काँग्रेसच्या २४, अकबर रोड इथल्या कार्यालयात महात्मा गांधींची अनेक वचनं लावण्यात आली आहेत. त्यातल्या एकात असं म्हटलंय की, कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारन आगे बढते हैं। आणखी एक अवतरण असं आहे, की, पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हसेंगे, फिर आपसे लडेंगे, और तब आप जीत जाएंगे. राहुल गांधींच्या सुरू असलेल्या अमूर्त तरीही कठीण अशा भारत जोडो यात्रेच्या संदर्भात ही अवतरणं काही प्रमाणात प्रासंगिकता आणि आशा उत्पन्न करणारी आहेत.

राहुल यांचे विरोधक आणि हितचिंतक यांच्यात एक व्यापक आणि वाढतं एकमत असं आहे की, शेवटी गांधी घराण्याचे हे वंशज त्यांच्या २०२४ मधे सुरू झालेल्या राजकीय प्रवासात चिकाटी आणि आशेचं दर्शन घडवू लागलेत. राजकीयदृष्ट्या ही यात्रा गेमचेंजर ठरेल की नाही, हे सांगता येत नाही; पण राहुल यांना जनतेत मिसळणारा, चर्चेत राहू शकणारा तसंच एम. के. स्टॅलिन, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे, फारुख अब्दुल्ला यांच्यापासून रघुराम राजन, ए. एस. दुलत, स्वरा भास्कर आणि कमल हासन यांच्यापर्यंत अनेकांचा पाठिंबा मिळवू शकणारा एक विश्वासार्ह राजकारणी  म्हणून प्रस्थापित करण्यात या यात्रेमुळे निश्चित यश आलं आहे.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, भाजपची कडक टीका, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांची कोरोनामुळे यात्रा थांबवण्याची विनंती आणि चीनने कथितपणे भारतीय हद्दीत प्रवेश केल्याबद्दल राहुल यांनी केलेल्या टिपण्णीबद्दल दिसून आलेला संताप यामुळे असंतोषाचा एकमेव आवाज म्हणून राहुल यांना या यात्रेनं प्रस्थापित केलं आहे.

काँग्रेसची लिटमस टेस्ट

कन्याकुमारी इथून यात्रेला सुरवात झाली तेव्हा राहुल यांची लोकप्रियता नीचांकी स्तरावर होती आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा प्रश्न सुटणं तर खूपच दूर होतं. यात्रा केरळ आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असताना राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे पुढचे अध्यक्ष होतील, असे संकत मिळत होते. असं झाल्यास देवराज अर्स, अर्जुनसिंह यांच्या काळापर्यंत पक्षाची पीछेहाट होईल, अशी शंका मित्रांना आणि शत्रूंनाही वाटत होती. पण काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहून राहुल यांनी यात्रेवर लक्ष केंद्रित केलं.

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमधे काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश जिंकल्यामुळे संमिश्र यश मिळालं. काँग्रेसच्या मृत्यूचं भाकित करणार्‍यांना हा आश्चर्याचा धक्का होता. त्यांच्या दृष्टीने निश्चल झालेला काँग्रेस पक्ष वास्तवात केवळ जिवंतच नाही तर कार्यक्षमही असल्याचं दिसून आलं. यावर्षी कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधे काँग्रेसची लिटमस टेस्ट आहे. ही राज्यं जिंकल्यास २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हा सर्वांत जुना पक्ष एक गंभीर आव्हान निर्माण करणारा पक्ष म्हणून उदयास येऊ शकेल.

हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

चार राज्यं महत्त्वाची

आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, काँग्रेस आणि इतर बिगरभाजप पक्षांचं नशीब  किंवा भवितव्य २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडले गेलंय. या निवडणुकीत काँग्रेस-यूपीए भागीदारांना निम्म्या जागा जिंकण्याचं म्हणजे लोकसभेच्या २७२ जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवावं लागेल. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हे लक्ष्य अवघड निश्चित असेल; पण अशक्य नक्कीच नसेल.

पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही चार राज्यं महत्त्वाची आहेत. या राज्यांत २०१९ मधे भाजप आणि एनडीएने खूप चांगली कामगिरी केली होती; पण त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींनी एक वेगळीच परिस्थिती निर्माण केली. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमधे भाजपने लोकसभेच्या ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या होत्या. कर्नाटकमधे भाजपने २८ पैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या. तर महाराष्ट्रात अविभाजित शिवसेना-भाजप आणि एनडीए मित्रपक्षांनी ४८ पैकी ४२ जागा जिंकल्या होत्या.

या चार राज्यांमधलं भाजपचं संख्याबळ निम्म्यावर आलं तर काय होईल, याची कल्पना करा. २७२ जागांचं साधं बहुमत हे एक दूरचं स्वप्न राहील आणि खिचडी सरकारची शक्यता प्रत्यक्षात येईल. काँग्रेसला सत्तेसाठी दावेदार होण्यासाठी केरळ, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि इतर काही राज्यांमधून लोकसभेच्या शंभर किंवा त्याहून अधिक जागा जिंकाव्या लागणार आहेत. पक्षाची थेट लढत भाजपशी आहे आणि भाजपची स्थिती तुलनेनं मजबूत आहे.

तर काँग्रेसला अनपेक्षित विजय

पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका परस्परविरोधी शैलीत लढवल्या जाणार आहेत. एकीकडे टीम मोदी पंतप्रधानांची वैयक्तिक लोकप्रियता, मोठे प्रकल्प, कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणावर झालेलं लसीकरण आणि इतर मदत, राजनैतिक आघाडीवर मिळालेलं यश आणि राममंदिरासारख्या भावनिक मुद्द्यांवर भिस्त ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, ज्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा अपेक्षित आहे, अशा राज्यांमधे लढाई अधिक तीव्र करण्यात काँग्रेस आणि त्यांचे संभाव्य सहकारी पक्ष तयार असतील.

ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एम. के. स्टॅलिन, नवीन पटनायक, एच. डी. कुमारस्वामी, चंद्राबाबू नायडू आणि अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षांनी मिळून संसदेच्या काही जागा राखून ठेवल्या तर काँग्रेसला विजय मिळू शकेल. बहुतेक हिंदी पट्ट्यांतली राज्यं आणि ईशान्येत चांगलं काम करण्याचं आव्हान काँग्रेससमोर असेल.

भारतातल्या निवडणुकीच्या राजकारणात कमकुवतपणाच्या नाही तर ताकदीच्या आधारावर आघाडी तयार केली जाते. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेच्या प्रभावळीने त्यांना निर्णायक भूमिका बजावण्याचं नैतिक अधिकार प्रदान केले आहेत. शिवाय, सोनिया गांधी आणि राहुल यांच्याकडे डाव्यांसह बिगर एनडीए अनेक पक्षांचं बळ आधीपासूनच आहे आणि त्यामुळे महाआघाडी कायम राहण्यासाठी ते सर्व पक्षांशी संवाद साधू शकतात.

हेही वाचा: 

राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?