मे २०१४ मधे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभा निवडणुकीत विराट विजय मिळाला. त्या निवडणुकीत एकच चेहरा होता तो म्हणजे मोदींचा. या निवडणुकीने ‘भाजप म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे भाजप’ असं सूत्र तयार केलं. ‘तुमच्या मतदारसंघात तुम्ही कमळाला मतदान करणं म्हणजे मला मतदान करणं’, असं मतदारांना आवाहन करून त्यांनी स्थानिक नेत्यांचं महत्त्व जवळपास नगण्य करून टाकलं.

त्यानंतरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत, अगदी एप्रिल २०२१ मधे झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीपर्यंत जणू काही मोदीच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत अशा पद्धतीने मोदी हेच प्रचाराच्या केंद्रस्थानी दिसले आहेत. भाजपसाठी सत्तेचा स्रोत मोदी हेच आहेत, त्यामुळे सरकारचं धोरण असो किंवा विविध पदांवरच्या नेमणुका, मोदी म्हणतील तीच पूर्व दिशा ही वस्तुस्थिती आहे.

नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे, ते मुख्यमंत्री असल्यापासूनचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासातले सहकारी अमित शहा हेच भाजपमधलं सत्ताकेंद्र आहे. या सत्ताकेंद्रापुढे सपशेल शरणागती पत्करल्याशिवाय भाजपमधला कुणीही सत्तापदापर्यंत पोचू शकत नाही. राष्ट्रपती असो वा राज्यपाल असो, मुख्यमंत्री असो किंवा कॅबिनेटमधला सहकारी मंत्री असो, त्यांचा ‘कणा’ही शब्दशः मोदी-शहा यांच्यासमोर झुकलेला दिसतो.

हेही वाचा: मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

मोदींच्या नेतृत्वशैलीची खासियत

गुजरातचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा, त्यांच्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या, अमित शहांसमोर असाच झुकलेला कणा कॅमेर्‍यांनी टिपलेला सर्वांनी पाहिला. मतितार्थ हा की मोदींची ‘इच्छा’ हीच अंतिम असते. ती कधी बदलेल याचा कोणीही अंदाज बांधू शकत नाही. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे गुजरातमधे विजय रूपानी यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवून पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवणं. पण हा अपवाद नाही.

गेल्या काही महिन्यांमधे उत्तराखंडचे दोन मुख्यमंत्री बदलले गेले, आसाममधे सर्बानंद सोनोवाल यांच्या जागी हिमांता बिस्वा सर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. कर्नाटकमधेही बी. एस. येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवलं गेलं. आता हिमाचल प्रदेश आणि त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हटवलं जाऊ शकतं अशी चर्चा आहे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्रिमंडळातही रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल अशा काही मंत्र्यांना अनपेक्षितपणे नारळ दिला गेला.

अशा प्रकारे अनपेक्षितपणे फेरबदल करणं नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वशैलीचा भाग आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही मंत्रिमंडळात बदल करणं, निवडणुकीच्या वेळी विद्यमान आमदारांना पक्षाची उमेदवारी नाकारणं हे ते करत असत. कोणीही आपल्याला गृहीत धरू नये याची मोदी काळजी घेतात. तसंच कोणाचीही राजकीय ताकद एका मर्यादेपलीकडे वाढणार नाही याची ते तजवीज करतात.

बांधील असलेलं नेतृत्व हवं

स्वतंत्र वृत्ती किंवा मोदींपेक्षा वेगळं मत याला मोदींच्या राजकारणात स्थान नाही. पक्षांतर्गत वेगळ्या भूमिकेच्या लोकांबरोबर ‘सहअस्तित्व’ मोदींना मान्य नाही. अशी वेगळी भूमिका असणारे लोक ते हद्दपार करतात. त्यांना शक्तिहीन करतात. गुजरातमधे संजय जोशी, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया यांनी ते अनुभवलं आहे.

बी. एस. येडियुराप्पा हे कर्नाटकमधले स्वतंत्र वृत्तीचे आणि स्वतंत्र जनाधार असणारे नेते आहेत. ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हाच त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली होती. त्यामुळे त्यांनी पंचाहत्तरी ओलांडली हा पक्षाचा नियम हे काही त्यांना पदावरून हटवण्याचं मुख्य कारण नव्हतं. आपल्याला बांधील असलेलं नेतृत्व आगामी निवडणुकीला सामोरं जाताना उभं करणं हा त्यामागचा मुख्य हेतू.

येडियुराप्पा यांनाही तडजोड केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. कारण पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात गेलो तर आहेत ते सत्तेचे लाभही सोडावे लागले असते. आणि ईडी, सीबीआयचा वापर कोणत्या पातळीवर जाऊन केला जाऊ शकतो याचीही त्यांना चांगली कल्पना होती.

हेही वाचा: दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

मुख्यमंत्री बदलाचा सपाटा

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, दिल्ली आणि बिहारचा अपवाद वगळता, एकामागून एक राज्यांत भाजपने विजय मिळवला. बहुतेक राज्यांमधे जनाधार असणार्‍या नेत्यांपेक्षा केंद्रीय नेतृत्वाच्या म्हणजेच मोदी-शहांच्या मर्जीतल्या आणि त्यांच्या नियंत्रणात राहू शकणार्‍या नेत्यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली गेली.

झारखंडसारख्या आदिवासीबहुल राज्यात आदिवासी नसणारा मुख्यमंत्री त्यांनी नेमला होता. पण डिसेंबर २०१७ मधे झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या विधानसभा निवडणुकीमधे एक तर जागा तरी कमी झाल्या किंवा राज्यांमधली सत्ता तरी गेली. या निवडणुकींमधे मोदी फॅक्टरचा प्रभाव जरी टिकून असला तरी त्याच्या मर्यादाही दिसू लागल्या. त्यांनी लादलेलं राज्यातलं नेतृत्व कमी-अधिक प्रमाणात निष्प्रभ ठरल्यामुळे त्याचा फटका निवडणुकीमधे बसू लागला.

उत्तराखंड आणि गुजरातमधल्या निष्प्रभ नेतृत्वाचा पुढच्या वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्यामुळे दोन्हीही ठिकाणी मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय झालेला दिसतो. गुजरातमधे नवीन मुख्यमंत्री हे पाटीदार समाजाचे आहेत. भाजपवर नाराज पाटीदार समाजाला चुचकारण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आसाममधे मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री लादला नाही तर योग्य दावेदाराला संधी दिली. हा अपवादच म्हटला पाहिजे. हिमांता बिस्वा सर्मा यांनी आपली मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा लपवून ठेवलेली नव्हती. त्यांनी संघ स्वयंसेवकाला लाजवेल असं हिंदुत्व स्वीकारलंय. ईशान्य भारतातला भाजपचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यात त्यांची कळीची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याशिवाय अधिक चांगला पर्यायही नव्हता.

विरोधाचं ‘धाडस’ दाखवणारा मुख्यमंत्री

या सगळ्या फेरबदलाला अपवाद एकच आहेत. ते म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. आदित्यनाथ यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेशातल्या बहुसंख्य आमदार, खासदारांची नाराजी आहे. त्यातल्या काहींनी ती कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या वेळी उघडपणे बोलूनही दाखवली होती. मूठभर नोकरशहांचंच ते ऐकतात, सहकारी नेत्यांना विश्वासात घेत नाहीत, असाही आरोप त्यांच्यावर केला जातो.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत आदित्यनाथ यांचं अपयश गंगा तीरावरच्या मृतदेहांनी दाखवून दिलंय. दुसरीकडे या वर्षीच्या सुरवातीला नरेंद्र मोदींच्या खास मर्जीतले आयएएस अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी स्वेच्छनिवृत्ती घेतली. मोदींनी त्यांना उत्तर प्रदेशमधे पाठवून दिलं. त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची मोदींची मनीषा होती. आदित्यनाथ यांनी त्यांना विधान परिषदेवर आमदार होऊ दिले. पण त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद द्यायला साफ नकार दिला.

सर्वशक्तिशाली पंतप्रधानांचा आदेश मोडण्याचं ‘धाडस’ दाखवणारे आदित्यनाथ हे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत! राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपचे संघटक सचिव बी. एल. संतोष, संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे अशा बड्या मंडळींनी आदित्यनाथ यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण आदित्यनाथांनी आपली भूमिका सोडली नाही.

हेही वाचा: सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

तर उत्तरप्रदेशात संघर्षाचा दुसरा अध्याय

शेवटी मोदी-शहांनीच माघार घेतलेली दिसते. अर्थात पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमधे होणार्‍या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वाधिक खासदार असणार्‍या राज्यात राजकीय अस्थैर्याचा संदेश गेलेला नको आहे. म्हणून त्यांनी तात्पुरती माघार घेतली आहे.

जर भाजपला पुन्हा उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळाली तर मोदी-आदित्यनाथ संघर्षाचा दुसरा अध्याय दिसेल. त्याचे नेमके काय परिणाम होतील हे भविष्यात दिसेलच. पण तूर्तास आदित्यनाथांनी मोदींपुढे शरणागती पत्करायला नकार दिला आहे हे स्पष्ट दिसतंय.

पेपरमधे दिल्या जाणार्‍या बर्‍याच जाहिरातींमधेही फक्त आदित्यनाथच दिसू लागलेत. मोदींना जाहिरातीतून तरी आदित्यनाथांनी हद्दपार केलंय हे आजचं चित्र आहे. फेब्रुवारी २०२२ नंतर मोदी इतर मुख्यमंत्र्यांना जसं क्षणात हटवतात, तसं आदित्यनाथ यांना हटवण्यात यशस्वी होतील का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. एकूणच २०१४ पासून भाजपमधे ‘हाय कमांड कल्चर’ सुरू झाल्याचं दिसतं.

जनाधार नसणार्‍या नेत्यांना प्राधान्य

राज्यामधले नेते, आमदार यांचं काय मत आहेत हे विचारात न घेता केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री नेमत आहे, त्यांना अचानक हटवून दुसर्‍यांना बसवत आहे. यामधे इतकी गुप्तता असते की, ज्याला मुख्यमंत्रिपद दिलं जातं त्या नेत्यालाही निरोप येईपर्यंत आपण मुख्यमंत्री होणार आहोत याची सूतराम कल्पना नसते.

जी व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदावर बसेल त्या व्यक्तीला हे पद किती काळासाठी आपल्या हातात राहील याचा काहीही अंदाज नसतो. मोजके अपवाद वगळता सर्वत्र जनाधार नसणार्‍या नेत्यांनाच प्राधान्य दिलं जातं. या ‘हाय कमांड कल्चर’ची भविष्यात मोदींनंतर भाजपला मोठी किंमत मोजावी लागेल हे निश्चित. कारण जनाधार असणार्‍या नेत्यांना दीर्घकाळ डावलून पक्ष मोठा होऊ शकत नाही आणि सत्ताही टिकवू शकत नाही.

हेही वाचा: 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

आणि डोक्यावरचे केस काढून मी खरंखुरं सौंदर्य मिळवलं!

विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

२२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?