केंद्रात २०१४ला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गौरी लंकेश, एमएम कलबुर्गी यांच्या हत्या झाल्या. पाठोपाठ दादरीचं अखलाख प्रकरण घडलं. कलबुर्गी हे साहित्य अकादमीचे सदस्य असतानाही त्यांच्या हत्येनंतर साहित्य अकादमीनं साधी श्रद्धांजलीही वाहिली नाही. त्याच्या निषेधार्थ उदय प्रकाश यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली.

दादरीच्या घटनेनंतर देशभर जो क्षोभ उसळला होता, त्याला प्रतिसाद देताना नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आणि देशभर पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरु झाली. लेखकांची ही अहिंसक कृती सरकारला घायाळ करणारी ठरली. त्यावेळच्या केंद्र सरकारमधल्या दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री अरुण जेटली यांनी साहित्यिकांच्या कृतीची ‘कागदी बंड’ अशी संभावना केली होती.

हेही वाचा: आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

पुरस्कार वापसीचा इतिहास

पुरस्कार वापसीच्या चळवळीनं देशभरातलं साहित्यिक-सांस्कृतिक जगत ढवळून निघालं होतं. त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होताना दिसतेय. ज्यावेळी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याची चळवळ सुरु झाली होती, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या एकाही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखकानं आपला पुरस्कार परत केला नव्हता, हेही मुद्दाम नमूद करण्यासारखं आहे.

अनुवादाचा पुरस्कार मिळालेले इब्राहिम अफगाण हे अकादमी पुरस्कार परत करणारे एकमेव मराठी लेखक होते. मराठीतल्या अनेक लेखकांनी त्यावेळी राज्य पुरस्कार परत करून पुरस्कार वापसीच्या चळवळीला बळ दिलं होतं. आता पुन्हा महाराष्ट्रात पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरु झालीय.

महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं मोहोळावर दगड मारलाय. दीपक केसरकर मराठी भाषा विभागाचे मंत्री म्हणून युक्तिवाद करण्यासाठी पुढे आले असले तरी याचे सूत्रधार कोण आहेत, ते महाराष्ट्राच्या जनतेला ठाऊक आहे. नेमका विषय समजून घेण्यासाठी थोडं तपशीलात जावं लागेल.

अचानक रद्द केला पुरस्कार

६ डिसेंबर २०२२ला राज्यशासनाचे २०२१ या वर्षातल्या उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार जाहीर झाले. सरकारचे एकूण ३५ पुरस्कार आहेत. त्यातल्या अर्थशास्त्र विषयातल्या लेखनासाठी देण्यात येणाऱ्या ‘सी. डी. देशमुख पुरस्कारा’साठी तसंच नाटक विभागात प्रथम प्रकाशनासाठी देण्यात येणाऱ्या ‘विजय तेंडुलकर पुरस्कारा’साठी परीक्षकांनी पुस्तकाची शिफारस केली नाही.

बाकी ३३ पुरस्कारांमधे एक लाख रुपयांच्या २१ आणि ५० हजारांच्या १२ पुरस्कारांचा समावेश आहे. अनुवादित साहित्यासाठी ‘तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार’ अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झाला.

६ तारखेला जाहीर झालेल्या या पुरस्कारांसंदर्भात पडद्यामागे मधल्या सहा दिवसांत बऱ्याच घटना घडामोडी घडल्या आणि १२ डिसेंबरला अचानक सरकारनं एक शासनादेश काढून मराठी साहित्य क्षेत्राला मोठा धक्का दिला. राज्य पुरस्कार निवडीसाठी जी समिती नेमली होती, ती समिती बरखास्त करण्यात आली आणि कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

इतिहासाची पुनरावृत्ती

यापूर्वी १९८१ मधे एकदा अशी घटना घडली होती. जयप्रकाश नारायण यांचं चरित्र आणि विनय हर्डीकर यांचं आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवरच्या ‘जनांचा प्रवाहो चालिला’ अशा दोन पुस्तकांना मिळालेले पुरस्कार त्यावेळचे मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी आपल्या अधिकारात रद्द केले होते. अकोल्याला त्यावर्षी गो. नी. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन भरले होते. केंद्रीय मंत्री वसंत साठे स्वागताध्यक्ष होते.

त्यांनी पुरस्कार रद्द केल्याबद्दल अंतुले यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. त्यातून मग सरकारच्या मदतीशिवाय संमेलन भरवण्याची कल्पना पुढे आली. सरकारच्या धोरणाविरोधात भरणाऱ्या संमेलनाला अंतुले यांनी पंधरा हजारांचा मदतीचा चेक पाठवला होता, पण संयोजन समितीनं तो नाकारला आणि केवळ लोकसहभागातून संमेलन यशस्वी केलं.

पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया

मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय, ‘या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कुठलीही चर्चा केली नाही, अथवा ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली नाही.’ खरं तर पुरस्कारांबद्दल चर्चा करण्याची अशी कोणतीही पद्धत नव्हती आणि नाही. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत या पुरस्कारांची प्रक्रिया राबवली जाते.

साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष परीक्षकांची नावं निश्चित करतात. विशिष्ट मुदतीत सदस्यांकडून पुरस्कारासाठीच्या शिफारशी मागवून घेतल्या जातात. त्या शिफारशी मराठी भाषा विभागाकडे पाठवल्या जातात आणि विभागाकडून त्यासंदर्भात शासनादेश काढून पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. परीक्षक नेमण्यापूर्वी कोणत्या साहित्य प्रकारासाठी कोण परीक्षक नेमायचे, अशी फिल्डिंग सरकारी पातळीवरून लावली जाणं शक्य आहे. पण आतापर्यंत असे काही घडल्याचं आढळलेलं नाही.

नेमलेल्या परीक्षकांकडून डावं-उजवं होण्याची शक्यता असतेच. परीक्षकाचं काम खूपच आव्हानात्मक असतं. पुरस्कारासाठी आलेल्या एका साहित्य प्रकारातल्या शंभरपासून चारशेपर्यंत पुस्तकांना कितीही चाळणी लावली तरी उत्तम दर्जाची दहा पुस्तकं असतात. त्यातल्या एक किंवा दोन पुस्तकांना पुरस्कार मिळतात. त्याच तोडीची आठ उत्तम पुस्तकं मागे राहतात.

त्यामुळे संबंधित लेखकांच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाल्याची किंवा पुरस्कार देताना पक्षपात झाल्याची भावना निर्माण होणं स्वाभाविक असतं. परीक्षकांमधे एखादा-दुसरा परीक्षकही सुमार दर्जाचा किंवा पक्षपाती असण्याची आणि त्यामुळे चांगल्या पुस्तकावर अन्याय होण्याची शक्यता असते. पण ते तेवढ्यापुरतंच. एकूणच आजवर पुरस्कार निवडीमधे कधी उघडपणे सरकारी हस्तक्षेप झाल्याचं ऐकिवात नाही.

हेही वाचा: आपल्या मनात लोकशाही मूल्यं आहेत की माणसांबद्दलचे पूर्वग्रह?

सरकारचा हस्तक्षेपी निर्णय

आताच्या घडामोडींसंदर्भात उपलब्ध माहितीनुसार, साहित्य संस्कृती मंडळाकडून मराठी विभागाकडे पुरस्कारांची यादी पाठवल्यानंतर दीड महिन्यांनी पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. याचा अर्थ मराठी भाषा विभागाकडे दीड महिना यादी पडून होती. कोबाड गांधी यांचं आयुष्य, त्यांच्या पुस्तकाचा आशय या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्यामुळेच त्या पुस्तकाचा त्याचा अनुवाद होऊ शकला, हे लक्षात घ्यावं लागेल.

दहा वर्षं देशातल्या विविध तुरुंगांमधे शारीरिक त्रास सोसावे लागलेल्या कोबाड गांधी यांनी त्यांच्या या दीर्घ तुरुंगवासाबद्दल, त्यांच्याबरोबर तुरुंगात असलेल्या कैद्यांबद्दल, भारतीय कायदा व्यवस्थेच्या अनुभवांबद्दल लिहिलंय. एक अन्याय्य व्यवस्था माणसाला कशी दुबळी बनवते त्याचं वास्तवदर्शी वर्णन यात आहे. लेखकाच्या वैचारिक भूमिकेसंदर्भात सध्याच्या सरकारला आक्षेप असणे समजू शकते. पण सरकारनं घेतलेला निर्णय साहित्य क्षेत्रात ढवळाढवळ करणारा आहे.

राजीनामे आणि पुरस्कार वापसी

साहित्य, सांस्कृतिक क्षेत्रातही दंडेली करण्याची सरकारची भूमिका यातून ठळकपणे पुढे येते. वर्ध्यात होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक, संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळ जवळ निश्चित मानली जात होती. पण त्यांचं भाषण सरकारसाठी अडचणीचं ठरू शकेल, या भीतीनं सरकारी पातळीवरून दबाव आणून त्यांची निवड थांबवली गेली.

राज्य पुरस्कार समिती बरखास्त करून एका पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करण्यापर्यंत मजल गेली. शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनी राज्य पुरस्कार नाकारण्याची भूमिका जाहीर केलीय. प्रज्ञा पवार, नीरजा, विनोद शिरसाठ यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिलेत. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलाय. एकूणच साहित्य क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मराठी साहित्यिकांचा हा आवाज कुठपर्यंत कसा कसा जातो, हे पाहणंही उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.

हेही वाचा: 

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

मोहम्मद मोर्सी आणि अरब स्प्रिंगचा वारसा

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

माणुसकीचे धागे मजबूत करणारी गडहिंग्लजची सलोखा परिषद