पश्चिम आशियात स्वत:ला सर्वशक्तिमान मानणार्‍या इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणात कमालीचं ध्रुवीकरण बघायला मिळतंय. या ध्रुवीकरणाचा एक परिणाम म्हणजे बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या आघाडी सरकार विरुद्ध प्रचंड मोठी निदर्शनं मागच्या दोन आठवड्यांपासून इस्रायलच्या मोठ्या शहरांमधे सुरू आहेत. नेत्यानाहू सरकारने इस्रायलच्या संसदेत, म्हणजे निसेटमधे प्रस्तावित केलेल्या न्यायिक सुधारणा हे या निदर्शानांमागचं निमित्त आहे.

१२० सदस्यीय निसेटमधे काठावरचं बहुमत असलेले नेत्यानाहू यांचं सरकार न्यायिक प्रणालीमधे, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या आणि निसेटने पारीत केलेल्या कायद्यांना घटनाबाह्य ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार या दोन बाबतीत, मोठे बदल करू इच्छिते. या बदलांद्वारे नेत्यानाहू हे न्यायिक संस्थांची स्वायतत्ता आणि स्वातंत्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप आहे.

तर पंतप्रधान हुकूमशहा ठरतील

नेत्यानाहू यांच्या विरुद्धची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असून त्यांचं पंतप्रधानपद गेल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता सुद्धा आहे. त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायलयात स्वत:च्या मर्जीतल्या न्यायधीशांची वर्णी लावण्यासाठी नेत्यानाहू हा खटाटोप करत असल्याची सार्वत्रिक भावना लोकांमधे आहे.

नेत्यानाहू सरकारने प्रस्तावित केलेले बदल जर निसेटने पारित केले तर नेत्यानाहू आणि भविष्यातले पंतप्रधान हे लोकनिर्वाचित हुकूमशहा ठरतील ही नेत्यानाहू आणि त्यांच्या उजव्या कडव्या राजकारणाला विरोध करणार्‍या सर्वांची प्रबळ भावना आहे. त्यामुळे नेत्यानाहू यांच्या न्यायिक सुधारणांच्या विरोधात केवळ विरोधी पक्षच नाही तर अनेक शिक्षक, विद्यार्थी, माजी सैनिक, सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेले राखीव सैनिक असे विविध समाज घटक रस्तावर उतरले आहेत.

इस्रायलमधे १९८२ नंतर पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोधी निदर्शनं होत असून त्यांनी लोकशाहीवादी आंदोलनाचं स्वरूप घेतलंय. या आंदोलनाच्या परिणामी नेत्यानाहू सरकारमधल्या संरक्षण मंत्र्यांनी नेत्यानाहू यांच्या अट्टाहासाविरुद्ध राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवलीय. त्याचवेळी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यादरम्यान मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे आलेत.

हेही वाचा: खरं तर ओबामा महाराष्ट्रात घडायला हवे होते

तर न्यायालयाच्या स्वायत्तेला तिलांजली

इस्रायलची अधिकृत राज्यघटना अस्तित्वात नाही, तर ज्याला ‘बेसिक लॉ’ म्हणण्यात येतं अशा ११ मूलभूत कायद्याचा दस्तावेज हा देशाचा राज्यकारभार चालवण्याची घटनात्मक चौकट आहे. या चौकटीनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधीपालिका यांचा एकमेकांवर वचक असणं आणि त्यांनी एकमेकांची कार्यप्रणाली आणि निर्णय हे बेसिक लॉच्या चौकटीत बसणारे आहेत की नाही याची शहानिशा करणं गरजेचं आहे.

नेत्यानाहू सरकारच्या मते, न्यायपालिका ही विधीपालिकेच्या निर्णयांच्या बाबतीत नकाधिकार राखते, तसा अधिकार विधीपालिकेला न्यायपालिकेबाबत नाही. त्यामुळे न्यायपालिका ही स्वायत्त आणि स्वतंत्रच नसून पूर्णपणे सार्वभौम आहे, पण अशा सार्वभौम न्यायपालिकेचं उत्तरदायित्व कुठेच नाही. त्यामुळे, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची सध्याची व्यवस्था, ज्यामधे सर्वोच्च न्यायालयाचे अध्यक्ष आणि इतर न्यायाधीश यांच्या बहुमताने नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती होते, ही पद्धत नेत्यानाहू यांना बदलायची आहे.

विधीपालिका आणि कार्यपालिकेच्या प्रतिनिधींचं बहुमत असलेली समिती नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करेल असा नेत्यानाहू सरकारचा प्रस्ताव आहे. असं झालं तर, न्यायपालिकेचा सरकारवर वचक उरणार नाही आणि निसेटमधे बहुमतात असलेलं सरकार कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेऊ शकेल असा विरोधकांचा युक्तीवाद आहे.

इस्रायलच्या राजकारणाचं उजवं वळण

नेत्यानाहू समर्थकांचा आणि नेत्यानाहू यांच्या सरकारमधे सहभागी असलेल्या कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा युक्तीवाद आहे की, सध्याच्या कॉलेजियम पद्धतीतून काही ठराविक विचारांच्या न्यायाधीशांचीच सर्वोच्च न्यायालयात वर्णी लागत असते. हे ठराविक विचारांचे, विशेषत: डाव्या वळणाचे आणि उदारमतवादी, न्यायाधीश सरकारला ठामपणे निर्णय घेऊ देत नाहीत.

मानवाधिकार, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, संस्थांची स्वायतत्ता याबद्दल डाव्या वळणाचे आणि उदारमतवादी न्यायाधीश सरकारच्या कार्यप्रणालीत सतत अडथळा आणत असतात. या युक्तीवादासह नेत्यानाहू समर्थक हे आंदोलकांवर अराजकतावादी असल्याचा आणि परकीय मदत स्विकारत असल्याचा आरोप सुद्धा करत आहेत.

१९९०च्या दशकापासून इस्रायलच्या राजकारणाने निर्णायक उजवं वळण घेतलं आणि तेव्हापासून  कार्यपालिका आणि विधीपालिका यांच्यादरम्यानचं वितुष्ट वाढत गेलं. उजवे पक्ष, संघटना आणि जनमानस यांच्या मते न्यायपालिका हा इस्रायलमधल्या डावे आणि उदारमतवादी यांचा अखेरचा बालेकिल्ला आहे. हा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय इस्रायलला पॅलेस्टाईनचा प्रश्न मिटवता येणार नाही, असं उजव्या विचारसरणीच्या कडव्या ज्यू धर्मीयांना वाटतंय.

मागील दोन आठवड्यांपासून नेत्यानाहू सरकारविरुद्धच्या प्रदर्शनांनी इस्रायल भारावलेलं असलं तरी नेत्यानाहू यांच्या बाजूने उभे असलेले इस्रायली सुद्धा खमके आहेत. नेत्यानाहू यांच्या कडव्या राजकारणाने प्रेरीत झालेल्या इस्रायली जनतेला पूर्ण विश्वास आहे की, त्यांचं कणखर नेतृत्व या आंदोलनाला पुरून उरेल आणि न्यायिक सुधारणा लागू केल्या जातील.

हेही वाचा: ट्रम्पतात्यांचा दोस्त नरेंद्र मोदींना शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी झटका

नेत्यानाहू बचावात्मक पवित्र्यात

स्वत: नेत्यानाहू त्यांच्या विरोधातल्या आंदोलनांनी हादरलेत आणि बचावात्मक पवित्र्यात जात ते सरकारच्या न्यायिक सुधारणांच्या प्रस्तावात बदल सुचवू लागलेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्तींच्या संदर्भातल्या कॉलेजियममधे न्यायपालिकेच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढवण्याला त्यांनी सहमती दिली आहे, पण तरी सुद्धा या कॉलेजियममधे बहुमत हे कार्यपालिका आणि विधीपालिकेचेच असणार आहे.

विधीपालिकेने पारित केलेल्या कायद्यांचं अवलोकन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार अत्यंत मर्यादीत स्वरूपात ठेवण्याच्या प्रस्तावात काही सवलती देण्याचे मुद्दे नेत्यानाहू यांनी मांडलेत. त्यांच्या सरकारच्या मूळ मसुद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या, म्हणजे एकूण १५ न्यायाधीशांच्या, एकमतानेच निसेटचा कायदा फिरवता येऊ शकेल. यानुसार, निसेटला इस्राएलच्या बेसिक लॉमधे बदल करण्याचा अधिकार आपसुकच प्राप्त होतो जे कुठल्याही घटनात्मक प्रणालीच्या विरुद्ध आहे.

या प्रस्तावाला इस्राएलमध्ये सर्व स्तरावर जोरदार विरोध झाला आहे. इस्रायली हवाई दलाच्या तब्बल ११ निवृत्त प्रमुखांनी एकत्रीतपणे पत्र लिहीत नेत्यानाहू यांच्या प्रस्तावाला जाहीर विरोध दर्शवला आहे. नेत्यानाहू यांच्यासाठी हा मोठाच धक्का होता. यातून सावरण्यासाठी नेत्यानाहू यांनी १५ पैकी १२ न्यायाधीश निसेटचा निर्णय रद्दबातल ठरवू शकतील असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. यातून नेत्यानाहू यांच्या खंबीर प्रतिमेला तडे जात आहेत.

न्यायपालिका ताब्यात घेण्याची धडपड

स्वत:ची प्रतिमा सावरण्यासाठी नेत्यानाहू यांनी पॅलेस्टाईन विरुद्ध आणि पॅलेस्टाईन प्रदेशात ज्यूंच्या वसाहती वसवण्याबद्दल अधिकाधिक आक्रमक धोरण राबवायला सुरवात केली आहे. त्याचप्रमाणे, पश्चिम आशियातल्या इस्रायलच्या विरोधात जहाल भूमिका घेणार्‍या सिरीया सारख्या देशाच्या लष्करी कुरापती काढायला सुरवात केली आहे.

नेत्यानाहू यांच्या भोवती आणि विरुद्ध असं इस्रायली समाजाचं जबरदस्त ध्रुवीकरण झालंय. नेत्यानाहू यांच्यापुढे दोन मुख्य समस्या आहेत; एक तर त्यांचं वाढतं वय आणि दुसरं म्हणजे मागच्या निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत मिळवण्यात त्यांना आलेलं अपयश! या दोन्ही गोष्टींमुळे नेत्यानाहू इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ कार्यरत असून सुद्धा स्वत:चा ऐतिहासिक वारसा निर्माण करू शकलेले नाहीत.

यासाठीच त्यांची न्यायपालिकेला ‘जरब’ बसवण्यासाठीची धडपड सुरु आहे. यातून इस्रायलमधलं राजकीय ध्रुवीकरण वाढतच जाणार आहे आणि सत्तेशिवाय जगू न शकणार्‍या नेत्यानाहू यांचा आततायीपणाही शिगेला पोचणार आहे.

हेही वाचा: 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

मोदी गेले होते तो किर्गीझस्तान नावाचा देश आहे तरी कसा?

काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

जी २० परिषद नेमकी काय आहे? आणि तिथे जाऊन मोदी काय करणार?