कोरोना वायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी जगभरातली सरकारं वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. त्यापैकीच एक उपाय म्हणजे मोबाईल अॅपलिकेशन. आपल्या सरकारनंही कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या लोकांना ट्रॅक, कॉन्टॅक्ट ट्रेस करण्यासाठी आरोग्य सेतू अॅपची निर्मिती केलीय.

एखादा अॅप बनवताना सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागते. कारण माहिती लिक होण्याचा धोका अधिक असतो. कारण आजच्या युगात माहितीला पैशाहून जास्त किंमत आहे. माहिती हेच चलन झालंय. अशावेळी आरोग्य सेतू वापरणाऱ्या लोकांची खासगी माहिती लिक होत असल्याची बातमी समोर आलीय. दोन मेपर्यंत हे अॅप डाउनलोड करण्याची सूचना केंद्र सरकारनं केली होती. पण त्यानंतर सरकारनं आता काही भागांमधे हे अॅप डाऊनलोड करणं बंधनकारक केलंय.

हेही वाचा: अत्त दीप भव हा तर बुद्ध होण्याचा पासवर्ड!

आरोग्य सेतू अॅप नेमकं कसं आहे?

आरोग्य सेतू अॅप हे मोबाइल अॅप्लिकेशन आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल इन्फॉर्मेटीक सेंटरनं हे बनवलंय. गुगल प्लेवरून आपण ते डाउनलोड करू शकतो. सध्या जगभर कोरोनाचा वावर वाढत चाललाय. सगळ्याच यंत्रणा यात कमी पडत आहेत. अशावेळी कोरोनाच्या केसेस ट्रॅक करता याव्यात म्हणून टेक्नॉलॉजीची मदत घेतली जातेय.

कोरोना झालेल्या व्यक्तींपासून कोणताही धोका होऊ नये यासाठी याचा उपयोग होईल, असं सरकार म्हणतंय. आरोग्य सेतू लाँच झाल्यावर पहिल्या तीन दिवसांमधेच ते ५ कोटी लोकांनी डाउनलोड केल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. ज्या भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक आहे असे भाग बाधित क्षेत्र अर्थात कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आलेत. अशा ठिकाणच्या लोकांना अॅप वापरणं बंधनकारक आहे. 

दिल्ली सरकारनं क्वारंटाईनचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बंगळुरूतल्या एका कंपनीची मदत घेतलीय आणि अॅप तयार केलाय. ज्यांना क्वारंटाईन करण्यात आलंय अशांना आपल्या मोबाईलमधे हे अॅप डाउनलोड करायला सांगितलं गेलं. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येतंय. जे नियमांचं पालन करणार नाहीत अशांवर कारवाई केली जाईल. स्मार्टफोनमधलं जीपीएस लोकेशन आणि ब्लूटूथ या दोन्हींचा एकाचवेळी वापर करून आरोग्य सेतू आपली माहिती जमा करतं. यावरूनच साऱ्या वादंगाला सुरवात झालीय. 

जगभरात होतोय वापर

जगभरात दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांमधे अॅपचा खूप प्रभावीपणे वापर केला जातोय. दक्षिण कोरियानं तर लॉकडाऊन न करता अॅपचा वापर करूनच कोरोनाचा प्रसार रोखून दाखवलाय. तिथूनच जगभरात अॅप वापरण्याचा ट्रेंड सुरू झाला. पण हे देश स्मार्टफोनमधलं जीपीएस लोकेशन किंवा ब्लूटूथ या दोन्हीपैंकी एकाचाच वापर करून आपली माहिती जमवतात.

भारतात मात्र आरोग्य सेतू अॅप आपल्या स्मार्टफोनमधल्या दोन्ही गोष्टींवर ताबा मिळवतं. सिंगापूरमधे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा वापर फक्त कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातोय. पण ते करताना लोकांच्या खासगी गोष्टीची पुरेपूर काळजी घेतली जाते.

हेही वाचा: म्हणून तर मी 'बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' हा ग्रंथ लिहिलाः बाबासाहेब आंबेडकर

ही आहेत वादाची कारणं

गेल्या तीनेक दिवसांत तर आरोग्य सेतू खूप वादात सापडलंय. आरोप प्रत्यारोप होताहेत. पण हा वाद आताच निर्माण होतोय असं नाही. याआधी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन या संस्थेनं एप्रिलमधेच पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहून आरोग्य सेतूमधल्या त्रुटी दाखवल्या होत्या.

आतापर्यंत ९ कोटी लोकांनी आरोग्य सेतू डाउनलोड केलंय. देशातल्या प्रत्येक नागरिकानं आरोग्य सेतू डाउनलोड करावं, असं सरकारला वाटतंय. याच मुद्यावरून वाद निर्माण झालाय. याआधी केंद्र सरकारनं सगळे सरकारी विभाग आणि खासगी कंपन्यांना तसे आदेश दिलेत. तसंच सरकारी सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही हे बंधनकारक केलंय. तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या अनेक जाणकारांनी सुरक्षिततेच्या कारणावरून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केलाय.

घटनात्मक आणि लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन अर्थात आयएफएफ या संस्थेनं सरकारच्या या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी केलीय. आरोग्य सेतूमधल्या अनेक त्रुटी आयएफएफनं वेळोवेळी सरकारला दाखवून दिल्यात. त्या संबंधीचे अनेक ट्विट त्यांच्या साईटवर वाचायला मिळतात. आपल्याकडे डाटा सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेला कायदा नाहीय, अशावेळी आरोग्य सेतूमधे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असं संस्थेचं म्हणणं आहे.

अशा प्रकारच्या अॅपचा वापर करताना त्यात कायदेशीर वैधतासुद्धा तितकीच महत्वाची असते. हा मुद्दा वारंवार वेगवेगळ्या माध्यमातून चर्चेत राहिलाय. आधारच्या वैधतेबाबत आक्षेप घेतले गेले तेव्हाही हा मुद्दा चर्चेत होता. कायद्याच्या क्षेत्रातले जाणकारही या मुद्याकडे सरकारचं लक्ष वेधतायत.

वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेसारख्या महत्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्याचं आणि ही माहिती मिळवत असताना त्यात पारदर्शकतेसोबतच योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याचे आक्षेप नोंदवले गेलेत. सुप्रीम कोर्टातले वकील आणि सायबर कायदा तज्ञ विराग गुप्ता यांनी सरकार मागच्या दाराने आरोग्य सेतू अॅप सर्वांसाठी बंधनकारक करत असेल तर कायद्याच्या दृष्टीने हे योग्य नसल्याचं बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोनाचे पेशंट या देशांत सापडले नाहीत की काही झोल आहे?

विलगीकरण कक्षात डॉक्टर काय करतात, पत्रकार सांगतेय स्वानुभव

कोरोनाला भिण्याची गरज नाय, हे आहेत खबरदारीचे साधेसोप्पे उपाय

१०२ वर्षांपूर्वी पहिल्या महायुद्धात धुमाकूळ घातलेल्या वायरसचा धडा काय?

हॅकर्स म्हणतोय, माहिती लिक होते

आरोग्य सेतू अॅपवर लोकांची वैयक्तिक माहिती लिक करण्याचे आरोप होतायत. फ्रान्सच्या एलियट एल्डरसन या इथिकल हॅकर्सने एक ट्विट करून आरोग्य सेतू अॅप लोकांच्या खासगी माहितीच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलंय. मंगळवारी एल्डरसन यांनी याबाबत ट्विट केलं होतं. आपण आधार कार्डला जोडलेली माहितीही लिक करता येत असल्याचं याच एल्डरसननं लक्षात आणून दिलं होतं.

या सगळ्या प्रकारावर बुधवारी केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण आलंय. या अॅपमुळे लोकांची माहिती लिक होण्याच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. तसंच या हॅकर्ससोबत संपर्क झाल्याचं सरकार म्हणतंय. सरकारशी बोलणं झाल्याची माहिती हॅकर्सनेही दिली. पीएमओ कार्यालयातल्या पाच जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचा दावा या हॅकरनं ट्विट करून केलाय.

'इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम' आणि 'नॅशनल इन्फॉर्मेटीव सेंटर' या भारत सरकारच्या संस्थांनी हॅकर्सशी संपर्क केलाय. जोपर्यंत सरकार सुरक्षेतल्या त्रुटी लक्षात घेत नाही तोपर्यंत आपण वेळोवेळी ही सगळी माहिती सार्वजनिक करत राहू, असं हॅकर्सनं म्हटलंय.

'राइट टू प्रायवसी'ला धोका?

केंद्र सरकार सातत्याने आरोग्य सेतू हा अॅप डाउनलोड करण्याच्या सूचना देतंय. याआधी  केंद्र सरकारने हे अॅप सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक केलाय. यावरून बरंच राजकारण रंगताना दिसतंय.

दुसरीकडे राहुल गांधींनी यावरून सरकार लोकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप केलाय. यावर कोणत्याही सरकारी संस्थेचं नियंत्रण नसून खासगी ऑपरेटरकडून हे अॅप चालवलं जात असल्याचं त्यांचंच म्हणणं आहे. त्यामुळे आपली खासगी माहिती, त्याची सुरक्षा दोन्हीही धोक्यात आहेत. तंत्रज्ञान आपल्या सुरक्षेसाठी मदत करू शकतं पण लोकांच्या सहमतीशिवाय त्यांना धाक दाखवून त्यांचा फायदा घेतला जाऊ नये, असंही राहुल गांधींनी म्हटलंय.

केंदीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधींना प्रत्युत्तर देत लोकांची माहिती सुरक्षित असून आयुष्यभर पाळत ठेवणाऱ्यांनी यावर बोलू नये, असं म्हणत नवा आरोप केलाय. कोरोनाचं संकट संपेल तेव्हा ही सगळी माहिती डिलीट केली जाईल, असं सरकारनं सांगितलंय.

हेही वाचा: 

‘आयडिया ऑफ इंडिया’ महाराष्ट्रामुळंच

महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

महाराष्ट्राची निर्मिती भाषेच्या संघर्षातून नाही, तर वर्गसंघर्षातून

छत्रपती शाहूंचं निधन झालं, तिथे त्यांचं स्मारक उभं राहिलंच नाही

भाव नसल्याने दूध सांडणारे शेतकरी लॉकडाऊनमधे दूध का सांडत नाहीत?

पायपीट करत काश्मीरमधला कर्फ्यू टिपणाऱ्या या तिघांना पुलित्झर मिळाला

आपली मुलं बलात्कारी बनू नयेत म्हणून ‘बॉईस लॉकर रूम’मधलं हे चॅट माहीत हवं