एकेका राज्यातून भाजपला आपली पावलं माघारी घ्यावी लागताहेत. या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांमधे आणि जनमनात पक्षाचं महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी झारखंडची विधानसभा निवडणूक जिंकणं ही आता भाजपसाठी काळाची गरज बनलीय. गेल्या दोन वर्षांत देशाच्या राजकारणाचं चित्र बरंचसं बदललंय. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात मोठी अपेक्षा असूनही भाजपला निराशेला सामोरं जावं लागलं.

अपयशाच्या गर्तेतून नेते आणि कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्याचं खडतर आव्हान मोदी-शहा जोडगोळीबरोबरच पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासमोर आहे. झारखंडची निवडणूक त्यामुळेच भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची बनलीय.

हेही वाचाः अमित शाहांनी फडणवीसांचा, शरद पवारांनी अजितदादांचा केला गेम?

गेल्यावर्षी सुरू झाली पडझड

२०१४ मधल्या मोदी लाटेत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांची भंबेरी उडाली. काँग्रेसला तर नंतर अनेक राज्यांतली सरकारं गमवावी लागली. २०१९ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही नरेंद्र मोदी यांनी आपला करिष्मा दाखवला. तरी दरम्यानच्या काळात कित्येक राज्यं भाजपला गमवावी लागलीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तब्बल २२ राज्यांत सत्ता प्राप्त केलेल्या भाजपच्या पडझडीची सुरवात २०१८ मधे म्हणजे गतवर्षी सुरू झाली. त्यावर्षी पक्षाला हिंदी बेल्टमधील राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्यं गमवावी लागली.

तत्कालीन जम्मू-काश्मीरमधे पीडीपीच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या आघाडी सरकारला याचवर्षी ग्रहण लागलं आणि हे सरकार पडलं. यानंतर कर्नाटकमधे येडियुरप्पा यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याच्या चार दिवसांतच राजीनामा देण्याची वेळ आली. नंतर ऑपरेशन कमळ राबवून येडियुरप्पांनी पुन्हा भाजपचं सरकार बनवलं, ही बाब अलाहिदा.

हरियाणा आणि महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भाजपसाठी धक्कादायक आहेत. ‘अब की बार ७५ पार...’ म्हणता म्हणता भाजपचं हरियाणातलं आमदारांचं संख्याबळ ४० पर्यंत खाली घसरलं. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने ४७ जागा जिंकल्या होत्या. जाट समाजाची मतं दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला गेल्याने भाजपची गाडी घसरली. याच चौटालांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपला राज्यात सरकार स्थापन करावं लागलंय.

भाजपच्या गोटात धोक्याची घंटा

महाराष्ट्रात २०१४ मधे १२२ वर पोचलेली भाजपची आमदारसंख्या २०१९ मधे १०५ पर्यंत खाली आली. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट आला. सत्तासंघर्षात शरद पवार आणि नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला धूळ चारली.

महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी तीन पक्षांची आघाडी झाली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आगामी काळात भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रासारखं मोठं राज्य गमावल्याचं शल्य मोदी-शहा यांना दीर्घकाळपर्यंत सतावत राहील. अर्थात ‘ऑपरेशन कमळ’चा प्रयत्न याही राज्यात केल्याशिवाय भाजप राहणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

तीन पक्षांच्या आघाडीचं सरकार किती दिवस चालणार, असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जातोय. तथापि, हे सरकार पाच वर्षे काय ३० वर्षे चालेल, असं उत्तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाजपला देऊन टाकलंय. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत २२ राज्यांत असलेली भाजप सरकारांची संख्या आता १७ पर्यंत खाली आलीय. अर्थातच भाजपच्या गोटात यामुळे धोक्याची घंटा वाजलीय.

हेही वाचाः प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले

प्रादेशिक पक्षांना मिळणार बळ

सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजपचा पाडाव होऊ शकतो, हे महाराष्ट्रातल्या राजकीय घडामोडींनी दाखवून दिलंय. त्यामुळे आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होणार्‍या राज्यांत विरोधी पक्ष आणि त्यातही प्रादेशिक पक्ष असा प्रयोग करू शकतात. झारखंडमधे भाजपचा दीर्घकाळचा साथीदार असलेला आजसू पक्ष यावेळी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतोय. यामुळे झारखंड मुक्ती मोर्चासह राज्यातील इतर प्रादेशिक पक्षांच्या जीवात जीव आलाय.

झारखंडमधे महाराष्ट्रासारखं त्रांगडं निर्माण झालं तर आजसू, जेएमएम, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील वर्षात म्हणजे २०२० मधे देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमधे आणि पूर्व भारतातल्या बिहारमधे विधानसभा निवडणूक होतेय. दिल्ली विधानसभेचे एकूण संख्याबळ ७० असून बिहार विधानसभेचे संख्याबळ २४३ इतकं आहे.

आता दिल्ली, बिहारकडे लक्ष

दिल्लीत गेल्यावेळी आम आदमी पक्षाने भाजप आणि काँग्रेसचा सुपडासाफ केला होता. ७० पैकी तब्बल ६६ जागा त्यावेळी ‘आप’ने जिंकल्या होत्या. दिल्लीमधे राबवलेल्या विविध जनोपयोगी विकासकामांमुळे केजरीवाल यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी असल्याचं राजकीय वर्तुळात मानलं जातं. दिल्लीतल्या अनधिकृत कॉलन्या नियमित करण्याचा निर्णय केंद्रातील रालोआ सरकारने घेतलाय. याचा भाजपला निवडणुकीत कितपत फायदा होणार, हे आगामी काळात दिसून येणार आहे.

बिहारमधे भाजप आणि संयुक्त जनता दल यांच्यात सर्व काही आलबेल आहे, असं नाही. दगडापेक्षा वीट मऊ, असं सांगत नीतीश कुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदची साथ सोडत भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केलं होतं. पण भाजप आणि जेडीयू यांच्यादरम्यान गेल्या काही काळात अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद निर्माण झालेत. त्यामुळे बिहारमधली विधानसभा निवडणूक यावेळी रंगतदार होण्याची चिन्हं आहेत.

हेही वाचाः 

फक्त राजाचा बेटाच राजा बनणार का?

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती