मुंबई महापालिकेबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का?

०५ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


आज ४ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी हे नव्या वर्षासाठीचं बजेट सादर करणार आहेत. १८८८ मधे अस्तित्वात आलेली ही महापालिका देशातली सगळ्यांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबईकरांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवणाऱ्या या महापालिकबद्दल आपल्याला मात्र फारच थोडी माहिती असते.

खड्ड्या खड्ड्यांचे रस्ते, कोसळणारे पूल, लोकलमधली रोजची गर्दी, खडखडणाऱ्या बेस्ट बसेस, पावसाळ्यात रस्त्यावर आणि रूळांवर साचणरं पाणी, त्यामुळे ठप्प पडणारी लोकल रेल्वे अशा अनेक समस्या मुंबईकर दररोज अनुभवत असतात. मुंबई महापालिकेच्या नावाने खडे फोडतच मुंबईचा रोजचा कारभार चालू असतो. तरीही मुंबई अनेकांची जान आहे.

आज ४ जानेवारीला या ‘जान’ मुंबईच्या बृहन्मुंबई महापालिकेने आपलं वार्षिक अर्थसंकल्प म्हणजेच वर्षाचं बजेट सादर केलंय. महापालिकेने मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्यासाठी ३३,३४१ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी हे बजेट सादर केलं. शिक्षण, आरोग्य, इलेक्ट्रिसिटि, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी महापालिकेने यंदा घसघशीत तरतूद केलीय.

मुंबईत जवळपास २.२ कोटी लोक राहतात. यातले निदान निम्मे लोक नोकरीनिमित्त दररोज प्रवास करत असतील. त्या सगळ्यांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवण्याचं काम महापालिका करते. अशा या महापालिकबद्दल आपल्याला मात्र फारच थोडी माहिती असते.

हेही वाचा : मायानगरी मुंबईला बुडण्यापासून कसं रोखता येऊ शकतं?

देशातली सर्वांत श्रीमंत महापालिका

१८८८ च्या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायद्याने मुंबई महापालिकेची स्थापना झाली. १९९६ पर्यंत मुंबई महापालिका बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्हणून ओळखली जायची. नंतर त्याचं नाव बदलून म्युनिसीपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे असं करण्यात आलं. बृहन्मुंबई महापालिका किंवा शॉर्टमधे बीएमसी असंही म्हणतात.

बृहन्मुंबई ही भारतातली सगळ्यात श्रीमंत महापालिका आहे. देशातल्या सगळ्या मेट्रोपोलिटन शहरांमधे सगळ्यात जास्त निधी मुंबई महापालिकेच्या खिशात असतो. इतकंच नाही, तर भारतातल्या अनेक राज्यांपेक्षाही जास्त निधी मुंबई महापालिकेकडे आहे. मुंबई महापालिकेचं बजेट तर गोवा, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा यासारख्या छोट्या राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठं आहे.

बीबीसी मराठीच्या एका बातमीनुसार, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपूर, नागपूर, नाशिक आणि पाटणा या १० महापालिकांच्या एकत्रित अर्थसंकल्पाइतका अर्थसंकल्प एकट्या मुंबई महापालिकेचा आहे. अर्थात अर्थसंकल्पला खर्च दरवर्षी कमी-जास्त होत असतो. यावेळी तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २,६४९ कोटी रुपयांचा जास्त निधी पालिकेनं मंजूर केलाय.

निम्माच निधी वापरला जातो?

गंमत म्हणजे, महापालिकेचा अर्थसंकल्प इतका मोठा असला तरी तो बनवण्याची प्रक्रिया फारशी किचकट नसते. वेगवेगळ्या क्षेत्राशी निगडीत समित्या आपल्या क्षेत्राशी संबंधित शिफारसी मुख्य अधिकाऱ्याकडे करतात. त्यावर विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो. त्यानंतर आयुक्त तो अर्थसंकल्प महापालिकेची सर्वोच्च आर्थिक सत्ता असलेल्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांकडे सादर करतात. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सभागृहात वाचून दाखवतात. मग मतदान होऊन अर्थसंकल्पाला मंजुरी घेतली जाते.

ब्लूमबर्ग क्विंटच्या एका बातमीनुसार, कर गोळा करून मिळणारा पैसा हा मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. जकात कर, मालमत्ता कर यातून हा पैसा जमतो. गेल्या काही वर्षांपासून यात जीएसटीचाही मोठा वाटा आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे या उत्पन्नातला जास्तीत जास्त भाग म्हणजे जवळपास ५० ते ७० टक्के उत्पन्न हे महापालिका कर्मचारी, अधिकारी यांचे पगार आणि पेन्शन याच्यावर खर्च होतो. उर्वरीत उत्पन्न विविध कामं, योजना, सुविधा यावर केला जातो.

असं असलं तरीही मुंबई महापालिकेकडे असणाऱ्या एकूण निधीच्या अर्धा भागही महापालिका खर्च करत नाही. २०१९-२० च्या बजेटमधे मुंबईसाठी ३०,६९२ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यातले फक्त १४,५०० करोड रुपये खर्च झाले. निम्म्यापेक्षा जास्त निधी पडून राहिलाय.

हेही वाचा : 'मुंबई आय'मधून ठाकरे सरकार कुठली जत्रा दाखवणार?

आता तरी मुंबईची स्थिती सुधारा

गेल्या २४ वर्षांपासून म्हणजे १९९६ पासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. त्याआधीही अनेकवेळा पालिकाची निवडणूक शिवसेनेनंच गाजवली. पण १९९६ पासून शिवसेना सलग सत्तेवर आहे. यंदा शिवसेनेने महापौरपदी किशोरी पेडणेकर यांची नियुक्ती करून मुंबईला आठव्यांदा महिला महापौर दिलंय. आधी सुलोचना मोदी आणि निर्मला सामंत सोडलेल्या तर उरलेल्या ५ महिला महापौर शिवसेनेच्याच होत्या.

गेल्या वर्षीपेक्षा ८.६ टक्के जास्त रक्कम यंदा मुंबई महापालिकेला मिळालीय. यात सगळ्यात जास्त भर शिक्षण क्षेत्रावर देण्यात आलाय. इन्फ्रास्ट्रक्टचर म्हणजेच पायाभूत सुविधा पुरवण्यावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलंय. मुंबईत पूल पडणाच्या, बिल्डिंग कोसळण्याच्या अनेक घटना सातत्याने घडतायत. त्यामुळे गेल्यावर्षीसारखं निम्माच निधी वापरून उरलेला तसाच ठेवण्याऐवजी निदान यंदा तरी महापालिकेने मुंबईकरांना चांगल्या सोयी द्याव्यात, अशी आशा आहे.

हेही वाचा : 

शिवाजी पार्कवर निळा समुद्र भरून आला होता तेव्हा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीतले सहा मुद्दे

बजेट २०२०: मोदी सरकार असा विकणार एलआयसीमधला आपला वाटा

निर्मला सीतारामन यांच्या अडीच तासाच्या भाषणातल्या १० कामाच्या गोष्टी