देशातल्या पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी दणक्यात सुरु झालीय. या पाचपैकी पंजाब वगळता इतर चारही राज्यांमधे भाजप सत्ताधारी बाकावर आहे. देश ढवळून काढणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबवर नक्की कुणाचा झेंडा फडकतोय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. पंजाबच्या सत्तेसाठी सगळेच प्रमुख पक्ष आता आपापली रणनीती जाहीर करू लागलेत.

अशातच, ‘आप’ने मुख्यमंत्रिपदासाठी खासदार भगवंत मान यांचं नाव पुढे केलंय. मान हे ‘आप’चे पंजाबमधले एकमेव खासदार आहेत. २०१७च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच उतरलेल्या ‘आप’ने मान यांच्या खांद्यावर जबाबदारी सोपवली होती. पण दहा वर्षं सत्तेत असलेल्या रालोआकडून काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवत सगळ्याच राजकीय पक्षांचे मनसुबे उधळून लावले. ‘आप’ला त्यावेळी विरोधी पक्षनेतेपदावर समाधान मानावं लागलं होतं.

हेही वाचा: फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

कॉमेडीयन ते राजकारणी

भारतात इंटरनेट बाळसं धरत होतं त्यावेळी बहुतांश पंजाबी शेतकरी ‘कुल्फी गर्मा गर्म’चा आस्वाद घेण्यात मग्न असायचे. भल्या पहाटे शेताची वाट धरणाऱ्या बळीराजासाठी ‘कुल्फी गर्मा गर्म’च्या कॅसेटी मनोरंजनाचा मोठा आधार होत्या. ‘कुल्फी गर्मा गर्म’ हा भगवंत मान यांचा सुपरडुपर हिट अल्बम होता. राजकीय परिस्थितीला शेलके चिमटे काढत हलक्याफुलक्या पद्धतीने लोकांसमोर आणण्याचं त्यांचं हे कसब अल्पावधीतच लोकप्रिय झालं.

‘कुल्फी गर्मा गर्म’ हा मान यांचा काही पहिलाच अल्बम नव्हता. बऱ्याचशा युवा महोत्सव आणि आंतर-कॉलेज स्पर्धांमधे त्यांनी आपल्या विनोदबुद्धीच्या जोरावर प्रसिद्धी मिळवली होती. ‘गोबी दिये कच्चिये वपार्ने’ या त्यांच्या पहिल्या अल्बमचंही लोकांनी स्वागतच केलं होतं. आपल्या अल्बममधून राजकारणावर टीका करण्याबरोबरच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्यांनाही वाचा फोडली जात होती. पुढे ते ‘जुगनू केंदा है’सारख्या विनोदी मालिकांमधे झळकले आणि ‘जुगनू’ या नावाने घरोघरी पोचले.

टीवी मालिकांमधे तसेच वेगवेगळ्या सिनेमांमधे झळकल्यानंतर २०११मधे मान ‘पीपल पार्टी पंजाब’ या शिरोमणी अकाली दलातून बाहेर पडलेल्या गटात सहभागी झाले. पुढच्याच वर्षी त्यांना लेहरा विधानसभेत पराभूत व्हावं लागलं. २०१४ला त्यांनी ‘आप’मधे प्रवेश करत संगरुर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. संगरुरच्या जनतेने प्रचंड मताधिक्याने त्यांच्या गळ्यात खासदारकीची माळ घातली.

दारूच्या व्यसनाचा फटका

पंजाबी माणूस आणि दारू हे समीकरण किती घट्ट आहे हे बॉलीवूड संस्कृतीने पूर्ण देशाला वेळोवेळी दाखवलंय. पंजाबी माणसाला जगण्यासाठी ऑक्सिजनसोबतच दारूही महत्त्वाची असल्याचं चेष्टेत बोललं जातं. ही पंजाबची बदनामी जरी असली तरी फारसे पंजाबी या सरसकटीकरणाविरोधात आवाज उठवताना दिसत नाहीत. कारण हे चित्रण बव्हंशी खरंच आहे. भगवंत मानही याला अपवाद नाहीत.

२०१७मधे पंजाब ‘आप’च्या प्रदेशाध्यक्षपदी मान यांची वर्णी लागली. त्यातच २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला सत्ता मिळवून देण्याची सूत्रंही मान यांच्या हातात सोपवली गेली. त्यामुळे नाराज झालेल्या माजी प्रदेशाध्यक्ष गुरप्रीत घुग्गी यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यावर घुग्गींनी मान यांच्या दारू पिण्याच्या सवयीवरून रान उठवलं. मान यांची ही सवयच विरोधकांच्या प्रचाराचा मुद्दा ठरली. त्यामुळे निवडणुकीत ‘आप’च्या पदरी निराशाच आली.

मान यांचं व्यसन ‘आप’च्या प्रगतीसाठी अडथळा ठरतंय हे पक्षप्रमुख केजरीवालांनी शेवटी मान्य केलंच. तरीही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मान यांना पुन्हा एकदा उमेदवारी देण्यात आली. त्याचवर्षी जानेवारीमधे झालेल्या रॅलीत मान यांनी केजरीवाल यांच्यासमोर पंजाबच्या हितासाठी आपण दारू सोडत असल्याचं जाहीर केलं. त्या निवडणुकीत ‘आप’कडून निवडून येणारे ते एकमेव खासदार ठरले.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

सत्तास्थापनेसाठी मोठं आव्हान

गावोगावच्या मतदारांची नस ओळखून असलेल्या भगवंत मान यांना उमेदवारी देऊन ‘आप’ने मोठी खेळी खेळलीय. युवकांमधे, विशेषतः ग्रामीण भागात मान बरेच लोकप्रिय आहेत. नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनाचा फार मोठा प्रभाव या विधानसभा निवडणुकीवर असणार आहे. मान यांचा संगरुर हा मतदारसंघ शेतीमालाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. या भागातला प्रमुख मतदार हा शेतकरी आहे. शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात मान यांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या पथ्यावर पडू शकते.

पंजाबचा भावी मुख्यमंत्री कोण होणार, यासाठी ‘आप’ने काही दिवसांपूर्वी फोन कॉलवरून जनतेची मतं मागवली होती. केजरीवाल यांच्या मते, पंजाबने मुख्यमंत्रिपदाचं माप मान यांच्या पारड्यात टाकलंय. दुसरीकडे ‘आप’ला मान यांना उमेदवारी द्यायचीच नव्हती, केवळ नाईलाज म्हणून मान यांची निवड झाल्याचं शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांनी मीडियाला सांगितलंय.

सध्या सत्तेत असलेली पंजाब काँग्रेस चरणजीतसिंग चन्नी आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या चिखलफेकीत अडकलीय. सत्ताधाऱ्यांना यावेळी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी आणि विरोधकांना सत्तेत येण्यासाठी सारं काही पणाला लावावं लागणार आहे. पंजाबसोबतच गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमधे विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजलेला आहे. या निवडणुकीतले निकालच २०२४मधे होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचं भवितव्य ठरवणार आहेत.

हेही वाचा: 

संविधानाच्या जागरासाठी विचारांची यात्रा करावीच लागेल

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील