आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा म्हटल्या की, उत्सुकता असते. त्यात ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा असतील तर मग बघायलाच नको. यावेळच्या विंटर ऑलिम्पिक स्पर्धेचं आयोजन चीनच्या बीजिंग शहरात करण्यात आलं होतं. कोरोनाच्या हाहाकारानंतर चीनमधली ही पहिलीच मोठी स्पर्धा. ४ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पण या क्रीडा स्पर्धेपेक्षा चीनच्या त्यामागच्या उद्देशाची चर्चाच अधिक झाली.

असाय विंटर ऑलिम्पिकचा इतिहास

विंटर ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा ही दर चार वर्षांनी भरवली जाते. पहिली विंटर ऑलिंपिक स्पर्धा १९२४ला फ्रान्सच्या शॅमोनी गावात भरवली गेली. तेव्हापासून दर चार वर्षांनी या ऑलिंपिक स्पर्धांचं आयोजन होतं. दुसऱ्या महायुद्धामुळे १९४० आणि १९४४ ही वर्ष त्याला अपवाद ठरली होती.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती ही स्वित्झर्लंडमधली एक क्रीडा संघटना आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या आयोजनाची जबाबदारी या संघटनेवर असते. १९९२ला या संघटनेनं उन्हाळी आणि हिवाळी स्पर्धा वेगवेगळ्या वर्षी भरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १९९४ आणि त्यानंतर दर चार वर्षांनी या स्पर्धा घेतल्या जातायत.

या विंटर ऑलिम्पिकमधे स्पीड स्केटिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग म्हणजे बर्फावर चपटे आणि गोल दगड झाडूनं ढकलत नेणं, बॉबस्ले म्हणजे बर्फावरून ढकलगाडी करणं अशा काही खेळांचा यात समावेश आहे. यातले काही खेळ तर १९२४पासून आजपर्यंत खेळवले जातायत. त्यामुळे या खेळाला मोठी पार्श्वभूमी आहे असं म्हणता येईल.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

ऑलिम्पिकआडून प्रतिमानिर्मिती?

बीजिंगमधल्या विंटर ऑलिम्पिकमधे जगभरातल्या ९१ देशांतून ३ हजार खेळाडू सहभागी झाले होते. यात भारताच्याही एका खेळाडूचा समावेश होता. या स्पर्धेवर चीननं जवळपास ३ ट्रिलीयन डॉलर इतका खर्च केलाय. तर १५ खेळांमधे १०९ प्रकारच्या लक्षवेधी इवेंटचं आयोजनही करण्यात आलं होतं. क्रीडा स्पर्धा कमी आणि एखाद्या सोहळ्यासारखं जास्त असं त्याचं स्वरूप होतं.

चीनचा शिंच्यांग हा भाग स्वायत्त होण्यासाठी धडपडतोय. इथल्या उईघुर या मुस्लिम जनतेला सातत्याने चीनच्या दमनशाहीचा सामना करावा लागतोय. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याविरोधात आवाजही उठतोय. चीनकडून तैवानची गळचेपी तर हाँगकाँगमधे लोकशाहीसाठी आंदोलनं केली जातायत. त्यामुळे चीनमधल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनासोबत चिनी लोकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दाही कायम चर्चेत असतो.

त्यामुळे विंटर ऑलिम्पिकचं भव्यदिव्य आयोजन करून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आपली प्रतिमानिर्मिती करतायत असाही आरोप केला जातोय. ऑलिम्पिकची पारंपरिक मशाल पेटवण्यासाठी मूळच्या उईघुर मुस्लिम खेळाडूला पुढे करण्यात आलं होतं. त्यामुळे हासुद्धा जिनपिंग यांच्या प्रतिमानिर्मितीचा भाग समजला जातोय. त्यावरून संयुक्त राष्ट्रांमधे अमेरिकन दूत असलेल्या लिंडा थॉमस यांनी त्यांना लक्ष केलंय.

चर्चा कृत्रिम बर्फाची

चीननं थेट कृत्रिम बर्फावर विंटर ऑलिम्पिक भरवलीय. कुठं हा मुद्दा चर्चेत आहे तर कुठं त्याला विरोध करण्यात आला. कृत्रिम चंद्र, सूर्य बनवायचं स्वप्नही चीन पाहतोय. त्याच्या महत्वाकांक्षा दडून राहिलेल्या नाहीत. विंटर ऑलिम्पिक स्पर्धा शंभरीकडे वाटचाल करतेय. याआधी अशा स्पर्धा झाल्यात पण १०० टक्के स्पर्धेसाठी कृत्रिम बर्फाचा वापर करणं हे पहिल्यांदाच घडतंय असं रॉयटर न्यूज एजन्सीचा एक रिपोर्ट सांगतो.

कृत्रिम बर्फासाठी चीननं इटलीच्या टेक्नोआल्पिन कंपनीची मदत घेतलीय. त्यासाठी ६ कोटी डॉलर खर्च करण्यात आलेत. त्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यात आलाय. तर ५ कोटी गॅलन इतकं पाणी वापरलं गेलं. या पाण्यावरूनही शी जिनपिंग यांना लक्ष्य करण्यात येतंय. पण ही स्पर्धा पर्यावरण आणि भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचं स्पर्धेच्या आयोजनाआधीच जिनपिंग यांनी म्हटलं होतं.

या बर्फातून जे पाणी वितळेल त्याचं काय असाही मुद्दा उपस्थित केला जातोय. डीडब्ल्यू वेबसाईटवर एका रिसर्चचा दाखला देण्यात आलाय. कॅनडाच्या वॉटर्लू युनिवर्सिटीनं हा रिसर्च केलाय. त्यांच्यामते, विंटर ऑलिम्पिक स्पर्धा घेणाऱ्या शहरांची संख्या घटतेय. ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन वाढलं तर २१ पैकी २०८०पर्यंत केवळ जपानचं सापोरो शहर विंटर ऑलिम्पिकसाठी शाबूत राहील असं हा रिसर्च सांगतोय. त्यामुळे पर्यावरणाचा मुद्दाही चर्चेत आहे.

हेही वाचा: इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

भारताचं डिप्लोमॅटिक बायकॉट

चीनचं विस्तारवादी धोरण अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरतंय. त्यातूनच अनेक भूभांगावर चीनकडून दावा केला जातो. सीमेलगत कुरापती केल्या जातात. चीन सातत्याने गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करायचा प्रयत्न करतोय. अरुणाचल प्रदेशच्या जवळ चीननं गाव वसवल्याच्या बातम्याही मध्यंतरी येऊन गेल्यात. त्यामुळे चीनचं भारताला डिवचण्याचं हे धोरण चालूच आहे.

मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट झाली होती. त्यावेळी भारतानं खेळात राजकारण नको म्हणून विंटर ऑलिम्पिकला समर्थन द्यायची भूमिका घेतली होती. पण ऑलिम्पिकच्या पारंपरिक मशालीचं नेतृत्व चिनी लष्कराच्या एका कमांडरकडे दिलं गेलं. इथंच ठिणगी पडली. २०२०ला गलवान खोऱ्यातल्या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले. तेव्हा चीनचा हा कमांडर तिथं उपस्थित होता. 

हा सगळा प्रकार म्हणजे एकप्रकारे भारताला डिवचणं आहे. त्यामुळे भारताने डिप्लोमॅटिक बायकॉट म्हणजेच खेळाच्या दरम्यान भारताचं कोणतंही सरकारी प्रतिनिधी मंडळ न पाठवायचा निर्णय घेतला होता. तसंच दूरदर्शनवर विंटर ऑलिम्पिकचं प्रक्षेपण होणार नाही असं परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी ३ फेब्रुवारीला जाहीर केलं होतं.

अमेरिकेसोबत इतर देशांचाही बहिष्कार

चीनमधल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असतो. त्याचं कारण पुढे करत अमेरिकेनंही मागच्या वर्षी डिसेंबरमधे विंटर ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकायचा निर्णय घेतला. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं अमेरिकन संसदेनंही स्वागत केल्याचं व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी यांनी म्हटलं होतं. तसंच या ऑलिम्पिकमधे सहभागी होणं म्हणजे एकप्रकारे अत्याचार आणि मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाला पाठिंबा दिल्यासारखं होईल असंही जेन साकी म्हणाल्या होत्या.

अर्थात त्याला चीननंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं होतं. अमेरिकेनं केलेले आरोप चीननं फेटाळून लावले. हा केवळ राजकीय स्टंट असल्याचं चीनचे प्रवक्ते लिऊ पेंग्यू यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. पण केवळ अमेरिका नाही तर न्यूझीलँडनंही कोरोनाचं कारण देत ऑलिम्पिक स्पर्धेवर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर इंग्लंड, नेदरलँड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान या देशांनीही विंटर ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा केली होती.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?