ऑनलाईन शॉपिंगच्या नियमांमुळे अमेझॉन, फ्लिपकार्ट टेंशनमधे?

२६ जुलै २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा केल्यात. त्यातल्या कडक निर्बंधांमुळे एखाद्या फ्लॅश सेलमधे मोठ्या सवलती देणं अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या बड्या कंपन्यांना आता महागात पडू शकतं. ही नियमावली म्हणजे ऑनलाईन क्षेत्रातल्या बाप समजल्या जाणाऱ्या कंपन्यांपासून ते अगदी छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना एका सूत्रात बांधण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जातंय.

कोणती वस्तू घ्यायचं म्हटलं की, हल्ली ऑनलाईन शॉपिंग हा पर्याय बेस्ट ठरतो. बाजारात जायचा कंटाळा किंवा मग थेट वस्तूच घरपोच आल्यामुळे हायस वाटतं. रांगांमधे तासनतास उभंही रहावं लागत नाही. हवं तेव्हा हवं ते मागवता येतं.

ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या आपल्या उत्पादनामधे भरघोस सूट देतात. त्यासाठी बंपर सेलचे धमाके केले जातात. डिस्काउंट दिला जातो. आपल्याला आणखी काय हवं असतं? त्यामुळेच आपली पावलं आपसूक ऑनलाईन शॉपिंगकडे वळतात.

फ्लिपकार्ट, अमेझॉन या ऑनलाईन शॉपिंगमधल्या बाप कंपन्या मानल्या जातात. त्यांचा ऑनलाईन व्यापारही सातत्याने वाढतोय. अशावेळी केंद्र सरकारच्या एका नियमावलीने या सगळ्या कंपन्यांना धडकी भरलीय.

ऑनलाईन शॉपिंगसाठी नियमावली

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याने २१ जूनला ऑनलाईन व्यापार विषयक नियमावली जाहीर केलीय. अवैध पद्धतीनं चाललेला व्यापार रोखण्यासाठी या सुधारणा असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

६ जुलैपर्यंत त्यावर मतं मागवण्यात आली होती. त्याचा वेळ पुढं वाढवून २१ जुलै करण्यात आलाय. याआधी सरकारने ग्राहक संरक्षण नियमावली आणली होती. त्यातही खूप सारे बदल करण्यात आले होते. त्यात पुन्हा नव्या नियमांची भर पडतेय.

या नव्या नियमावलीनं ऑनलाईन व्यापारावर काही निर्बंध येतील. ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेत असल्याचं सरकारने म्हटलंय. पण नव्या निर्बंधांमुळे आपल्याला व्यापार करणं अवघड होईल असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा: अमेझॉनच्या जंगलातली आग विझवण्यासाठी ब्राझीलने चक्क मिलिट्री पाठवली

कंपन्यांच्या फ्लॅश सेलवर बंदी?

ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्याच्या फ्लॅश सेल्स, बॅक टू बॅक फ्लॅश सेल्स अशा खासमखास योजना आपण ऐकल्या असतील. अशा विक्रीदरम्यान कंपन्यांकडून वस्तूंवर भरघोस सूट दिली जाते. आता इतकी सूट मिळत असेल तर आपण इकडे तिकडे का वळायचं या इराद्याने ग्राहकांची पावलं या कंपन्यांकडे वळतात.

बड्या कंपन्यांचे वेगवेगळे फ्लॅश सेल ग्राहकांना आकर्षित करत असतात. यात अमेझॉनचा प्राईम डे, फ्रीडम सेल, ग्रँड गेमिंग डे, फ्लिपकार्टचा बिग मिलियन डे सेल, फॅशन सेल, मान्सून तसंच मिंत्राच्या स्पोर्ट्स इवेंट, बिग फॅशन फेस्टिवल सेल या फ्लॅश सेलवर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.

या फ्लॅश सेलमुळे ग्राहकांना जाळ्यात ओढलं जातं.  त्याचा छोट्या उद्योजकांना फटका बसत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यातून सर्वांच्या समान संधीचं काय असाही प्रश्न उपस्थित होते. त्यामुळेच या सर्व फ्लॅश सेलवर सरकारकडून बंदी आणली जातेय. पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या विक्रीवर मात्र कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत.

ग्राहकांसाठी महत्वाचं पाऊल

नव्या नियमावलीनुसार या कंपन्यांना ग्राहकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणाही उभी करावी लागेल. मुख्य अनुपालन अधिकारी, तसंच एक निवासी तक्रार निवारण अधिकारी नेमणं बंधनकारक करण्यात आलंय. हा अधिकारी भारतात असणं आवश्यक असेल. एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्तीही कंपन्यांना करावी लागणार आहे. तरीही ग्राहकांना काही अडचणी आल्याच तर थेट कंपनीला जबाबदार धरलं जाईल.

जे प्रोडक्ट बाहेरून मागवलं जाईल त्याची सगळीच माहिती या कंपन्यांकडे असायला हवी. म्हणजे ते प्रोडक्ट कुठून आलं, देशाचं नाव वगैरे. त्याशिवाय या कंपन्यांकडे ग्राहकांची असलेली माहिती त्यांना चुकीच्या पद्धतीने वापरता येणार नाहीय. आयटी नियमांचं पालन करावं लागेल. स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य, ग्राहकांबद्दल कंपन्या उत्तरदायी असणं हा उद्देश यामागे असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

हेही वाचा: आपल्या ताटातल्या प्रत्येक घासामागे दडलंय पैशांचं गणित

कंपन्या धास्तावण्याचं कारण

अमेझॉन, पेटीएम, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट, टाटा या ऑनलाईन क्षेत्रातल्या महत्वाच्या कंपन्या आहेत. यातल्या अमेझॉन, फ्लिपकार्ट या कंपन्यांचं काही ठराविक व्यापाऱ्यांशी साटलोटं असल्याचे आरोप झाले होते. हे प्रकरण कोर्टात गेलंय. अशात ७ कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांचा आणि ४० संघटनांच्या 'अखिल भारतीय व्यापारी महासंघा'ने चौकशीची मागणी केल्यानं एकप्रकारचा दबावही सरकारवर असल्याचं आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आलोक जोशी यांचं म्हणणं आहे.

आलोक जोशी यांनी 'सत्यहिंदी डॉट कॉम' वेबसाईटला लिहिलेल्या लेखात 'दरवर्षी ऑनलाईन व्यापाराचं प्रमाण २५ टक्के इतकं आहे. २०२६ पर्यंत हा १५ लाख कोटींच्या घरात पोचेल.' असं त्यांचं निरीक्षण आहे. तसंच लॉकडाउनच्या काळात सगळं काही ठप्प असतानाही या कंपन्यांचा व्यापार वाढतच होता. या दरम्यान ५० ते ६५ टक्के नवे ग्राहक या कंपन्यांशी जोडले गेले ज्यांनी ऑनलाईन खरेदी केल्याचं जोशी यांचं म्हणणं आहे.

कोरोनाचा काळ असतानाही या ऑनलाईन कंपन्यांचा व्यापार वाढतच होता. अशावेळी सरकारने निर्बंधांची नवी नियमावली आणणं या कंपन्यांचं टेंशन वाढवणारं आहे. आपल्या व्यापारामधे सरकार थेट हस्तक्षेप करत असल्याचं कंपन्यांना वाटतंय. या नियमांमधे बदल करावा म्हणून सरकारवर दबावही टाकायचा प्रयत्न करण्यात आलाय.

सरकारचं स्वदेशी जागरण?

बड्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांमुळे ज्यांचा ऑनलाईन व्यापार चालतो असे छोटे व्यापारी काळजीत होते. या कंपन्यांचा वाढणारा कारभार आणि त्यातून निर्माण झालेली त्यांची एकाधिकारशाही त्यामागचं कारण होतं. ही एकाधिकारशाही वाढून पुढे त्यातून कोणताही संघर्ष निर्माण होऊ नये यासाठीही ही नवी नियमावली आवश्यक होती असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

सगळ्या कंपन्यांसाठी एकच नियम असल्यामुळे अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, पासून रिलायन्सचं जियो मार्केट, टाटांचा बिग बास्केट ते अगदी छोटे व्यापारी सगळे एका छताखाली असतील. एकसारखे नियम असल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना समान संधी असेल असंही म्हटलं जातंय. शिवाय ग्राहकांच्या अधिकार  संरक्षणाच्यादृष्टीनेही हा महत्वाचा निर्णय ठरेल.

तसंच या कंपन्यांमुळे झाकोळल्या गेलेल्या देशातल्या व्यापाऱ्यांना सरकारकडून दिलासा दिला गेलाय. या निर्णयांमुळे देशातल्या उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळू शकेल. ऑनलाईन कंपन्यांच्या बरोबरीने त्यांची उत्पादनंही बाजारात येतील. बाजारात त्यांना वाव आणि तेही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतील असं सरकारला वाटतंय.

हेही वाचा: 

फाईव जीचा पाळणा कोण हलवणार?

मंदीतही पॅथॉलॉजीच्या धंद्यात खुणावतेय संधी

सोन्याचांदीच्या किंमती वरखाली का होत आहेत?

ऑनलाईन रिव्यू वाचून फिरायला चाललात, मग सांभाळून

आवाजाइतकीच रसरशीत आशा भोसलेंची जग गाजवणारी रेस्टॉरंट