बेळगाव महापालिका: मराठी एकजुटीला सुरुंग लावणारा निकाल

१३ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


बेळगाव महापालिका निवडणुकीच्या निकालाने महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमालढ्याच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. मराठी भाषिकांच्या या पराभवाने कोणाला उकळ्या फुटायच्या त्या फुटोत, सीमाप्रश्नाच्या लढ्याचे सळसळते हात साखळदंडाच्या जोखडात करकचून बांधले गेले, लढा आणखी चार दशके मागे गेला, मराठी अस्मितांच्या ज्वालांवर फंदफितुरीने पाणी ओतलं गेलं. त्याचं आता काय करायचं, हा मोठा प्रश्न आहे.

बेळगाव महापालिका निवडणुकीतल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाने सीमावासीय, सीमालढा आणि या लढ्याचे महाराष्ट्रातले पाठीराखे यांच्यासमोर एकाचवेळी अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. मराठी भाषिकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वर्ष सुरू होते. अखेर त्यांना महापालिकेतूनही हुसकावून लावण्यात आलं. एकजुटीने राहणार्‍या आणि वेळोवेळी कर्नाटकी दडपशाहीविरोधात संघटितपणे तुटून पडणार्‍या मराठी बांधवांसाठी हा पराभव जिव्हारी लागणार आहे.

कारण, मराठी एकजुटीला चूड लावण्याचा डाव योजनाबद्धरीत्या टाकण्यात आला. न्याय आणि नैसर्गिक हक्कांतून जन्म घेतलेल्या एका अस्मितेलाच सुरुंग लावण्यात आला. गेली सहा दशकं निकराने, निर्धाराने लढवल्या जाणार्‍या या आंदोलनाला धक्का लागणार हे स्पष्ट होतं; पण हा कळीचा मुद्दाच सोयीस्करपणे बाजूला करण्यात आला. ‘मराठी विरुद्ध कानडी’ वाद बाजूला ठेवून ‘मराठी विरुद्ध मराठी’ एकमेकांविरोधात भिडवण्यात आले. निवडणूक जाहीरनाम्यातून सीमाप्रश्नाला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली.

एकीकरण समितीमधे फाटाफूट

गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक निकालानेच भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपने वर्चस्व मिळवलं. पाठोपाठ बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीतही जागा राखली.

वास्तविक, हैदराबाद विजयावेळीच बेळगाव महापालिकेसाठी निवडणूक रणनीती भाजपने आखली होती. यापैकी बेळगावमधे अडचणीचा ठरणारा सीमाप्रश्नाचा मुद्दा मराठी भाषिकांना उमेदवारी देत थंड करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

त्यापैकी २२ जण निवडून आले. यातच समितीची ताकद दिसून येते. गेल्या महापालिकेत समितीचे ३२ सदस्य होते. ही संख्या अवघ्या तीनवर घसरली. भाजपच्या विजयातली ही २२ संख्या वजा केली तर या निवडणुकीचं चित्र काय राहिलं असतं? समितीतल्या फाटाफुटीने किती मोठं नुकसान केलं, हे लक्षात येईल.

हेही वाचाः भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

पराभवामागचे कारस्थानी

या निकालाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटणं साहजिक होतं. पराभवामागच्या कारणांवर चर्चा न करता राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांवर चिखलफेक करू लागलेत. विशेषत: शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी यावर केलेली टोलेबाजी परस्परांचे वाभाडेच काढणारी आहे; पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, सीमाप्रश्नावर वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेणार्‍या आणि सीमावासीयांना बळ देणार्‍या शिवसेनेने या निवडणुकीत मात्र अवसानघातकीपणा केला.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने समितीच्या उमेदवारांना केवळ पाठिंब्याचं पत्र देऊन कार्यभाग उरकला. त्यांनी लक्ष घातलं असतं, बेळगावात ठिय्या मारला असता, तर कदाचित निकाल वेगळे लागले असते. यामुळे आता या पराभवामागचे कारस्थानी आता शिवसेनेनेच शोधलेले बरे!

भाजपची जोरदार तटबंदी

भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. निवडणुकीच्या मैदानावर नाममात्र उरलेली काँग्रेस, आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्यामुळे भाजपला रान मोकळं होतं. मराठी उमेदवारांना जवळ करून समितीला खिंडार पाडलं गेलं.

चिन्हावर निवडणूक लढवत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मतदारांसमोर आणलेली आक्रमक प्रतिमा, राज्य आणि केंद्रातल्या सत्तेमुळे विकासासाठी भाजपच हवा, असं चित्र निर्माण करण्यात आलेलं यश, पोटनिवडणुकीचा ताजा अनुभव असलेले उत्साही कार्यकर्ते आणि आर्थिक बळाच्या जोरावर साम-दाम-दंड-भेद नितीने जोरदार तटबंदी करत भाजपने बेळगावचा गड इतिहासात पहिल्यांदाच सर केला.

हिंदुत्व पेरलं की, उगवतं, या अनुभवातून प्रयोगासाठी बेळगाव आधीच निवडलं गेलं होतं. शिवसेनेनेे तयार केलेल्या भगव्या मैदानावर भाजपला हे यश आणखी सोपं झालं. सीमाप्रश्न हा निवडणुकीचा मुद्दाच राहणार नाही. त्यासाठी मराठी भाषकांच्या भावना चेतवल्या जाणार नाहीत, मतांचं मराठी विरुद्ध कानडी धृवीकरण होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली.

हेही वाचाः बी जे खताळ पाटीलः एका शतायुषी तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याची गोष्ट

सीमालढ्याची ६४ वर्ष

मराठी भाषिकांच्या या पराभवाने कोणाला उकळ्या फुटायच्या त्या फुटोत, सीमाप्रश्नाच्या लढ्याचे सळसळते हात साखळदंडाच्या जोखडात करकचून बांधले गेले, लढा आणखी चार दशके मागे गेला, मराठी अस्मितांच्या ज्वालांवर फंदफितुरीने पाणी ओतलं गेलं. त्याचं आता काय करायचं, हा मोठा प्रश्न आहे. सीमालढ्याला ६४ वर्ष पूर्ण होत आहेत. बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकी, कारवारसह ८६५ मराठी भाषक गावांवर महाराष्ट्राचा रास्त दावा आहे.

देह कर्नाटकात आणि मन मराठी मुलुखात अशा विचित्र मनोवस्थेत मराठीपण आणि मराठी संस्कृतीचा ठेवा त्यांनी जपला आहे, मराठी माणसापेक्षा कणभर अधिक. चार पिढ्यांनी कानडीचा छळवाद सोसत दिवस काढलेत. कानडी अत्याचाराविरोधात प्राणांची पर्वा न करता रस्त्यावरची लढाई केली आहे. सीमालढ्यात १०५ कार्यकर्त्यांनी हौतात्म्य पत्करलं. ६७ शिवसैनिकांनी बलिदान दिलं.

अखंड सीमाभागात मराठी अस्मितेचे धुमारे धगधगत ठेवले. छत्रपती शिवरायांच्या नावाचा जागर मांडला. कानडी पोलिस, कन्नडिगांच्या अत्याचारी काठ्या झेलल्या, रक्त सांडलं. येळ्ळूर अत्याचाराच्या जखमा आजही ओल्या आहेत. सीमावासीयांच्या मनावरचा हा घाव मोठा आहे. त्यांनी मतदानादिवशी दारोदारी उभारलेल्या भगव्या गुढ्यांचा अर्थ वेळीच समजून घ्यावा लागेल.

निवडणुकीतून सीमालढ्याचा बळी?

आता सीमाप्रश्नावर भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सीमावासीयांचा पूर्वानूभव चांगला नाही. सत्ताधार्‍यांनी कर्नाटकचे मराठी बांधवांवरचे अत्याचार, सरकारी कामकाजासाठी होणारी अडवणूक आणि दडपशाही तरी काहीअंशी थांबेल, मराठी बेरोजगार तरुणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले जाईल, ही अपेक्षा!

या निवडणुकीने सीमालढ्याचाच बळी घेतला, तर नाही ना? गटातटात, पक्षा-पक्षांत आणि सत्तेत विभागलेल्या गेलेल्या दिशाहीन मराठी माणसांत आता लढ्याचे अंकुर कसे फुटणार? हे विझलेलं स्फुल्लिंग कसं चेतवणार? शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रातले नेते ही चूक कशी सुधारणार?

बदलत्या राजकीय समीकरणात मराठी माणसावर अन्याय होऊ नये, लोकशाही मूल्यांचं, अधिकार-हक्कांचं रक्षण व्हावं, यासाठी समितीच्या नेत्यांनी पुन्हा एकत्र यावं, या अपेक्षा! प्रश्न आहे तिथेच आहे. तो संपलेला नाही. वेळ आणि गरज आहे ती ‘पुनश्च: हरिओम’ म्हणण्याची!

हेही वाचाः 

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

पाकिस्तानातूनच नाही, कुठूनही कांदा आयात करणं हा देशद्रोहच

भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी विरोधकांना कांशीरामांकडे जावंच लागेल!

(दैनिक पुढारीतून साभार)