ऍपलसारख्या बड्या कंपन्या म्हणजे आपल्यासाठी एक ब्रँड असतो. त्यांचे सॉफ्टवेअर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं कायमच चर्चेचा विषय असतात. ते लॉंच होण्याआधीच जगाचं लक्ष तिकडे लागलेलं असतं. ज्याच्याकडे ऍपलचा मोबाईल तो श्रीमंत असं सर्वसामान्यांचं गणित असतं. कारण इतक्या मोठ्याला किंमतीचा मोबाईल आपल्यासाठी 'ये हमारे बस की बात नहीं' असतं.

कधी कधी 'ब्रँड इज ब्रँड' असं आपण गमतीत म्हणतोही. ते खरंही असतं. पण या ब्रँडेड कंपन्यांमागची खरी बाजू किती जणांना माहीत असते? 'मी टू' आंदोलन सोशल मीडियातून जगभर पोचलं. अनेक ट्रेंड वायरल झाले. आंदोलनाला एक सोशल प्लॅटफॉर्म मिळाला. त्यामुळे बाहेरून गुडीगुडी वाटणारी एक बाजू जगानं पाहिली.

ऍपल ही जगातली सगळ्यात मोठी तंत्रज्ञान कंपनी आहे. पण स्त्री-पुरुष असमानता, वर्णद्वेषाच्या अंतर्गत संघर्षामुळे सध्या या कंपनीमधे वादळ उठलंय. कंपनीत भेदभावाचा सामना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी पुढे येत आपले अनुभव शेअर केलेत. त्यातूनच #AppleToo हे आंदोलन उभं राहिलंय.

हेही वाचा: गोझी ओकोन्जो : आर्थिक सत्तेच्या चाव्यांनी विकासाची दारं उघडणाऱ्या ‘आजीबाई’

शोषणा विरोधात #AppleToo

ऑक्टोबर २०१७ला 'मी टू' आंदोलन हॉलिवूड ऍक्टर ऍलिसा मिलानो यांनी जगभर पोचवलं. त्याची सुरवात ही २००६ला अमेरिकेतल्या तराना बुरके यांनी केली होती. कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक भेदभाव, अत्याचारांचा सामना करावा लागतो. त्या विरोधात आवाज उठवणं, अशा महिलांना बोलतं करणं हा या आंदोलनामागचा महत्वाचा उद्देश होता.

सध्याच्या #AppleToo आंदोलनाच्या मुळाशीही हेच आंदोलन आहे. ऍपलसोबत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन उभं केलंय. या आंदोलनामुळे ऍपलसारख्या बड्या कंपनीसोबत काम करताना होणारा स्त्री पुरुष भेदभाव, वर्णद्वेष, कामाच्या ठिकाणी दबाव, भीतीचं वातावरण, बड्या अधिकाऱ्यांनी धाकात ठेवणं, गुंडगिरी अशा अनेक शोषणाचे प्रकार पुढे आलेत. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना बोलतं करणारं हे आंदोलन आहे.

कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला जे अनुभव आले ते #AppleToo च्या माध्यमातून शेअर केले. याचं नेतृत्व ऍपलमधे सिक्युरिटी इंजिनिअर असलेल्या चेर स्कार्लेट आणि जनेक पॅरिश यांनी केलंय. स्कार्लेट यांनी कंपनीच्या कारभाराची तक्रार सप्टेंबरमधे अमेरिकेच्या 'नॅशनल लेबर रिलेशन बोर्ड' अर्थात एनएलआरबीकडे केली होती. अमेरिकेतल्या कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीचं काम एनएलआरबी करते.

आवाज उठवणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता

ज्यांचं शोषण झालंय त्या कर्मचाऱ्यांना या कॅम्पेनच्या माध्यमातून एक हक्काची जागा मिळाली. ते व्यक्त होऊ लागले. आपली बाजू मांडू लागले. कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं. हे कॅम्पेन ट्विटरवर ट्रेंड झालं. लाखो लोकांपर्यंत पोचलं. त्यातून ऍपलसारख्या एका बड्या कंपनीतली काळी बाजू समोर आली. याचा धसका मॅनेजमेंटनं घेतला. त्यातून या कॅम्पेनचं नेतृत्व करणाऱ्यांना कारवाईची धमकी देण्यात आली.

त्याचाच भाग म्हणून या कॅम्पेनमधे महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जनेक पॅरिश यांना कंपनीने बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यांना कंपनीतून काढून टाकण्यात आलंय. पॅरिश ऍपलच्या 'वेब मॅपिंग सेवा' देणाऱ्या 'ऍपल मॅप्स'मधे प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम करत होत्या. मागच्या पाच वर्षांपासून त्या ऍपल कंपनीशी जोडल्या गेल्यात. खरं बोलल्यामुळेच आपल्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचं म्हणत हे काम चालूच राहील असं पॅरिश यांनी ट्विट करून म्हटलंय.

याआधी सप्टेंबरमधे कंपनीची गोपनीय माहिती लीक केल्याचा ठपका ठेवत ऍशले गोजोविक या कर्मचाऱ्याला काढून टाकण्यात आलं होतं. सिनियर इंजिनिअर असलेल्या ऍशले या ऍपल कंपनीमधे प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम करत होत्या. कंपनीच्या आतमधे होत असलेली छळवणूक, पाळत ठेवण्यासारख्या प्रकारांबद्दल त्या सातत्याने ट्विट करून आवाज उठवत होत्या.

हेही वाचा: प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

कंपनीत अंतर्गत बदलांची मागणी

#AppleToo कडे कर्मचाऱ्यांच्या शेकडो तक्रारी आल्याचं या आंदोलकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या माध्यमातून त्यांनी थेट ऍपलच्या मॅनेजमेंटला एक खुलं पत्र लिहिलंय. यात काही महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आलेत. या आंदोलनादरम्यान ज्यांनी तक्रारी केल्या त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. काही वेळेस त्यातही पळवाटा शोधण्यात आल्या. त्यामुळे या सगळ्याचं ऑडिट करण्याची मागणी #AppleTooनं केलीय.

कॉर्पोरेट कंपन्यांमधे छोट्या कर्मचाऱ्यांचा त्यातही महिलांचा आवाज कायमच दाबला जातो. पुरुष सहकाऱ्यांकडून त्रास, अपमानास्पद वागणूक मिळते. यावर उघडपणे भूमिका घेत महिला आंदोलनकर्त्यांनी ऍपलच्या कारभारावर टीका केलीय. ते करताना असमान वेतनाचा मुद्दा मांडलाय. त्यासाठी एक सर्वे घेण्याचा प्रयत्न #AppleToo ने केला पण कंपनीकडून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला.

वरिष्ठांची कर्मचाऱ्यांविषयी वर्तणूक, सुरक्षिततेचं वातावरण आणि समान संधीची मागणी, आरोग्यसेवा, आठवड्याला २० तासापेक्षा अधिक काम करणाऱ्यांना विशेष पॅकेजची मागणी अशा अनेक मागण्या या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबत कंत्राटी कामगारांना अनेकदा संरक्षणही नसतं. कमी पगारावर राबवलं जातं. त्यांच्या संरक्षणाची मागणीही करण्यात आलीय.

महिलांच्या समान न्यायाचं काय?

जनेक पॅरिश, ऍशले गोजोविक या महिला ऍपलसारख्या बड्या कंपनीत काम करत होत्या. त्यातही एका मोठ्या हुद्यावर. पण त्यांनाही वेगवेगळ्या पद्धतीनं शोषणाला बळी पडावं लागलं. त्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. सोशल मीडियातून या शोषणाविरोधात एक कॅम्पेन उभं राहिलं. १९०८ मधे अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहरात महिलांनी एकत्र येत समतेच्या अधिकाराची मागणी केली होती. तिथंच आज एका बड्या कंपनीच्या कारभाराविरोधात ठिणगी पेटलीय.

भारतातही अशी आंदोलनं उभी राहिली. पण आजही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना मिळणाऱ्या सुविधा तुटपुंज्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी आजही महिलांना संघर्ष करावा लागतोय. हा संघर्ष आंदोलन बनून उभं रहायला हवं. याच वर्षी फेब्रुवारीमधे 'वुमन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री'चा एक सर्वे आला होता. देशातल्या ६८.७ टक्के महिलांनी कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या शोषणासंबंधी कुठेही तक्रार केली नसल्याचं सर्वेच्या आकडेवारीतून समोर आलंय.

१९९७मधे भारतात विशाखा गाईडलाइन आल्या. २०१७ला मीटू आंदोलनानंतर कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होत असलेल्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात आवाज उठला. त्या तक्रारीसाठी म्हणून एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आला. भारतात कायदा झाला. पण अत्याचाराच्या आकडेवारीच्या तुलनेत न्याय मिळत नसल्याचं ऑक्सफॅम या संस्थेचं म्हणणंय. बजेटमधे या संदर्भात जितकी तरतूद हवी तीही होत नसल्याच्या मुद्याकडे ऑक्सफॅमनं गेल्यावर्षी लक्ष वेधलं होतं.

हेही वाचा: 

आता पुरुषांना बायकांचं ऐकावंच लागेल

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया