भंडाऱ्याच्या आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?

११ जानेवारी २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


२००६ मधे आपल्याकडे आग प्रतिबंधक कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निष्काळजी लोकांना आणि आगीला जबाबदार असणाऱ्यांना कारावासासह दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. भंडारा इथल्या हॉस्पिटलमधे आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही हे स्पष्ट झालंय. आता या आग प्रतिबंधक कायद्यातल्या तरतुदी नेमक्या कुणाविरोधात वापरणार?

नाही म्हणायला आपल्याकडे असलेल्या खंडीभर कायद्यात ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम-२००६’ नावाचा एक कागदावर उत्तम भासणारा कायदा आहे. तो विधिमंडळाने संमत केल्यानंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होण्यासाठी पुढे दोन-चार वर्ष जावी लागली. त्यानंतरही त्याची कशी अंमलबजावणी होतेय हे दाखवण्यास भंडारा सरकारी हॉस्पिटलमधल्या नवजात बालकांच्या कक्षाला लागलेल्या आगीची घटना पुरेशी आहे. कारण हे जग पाहण्याआधीच दहा कोवळे जीव या आगीत होरपळून आणि गुदमरून गेलेत.

भंडारा इथल्या आगीमुळे असे कायदे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांची लक्तरं वेशीवर टांगली जातात याचं भान कुणाला राहिलंय असं वाटत नाही. याचं कारण भंडारापासून ते मुंबईपर्यंत घडणाऱ्या आगीच्या घटना. मुंबई महानगर प्रदेशात अलीकडे आगीच्या किती घटना घडल्या याचा आढावा घेतला तर याची प्रचिती येईल.

एकमेकांकडे बोटं दाखवण्याचा खेळ

२००६ मधे संमत झालेल्या या कायद्यानुसार आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यास कसूर करणाऱ्या निष्काळजी लोकांना आणि आगीला जबाबदार असणाऱ्यांना कारावासासह दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. भंडारा इथल्या हॉस्पिटलमधे आग प्रतिंबधक यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही हे स्पष्ट झालंय. त्यासाठी या कायद्यातल्या तरतुदी नेमक्या कुणाविरोधात वापरणार?

कारण आता या आगीसाठी मी कसा जबाबदार नाही, माझ्याकडून तर अग्निशमन यंत्रणा बसवण्याबाबतचा प्रस्ताव कसा वेळेवर पाठवण्यात आला होता. माझ्या टेबलवरून तो कसा तात्काळ पुढील कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला, हे दाखवणारे पुरावे सादर केले जातील. फिरत फिरत शेवटी हा विषय मंत्रालयापर्यंत येईल.

तिथं संबंधित प्रस्ताव अन्य फायलींच्या ढिगाऱ्यात पडलेला सापडू शकेल. अधिकारी-मंत्री कार्यालय यातून मार्ग काढेल. मग अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे इतर तातडीच्या बाबींकडे बोट दाखवलं जाईल आणि कुणीच कसं जबाबदार नाही असं दाखवलं जाईल.

हेही वाचा : ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

व्यवस्थेची तपासणी कोण करणार?

सरकारी यंत्रणेतल्या कुणीही सद्हेतूने एखादी कृती केली असेल तर तो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतो. खरं पाहता आपली कामकाज पद्धती सडून कुजून गेली आहे. या निर्ढावलेल्या पद्धतीला-व्यवस्थेला माणुसकीचा गंध, पाझर फुटणे वैगरे असे शब्द आपल्या शब्दकोषात आहेत हेही आठवत नसावं.

जणू काही आपल्याकडे आगीच्या घटना टाळण्यासाठी काळजी घेणारी, त्यासाठीची जागृती करणारी आणि चुकार लोकांना कायद्याचा बडगा दाखवून वठणीवर आणणारी कर्तव्यदक्ष तसंच आगीच्या घटनांमधे काम करणारी सक्षम आणि आधुनिक साधनसामग्रीने सुसज्ज अशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे, अशा थाटात एप्रिल २०१५ मधे हॉस्पिटल आणि सुश्रुषागृहांच्या इमारतींची उंची वाढवण्याची परवानगी देण्यात आलीय. तिथं काय व्यवस्था आहे आणि ती कुणी तपासली हा वेगळाच विषय आहे.

पैशाची मदत नेमकी कशासाठी?

भंडारासारख्या ठिकाणी जिथं कोवळ्या जीवांना आणि अत्यवस्थ पेशंटना ठेवलं जातं तिथं अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जात नाही. पण आरोग्य खात्याच्या काही वरिष्ठांच्या कार्यालयांच्या इमारतींमधे आणि निवासी इमारतींमधे ही यंत्रणा तत्परतेने बसवण्यात आलीय. यांचा एकतर सरकारने एका खास कार्यक्रमात गौरव करायला हवा. नाहीतर ती यंत्रणा काढून ज्या सरकारी हॉस्पिटलमधे अशी यंत्रणा नाही तिथं बसवायला हवी. पण असं कधीच होणार नाही.

भंडारामधल्या घटनेत ज्यांचे कोवळे जीव आगीत गेले त्या अभागी माता-पित्यांना प्रत्येकी पाच लाख रूपयांची मदत सरकारने जाहीर केलीय. अशी मदत मानवनिर्मित आपत्ती, भीषण अपघात किंवा तशा घटना घडतात तेव्हा दिली जातेच. त्यामुळे गेलेले जीव परत येत नाहीत. पण ती दिल्याने या घटनांची दाहकता आणि सरकारी यंत्रणेविरोधातला रोष कमी होतो.

हा पैसा जनतेचाच असतो. तो काही कुणी आपल्या स्वतःच्या खिशातून देत नाही किंवा तो द्यावा ही अपेक्षाही नाही. पण अशी मदत देऊन टाका आणि आपापल्या कामाला लागा, आम्ही आमच्या कामाला लागतो, ही सूचित करणारी वृत्ती घातक आहे. खरंतर आम्ही अशा घटना टाळण्यासाठी एक सक्षम अशी व्यवस्था उभी करण्यात अपयशी ठरलो आहोत, याची ती कबुली असते. पण अशा घटना पुढं घडणारच नाहीत यासाठी काय केलं जातं हे न विचारलेलेच बरं!

हेही वाचा : लसीचे साईड इफेक्ट अच्छे हैं

मुलभूत प्रश्न वेगळेच

भंडारा काय किंवा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेली सरकारी हॉस्पिटल काय, तिथल्या मुलभूत सोयी-सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेचा निरपेक्ष पद्धतीने आढावा कधी घेतला जातो का, त्यावर कुठं सखोल चर्चा होते का हा एक मोठा प्रश्नच आहे. अलीकडे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, १०८ क्रमांकाची ऍम्ब्लुलन्स योजना, गंभीर आजारावर उपचार करणारी, खास कर्करोगासाठीची हॉस्पिटल, विभागीय आणि जिल्हा हॉस्पिटल यांचं उन्नतीकरण अशा अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. त्यावर कोट्यवधींचा खर्चही होत आहे.

पण मुलभूत प्रश्न वेगळेच आहेत. या सर्व हॉस्पिटलमकडे आवश्यक असलेले डॉक्टर, तिथली आधुनिक उपकरणं चालवू शकणारा तज्ञ आणि प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, यंत्रणा आणि उपकरणं यांची वेळेवर देखभाल दुरस्ती, रुग्णांची काळजी, सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वात आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

डॉक्टरांच्या बदल्यांचे दुष्परिणाम

हे नसेल तर कोट्यवधींचा खर्च, कागदावरच्या आकर्षक योजना, कडक भासणारे कायदे भंडारासारखी एक दुर्दैवी आणि धक्कादायक घटना मातीमोल करून टाकते. मागे असंही दिसून आलं होतं की, सरकारी हॉस्पिटलांत आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून निवड झालेले असंख्य डॉक्टर सेवेत रुजूच झाले नव्हते. त्यांच्यावर काही कारवाईही केली जात नव्हती. आजही अनेक डॉक्टर सरकारी कागदपत्रांवर सेवेत असतील. पण प्रत्यक्षात ते नेमून दिलेल्या ठिकाणी सेवेत कार्यरत आहेत का हा ही मोठा प्रश्नच आहे.

दरवर्षी नियमित बदल्यांच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य विभागातले अनेक असे अधिकारी, कर्मचारी मंत्रालयात चकरा मारत असतात. तेव्हा आरोग्य यंत्रणा कशी चालत असेल, पेशंटना कोण तपासत असेल असा प्रश्न पडतो. अनेकांना तर जिल्ह्याच्या दुसऱ्या कोपऱ्यातही बदली नको असते. त्यासाठी ते मुंबईत मुक्काम ठोकून असतात. अशा बदल्यांसाठी किंवा नियुक्त्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालयात अजिबात फिरकता कामा नये, आपण त्यांना भेटणार नाही, असं सांगणारा एखादाच सुरेश शेट्टी यांच्यासारखा आरोग्य मंत्री असतो.

हेही वाचा : सरकारी अधिकारी का व्हायला हवं?

आरोग्यावर आपण किती खर्च करतो?

आजही भारतासारख्या देशात असंख्य लोक सरकारी आरोग्य सेवेवर अवलंबून आहेत. भारतात आरोग्यसेवांबाबत होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ६२ टक्के खर्च लोक स्वतःच्या खिशातून करतात. तर सरकार ३० टक्के खर्च करते. स्वीडनमधे हेच प्रमाण सरकारचा खर्च ८४ टक्के व लोकांकडून होणारा खर्च १४ टक्के असं आहे.

आपल्या अगदी जवळ असलेल्या श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशातही सरकार आरोग्यावर ५६ टक्के खर्च करते आणि जनता आपल्या खिशातून ४२ टक्के खर्च करते. चीनचं सरकार ५५ टक्के खर्च करते तर लोक ३२ टक्के करतात. थायलंडमधे सरकार ७७ टक्के व लोक १२ टक्के खर्च करतात. ही अधिकृत आकडेवारी आहे.

यातून एक दिसतं की आरोग्यासारख्या मुलभूत विषयावर इतर देशातली सरकारं आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतात. आपल्याडे एवढ्या सुविधा निर्माण केल्या असं सांगितलं जात असूनही लोकांना अधिकाधिक खर्च करावा लागतो. याचं कारण सरकारी हॉस्पिटलमधली प्रचंड गर्दी, सुविधांवर येणारा ताण आणि त्यातील दिरंगाई आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा हे आहे.

राज्यात नेहमीचीच कडकी!

देशाच्या तुलनेत आपल्या राज्यात आरोग्य सेवेसाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद कमीच आहे. २०२०-२१ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात ४.३ टक्के तरतूद आरोग्यासाठी आहे. देशातील अन्य राज्यांमधे सरासरी ५.३ टक्के तरतूद करण्यात आलीय. या वर्षासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या विभागासाठी चार हजार ९९१ कोटी रुपये राखून ठेवले गेलेत. पण सध्या वार्षिक योजनेला कपात लावली गेल्यामुळे यापैकी किती उपलब्ध करून दिले जातील आणि किती खर्च होतील याबाबत न बोललेलं बरं.

कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे की काय सार्वजनिक आरोग्य विभागाची चालू वर्षाची तरतूद चार हजार ९९१ कोटीवर आलीय. याआधी मात्र त्यासाठी बऱ्यापैकी निधी दिला गेलाय. २०१८-१९ या वर्षात आठ हजार ५३१ कोटी, २०१७-१८ मधे आठ हजार ५८० कोटी रुपये दिले.

हेही वाचा : लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?

कल्याणकारी सरकार तत्परता दाखवतं का?

भंडारामधल्या हॉस्पिटलमधे आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्ताव मागेच पाठवण्यात आला असं आता सांगण्यात येतंय. मात्र त्याला तत्परतेने मान्यता का दिली गेली नसावी याचं अनेकांना आश्चर्य वाटेल. मुळात असे विषय पुरेशा गांभीर्यानं घेण्याची मानसिकता आपण सरकारी यंत्रणेत तयार करू शकत नाही, हे फारच चिंताजनक आहे. एकीकडे सरकारी हॉस्पिटलमधे काही लाख रुपयांची अशी मुलभूत आणि अत्यावश्यक व्यवस्था बसवण्यास दिरंगाई होत असताना दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणेत काय चित्र दिसतं?

आपल्या राज्यात सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना सरकारी हॉस्पिटलमधे मोफत किंवा अतिशय सवलतीच्या दरात आरोग्य सेवा दिली जाते. पण बहुतेक लोक महागड्या खासगी हॉस्पिटलमधे जाणं पसंत करतात. मंत्री, आमदार आणि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंबीय यांनी खासगी हॉस्पिटलमधे उपचार घेतल्यास त्याच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणजेच त्यांना त्याची भरपाई सरकारी तिजोरीतून दिली जाते.

२०१८-१९ या एका वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये यासाठी दिलेत. २०१९-२० या वर्षात १८५ कोटी रुपये यावर खर्च झालेत तर चालू वर्षी १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत सुमारे ८४ कोटी रुपये दिल्याचं सरकारी वर्तुळात बोललं जातं. महागड्या खासगी हॉस्पिटलमधे उपचार घेतले म्हणून त्यांना तो खर्च द्यावा की नाही हा मुद्दा इथं नाही.

पण याबाबत तत्परता दाखवली जात असताना आपले कल्याणकारी सरकार ज्यांच्या नावावर चालते, ज्यांना आजही सरकार आपले मायबाप वाटतात त्या वंचित, शोषित, गरीब, सर्वसामान्य जनता यांच्या आरोग्य सेवासुविधा बळकट करण्यासाठी तत्परता दाखवली जातेय का हे ही पाहण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये. कारण भंडारासारखी दुर्दैवी घटना अनेक चांगल्या कामांवरसुद्धा व्यवस्थित बोळा फिरवते.

आपले प्राधान्यक्रम काय आहेत?

सरकारी आरोग्य सुविधांचा लाभ समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या नाडला गेलेला, गरीब आणि वंचित वर्ग घेत असतो. ग्रामीण भागात बहुतेक लोकांना खासगी हॉस्पिटलपेक्षा सरकारी रुग्णालयांचा मोठा आधार वाटतो. आपल्याकडे वंचित आणि शोषित समुहातल्या अनेक मुले-मुली सरकारी आणि अनुदानित आश्रमशाळांत शिकतात. त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी चालू वर्षात सहा लाख आणि काही हजार रुपये राखून ठेवले गेलेत. २०१९-२० साली हीच रक्कम १० लाख होती.

या तरतुदीतून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होऊ शकते का आणि ती सर्व आश्रमशाळांमधून केली जाते का, हे तपासणं अतिशय आवश्यक आहे. कारण वेगवेगळ्या आजारांमुळे, पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या विविध साथींमुळे, सर्पदंशासारख्या घटनांमुळे या शाळातील विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागलेत.

मुंबई-पुण्यापर्यंत कदाचित त्याच्या बातम्या येत नसतील. पण हे वास्तव दाहक आहे. गरीब वंचितांपर्यंत आपल्या सुविधा पोहचत नसतील, किंवा त्या अपुऱ्या असतील तर आपले प्राधान्यक्रम नेमके काय आहेत, याचा आढावा घेणे आवश्यक नाही का?

हेही वाचा : 'ब्रोकन’ तरूणाई ‘ब्रेक’ डान्सवरच थिरकणार ना!

यंत्र येतील, प्रशिक्षण नाही

सरकारी रुग्णालयात असंख्य बालकांचा बळी घेणारी गोरखपूरसारखी दुर्दैवी घटना घडूनही आपण जागे होत नाही. भंडाराच्या घटनेनंतर आपण म्हणतो की आता नवजात बालकांसाठी असलेल्या सर्व विशेष कक्षांची अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी केली जाईल आणि आढावा घेतला जाईल. आता हे सर्व होईल, नवी चकचकीत यंत्रं येतील, त्यासाठी इकडचं बजेट तिकडं फिरवलं जाईल. पण मुळात प्रश्न शिल्लक हा राहील की ही यंत्रणा आपत्तीकाळात कशी वापरावी याचं प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना दिलं जाईल का? दिलं तरी त्या यंत्रणेचा वापर होईल का? त्या यंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती वेळेवर होत राहील का?

याचं कारण मंत्रालयात आग लागली तेव्हाही अग्निशमन यंत्रणा जागेवर होती पण तीचा वापर कसा करावा हे माहिती नसल्याने आणि कुणी करावा हे सगळे विसरुन गेल्याने ती कशी वापरावी हे सुचले नाही. यासाठी तयार केलेल्या जागा आणि पाण्याच्या जोडण्यासुद्धा तपासल्या गेल्या नव्हत्या. अखेर मीरा-भायंदर महापालिकेपासून ते नवी मुंबई, ठाणे इथले बंब आणावे लागले. कसंबसं आगीवर नियंत्रण मिळवावं लागलं. या घटनेने आपली अब्रू गेली.

नंतर बरीच वर्ष मुंबई महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेतील एक बंब आणि काही कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी मंत्रालयात बसवलं गेलं. यामुळे इमारतीत लाखो रुपये खर्चून बसवलेल्या यंत्रणेचं मातेरं झालंय यावर शिक्कामोर्तब होतो. अशीच महागडी अग्निशमन यंत्रणा वरिष्ठ आणि उच्चपदस्थ बसत असलेल्या सरकारी कार्यालयांतही बसवली गेलीय. ती आपत्ती काळात तत्परतेने आणि पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल का, याची हमी कोण देणार?

हेही वाचा : 

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

गोड ऊस तोडणाऱ्या कामगाराचं कटू वास्तव मांडणारं पत्र

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

राजस्थानातल्या पुष्करच्या वाळूत उमटलेल्या घोड्यांच्या टापांची गोष्ट

(रविकिरण देशमुख ज्येष्ठ पत्रकार असून हा लेख त्यांच्या ब्लॉगमधून घेतलाय.)