंच कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परस्पर सहकार्याचा अभाव ही या आक्रमक राष्टवादाची ठळक उदाहरणं आहेत.

ऐन कोरोना संकटाच्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेने पळ काढला. परस्पर सहकार्याची गरज असताना ईयूमधून ब्रिटनने काढून घेतेलेला पाय या विकसित म्हणवणाऱ्या देशांच्या स्वार्थी राजकारणाचे निदर्शक आहेत.

वसाहतवाद असो, साम्राज्यवाद असो किंवा भांडवलशाही. जागतिक राजकारणाच्या प्रत्येक टप्प्यात गरीब देशांच्या जीवावर, त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपयोग करून स्वतः महासत्ता बनायचं आणि वेळ आल्यावर महासत्तेनं जबाबदारीतून पळ काढायचा ही ब्रिटन आणि अमेरिका यांची वृत्ती. ती भारतासारख्या देशांसाठी धोकादायक आहे.

भारताने संधी गमावली?

१९५० च्या दरम्यान ब्रिटननेही हेच केलंय आणि आत्ता अमेरिकाही हेच करतेय. विकसित देशांचं हे बेभरवशाचं धोरण भारतासाठी यापुढील काळात खरं आव्हान आहे. आशियाई देशांनी भारत, चीनच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन पाश्चिमात्य  देशांच्या या प्रवृत्तींविरोधात लढण्याची आवश्यकता असताना कोरोनाच्या काळातलं चीनचं अडेलट्टू वर्तवणूक आणि भारत, चीन यांच्यात सीमेवरून सुरु असणाऱ्या संघर्षामुळे ही लढाई बोथट बनली. विकसित देशांचं असं बेभरवशाचं धोरण हेच भारतासाठी यापुढच्या काळात खरं आव्हान आहे.

हे राष्ट्रवादाचं वारं रोखायची संधी यानिमित्ताने भारताला मिळाली होती. तसंच सध्याच्या दोलायमान परिस्थितीत राष्ट्रवादाचे वारे रोखणं आवश्यकही होतं. पण या संधीचं सोनं करण्याऐवजी भारताने अमेरिका आणि ब्रिटनच्या पाऊलावर पाऊल टाकणं पसंत केलं. किंबहुना ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करून  त्यांच्या 'ब्रेक्झिट' धोरणाला एकप्रकारे अधिमान्यताच बहाल केल्यासारखं झालं.

जगाला लोकशाही, समता आणि विविधतेचा आदर्श घालून देणाऱ्या प्रजासत्ताकदिनाच्या पवित्र सोहळ्याला या मूल्यांच्या  विरोधात असणाऱ्या व्यक्तींला बोलावलंय. मागच्या वर्षी ब्राझीलचे वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्ष जेयर बोलसोनारो यांना आमंत्रित केलं. भारत जगाला यानिमित्त काय संदेश देतोय याचा विचार करणं यानिमित्ताने गरजेचं आहे.

हेही वाचा: 

लसीचे साईड इफेक्ट अच्छे हैं

मांग महारांच्या दुःखाविषयी, सांगतेय मुक्ता साळवे

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

अहिल्याबाई होळकर : फक्त साध्वी नाहीत तर राष्ट्रनिर्मात्या!

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येतं

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत)