देशामधे बलात्काराच्या गुन्ह्यांमधे सातत्याने वाढ होत असताना  आणि या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्यांचा उपाय सरकारांकडून योजला जात असताना, गुजरातमधे घडलेली एक घटना विरोधाभास दर्शवणारी आहे. २००२मधे गुजरातेत घडलेल्या दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचं प्रकरण सबंध देशभरात गाजलं होतं. याप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा: दिशा कायदा लागू झाल्यास बलात्कारी पुरुषांचा २१ दिवसांत निकाल

गंभीर गुन्ह्यातही माफी

बिल्किस बानो यांच्यावर बलात्कार झाला, त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्यावर बलात्कार करणार्‍या आरोपींना २००४मधे अटक करण्यात आली होती. २१ जानेवारी २००८ला मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने ११ आरोपींना दोषी ठरवत आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.

या दोषींनी १८ वर्षांचा तुरुंगवास भोगला होता. त्यातल्या एका आरोपीने कलम ४३२ आणि ४३३ अन्वये आपली शिक्षा माफ व्हावी म्हणून गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिथं निर्णय न झाल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १ एप्रिल २०२२ पर्यंत या आरोपीने १५ वर्षं ४ महिने तुरुंगवास भोगला होता. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा गुन्हा गुजरातमधे घडलेला असल्यामुळे, गुजरात सरकार निर्णय घेऊ शकते, असं म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने ९ जुलै १९९२च्या माफी धोरणानुसार अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गुजरात सरकारने एक समिती बनवली होती. या समितीच्या सदस्यांनी एकमताने दोषींची सुटका करण्याची शिफारस केल्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले.

अमानुषतेला बळ देणारा निर्णय

वस्तुतः हा निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे. जाणीवपूर्वक एका विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीला निवडून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला होता आणि अत्यंत संगनमताने हे अमानुष कृत्य घडवून आणलं गेलं होतं. अशा गुन्हेगारांच्या शिक्षेमधे सवलत देणं, हे सर्वथा चुकीचं आहे. यासाठीची प्रक्रियाच चुकीची वापरली गेली आहे.

विशिष्ट गुन्ह्यांच्या वर्गवारीनुसार शिक्षेमधे सूट देण्याचं तत्त्व वापरण्यात येतं; पण हे तत्त्व इथं वापरलं गेल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय स्वरूपाचा निर्णय म्हणून याकडे पाहिलं पाहिजे. अमानवी आणि गंभीर गुन्ह्यामधे दोषी ठरवण्यात आलेल्या तब्बल ११ गुन्हेगारांना एकाच वेळी चांगल्या वर्तणुकीचं कारण देत सोडणं, हे अमानुषतेला बढावा देणारं आहे.

हेही वाचा: महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

पारदर्शकता, नियमांची चौकट हवी

मुळातच, कैद्यांची चांगली वागणूक याबद्दल कोणतंही तत्त्व ठरलेलं नाही. त्यामुळेच शिक्षेत सूट देण्याच्या प्रक्रियेमधे पारदर्शकता असणं आवश्यक आहे. त्यासाठी काही तरी नियम निश्चित असले पाहिजेत. मागच्या काळात संजय दत्तला चांगल्या वर्तणुकीचं कारण दाखवत शिक्षेत सूट देण्यात आली होती. त्यावेळी त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीमधे विणकाम करण्यासारख्या कामांचा दाखला दिला होता. वास्तविक, हे काम तुरुंगात शिक्षा भोगणारा प्रत्येक कैदीच करत असतो. त्याला चांगली वागणूक म्हणता येईल का? असा प्रश्न तेव्हाही चर्चेत आला होता.

यासंदर्भात पारदर्शकता आणि नियमांची चौकट असण्याची गरज आहे. यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांची एक समिती तुरुंगामधे असली पाहिजे आणि त्यांनी महिन्यातून एकदा-दोनदा कैद्यांशी संवाद साधला पाहिजे. त्यातून ‘वर्तन परिवर्तन’ झालं आहे का याचं आकलन करून, विश्लेषण करून तशा कैद्यांची यादी तयार केली गेली पाहिजे. अशा कैद्यांच्या शिक्षेत कपात करून त्यांना समाजात सोडण्याला काहीही हरकत नाही, अशी शिफारस या समितीने केल्यानंतर निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे चांगल्या वागणुकीसाठी शिक्षेत माफी ही प्रक्रिया अधिक विचारपूर्वक राबवण्याची गरज आहे. कोणत्याही कैद्याला शिक्षेत सूट देताना गुन्ह्याचा प्रकार आणि त्या गुन्ह्यातल्या अन्यायग्रस्त व्यक्तींचा विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे. हा कारागृह सुधारणांचा विषय आहे.

सुधारणा आणि पुनर्वसन

आम्ही २००३ पासून सतत ११ वर्ष कारागृहात काम करत आहोत. यादरम्यान ‘युनिफॉर्म प्रिझन मॅन्युअल’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत दिल्लीतल्या काही बैठकांमधे सहभागी झालो होतो. तेव्हा दरवेळी संपूर्ण देशाचा कारागृह कायदा एकच असावा, याबाबत चर्चा झाल्या. पण कारागृह हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे केंद्र सरकारला मर्यादा येतात आणि कोणताच एकत्रित निर्णय होत नाही.

आरोपींना, गुन्हेगारांना, दोषींना चांगल्या वागणुकीसाठी शिक्षेत सूट देण्याचं धोरण पारदर्शक आणि नक्की निकष असलेलं असावं, याबद्दल नेहमी बोललं गेलं. महाराष्ट्राच्या कारागृहांमधे आम्ही सुरू केलेल्या गांधी विचार परीक्षांचा उल्लेख ‘मानसिक पुनर्वसनाचा प्रभावी प्रयोग’ म्हणून करण्यात आला.

गांधी विचार परीक्षा दिलेल्या कैद्यांच्या वागणुकीत चांगला फरक पडला असल्यास त्यांचा शिक्षेत सूट देण्यासाठी विचार व्हावा, असं आम्ही राज्य सरकारला सुचवलं. पण महाराष्ट्रात तर चांगल्या वागणुकीसाठी कैद्यांना शिक्षेत सूट, हा प्रकार अनेक वर्षांपासून बंदच आहे. कैद्यांच्या चांगल्या वागणुकीचं मूल्यांकन होऊन त्यांना शिक्षेत सूट देणं, ही पद्धती चांगुलपणावर विश्वास वाढवणारी आहे आणि ती पद्धत ‘सुधारणा आणि पुनर्वसन’ हे कारागृहाचं ब्रीद प्रत्यक्षात आणेल.

गुजरात सरकारने घेतलेल्या एका चुकीच्या आणि राजकारण प्रेरित निर्णयामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे. सुटका झाल्यानंतर आरोपींचं ज्या प्रकारे स्वागत झालं, पेढे वाटले गेले त्यावरही टीका होत आहे. कारागृह आणि कैदी हा तसा कुणाला महत्त्वाचा विषय वाटत नाही. त्यामुळे कारागृह सुधारणा होतच नाहीत. हे लक्षात घेता, नागरिकांनी अशा विषयांवर बोललं पाहिजे.

हेही वाचा: 

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया