काश्मीर सध्या कुलपात बंद आहे. काश्मीरची कोणतीच बातमी नाही. अख्या भारतात काश्मीरवरुन मस्त उत्साहाचं वातावरण आहे. उर्वरित भारताला काश्मीरमधल्या बातम्यांशी देणंघेणं नाही. एक दरवाजा बंद करण्यात आलाय तर एकानं दरवाजा बंद केलाय. जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक सादर करण्यात आलं. हे महत्त्वाचं आणि ऐतिहासिकही आहे. राज्यसभेच्या पटलावर हे विधेयक आलं. मात्र चर्चेसाठी हवा तितका वेळ देण्यात आला नाही.

जसं काश्मीर बंद होतं अगदी तशीच संसदही बंद होती. काँग्रेसनं याआधी असं केलं होतं त्यामुळे सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास टाकला असावा. काँग्रेसनं आधीच हे सगळं करुन भाजपवर उपकारच केलेत. कोणालाच माहीत नाहीय नेमकं काय झालंय? कसं झालं आणि का झालं? तरीही रस्त्या रस्त्यांवर ढोल ताशे वाजतायत. बस एक लाइन सगळ्यांना माहितीय. अनेक वर्ष चालत आलेली. काश्मीर.

तुकड्यांमधे विभागलेली ओळख

राष्ट्रपतींनी या निर्णयावेळी राज्यपालांची सहमती घेतलीय. दोन दिवस आधीपर्यंत हेच राज्यपाल आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचं सांगत होते. राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी असतो. राष्ट्रपतींनी केंद्राचं मत हेच राज्याचं मत असं गृहीत धरलंय. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख आता राज्य नसतील. त्यांना दोन केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा देण्यात आलाय. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ही पदही नसतील. राजकीय अधिकार आणि ओळखीला आता तुकड्यांमधे वाटण्याचा प्रयत्न झालाय.

हा सगळा आता इतिहास बनलाय. भारतभरात खासकरुन उत्तर भारतात कलम ३७० ची वेगळी ओळख आहे. ती नेमकी काय आहे आणि का याच्याशी आपलं देणं नाही. कलम ३७० काढल्यावर हा विषय आनंद साजरा करण्याचं कारण बनला. या कलमातल्या दोन तरतूदी काढण्यात आल्यात आणि एक बाकी आहे. तीही काढली जाईल. पण त्याला काही अर्थ नाही.

लोकांना आपल्यातलाच शत्रू मिळालाय

आनंद साजरा करणाऱ्यांमधे एक गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यांना आता संसदीय प्रक्रिया आणि नियमांशीही घेणं नाही. ना न्यायालयाशी, कार्यकारी मंडळाशी, ना विधिमंडळाशी. घटनात्मक संस्थांच्या चिंतेचा विषय हा आता मेल्यातच जमा आहे. लोकांनी आता अमरत्व प्राप्त केलंय. हा अंधार नाही. प्रकाशाचा वेग तेजीत आहे. आता ऐकायला जास्त येतंय आणि दिसतंय कमी.

लोकांनीच लोकशाही नष्ट केलीय. अस्वस्थ होण्याची गरज नाहीय. लोकांना आपल्यामधेच कुणी शत्रू मिळालाय. कधी तो मुसलमान असतो तर कधी काश्मिरी. द्वेषाचा कोड वापरुन लोकांची प्रोग्रामिंग सेट केली जातेय. मुसलमान आणि काश्मिरी शब्द आला की ही माणसं एकसारखा विचार करायला लागतात.

हेही वाचा: कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

एक कलम प्रत्येक समस्येचं कारण?

कलम ३७० वर सगळ्यांनी राजकारण केलंय. भाजपच्या आधी काँग्रेसनं याचा वापर केला. मनमर्जी सगळं चालू होतं. या सगळ्या खेळात राज्यातल्या तमाम राजकीय मंडळींचाही सहभाग होता. त्यांच्या अपयशाला कलम ३७० चं अपयश समजण्यात आलं. काश्मीरला एकप्रकारे नेहमीचं लटकवण्याचं काम झालं. भाजप सत्तेत येण्याआधीही हे वारंवार झालंय. भाजपने थेट याला हात घातला. त्यांनी कलम ३७० हटवू सांगितलं आणि ते करुनही दाखवलं.

३५ अ कलमही हटवलं. पण थेट राज्यच घालवू असं कुठं सांगितलं? हेसुद्धा त्यांनी करुन दाखवलं. पण हा प्रश्न ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना कुठं त्याच्याशी घेणंय. नोटाबंदीच्यावेळी म्हटलं गेलं की आम्ही आतंकवाद्याचं कंबरड मोडू. तसं काही झालं नाही. अपेक्षा आहे निदान यावेळी काश्मीरमधली परिस्थिती सर्वसाधारण होईल. आता तर तिथल्या लोकांशी बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही. सगळ्यांसाठी एका आकाराचं स्वेटर बनवण्यात आलंय. ते घालावंच लागेल. अशी स्थिती आहे. एका राज्याचा निर्णय झालाय पण त्या राज्यालाच माहीत नाही.

काश्मिरी पंडितांच्या हत्या आणि स्थलांतराचा अंश आजही तिथं कायम आहे. यामधे त्यांच्या परतीचा काय प्लान आहे काही माहीत नाही. हा प्रश्नही सगळ्यांना निरुत्तर करतो. काश्मिरी पंडित मात्र खुश आहेत. घाटीमधे आजही हजारो काश्मिरी पंडित राहतात. मोठ्या संख्येनं शीख आहेत. ते कसं राहतात आणि त्यांचा काय अनुभव आहे. त्यांची कुठली साधी स्टोरीही नाही.

अमित शहा यांनी कलम ३७० ला काश्मीरमधल्या प्रत्येक समस्येचं कारण आहे, असं सांगितलंय. गरीबी ते भ्रष्टाचार या सगळ्या समस्यांचं कारण ही काश्मीर समस्या असल्याचं ते म्हणत आहेत. अगदी दहशतवादाचंही. रोजगार मिळेल. फॅक्ट्रया येतील असं सांगितलं जातंय. असं वाटतंय की १९९० चं आर्थिक उदारीकरण लागू झालंय. यूपीत जास्त बेरोजगारी आहे. या राज्याला आता या कारणांमुळे केंद्रशासित प्रदेशामधे कुणी विभाजित करु नये म्हणजे झालं.

हेही वाचा: विचारवंतांचं लेटर वॉर हे लोकशाहीचं विदारक वास्तव

काश्मीरमधल्या लोकांचा संपर्क तुटलाय

एक तरतूद बाजूला काढून दुसरी तरतूद आणण्यात आलीय. परिस्थिती सामान्य झाली की पुन्हा राज्य बनवू असं अमित शहा म्हणालेत. याचाच अर्थ कायमसाठी हे दोन्ही भाग केंद्रशासित प्रदेश बनलेले नाहीत. हे स्पष्ट नाही, की स्थिती पुर्वपदावर आली तर पुन्हा दोघंही अगोदरसारखंच एकत्र येतील किंवा जम्मू काश्मीर राज्य बनेल.

इथली परिस्थिती अशी काय होती की राज्याचा दर्जाच काढण्यात आला. आशा आहे की काश्मीरमधला कर्फ्यू जास्त काळ राहणार नाही. परिस्थिती सामान्य व्हावी. काश्मीरमधल्या लोकांचा संपर्क तुटलेला आहे. जी माणसं काश्मीरपासून बाहेर आहेत ते आपल्या घराशीही संपर्क करु शकत नाहीत. आनंद साजरा करणारी माणसं दाखवतायत की आम्ही नेमकं काय केलंय. कुठं आलोय.

पूर्वेतल्या राज्यांकडेही जाऊ

एक जमाव आहे जो तुम्ही स्वागत करणार की नाही हे सांगतोय. कलम ३७० ला विरोध करणाऱ्या जनता दल युनायटेडसोबत भाजप बिहारमधे एडजस्ट करतंय. विरोधानंतरही सरकारमधे आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला विरोध केलात की शिव्या देणारी माणसं तुमच्यावर तुटून पडतात. आणि तिकडे भाजपकडून बिहारमधे मंत्रीपदाचं सुख उपभोगणं सुरू आहे.

काश्मीरमधे जमीन खरेदी करता येईल याचा आनंद आहे. दुसऱ्या राज्यांतूनही अशा तरतूदी हटवण्याची मागणी करायला हवी. ज्या आदिवासी भागांमधे संविधानातल्या पाचव्या परिशिष्टानुसार जमीन खरेदीवर बंदी आहे तिथंही हे हटवण्याची मागणी करावी. जोपर्यंत हे हटत नाही तोपर्यंत भारत एक होणार नाही. ह्या एकजूटीचा नारा घेऊन आपण पूर्वेतल्या राज्यांकडे पण जाणार आहोत की फक्त काश्मीर पूरतंच राहणार आहोत.

हेही वाचा: चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

म्हणून चिंता व्यक्त करायला हवी

हा मार्ग योग्य नव्हता. पण आशा आहे परिणाम चांगले होतील. दृष्टिकोन साफ नसेल तर निकाल चांगला लागेल असं कसं म्हणायचं. काश्मीरसाठी मात्र हे सगळं महागात पडेल. काश्मीर उर्वरीत भारताच्या त्रोटक माहितीचा भाग न बनो. असं होईल? कुणालाच काही माहीत नाही. काश्मिरी लोकांना मिठी मारण्याची गरज आहे.

चिंता व्यक्त करायला हवी. आपण माणसं आहोत. आपल्यामधूनच कोणीतरी मॅसेज पाठवताहेत. आता काश्मीरमधल्या मुलींशी कसं वागायला हवं. खरंच आपण आनंदाचे धनी असू तर अशा मानसिकता असलेल्या लोकांचा आनंद हा आनंदोत्सव समजायचा?

हा खरा इतिहास नाही!

आनंद साजरा करणाऱ्यांचं हृदय मोठं आहे. त्यांच्याकडे खुप साऱ्या खोट्या गोष्टी आहेत. आणि त्यासाठी तोंड फिरवण्याची ताकतही आहे. तर्क आणि तथ्य महत्त्वाचे नाहीत. होय किंवा नाही याचीच गरज आहे. लोकांना जे ऐकायचंय तेच बोला. लोकांनीही हाच सल्ला दिलाय. काश्मीरमधल्या गर्दीच्या प्रोग्रामिंगला हे ट्रिगर करु शकतं. त्यामुळे शांत राहण्याचा सल्ला दिला जातोय. हा सगळा इतिहास झालाय.

एक कारखाना बनलाय. त्यातून कोणती गोष्ट इतिहास बनून बाहेर येईल माहीत नाही. जी गोष्ट इतिहास बनलीय तिथंच आता शांतता आहे. आनंद साजरा करणाऱ्या काहींना इतिहासाची गरज नाही. गरज असते तेव्हा इतिहासाचा आपल्या पद्धतीने अर्थ लावला जातो. राज्यसभेत अमित शाह बोलले. नेहरू काश्मीर हॅंडल करत होते. सरदार पटेल नाही. हा खरा इतिहास नाही. आता हाच इतिहास होईल कारण अमित शहा बोललेत. त्यांच्याहून मोठा दुसरा इतिहासकार नाही.

हेही वाचा:  

ट्रम्पतात्यांनी भारतासोबत खोटारडेपणा का केला?

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं? 

१९८४: सत्तर वर्षांपूर्वीच्या कादंबरीत आपल्याला आजचं राजकारण दिसतं