जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात अमेरिकेतून एक दिलासादायक बातमी आली आहे.  ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या सापळ्यात अडकलेल्या भारतीय मीडियाच्या गदारोळात या बातमीकडे आपलं दुर्लक्ष झालं. ही बातमी म्हणजे १९९१ पासून पहिल्यांदाच अमेरिकेतल्या कॅन्सर पेशंटच्या मृत्यूचं प्रमाण ३३ टक्क्यांनी कमी झालंय. हे फक्त अलीकडच्या काही वर्षांमधे घडलं नसून गेल्या तीन दशकात  कॅन्सर पेशंटचं प्रमाण कमी कमी होत गेलंय.

अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीने १२ जानेवारीला आपला अहवाल जगप्रसिद्ध ‘कॅन्सर जर्नल फॉर क्लीनिसिअन’ या वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार गेल्या तीन दशकात अमेरिकेत ३८ लाख कॅन्सर पेशंटचा जीव वाचवता आला आहे किंवा त्यांचा पाच वर्षांचा मृत्यूदर कमी करता आला आहे. खरंतर जगातल्या अनेक देशातल्या मीडियानं याची दखल घेतलीय. तसंच अनेक देशांच्या सरकारी यंत्रणाही याची दखल घेताना दिसतायत.

हेही वाचा: जागतिक तंबाखूविरोधी दिन: तंबाखू खाणाऱ्यांमुळेच आपल्याला या १० गोष्टी कळाल्या

अहवालामधे काय आहे?

अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या अहवालानुसार कमी झालेल्या कॅन्सर पेशंटच्या मृत्यूचं श्रेय हे लवकरात लवकर कॅन्सर  ओळखणं, धूम्रपानाचं प्रमाण कमी करणं आणि कॅन्सर उपचारातल्या सुधारणा यांना देण्यात आलंय. याचबरोबर महिलांमधे गर्भाशयाचा कॅन्सर ज्या वायरसमुळे होतो, तो म्हणजे मानवी पॅपिलोमावायरस आणि या वायरसवर संशोधकांनी शोधलेल्या लसीला सुद्धा तेवढंच श्रेय देण्यात आलं आहे. २०१२ ते २०१९ या काळात गर्भाशयाच्या कॅन्सरच्या दरात ६५ टक्के घट झाली होती.

याचबरोबर मानवी पॅपिलोमावायरसमुळे इतर कॅन्सरसुद्धा होतात, ज्यामधे डोकं आणि मानेचा कॅन्सर असो किंवा गुदद्वाराचा कॅन्सर - त्यामुळे डॉक्टरांना आणि संशोधकांना आशा आहे की या लसीचं महत्व फक्त महिलांच्याच कॅन्सरला नाही; तर पुरुषांच्या सुद्धा कॅन्सरसाठी महत्त्व असेल. आश्चर्य म्हणजे २० ते २४ वयोगटातल्या महिला ज्यांना या वयोमर्यादेत मानवी पॅपिलोमावायरस लस सर्वप्रथम मिळाली होती याच महिलांमधे २०१२ ते २०१९ पर्यंत गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरच्या घटनांमधे ६५ टक्क्यांची घट झाली होती.

अहवालानुसार, कोणत्याही आक्रमक कॅन्सरचं निदान होण्याची आजीवन शक्यता पुरुषांसाठी ४०.९ टक्के आणि महिलांसाठी ३९.१ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. अहवालात २०२३ साठी अंदाज वर्तवलाय. यावर्षी अंदाजे २० लाख नवीन कॅन्सरची प्रकरणं दिसून येतील म्हणजेच दिवसाला सुमारे ५ हजार कॅन्सरचे पेशंट. तसंच यावर्षी एकट्या अमेरिकेत ६ कोटीपेक्षा जास्त कॅन्सर पेशंटचा मृत्यूही होऊ शकतो.

पेशंटमधल्या विषमतेवर भाष्य

अहवालात २०१४ ते २०१९ या कालावधीत दरवर्षी प्रोस्टेट अर्थात मूत्राशयाच्या कॅन्सरच्या घटनांमधे ३ टक्के वाढ दिसून आली. विशेषत: उशिरा रोगनिदान झाल्यामुळे सुमारे ९९ हजार नवीन प्रकरणं आढळून आली आणि चिंताजनक म्हणजे गेल्या जवळजवळ २ दशकातली ही पहिली वाढ आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे यावर उपचार करणं अधिक कठीण आहे आणि बर्‍याचदा असाध्य आहे.

याचबरोबर हा अहवाल अजून एका विषमतेवर भाष्य करतो तो म्हणजे अश्वेतवर्णिय पुरुषांमधे गोर्‍या पुरुषांच्या तुलनेत प्रोस्टेट कॅन्सरच्या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे आणि अमेरिकेतल्या इतर कोणत्याही वांशिक किंवा वांशिक गटाशी संबंधित असलेल्या प्रोस्टेट कॅन्सरच्या मृत्यूमधे दुप्पट ते चौपट वाढ आहे.

हेही वाचा: ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?

कॅन्सर जनजागृतीचं महत्व

अहवालात अजून एक महत्वपूर्ण नोंद केली गेली आहे ती म्हणजे अमेरिकन कॅन्सर मृत्यूदर विसाव्या शतकाच्या सर्वच दशकांमधे वाढला आहे. मुख्यत्वे धूम्रपानामुळे फुफ्फुसाच्या कॅन्सरच्या मृत्यूमधे वाढ झाली आहे. त्यानंतर, धुम्रपानाचं प्रमाण कमी झाल्यानं आणि काही कॅन्सरचं लवकर निदान होऊन उपचारांमधेही सुधारणा झाल्यामुळे, १९९१ मधे कॅन्सरच्या मृत्यूचं प्रमाण त्याच्या शिखरावरून कमी झालं. याच दशकामधे कॅन्सर पेशंटच्या मृत्यूचा वेग हळूहळू कमी झालाय.

नवीन अहवालात असं आढळून आलं की , सर्व कॅन्सरसाठी एकत्रितपणे पाच वर्षांचा सापेक्ष जगण्याचा दर १९७०च्या दशकाच्या मध्यभागी निदानासाठी ४९ टक्क्यांवरून २०१२-१८ मधे निदानासाठी ६८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. अहवालानुसार, ज्या कॅन्सरच्या प्रकारांमधे आता जगण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे ते म्हणजे थायरॉईड ९८ टक्के, प्रोस्टेट ९७ टक्के, टेस्टिस ९५ टक्के आणि मेलेनोमा ९४ टक्के. तर स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरसाठी सध्याचा जगण्याचा दर सर्वात कमी १२ टक्के आहे.

हा दर वाढण्यामागे धूम्रपान आणि अल्कोहोल याबद्दलची जनजागृती कामी आली आहे. जनजागृतीने अमेरिकन लोकांचं धूम्रपान आणि दारूसेवन कमी करण्यात यश आलंय. याचबरोबर धूम्रपान हे फुफ्फुस, लिवर, नाक आणि तोंड यांच्या कॅन्सरला कारणीभूत आहे हे अमेरिकन नागरिकांना समजून येताना दिसून येतंय.

भारताची परिस्थिती काय आहे?

भारतामधे युरोप-अमेरिकेसारखी कॅन्सरची केंद्रीय संस्था नियमितपणे आपले अहवाल जाहीर करत नसल्यामुळे आपल्याला योग्य ती माहिती मिळू शकत नाही. पण नागपूरस्थित एका शासकीय संस्थेच्या अहवालानुसार भारत हा जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा कॅन्सर पेशंटचा देश झाला असून अमेरिका आणि चीन नंतर भारताचा क्रमांक लागतो आहे.

२०२२ मधे भारतात १४ लाख पेशंट आढळून आले असून त्यामधे २०२५ पर्यंत अजून वार्षिक एक लाखाची वाढ होऊन साधारणपणे १५ लाख पेशंट आढळून येतील. २०२२ मधे भारताम पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना अधिक प्रमाणात कॅन्सर झाल्याचं आढळून आलं. यात सुमारे ७ लाख ५० हजार महिलांचा समावेश होता तर कमी अधिक प्रमाणात ७ लाख पुरुषांना कॅन्सर आढळून आला.

सध्या भारतात दर १ लाख लोकांमागे १०० लोकांना कॅन्सर होण्याचं प्रमाण दिसून येतंय. यामधे वाढ होत जाऊन २०४० पर्यंत वार्षिक २० ते २५ लाख लोकांना कॅन्सर होण्याचं प्रमाण दिसून येईल; तर काही निमशासकीय संस्थांच्या अंदाजानुसार २०२२ मधे भारतातल्या कॅन्सरच्या घटनांची नोंद १९ ते २० लाख असेल, तर वास्तविक घटना नोंदवलेल्या प्रकरणांपेक्षा १.५ ते ३ पट जास्त आहेत. म्हणजेच आजच्या दिवशी भारतमाधे अंदाजे ५० लाख कॅन्सरचे पेशंट असू शकतात.

भारतामध्ये कॅन्सर पेशंटच्या वाढीचा दर हा मुख्यतः जागरूकतेचा अभाव आणि कॅन्सर स्क्रीनिंग कार्यक्रमांच्या कमी उपस्थितीशी निगडित आहे. तसंच उशीरा-टप्प्यामधे आढळून येण्यामुळे उच्च रोगाच्या ओझ्याचासुद्धा प्रश्न वाढला आहे. भारतात कॅन्सर दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या टप्प्यात  शोधण्याचं प्रमाण २९ टक्के इतकं कमी आहे, फक्त १५ टक्के आणि ३३ टक्के स्तनाच्या फुफ्फुसाचं आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरचं निदान अनुक्रमे १ आणि २ टप्प्यात होतं, जे चीन, इंग्लंड आणि अमेरिकेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

हेही वाचा: कोरोना पॉझिटिव आलो तरी आम्ही घरीच राहिलो, कारण

विकसनशील देश पिछाडीवर

कॅन्सर  पेशंट आणि त्यावरच्या उपाय योजनांचा विचार करायचा झाला तर विकसित देशांनी यामधे खूपच आघाडी घेतली आहे. अमेरिकेत सुमारे सहा दशकांपासून कॅन्सर प्रतिबंध कार्यक्रम केला जात आहे. त्याचजोडीला अमेरिकेत कॅन्सरवर संशोधन करणार्‍या शेकडो संस्था असून जवळपास सर्वच विद्यापीठांमधे कॅन्सर संशोधन चालतं. अमेरिकेत कॅन्सरच्या संशोधनासाठी सरकारी आणि खाजगी संस्थांकडून हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

युरोपियन देशांनी यामधे आघाडी घेतली असून युरोपमधलं सध्याचं कॅन्सरचं प्रमाण निम्म्याने कमी करण्यासाठी योजना कार्यन्वित केली असून यामधे संशोधक, डॉक्टर आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. युरोपमधे दरवर्षी कमीत कमी १० ते १५ हजार कोटी निधी हा फक्त कॅन्सरच्या संशोधनासाठी उपल्बध करून दिला जातो.

इतर विकसित देशांमधे जपान, चीन, कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांनीसुद्धा कॅन्सरवर संशोधन आणि उपाययोजना यासाठी भरीव कार्यक्रम सुरु केले आहेत. विकसनशील देश यामधे खूपच मागे असून त्यामधे आफ्रिकन आणि आशियन देशांची कामगिरी खूपच खराब आहे.

लसीच्या संशोधनात भारत मागे

भारतात सध्या केंद्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर प्रतिबंध कार्यक्रम आखण्याची गरज दिसून येत आहे. त्याचजोडीला भारतामधे कॅन्सरवरच्या संशोधनाला चालना आणि त्यासाठी मोठा संशोधन निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

कोरोनानंतर जगातल्या अनेक विकसित देशात कॅन्सरवरच्या लसींच्या संशोधनाला वेग आला असून त्यासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे, तसंच अमेरिका-युरोपमधून पुढच्या काही वर्षात कॅन्सर लसी पेशंटसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

भारत कॅन्सर लसीच्या संशोधनात खूपच मागे आहे. पुढच्या काही वर्षांमधे यात काही बदल घडून येताना दिसले नाही तर आपल्यावर विकसित देशांनी संशोधित केलेल्या लसी विकत घेण्याची वेळ येईल.

हेही वाचा: 

लॉकडाऊननंतर आपण महाराष्ट्रातल्या शाळा कसं सुरू करू शकतो?

वस्तूंना हात लावल्यावर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कमी झालीय?

लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?

दीपिका सांगतेय, लॉकडाऊनमधे मानसिक आरोग्य सांभाळण्याच्या १५ टिप्स