कर्नाटकात आपलं बस्तान बसवल्यानंतर भाजपने आपला मोहरा शेजारच्या तेलंगणा राज्याकडे वळवलाय. हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत १५० जागांपैकी ४८ जागांवर विजय मिळाल्यानंतर, या छोट्या; पण महत्त्वपूर्ण राज्यात आपल्याला भविष्य आहे, हे जाणून भाजप खर्‍या अर्थाने कामाला लागलाय.

सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्र समितीसमोर असलेलं अँटी इन्कमबन्सीचं वाढतं आव्हान, पक्षात आणि प्रशासनात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मुलाचा आणि मुलीचा वाढता वावर, सत्ताकेंद्राचा उदय, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला आलेली मरगळ, वाय. एस. आर. काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पार्टी यांच्यावर असलेला आंध्र प्रदेशाचा शिक्‍का हे सारं लक्षात घेऊन भाजपनं आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक हैदराबादेत घेऊन पहिला बार उडवला.

राजकीय वातावरण बदलतंय

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, गोवा, हरियाणा अशा छोट्या छोट्या राज्यांत कसा शिरकाव करायचा, स्थानिक पक्षांशी निवडणुकीत युती करायची आणि त्या आधारे आपला विस्तार कसा करायचा, हे तंत्र भाजपनं आत्मसात केलंय. त्याचा फायदा या पक्षाला होताना दिसतो.

तेलुगू देसम या पक्षाशी सुरवातीला दोस्ती केल्यानंतर भाजपनेे स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला सक्रिय पाठिंबा दिला. या आंदोलनाचं नेतृत्व के. चंद्रशेखर राव यांनी केलं असलं आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या हट्टाखातर मनमोहन सिंग सरकारने आंध्र प्रदेशाचं विभाजन केलं असलं, तरी तेलंगणातलं राजकीय वातावरण आता बदलू लागलंय.

एके काळी निजामाचं राज्य असलेल्या या संस्थानात मुस्लिम समाजाची संख्या महत्त्वाची आहे आणि तिथं भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाला आधार मिळू लागला आहे. एकीकडे हैदराबाद महानगरचं नाव बदलण्याची भाषा सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची घराणेशाही, या पक्षाची ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिझ-ए-इत्तेहादूल मुसलीमीन या पक्षाशी उघड जवळीक, यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीची समीकरणं बदलू शकतात.

वास्तविक पाहता, तेलंगणा राष्ट्र समितीला काँग्रेस हा पक्ष पर्याय होऊ शकतो. पण नेतृत्वाचा अभाव, पराभवातून आलेली शिथिलता, दिशाहीनता यामुळे हा पक्ष निवडणुकीच्या आधीच पिछाडीला जात आहे असं चित्र दिसतं.

हेही वाचा: उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

अशी आहेत भाजपची गणितं

भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत चंद्रशेखर राव सरकारचा ‘भ्रष्ट’ कारभार, कुशासन, थांबलेला विकास, थांबलेली नोकर भरती यावर ‘हल्लाबोल’ करत असताना याची अप्रत्यक्ष तुलना जंगल राज्याशी करण्यात आली. आणि ती करत असताना, वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीत भाजपचं मोठं योगदान असल्याचं श्रेयही घेण्यात आलं.

तेलंगणातले तीन प्रमुख पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती, काँग्रेस आणि भाजप हे स्वतंत्र तेलंगणाच्या बाजूचे असल्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता हा मुद्दा येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपोआपच बाद झाला. चंद्रशेखर राव आणि राहुल गांधी हे भाजपला एकाकी पाडण्यासाठी उघडपणे एकत्र येण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर भाजप मत मागणार, हिंदू मतपेढी मजबूत करण्यासाठी शहरांच्या नामांतराचे भावनिक प्रश्‍न छेडणार, विकासासाठी डबल इंजिनचं सरकार कसं आवश्यक ते लोकांना पटवणार.

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ताकतीने उतरले होते. त्याचा पक्षाला लाभ झाला. तेलंगणा विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल त्रिशंकू असा लागला, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजप उठवू शकते. याचा फायदा भाजपला आंध्रात शिरकाव करण्यासाठी मिळू शकतो.

राव सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती

चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मुलीचा निजामाबाद लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाला, तर त्यांचा मंत्री असलेला मुलगा अजूनही स्वतंत्रपणे नेता म्हणून उदयाला आला नाही. चंद्रशेखर राव यांनी एक लाख लोकांना नोकर्‍या देण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. त्याचं काय झालं? तीलू, तिघुलु, नियामकालू अर्थात पाणी, धन, रोजगार देणार असल्याच्या वचनाचं काय?

युनिवर्सिटीत ७० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. मोठ्या हॉस्पिटलची अवस्था दयनीय आहे. पालपूर रंगारेड्डी सिंचन योजनेचं काय झालं? यामुळे १८ लाख एकर जमीन भिजली असती, असे सवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत विचारण्यात आले. ‘पंचायतसे पार्लमेंट तक, पश्‍चिमसे पूरक तक, उत्तरसे दक्षिण तक भाजपाकडे जनता का आशीर्वाद है.’ असे निष्कर्ष कार्यकारिणीत काढण्यात आले.

‘काँग्रेस एवंम उसके सहयोगी दल परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीतिमें डुबे है। सिद्धांतहीन अवसरवादी, भ्रष्ट राजनीतिका शिकार है। भय, नकारात्मकता का वातावरण बनाकर राष्ट्र का मनोबल तोडनेका प्रयत्न हो रहा है.’ असे आरोप विरोधकांवर करण्यात आले.

हेही वाचा: राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

भाजपकडे चेहरा नाही

तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस या दोघांवर हल्लाबोल करणार्‍या भाजपची निवडणुकीची प्रचाराची दिशा कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्पष्ट झाली असली, तरी स्टॅटेजी अजून बाहेर आली नाही. मुसलमानांना टार्गेट केलं तरी हिंदूंची एकगठ्ठा मतं मिळण्याची शक्यता नाही.

याशिवाय स्थानिक चेहर्‍याचा अभाव आहे. कर्नाटकात तो चेहरा येडियुरप्पा होता. लिंगायत समाजाची मतं होती. तेलंगणात भाजप स्थानिक आहे की हिंदी भाषिक प्रदेशातून आयात झालेला आहे, याबाबतची लोकांची धारणा येत्या काही महिन्यांत कळेल.

सत्तेच्या बाहेर गेल्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांसमोर अस्तित्व टिकवण्याचं आव्हान उभं राहतं. पण सत्तेच्या बाहेर अनेक दशकं असताना, भाजपसमोर हा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. कारण त्याच्याजवळ केडर आहे म्हणूनच तो पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणात विपरीत परिस्थितीत काम करतो, असं निरीक्षण नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत मांडलं होतं.

सामना एकास एक की बहुरंगी?

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतल्या विजयानंतर महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरानंतर भाजपचं आव्हान अधिक उग्र झालंय. ही लढाई केवळ चंद्रशेखर राव आणि भाजप यांच्यात होणार नसून, त्याची व्याप्‍ती आणि परिणाम मोठे असतील. विरोधक विखुरलेले आहेत. व्यवस्था भाजपाच्या बाजूने आहे. लोकांच्या अपेक्षा माफक आहेत.

कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या ठरावात महाराष्ट्राचा उल्‍लेख आहे. ‘महाराष्ट्र के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए भाजपाने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दिया. प्रदेश मे महाविकास आघाडी के अवसरवादी, सिद्धान्तहीन गठजोड के कारण महाराष्ट्र का विकास अवसर हुआ.’ असं म्हटलं आहे.

मुळात भाजपची संख्या शिंदे गटाच्या दुपटीहून अधिक असताना शिंदे यांच्यावर भाजप हायकमांड एवढं मेहेरबान का? त्यांच्यावर एवढा विश्‍वास, तर स्वतःच्या पक्षाच्या आमदारांवर एवढा अविश्‍वास का? या प्रश्‍नाचं सरळ उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत भाजप नाही.

भाजपने तेलंगणात रणशिंग फुंकलंय. सामना एकास एक आहे की बहुरंगी, ते येणार्‍या काळात कळेल. विकासाचं डबल इंजिन गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोव्यात आहे. तिथं रामराज्य आलंय? विकासाची गंगा वाहतेय काय? हा प्रश्‍न पुढे-मागे विचारला जाईल. तेलंगणाची लढाई ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ यांच्या स्पिरीटने लढली जाईल की ती एकतर्फी होईल, ते लवकरच कळेल.

हेही वाचा: 

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले

पालघरबद्दल मी गप्प नव्हतो, हिंदू-मुस्लिमवाली टोळी जास्त सक्रिय होती

संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल