गेली २७ वर्ष गुजरातमधे भाजपची एकहाती सत्ता आहे. आज देशभर विस्तारलेल्या भाजपने हिंदुत्वाचे सारे प्रयोग आधी गुजरातमधे केले. विकासाचं सोशल मीडिया मॉडेलही त्यांनी तिथूनच दाखवायला सुरवात केली. या साऱ्या प्रयोगाने गुजरातच्या जनतेला आकर्षित करून १९९५ पासून आजपर्यंत सत्तेची खूर्ची आपल्याकडे ठेवण्यात भाजप यशस्वी ठरलंय. पण गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या या सत्तेला लोकविरोधाचा फटका बसायला सुरवात झाली होती. पण, आपच्या प्रवेशानं हा विरोधच फोडला गेलाय. त्यामुळे गुजरातमधे काय होतं, ते भविष्यवेधी ठरणार आहे.

देशात खरं तर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश असा दोन राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण गुजरात निवडणूक ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांसाठी 'इज्जत का सवाल' ठरलीय. राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा, आपचा गुजरातप्रवेश आणि दुसरीकडे भाजपमधे मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे २७ वर्षांच्या भाजपच्या सत्ताकेंद्राला हादरे बसतायत का, पुन्हा हिंदुत्वाचं कार्ड चालतंय,  हे ८ डिसेंबरला निवडणूक निकालांमधून स्पष्ट होईल.

हेही वाचाः तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

गुजरातच्या इतिहासात डोकावताना

१९६०ला गुजरातची स्थापना झाली. तेव्हापासून १९७२पर्यंत गुजरातमधे काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता. १९७५ला भारतीय जनसंघ, लोकदल, समता पार्टीच्या नेतृत्वात इथं पहिल्यांदाच बिगरकाँग्रेसी सरकार सत्तेत आलं. आणीबाणीविरोधातल्या आंदोलनाची त्याला पार्श्वभूमी होती. १९८०ला हे सरकार कोसळलं. निवडणुका लागल्या. गुजरात काँग्रेसनं माधवराव सोळंकी यांच्याकडे निवडणुकीची जबाबदारी दिली. त्याआधी सोळंकी अल्पकाळासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिले होते.

१९८०ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सोळंकी यांनी 'खाम'अर्थात क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम असं नवं जातीय समीकरण मांडलं. त्यांचं हे समीकरण तेव्हा इतकं प्रभावी ठरलं की, १९८०ला झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १८२ पैकी १४१ सीट मिळाल्या. हा प्रयोग घडवून आणणाऱ्या माधवराव सोळंकी यांच्याकडे गुजरातचं मुख्यमंत्रीपद आलं.

पाच वर्षांनी १९८५ला पुन्हा एकदा 'खाम'चा प्रयोग राबवला गेला. त्यावेळीही या प्रयोगाला मोठं यश मिळालं. काँग्रेसनं या निवडणुकीत 'न भूतो न भविष्यती' असं यश मिळवत १४९चं भरभक्कम बहुमत मिळवलं. पुन्हा एकदा माधवराव सोळंकींच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. याच काळात एक महत्वाची राजकीय घडामोड घडली होती. भारतीय जनसंघात फूट पडून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली.

अशी झाली भाजपची एण्ट्री

याच काळात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडत असताना गुजरातमधे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या चिमणराव पटेल यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत जनता दलात प्रवेश केला. सोळंकींच्या 'खाम'च्या धर्तीवर पटेल यांनी कोळी, कुनवी, मुस्लिम याचं 'कोकम' नावाचं वेगळं जातीय समीकरण मांडलं. त्याला तुफान प्रतिसाद मिळाला.

१९९०च्या निवडणुकीत चिमणराव पटेलांच्या नेतृत्वात जनता दलाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. आधीच्या निवडणुकांमधे सत्तेवर आलेल्या आणि अगदी ५ वर्षांपूर्वी सीटचे सगळे रेकॉर्डब्रेक करणारी काँग्रेस अक्षरशः तोंडावर आपटली. काँग्रेसच्या पारड्यात केवळ ३३ सीट पडल्या. इथून पुढे गुजरातमधे काँग्रेसला उतरती कळा लागली.

जनता दल आणि भाजपनं एकत्र येत सरकार बनवलं. चिमणराव पटेल मुख्यमंत्री तर भाजपचे केशुभाई पटेल उपमुख्यमंत्री झाले. 'कोकम'चा प्रयोग भाजपसाठी फायद्याचा ठरला. नव्वदच्या दशकात राम जन्मभूमीचं आंदोलन ऐन भरात होतं. त्याचाही फायदा भाजपनं घेतला. त्याचवेळी जनता दलाशी राम जन्मभूमीच्या मुद्यावरून मतभेद झाल्यामुळे दोघांमधे काडीमोड झाला. ही वेगळी वाटही भाजपच्या पथ्यावर पडली.

१९९५मधे पहिल्यांदाच गुजरातमधे भाजपचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आलं. केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. २००२ला गुजरातमधे दंगल झाली होती. त्याआधीच नरेंद्र मोदींकडे गुजरातची जबाबदारी आली होती. दंगलींचा ठपका असूनही पुढच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी बहुमताने निवडूनही आले. २००२ ते २०१२पर्यंत मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्रीही राहिले. याकाळात गुजरातवर त्यांचा एकछत्री अंमल होता. १९९५नंतर सलग २७ वर्ष गुजरातमधे भाजप सत्तेत आहे.

हेही वाचाः ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?

आताही भाजपचं मोदी कार्ड

आताच्या निवडणुकीतही गुजरात भाजपसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाच हुकमी एक्का आहेत. मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या गुजरात मॉडेलची देशभर चर्चा होती. पंतप्रधान झाल्यावरही त्यांची ही क्रेज गुजरातींमधे कायम असल्याचं निवडणुकांमधे पहायला मिळालंय. त्यामुळेच आताही मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोदींच्या प्रचार सभांचा धडाका लावला गेलाय. शिवाय गुजरात हे मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा याचं गृहराज्य असल्यामुळे दोघांसाठीही ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे.

नरेंद्र मोदी प्रचार सभांमधली भाषणं प्रामुख्याने गुजराती भाषेतच करतायत. त्याला एक भावनिक टच देण्याचा प्रयत्न होतोय. दुसरीकडे मोदींची मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातली कामं, केंद्र सरकारच्या योजनांनाही चर्चेत आणलं जातंय. काँग्रेसचे नेते मधुसूदन मिस्त्री यांनी एका टीवी चॅनेलला मुलाखत देताना नरेंद्र मोदींसाठी 'औकात' हा शब्द उच्चारला होता. तोच धागा पकडत याआधीच्या नीच, मौत का सौदागर या शब्दांचंही जोरदार भांडवल भाजपकडून केलं जातंय. भाजपनं त्याला गुजराती अस्मितेशी जोडून निवडणुकीचा मुद्दा केलाय.

२७ वर्ष गुजरातमधे भाजपची सत्ता असल्यामुळे बेरोजगारी, महागाई अशा अनेक मुद्यांमुळे लोकांमधे नाराजीचा सूर आहे. या सत्ताविरोधी लाटेचा फटका बसू नये म्हणून पुन्हा एकदा गुजरातमधे मोदी कार्ड खेळलं गेलंय.

पाटीदार महत्वाचा फॅक्टर

गुजरातच्या लोकसंख्येत जवळपास १४ टक्के पाटीदार आहेत. त्यांना पटेलही म्हटलं जातं. पाटीदार म्हणजे गुजरातमधले जमीनदार. उद्योग, व्यापारावर मजबूत पकड असलेल्या या समाजाला दुर्लक्षित करणं कोणत्याच पक्षाला शक्य नाही. गुजरातच्या जवळपास पन्नासेक मतदारसंघांवर पाटीदारांचा थेट प्रभाव असल्याचं बडोद्याच्या सयाजीराव युनिवर्सिटीचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अमित ढोलकिया यांचं म्हणणं आहे. इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी पाटीदारांच्या प्रभावक्षेत्राचं विश्लेषण केलंय.

१९९०ला काँग्रेसनं 'खाम'चा प्रयोग केला त्यानंतर पाटीदार समाज प्रामुख्याने भाजपच्या मागे राहिला. आताचे गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल पाटीदार समाजातून येतात. शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी २०१७ला गुजरातमधे पाटीदार समाजानं आंदोलन केलं. त्याचवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला काँग्रेसनं चांगलाच घाम फोडला होता. पाटीदार आंदोलनाचा भाजपला बसलेला फटका हे त्याचं प्रमुख कारण होतं. या आंदोलनाचं नेतृत्व केलेले हार्दिक पटेल आता भाजपमधे आहेत.

काँग्रेस, आपही पाटीदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न करतायत. पाटीदार आंदोलनातल्या महत्वाच्या चेहऱ्यांपैकी एक समजले जाणारे गोपाल इटालिया आता आप सोबत आहेत. त्यामुळे हा पाटीदार मतदार आपल्याकडे खेचायचा सगळेजण प्रयत्न करतायत. भाजपनं ४५, काँग्रेसनं ४२ तर आपनं सर्वाधिक ४६ पाटीदार नेत्यांना गुजरात विधानसभेचं तिकीट दिलंय. यावरून पाटीदारांचं प्राबल्य आणि महत्व गुजरातमधे कितीय याच अंदाज बांधता येतो.

हेही वाचाः राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

आप काँग्रेसचा खेळ बिघडवणार?

गुजरातमधे प्रामुख्याने भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामधेच थेट लढत होतेय. पण आता अरविंद केजरीवालांच्या आपची यात एण्ट्री झालीय. केजरीवालांच्या दिल्ली मॉडेलची सातत्याने देशभरात चर्चा होतेय. त्याच मॉडेलनं पंजाबच्या निवडणुकांमधे 'आप'ला सत्ता मिळवून दिली hoti. या विजयानंतर पक्षाचा आत्मविश्वास वाढलाय. त्यामुळेच केजरीवाल यांनी गुजरात निवडणूक प्रचारादरम्यान 'एक मौको केजरीवालनू'चा नारा दिलाय.

गुजरातचे शहरी आणि अर्ध शहरी मतदारसंघ हे भाजपचे गढ समजले जातात. गुजरातमधे अशा ८४ सीट आहेत. याच मतदारसंघांवर आता आपनेही लक्ष केंद्रित केलंय. त्यामुळेच इथल्या शहरी-अर्ध शहरी मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करतायत. त्यासाठी निवडणूक प्रचारातून बेरोजगारी, मोफत वीज, आरोग्य व्यवस्था, मोफत शिक्षण, महिलांसाठी मासिक भत्ता अशा मुद्यांना 'आप'नं पुढे आणलंय.

आपल्या नेहमीच्या पॅटर्नप्रमाणे 'आप'ने गुजरातमधे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केला. पत्रकार ते राजकीय नेता असा प्रवास केलेले इसुदान गढवी गुजरात 'आप'चा चेहरा आहेत. गढवी सातत्याने प्रचार सभांमधून काँग्रेसचे नेते निवडून आल्यावर कसे भाजपमधे दाखल होतात यावर बोट ठेवतायत. त्यामुळे काँग्रेसला मत म्हणजे भाजपचीच सत्ता हा त्यांच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहे. शहरी भागातल्या मुस्लिमांना काँग्रेस नाही तर आप हेच भविष्य असल्याचंही आपचे नेते सांगतायत.

भाजपला विरोध, पर्यायाचा शोध

२०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला शंभरीही गाठता आली नव्हती. कसंबसं बहुमत मिळालं होतं. राजीव सातव यांच्यासारख्या मराठमोळ्या व्यक्तीकडे गुजरात काँग्रेसची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यावेळी मोदींची पूर्ण देशभर हवा असताना गृहराज्यानं त्यांना चांगलाच धक्का दिला होता. यावेळी मात्र काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते 'खाम'सारख्या प्रयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं घेतली होती. यावेळी पक्षांतर्गत कलह, शहरी-अर्ध शहरी भागांनी काँग्रेसला सातत्याने नाकारणं, बड्या नेत्यांचा भाजप प्रवेश यातून पक्ष सावरताना दिसत नाहीय. २०१७पासून आतापर्यंत काँग्रेसचे १६ आमदार भाजपमधे दाखल झालेत. 'लोकांना पर्याय हवाय पण काँग्रेस त्यासाठी तयार नाहीय. त्यामुळेच लोक 'आप'सारख्या पक्षाची चाचपणी करतायत.' असं पत्रकार नवरंग सेन यांनी कोलाजशी बोलताना म्हटलंय. सेन टाइम्स ग्रुपच्या 'आय एम गुजरात' या वेबसाईटचे संपादक आहेत.

काँग्रेसचे मोठे नेते सध्या भारत जोडो यात्रेत व्यस्त आहेत. राहुल गांधींच्याही गुजरातमधे केवळ २ सभा झाल्यात. त्याही अगदी काँग्रेसची पकड असलेल्या मतदारसंघामधे. त्यामुळे काँग्रेस कुठेय असा प्रश्न लोक विचारतायत. सध्या भाजपला मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून काँग्रेसला रिंगणात आणायचंय. पण काँग्रेसच्या नरमाईच्या भूमिकेमुळे त्यांचा पारंपरिक मतदार 'आप' आपल्याकडे वळवताना दिसतोय. त्यामुळे तिरंगी लढतीत काँग्रेसला याचा फटका बसू शकतो.

हेही वाचाः आखाती देशांतल्या तन्मय चिन्मयमुळे मोदींच्या अडचणीत होणार वाढ

मुद्दे आहेत, चर्चा कुठवर?

ग्रामीण भागातल्या आरोग्य सुविधा, हॉस्पिटलच्या दुरावस्थेवरून काँग्रेस, आपचे नेते भाजपवर टीका करतायत. सरकारी शाळांचा मुद्दाही चर्चेत आहे. आपनं सत्ता आली तर गुजरातला मोफत वीज आणि पाणी, मोहल्ला क्लिनिक, चांगल्या शाळा देण्याचं आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलंय. याच मुद्यावरून भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न आप करतंय. तोच मुद्दा पकडत आता काँग्रेसनंही ३०० युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केलीय.

मागच्या दोन वर्षांमधे अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. नुकसानीची योग्य भरपाई न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करावं लागलं होतं. बिल्कीस बानो प्रकरणातल्या आरोपींची सुटका झाल्यामुळे अल्पसंख्याकांमधेही अस्वस्थता आहे. ३० ऑक्टोबरला गुजरातमधे मोरबी पुलाची दुर्घटना झाली. त्यात १३५ लोकांचा मृत्यू झाला. हा पूल उभारताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न करतायत. राहुल गांधींनीही आपल्या प्रचारसभेत या मुद्यावरून भाजपवर टीका केली होती.

राज्यातल्या स्पर्धापरिक्षांमधलं पेपर फुटीचं प्रकरणंही सध्या प्रचारात चांगलंच तापतंय. तरुणाईच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला सरकारी नोकरीचा प्रश्नही चर्चेत आणला गेलाय. तो निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून पुढे आणायचा प्रयत्न होतोय. अर्थात हे सगळेच मुद्दे प्रामुख्याने आपकडून पुढे केले जात असल्याचं निरीक्षण गुजरात निवडणूक कवर करणारे पत्रकार सुमित अवस्थी यांनी अमृत उजाला पेपरच्या एका लेखात मांडलंय. 'आप'मुळेच भाजपच्या जाहीरनाम्यातही मोफत बस सेवा, मोफत आरोग्य सुविधांची एण्ट्री झालीय.

पुन्हा हिंदू-मुस्लिम कार्ड

हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण हा कायमच भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा राहिलाय. त्यातही २००२च्या दंगलीनंतर गुजरात हे संघ-भाजपच्या हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखली जातेय. त्यामुळे आता चर्चेतल्या स्थानिक मुद्यांना कमी महत्व देऊन ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्याकडे चर्चा वळवली जातेय. त्यासाठी स्थानिक नेत्यांसोबत देशभरातले हिंदुत्ववादी चेहरे गुजरातच्या मैदानात उतरवले गेलेत.

भाजपच्या योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा अशा नेत्यांच्या विखारी वक्तव्यांनी गुजरातच्या प्रचार सभांना वेगळं वळण आणि नेहमीच्या ध्रुवीकरणाच्या डावाला खतपाणी मिळतंय. हेमंत बिस्वा यांनी श्रद्धा वालकरच्या हत्याकांडाचा उल्लेख करत हा लव जिहादचा बळी असल्याचं म्हटलंय. भाजपने आपल्या भात्यातला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा याआधीच चर्चेत आणला होता. त्याला प्रचारकाळात मुख्य मुद्दा बनवलं जातंय.

महत्वाचं म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही आता त्यादृष्टीने डाव टाकायला सुरवात केलीय. कलम ३७०वरून त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. कलम ३७० न हटवण्यामागे काँग्रेसचं वोट बँकेचं राजकारण होतं असा आरोप शहांनी केलाय. २५ नोव्हेंबरला गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यातल्या एका सभेत त्यांनी थेट २००२ला 'आपण धडा शिकवल्याचा' उल्लेख करत गुजरात दंगलीचं समर्थन केलंय. त्याचा पुरेपूर वापर काँग्रेसला या ट्रॅपमधे अडकवण्यासाठी केला जातोय.

हेही वाचाः 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

कॅनडातला इराणी म्हणतो, जॉर्ज फर्नांडिस माझा बाप!

मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

महात्मा बसवण्णाः ९०० वर्षांपूर्वी पाळीचा विटाळ झुगारणारा महापुरूष