बोडो शांतता कराराने आता तरी आसाम शांत होणार का?

०८ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


बोडो समुदायाच्या आंदोलनांमुळे आसाम सातत्याने धुमसत असतो. मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होतो. अशातच केंद्र सरकारनं बोडो संघटनांचं मन वळवत 'बोडो शांतता करार' केलाय. सोबतच बोडोंना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नव्या घोषणांची खैरात करण्यात आलीय. याआधीही दोनदा शांतता करार झालेत. त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा झालेल्या कराराने आसाम शांत होणार का?

२७ जानेवारीला केंद्र सरकार आणि आसामचं राज्य सरकार यांचा ‘नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड’ सारख्या संघटनांशी एक करार झाला. ऑल बोडो स्टूडंट यूनियन, सिविल सोसायटी, यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गनाइजेशन याही त्यात होत्या. हा बोडो शांतता करार म्हणून ओळखला जातोय. बोडो जमातीच्या हिंसक कायवाया थांबवण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब केल्याचं म्हटलं जातं.

बोडोलॅंड या वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी आसाममधे सासत्याने आंदोलनं झाली आहेत. 'नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड’ सारख्या हिंसक संघटनांचं त्याला नेहमीच बळ मिळालं. अशा संघटनांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता होती. आताचा शांतता करार काही पहिला करार नाही. १९९३ आणि २००३ मधेही अशाप्रकारचे करार झालेत. 

बोडो आदिवासी जमातींचा समूह

बोडो जमातीविषयी विकिपीडियावर बरीच माहिती वाचायला मिळते. आसाम, नागालँड, मेघालय प. बंगाल या राज्यांमधे राहणारे बोडो हे प्राचीन काळपासून वस्ती करून राहिलेले आदिवासी आहेत. बोडो हा आसाममधला सगळ्यात मोठा आदिवासी समाज आहे. २७ जिल्हे असलेल्या आसाममधे बोडोंची सगळ्यात जास्त संख्या असलेले असे चार जिल्हे आहेत. यात कोक्राजार, बक्सा, उदलगुडी, चिराग यांचा समावेश होतो. आपण आसामचे मूळ नागरिक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बोडो जमातीला प्राचीन वारसा आहे. ब्रिटीशांचा काळात बोडोंना अनुसूचित जमातींचा दर्जा होता. त्यांचं वेगळेपण जपण्यासाठी काही घटनात्मक तरतूदी तयार करण्यात आल्या. पण पुढे त्यांच्या जमिनींवरची अतिक्रमणं वाढली. बांगलादेशी घुसखोरीसारख्या समस्याही आसाममधे वाढत गेल्या. स्थलांतरितांचा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला. याला बोडो आणि बिगर बोडो समूहांमधल्या संघर्षाचीही किनार आहे. या ठिणगीचं रुपांतर पुढे भाषिक आंदोलनात झालं.

हेही वाचा: जगातल्या दोन नंबरच्या ऑटो एक्स्पोवर यावेळी मंदीचं सावट

वेगळेपण जपण्यासाठी पहिलं आंदोलन

अनेक वर्षांपासून आसाममधे बोडोलॅंड या वेगळ्या राज्याची मागणी होतेय. आसाममधल्या ‘प्लॅन ट्राइबल काउंसिल ऑफ आसाम’ या बिगर राजकीय संघटनेनं १९६६,६७ मधे पहिल्यांदा ही मागणी पुढे आणली. अर्थात बोडोंना मागणीसाठी एक आधार मिळाला. १९७९ मधे आसाममधे परप्रांतीय नागरिकांचा मुद्दा पुढे आला. आंदोलनाला सुरवात झाली. आंदोलन चिघळत होतं. १९८५ पर्यंत हे आंदोलन सातत्याने चाललं. तोडगा निघत नव्हता.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी यात हस्तक्षेप केला. त्यांनी ‘ऑल आसाम स्टूडंट यूनियन’ आणि तत्कालीन आसाम सरकारमधे एक करार घडवून आणला. बोडोंची मागणी होती की आपली वेगळी संस्कृती आणि ओळख जपली जावी. या करारातून आसामचंही वेगळेपण जपण्याचा विश्वास दिला गेला. पण त्यांना अनेक गोष्टी नव्यानं समजू लागल्या तसं आंदोलन वेगळ्या वळणावर गेलं.

हा करार आसाम राज्याचं वेगळेपण जपण्याची भाषा करत होता. बोडोंच्या ही गोष्ट लक्षात आली त्यामुळे या गटांनी आंदोलनासोबतच बंडाचंही निशान फडकावलं.

संघटनांची 'आसाम ५०-५०'ची मागणी

१९८७ मधे ऑल बोडो स्टूडंट यूनियन या संघटनेनं एक नवी मागणी केली. त्यांनी घोषणाच केली 'आसाम ५०-५०'. आंदोलनाला अधिक धार येत गेली. याच काळात बोडोलॅंडची मागणी करणाऱ्या संघटना उभ्या राहील्या. त्यांची बांधणी होण्याचा हा काळ होता. त्यांच्याशी वाटाघाटी होत राहील्या. १९८६ मधे बोडो सिक्युरिटी फोर्स ही संघटना स्थापन झाली.

रंजन दमयारी यांनी स्थापन केलेल्या या संघटनेचं पुढे एनडीएफबीपी अर्थात 'नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड' असं नामकरण करण्यात आलं. एनडीएफबीपी पुढे अनेक प्रकारच्या हिंसक कारवायांमधे सामील झाली. २००८ मधे त्यांनी आसाममधे बॉम्ब हल्ले केले. पुढे या संघटनेची अनेक शकलं झाली आणि एकाच नावाच्या समान ध्येय असलेल्या वेगवेगळ्या संघटना अस्तित्वात आल्या.

गोविंद बासुमतारी, इंगती कठार सोंग्बिजित, बी. साओराइग्वारा अश्या वेगवेगळ्या व्यक्तींचे गट तयार झाले. त्यांनी स्वत:च्या संघटना उभ्या केल्या. ललनटॉप या वेब पोर्टलवर याबद्दल विस्तृत माहिती वाचायला मिळते.

हेही वाचा: एका वायरसने जग कसं हादरवलं?

याआधीचा आणि आताचा करार

राज्यांतर्गत जे हिंसक कारवाया करणारे गट असतात अशांवर करार ही मलमपट्टी ठरते. याआधीही असे करार झालेत. या करांराविषयीची विस्तृत माहिती गुगलवर वाचायला मिळते. त्यांचं नीट आकलन केलं की अशाप्रकारचे करार करुन नेमकं काय साध्य होतं हा प्रश्न उरतोच. १९९३ मधे जेव्हा करार झाला तेव्हा बोडोलॅंडसाठी एक स्वतंत्र काऊंसिल अर्थात परिषदेची स्थापना झाली. म्हणावं हवं तसं यश आलं नाही.

२००३ मधे केंद्र, आसाम सरकार आणि बोडो लिबरेशन टायगर या संघटनेत करार झाला. त्यातून बोडोलॅंडसाठी प्रादेशिक परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. हाग्रामा मोहिलरी यांची ही संघटना होती. त्यांनी पुढे स्वत:चा पक्ष काढला आणि आज आसाममधे ते भाजपसोबत सत्तेत आहेत. सगळ्या समूहांना सोबत घेऊन जाण्याचं धोरण विस्मरणात गेल्याचा बिगर बोडोंनी आरोप केलाय.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, २७ जानेवारीला ९ संघटनांसोबत बोडो शांतता करार करण्यात आला. सोबतच बोडो समूदाय आणि आसाम या दोघांनाही त्यांचं स्वत:चं वेगळेपण जपण्याचा विश्वास देण्यात आलाय. तसंच १५५० शस्त्रधारी कॅडरनी सरेंडर केल्याचं अमित शहा यांनी म्हटलंय.

करारातून हाती काय लागणार?

सध्या अस्तित्वात असलेलं बोडोलॅंड टेरिटोरियल काउंसिलचं नाव आता बोडोलॅंड टेरिटोरियल रिजन असं केलं जाईल. नव्या कराराप्रमाणे याला काही अधिकारही देण्यात आलेत. आधीच्या काउंसिलमधे ४० सीट होत्या त्या आता वाढवून ६० करण्यात आल्या आहेत. कायदेविषयक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार या बीटीआरला असतील. ज्या केडरनी स्वत:हून आत्मसमर्पण केलंय त्यांना सरकारची मदतही मिळेल.

आसामचे वित्तमंत्री हेमंता बिसवा शर्मा यांचं याबद्दलच स्टेटमेंटही आलंय. त्यात त्यांनी नेमकी कशी मदत होणार आहे ते सांगितलंय. राज्य सरकार बीटीसी अर्थात बोडोलॅंड टेरिटोरियल काउंसिलला प्रत्येक वर्षी २५० कोटी देईल. तसंच केंद्राकडूनही २५० कोटी मिळतील. बोडोलॅंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिकच्या माध्यमातून यात गावांचाही समावेश होईल. त्यासाठी एक आयोग असेल. 

तसंच केंद्र सरकार बोडोलँड इथं राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, उडलगुरी, बकसा आणि चिरंग इथं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर तसंच उदलगुरीला नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीची स्थापना करेल.

हेही वाचा: वाङ्मयचौर्य अर्थात उचलेगिरीच्या मागे आहे सुरस कथेचा इतिहास

सीएएनंतर मोदी पहिल्यांदाच ईशान्येत

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेत पास झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदाच ईशान्य भारताच्या दौऱ्यावर होते. आसाममधे एका रॅलीमधे सामीलही झाले. नेहमीप्रमाणे भाषणही केलं. अर्थात या भाषणाला बोडो कराराची पार्श्वभूमी होती. मोदी म्हणतात, ‘बंदूका घेऊन फिरणारे आज मुख्य प्रवाहात मिसळलेत. पाच दशकानंतर बोडोलॅंड मुमेंटशी जोडल्या गेलेल्यांचा सन्मान झाला आहे. विकास आणि समृद्धीसाठी हिंसेला नकार देण्यात आलाय. त्यामुळे शांततेच्या रस्त्याला आज नवी ताकत मिळाली आहे.’

१३ वा वित्त आयोगानं ईशान्य भारताला ९०,००० कोटी दिले. १४ व्या वित्त आयोगात मात्र ३ लाख कोटींपेक्षा अधिक पैसा या भागासाठी देण्यात आलाय. हिंसक कारवायांमुळे माणसं मारली जायची आता हे सगळं संपण्याच्या मार्गावर आहे. याआधी ईशान्य राज्यांसाठी दिल्ली दूर होती आता दिल्ली या राज्यांच्या जवळ येतेय असं म्हणत त्यांनी काँग्रेसलाही लक्ष केलं.

बिगर बोडो संघटनांचा कराराला विरोध

२७ जानेवारीला बोडो शांती करारावर स्वाक्षरी झाली. त्याच वेळी कराराला विरोध करणाऱ्या प्रतिक्रियाही आसाममधे उमटायला लागल्यात. बिगर बोडो संघटनांनी याविरोधात १२ तासांचा बंद पाळला. केंद्र सरकारनं आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. बोडो कराराला आसाममधल्या अनेक संघटनांचा विरोध आहे. त्यात ऑल आदिवासी स्टूडंट यूनियन, ऑल बोडो माइनॉरिटी स्टूडंट यूनियन, राजवंशी स्टूडंट यूनियन, अशा अनेक संघटनांचा समावेश आहे. त्यांनी एकत्रित प्रेस कॉन्फरन्स घेत आपला विरोध नोंदवलाय.

बोडो समूह असलेल्या आसामच्या कोक्राजार जिल्ह्याचे खासदार नव कुमार शरणीया यांनी २७ जानेवारी हा काळा दिवस असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी बीबीसी हिंदीला मुलाखत दिली आहे. त्यात ते असं म्हणतात, 'गृहमंत्री अमित शहा बोडो शांती करार हा ऐतिहासिक असल्याचं म्हणतात. पण या भागातल्या एकमेव खासदाराला बोलवणं त्यांना महत्त्वाचं वाटत नाही. मागच्या अनेक वर्षांपासून बोडो लोकसंख्या असलेल्या भागात बिगर बोडो समूह वास्तव्य करतोय. त्यांना विश्वासात न घेता विकास कसा होईल?' असा त्यांनी प्रश्न केलाय.

हेही वाचा: 

आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

कोरोनाः जागतिक आरोग्य आणीबाणी लागू केल्याने काय होणार?

बजेट २०२०: मोदी सरकार असा विकणार एलआयसीमधला आपला वाटा

दिल्ली विधानसभा २०२०: निवडणूक सर्वे सांगतायत, लगे रहो केजरीवाल