भारतातल्या बंदरांच्या विकासाचा मुद्दा नरेंद्र मोदींनी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ठेवलाय. वाराणसीमधे एक बंदर बांधलं गेलं. त्यातून नेमकी किती उलाढाल झाली हा भाग वेगळा. पण बंदर बांधलं गेलं तेव्हा विकासाचं नवीन शिखर म्हणून त्याचा डांगोरा पिटला गेला. सागरमाला या प्रोजेक्टमधून जुन्या बंदरांचा विकास आणि नवी बंदरं उभी केली जातायत. त्याअंतर्गत ६ लाख कोटींचे प्रोजेक्ट येत असल्याचा दावा सरकारनं केलाय. २०३५पर्यंत सरकारला हे प्रोजेक्ट पूर्ण करायचेत.

गुजरात बँक घोटाळ्याचं केंद्र

भारताच्या बँकिंग इतिहासातला सगळ्यात मोठा घोटाळा याच शिंपिंग क्षेत्रात झालाय. तोही गुजरातमधे. त्यामुळेच या घोटाळ्याच्या खोलात जायला हवं. गुजरातमधल्या अदानी बंदरावर २० हजार कोटींचं ड्रग्ज सापडलं होतं. मीडिया या बातमीच्या खोलात गेलं नाही. आर्यन खानचं काही ग्रॅमचं ड्रग्ज प्रकरण मात्र दिवसरात्र टीवीवर चालवलं गेलं. २० हजार कोटींच्या ड्रग्जवरून लोकांचं लक्ष  हटवण्यासाठी सगळे रिपोर्टर आर्यन खानमागे लावले गेले. नरेंद्र मोदींच्या काळात हे सगळं चाललंय.

एबीजी ही सुरतमधली एक शिपयार्ड कंपनी आहे. या कंपनीने २३ बँकांची फसवणूक करून २२ हजार ८४७ कोटींचा बँक घोटाळा केला. कंपनीने बनावट आकडे दाखवून बँकांकडून कर्ज घेतलं. एक कंपनी तब्बल २३ बँकांना चुना लावतेय याचा कुणालाही थांगपत्ता लागला नाही हे विशेष! मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देताना बँका कशा डोळेझाक करतात हे यातून स्पष्ट होतं. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणसांनी कर्ज घेतलं तर त्यांच्या किती काय चौकशा होतात.

पण एक कंपनी २३ बँकांकडून २३ हजार कोटींचं कर्ज घेते. पैसा घेऊन पळूनही जाते. ही गोष्ट कळायला महिनोंमहिने जातात. तपास करून एफआयआर दाखल करण्यासाठी दोन वर्ष लागतात. नोव्हेंबर २०१९ला या २३ बँकांच्या ग्रुपनं पहिली तक्रार सीबीआयकडे केली तेव्हा हा घोटाळा उघड झाला.

हेही वाचा: कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

नरेंद्र मोदींच्या दाव्यांची पोलखोल

एसबीआय बँकेनं एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केलंय. ते अजूनच शंका वाढवणारं आहे. एसबीआयनं लिहिलंय की, यातले जास्तीचे पैसे हे आयसीआयसीआय आणि आयडीबीआय बँकेचे आहेत. पण तक्रार एसबीआयनं केलीय. पण केवळ आपलाच पैसा बुडला नाहीय तर आयसीआयसीआय आणि आयडीबीआयचाही बुडलाय हे सांगण्यासाठीच एसबीआयनं ही माहिती सार्वजनिक केली असेल का?

एसबीआयनं फार हुशारीने हे प्रसिद्धीपत्रक तयार केलंय. बँकेनं हे सांगायला हवंय की त्यांचा नेमका किती-किती पैसा यात बुडालाय. प्रसिद्धीपत्रकातून कळतंय की, २०१३ पासूनच २३ बँकांना कळत होतं की ही कंपनी बुडतेय. कंपनीचा कारभार चांगला चालत नाहीय. हे सगळं माहिती असतानाही कर्ज दिलं गेलं. शिपिंग क्षेत्रातल्या मंदीमुळे कंपनीचा व्यवसाय उभा राहिलाच नाही असं एसबीआयचं म्हणणंय. बँकेचं हे म्हणणं आश्चर्यकारक आहे.

एसबीआयनं दिलेलं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या क्षेत्रातल्या प्रयत्नांची पोलखोल करणारं आहे. बंदरांवर विशेष लक्ष देण्याच्या नावाखाली सरकार स्वतःचीच प्रतिमा तयार करण्यावर भर देतंय. वाराणसीमधेही इथं तिथं बंदरं बांधली जातायत. शिपिंग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचा एकीकडे भास निर्माण केला जातोय. तर दुसरीकडे याच क्षेत्रातली एक कंपनी भारताच्या बँकिंग इतिहासातला सगळ्यात मोठा घोटाळा करतेय. त्यामुळे एसबीआयच्या उत्तराने मोदींचे दावे खोडून काढलेत.

कंपनीच्या घोटाळ्याबद्दलचा इशारा मोदी सरकारला २०१८ला दिल्याचं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलंय. तसं असेल तर ही गोष्ट फारच गंभीर आहे.२०१९ला बँकांनी पहिल्यांदा सीबीआयला या फसवणूकची माहिती दिली. त्यावर कारवाई करायला सरकारला ५ वर्ष लागल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. २००७ला नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एबीजी कंपनीला १ लाख २१ हजार चौरस मीटर इतकी जमीन देण्यात आली होती.

गंडा घालणारे गुजराती उद्योगपती

२३ बँकांना तब्बल २३ हजार कोटींचा गंडा घालणारे एबीजी ग्रुपचे ऋषी अग्रवाल परदेशात राहून किती ऐशोआरामात आयुष्य जगत असतील? थोडं खाल्लं असेल थोडं खायला दिलं असेल. त्यांच्या दरबारात हजेरी लावून कित्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मजामस्ती केली असेल. कुणीही परदेशात पळून गेलं नसल्याचं सरकार म्हणतंय. मग ऋषी अग्रवाल आणि इतर आरोपींना अटक होईल?

नीरव मोदी आजपर्यंत सापडलेला नाही. तो १४ हजार कोटींना चुना लावून पळून गेला. बँकांनी ही फसवणूक कशी सहन केली असेल? मेहुल चोक्सीही सापडला नाही. बडोद्याचा चेतन आणि नितीन संदेसरा कुटुंबासोबत भारतातून पळून गेले. खोटे हिशोब दाखवून त्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतलं आणि त्यातले १६ हजार कोटी देशाबाहेर उडवले. ईडीने त्यांची १४ हजार कोटींपेक्षा अधिक प्रॉपर्टी जप्त केलीय. या प्रकरणात अनेक लोक तुरुंगात आहेत.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

हजारो कोटींचे घोटाळे

द हिंदूच्या देवेश पांडे यांचा एक रिपोर्ट आहे. त्यांच्या रिपोर्टनुसार, २०२०ला सीबीआयने बँक फसवणुकीचे १९० गुन्हे दाखल केलेत. एकूण ९०० प्रकरणांमधे ६० हजार कोटींचे घोटाळे झालेत. १ हजार कोटींहुन अधिकच फसवणूक झालीय असे एक डझनहून अधिक घोटाळे आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांमधे ते नोंदवले गेलेत.

हैद्राबादच्या एका कंपनीनं  ७ हजार ९२६ कोटींचा घोटाळा करून तो पैसा परदेशात पाठवला. हैद्राबादच्याच वीआरसीएल लिमिटेड या कंपनीनं ४ हजार ८३७ कोटींचा घोटाळा केलाय. २०२१मधे ३० हजार कोटींचे घोटाळे झालेत. आधीच्या तुलनेत कमी असले तरी २०२०-२१मधे भारतात २२९ बँक फसवणुकीची प्रकरणं नोंदवली गेली. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, त्यातल्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी प्रकरणांमधे वसुली झालीय. त्यामुळे पैसा घेऊन जे पळून गेले ते गेलेच.

२८ डिसेंबर २०२१ची बिजनेस स्टँडर्डची एक बातमी आहे. आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार, २०२१-२२मधे भारतात बँक फसवणुकीची ४ हजार ७१ प्रकरणं नोंदवली गेली. त्याआधी ३ हजार ४९९ प्रकरणं समोर आली. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२१मधे ३६ हजार ३४२ कोटींची फसवणूक झालीय. तर २०२०-२१मधे ६४ हजार २६१ कोटींची फसवणूक झाली.

मोदींनी गृहराज्याकडेही पहावं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात त्यांच्याच गुजरात राज्यातून ५३ हजार कोटींचा घोटाळा समोर आल्याची बातमी आहे. भारताच्या इतर राज्यांमधून अनेक बँक घोटाळे समोर आलेत. पण गुजरातमधल्या घोटाळ्यांचा राजकारणाशी संबंध आहे की काय अशी शंका येतेय. हजारो कोटींचा घोटाळा करणाऱ्याचे राजकीय संबंध नसतील, त्यांना पैसे दिले नसतील यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.

सहा कोटी गुजरातींच्या अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या राज्याची काळजी करावी. या घोटाळे बहाद्दरांचा सन्मानही याच जमिनीवर करायला हवा. हिंदी पट्ट्यातल्या खंडणीच्या उद्योगाप्रमाणे इथं फसवणुकीचा उद्योग सुरू आहे. त्यातून बँकांना हजारो कोटींचा गंडा घातला जातोय.

हेही वाचा: 

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची