अमेरिकेच्या इतिहासात ६ जानेवारी २०२१ हा दिवस सर्वांत काळा दिवस ठरला. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी कॅपिटॉल हिल या अमेरिकन संसदेवर जोरदार हल्ला करून लोकशाहीचे तीन तेरा वाजवले. इलेक्ट्रोल मतांची मोजणी आणि निवडून आलेल्या उमेदवारावर शिक्कामोर्तब करणं, हा अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीचा अंतिम आणि  महत्त्वाचा टप्पा असतो.

राज्यघटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे तो दरवेळी ६ जानेवारीला पूर्ण केला जातो. त्याप्रमाणे बुधवारी वॉशिंग्टन डीसीत अमेरिकेची संसद भवन म्हणजे कॅपिटॉल हिलमधे इलेक्ट्रोल मतांची मोजणी सुरू होणार होती. त्याआधीच हजारोंच्या संख्येने  बाहेर जमलेल्या ट्रम्प समर्थकांनी पोलिस यंत्रणा, सुरक्षारक्षक यांना कुणालाही न जुमानता दरवाजा, खिडक्या तोडून संसदेत प्रवेश केला.

संपूर्ण संसदेवर कब्जा मिळवला. एखाद्या अतिरेकी संघटनेलाही असा हल्ला करता आला नसता तेवढा जबरदस्त हल्ला विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या समर्थकांनी केला. ‘न भूतो न भविष्यती’ असा हा प्रकार घडल्यामुळे अमेरिका हादरून गेली. या घटनेमुळे जागतिक महासत्तेच्या प्रतिमेला निश्चितच तडा गेला आहे.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

दंगलकर्ते सराईत गुन्हेगारासारखे

ट्रम्प समर्थकांनी वॉशिंग्टन डीसी इथं आपले डेरे जमवायला सुरवात केली होती. यात ‘प्राऊड बॉईज’ सारख्या आक्रमक संघटनेचा समावेश होता. ट्रम्प यांच्या नावाचे झेंडे धरून, टोप्या घालून हजारोंच्या संख्येने जमाव  संसदेच्या बाहेर जमला होता. ‘स्टॉप द स्टिल’, ‘स्टॉप द फ्रॉड’, ‘जॉईन ऑर डाय’  अशा आशयाचे बरेच झेंडे सगळीकडे दिसत होते. अनेकांनी अंगावर लपेटलेले  होते. या जमावाने हल्ला करायला सुरवात केल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा संसदेमधल्या लोकप्रतिनिधींना आणि पत्रकारांना त्याच इमारतीत सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं.

इलेक्ट्रोल मतदानाच्या पेट्याही लपवण्यात आल्या. त्या जर जमावाच्या हाती लागल्या असत्या तर त्यांनी त्या निश्चितपणे पेटवून दिल्या असत्या. बऱ्याचश्या दंगलकर्त्यांचा पेहराव आणि आक्रस्ताळेपणा पाहिला असता ते सामान्य नागरिक न वाटता सराईत गुन्हेगार वाटत होते. अशा लोकांमुळे पोलिसांना जमावाला संसदेतून बाहेर काढायला बराच वेळ लागला.

सुरक्षा यंत्रणेची संशयास्पद भूमिका

हे सगळं होण्याआधीच वॉशिंग्टन डीसीच्या महापौरांनी नॅशनल गार्डला पाठवण्याची विनंती केली होती; पण ती नाकारण्यात आली. शेवटी त्यांना पाचारण करावंच लागलं. त्यालाही ट्रम्प  यांनी परवानगी नाकारली. शेवटी उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंसे यांनी आपल्या अधिकाराखाली नॅशनल गार्डना आदेश दिला. महापौरांनी तात्काळ संध्याकाळी सहा ते सकाळी सहा अशी संचारबंदी जाहीर केली.

पोलिस, गार्ड, अतिरिक्त दल यांच्या मदतीने संध्याकाळी सगळ्या जमावाला पांगवून संसद भवन सुरक्षित करण्यात आलं. अमेरिकेच्या एवढ्या महत्त्वाच्या  ठिकाणची सुरक्षाव्यवस्था, पोलिस बंदोबस्त तसंच पोलिसांनी जमावाला प्रतिकार करण्याची पद्धत या सगळ्यावरच बरेचजण शंका घेतायत.

जॉर्ज फ्लॉइडच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या दंगलीला पोलिसांनी दिलेलं प्रत्युत्तर आणि या दंगलीवेळी पोलिसांनी केलेला प्रतिकार यात खूप फरक असल्याचा आरोप ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ संघटनेने केलाय; पण यातही वर्णभेद केला आहे असं त्यांचं मत आहे.

हेही वाचा: अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

संसदीय कामकाजात टीकेची झोड

रात्री परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर पुन्हा एकदा संसदेचं कामकाज सुरू करण्यात आलं. सुरवातीला लोकप्रतिनिधींची भाषणं झाली. त्यामधे झाडून सगळ्यांनी झाल्या प्रकाराचा आणि ट्रम्प यांचा निषेध केला. घडलेल्या घटनेची भीती, संताप प्रत्येकाच्या डोळ्यातून, बोलण्यातून स्पष्ट दिसत होता; पण त्यांनी अमेरिकन राज्यघटनेतल्या तरतुदीप्रमाणे सगळे सोपस्कार पूर्ण केले. अमेरिकन वेळेनुसार गुरुवारी पहाटे ३.४५ वाजता ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन आणि उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून कमला हॅरिस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं.

ट्रम्प यांच्या शेवटच्या अघोरी विरोधाला, प्रयत्नांना सणसणीत उत्तर मिळालं. ट्रम्प यांची नामुष्कीजनक कृती पाहून ट्विटर आणि फेसबुकने त्यांच्यावर ताबडतोब तात्पुरती बंदी घातली. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आपल्या माध्यम सेक्रेटरीच्या ट्विटरवरून ‘मला अजूनही काही गोष्टी पटलेल्या नाहीत; पण तरीही मी २० जानेवारीला हस्तांतरण करायला तयार असल्याचं ट्विट केलं’. झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनमधे सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असून, संचारबंदी शपथविधी होईपर्यंत कायम ठेवलीय.

ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग?

ट्रम्प यांच्याविरोधात सर्व स्तरांंतून संतापाची लाट उसळलीय. त्यांचे उरलेले १४ दिवसही काढून घेऊन त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावं अशा मागणीने जोर धरलाय. त्यांच्यावर कलम  २५ - ४ लावलं जाण्याची दाट शक्यता असून, त्या संदर्भात हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकन राज्यघटनेतल्या या कलमानुसार जर कोणी राष्ट्राध्यक्ष पद सांभाळण्यासाठी असमर्थ असेल तर त्याच्याकडून ते काढून घेऊन उपराष्ट्राध्यक्षाला चालवायला दिलं जाते; पण त्यासाठी उपराष्ट्राध्यक्ष आणि कॅबिनेटची मान्यता लागते.

त्यांनी ती नाकारली तर काँग्रेस म्हणजे अमेरिकन संसद महाभियोगाचा वापर करू शकते. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यासह अनेक नेते उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंसे यांना हे कलम वापरण्यासाठी सांगतायत; पण फॉक्स न्यूजनुसार पेंसे यांना हा मार्ग मान्य नाही. गेल्या वर्षापासून कोरोना साथीसोबत जगभरात धूमशान घातलंय ते अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीनं. एवढ्या जागतिक साथ काळातही निवडणूक पार पडली. त्यामुळे ती ऐतिहासिक ठरली, तर ट्रम्प यांच्या वागणुकीमुळे वादग्रस्त झाली.

हेही वाचा: तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

ट्रम्प हरले, ट्रम्पवाद नाही

३ नोव्हेंबर २०२० ला अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मतदान झालं. कोरोनाच्या संकटातही लोकांनी रेकॉर्ड ब्रेक मतदान केलं. मतमोजणी सुरू असतानाच ट्रम्प यांनी ट्विटरद्वारे स्वतःला विजयी घोषित करून खळबळ उडवून दिली होती. अमेरिकन लोकांना त्यांचं असं वागणं सवयीचं झाल्यामुळे कुणी त्याकडे फारसं गांभीर्याने पाहिलं नाही. त्यांच्या समर्थकांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर निदर्शनं केली; पण ती फारसी प्रभावी ठरली नाहीत.

निकाल जाहीर होऊन अपेक्षेप्रमाणे जो बायडेन यांचा विजय झाला; पण ट्रम्प यांनी तो मान्य नसल्याचं म्हणत मतमोजणीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. आपलं म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी अतिमहत्त्वाच्या राज्यात फेरमतमोजणी करावी, असा तगादा लावला. त्या त्या राज्यातल्या उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले; पण सगळीकडून नकारघंटाच मिळाली.

त्यांच्याच पक्षातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना शांत बसण्याचा इशारा दिला; पण जगावर राज्य करणाऱ्या महासत्तेची सत्ता हातातून सहजासहजी जाऊ देणं ट्रम्प यांच्यासारख्या हट्टी आणि बिझनेस माईंडेड वृत्तीला मान्य नव्हतं. निवडणुकीत ट्रम्प हरले होते; ट्रम्पवाद नाही. तो काही त्यांना गप्प बसू देत नव्हता.

अमेरिकेच्या लोकशाहीला आव्हान

डिसेंबरमधे झालेल्या इलेक्ट्रोल कॉलेजच्या मतदानावेळीही बऱ्याच राज्यांच्या राजधानीत ट्रम्प समर्थकांनी दंगली करण्याचे प्रयत्न केले. तरीही मतदान सुरळीत पार पडलं. त्यानंतर ट्रम्प यांनी थोडं शांत राहून आपण पुढील म्हणजे २०२४ ची अध्यक्षीय निवडणुकीची तयारी जोमाने करू असं दाखवलं; पण जसजशी अंतिम निर्णयाची वेळ आली तसं त्यांनी आपले प्रयत्न वाढवले. मागच्या आठवड्यात जॉर्जिया राज्याच्या सेक्रेटरीला फोन करून त्यांनी मतांमधे असलेला फरक भरून काढता येईल का, असं विचारलं; पण त्यांनी त्याला नकार दिला.

इलेक्ट्रोल मतदानाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करण्याचं काम संसदेचे अध्यक्ष म्हणून उपराष्ट्राध्यक्षांचं म्हणजेच माईक पेंसे यांचं होतं. तो निकाल अमान्य करण्याचा आग्रह ट्रम्प यांनी पेंसे यांना केला. तसं केलं नाही तर तुम्ही माझ्या मर्जीतून उतराल, असा प्रेमळ इशाराही भर सभेत त्यांनी पेंसेना दिला; पण ते माझ्या अधिकारात येत नसल्याचं त्यांनी सरळ सांगून टाकलं. अखेर ट्रम्प यांचा तोही प्रयत्न फसला. बुधवारी सकाळी वॉशिंग्टन डीसीत जमलेल्या समर्थकांना ट्रम्प म्हणाले की, माझे राजकीय शत्रू ही वाईट माणसं असून, लोकांचे शत्रू आहेत.

आपल्याला असे लुटुपुटुचे खेळून चालणार नाही त्यासाठी आणखी जोमाने लढा द्यावा लागेल. त्यांच्या या लढ्यालाच समर्थकांनी युद्धाचे स्वरूप देऊन संसदेत विध्वंस माजवला आणि अमेरिकेच्या लोकशाहीलाच आव्हान दिलं. ट्रम्प यांनी पराभव मान्य केला असला तरी तो अमेरिकेची पाळंमुळं हलवून केलाय. काही ठराविक देशात बघायला मिळणारा सत्ता हस्तांतरणाचा वाद, लढा, हिंसाचार यावेळेस खुद्द जागतिक महासत्तेने अनुभवला. अजून कोणकोणत्या प्रगत लोकशाही असणाऱ्या देशात असं चित्र पाहायला मिळेल हे येणारा काळच ठरवेल.

हेही वाचा: 

लसीचे साईड इफेक्ट अच्छे हैं

तर, ते मलाही नक्षलवादी ठरवतीलः नजुबाई गावित

समाजाच्या अंधारात विज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवायलाच हवा

ब्रिटनची युरोपियन संघातली 'ब्रेक्झिट' कुणाच्या फायद्याची?

अहिल्याबाई होळकर : फक्त साध्वी नाहीत तर राष्ट्रनिर्मात्या!