तालिबान: एक संघटना जगाच्या काळजीचं कारण कशी बनली?

१८ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


२० वर्षानंतर पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानवर तालिबानची सत्ता येतेय. अमेरिका आणि नाटो सैन्य तिथून बाहेर पडू लागलं तेव्हाच याची चाहूल लागली होती. तालिबाननं काबूलवर ताबा मिळवताच राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांनी देश सोडला. हजारो नागरिक देशातून बाहेर पडतायत. लोकांना तालिबानच्या  राजवटीची धास्ती वाटतेय त्याची कारणं त्यांच्या आधीच्या क्रूर राजवटीत आहेत.

आपण टेक्नॉलॉजीच्या जगात वावरत आहोत. काही हवं असेल तर अगदी सहजपणे आपल्यापर्यंत पोचण्याचा हा काळ आहे. कुठं फिरायचं म्हटलं तर गाडी काढायची. चारदोन मित्रांना सोबत घ्यायचं. लॉंग ड्राईवला निघून जायचं. मस्त फटकायचं. हवं ते घालायचं. हवं ते खायचं. सगळा कसा मनमर्जी, मस्तमौला कारभार.

इथपर्यंत सगळं ठीक. पण समजा तुम्हाला कुणी अमक्या तमक्या ठिकाणी जायचं नाही. आम्ही सांगू तेच करायचं. तसंच रहायचं. असं म्हटलं तर? मोकळ्या विचारांचे असू तर आपण अशा गोष्टींना थेट नकार देऊ. त्या व्यक्तीलाच उडवून लावू. पण समजा एखादा कायदा करूनच अशी बंधनं तुमच्यावर लादली गेली तर?

विचार केला तरी काळजात धस्स होतं ना? त्यामुळेच अफगाणिस्तानवर तालिबानी सत्ता येणं तिथल्या लोकांना नकोय. ही सत्ता म्हणजे अफगाणी लोकांचा पुन्हा एकदा जाचक बंधनांच्या जगातला प्रवेश ठरणार आहे. बुरसटलेल्या धार्मिक परंपरा आणि पुरुषी अस्मितेच्या प्रतिष्ठेपायी आधीच तिथल्या महिला भरडल्या गेल्यात. त्याची सुरवात तालिबानच्या २० वर्षांनंतरच्या एण्ट्रीने पुन्हा एकदा होतेय.

हेही वाचा: कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

धार्मिक गटातून तालिबानचा उदय

तालिबान हा 'पश्तो' भाषेतला शब्द आहे. 'पश्तो' ही अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधल्या पठाण समुदायाची मुख्य भाषा. या भाषेत तालिबानचा अर्थ विद्यार्थी असा होतो. १९९० च्या दशकात उत्तर पाकिस्तानात तालिबानचा उदय झाला. इथल्या पश्तून लोकांचं आंदोलन म्हणून धार्मिक मदरशांमधे ते उभं राहिलं. तिथं कट्टर सुन्नी इस्लामचं शिक्षण दिलं जायचं.

पण त्याची मुळं १९७० च्या दशकात सापडतात. याच वर्षी अफगाणिस्तानवर सोवियत युनियनने आपल्या कम्युनिस्ट राजवटीसाठी हल्ला केला होता. यात असंख्य लोक मारले गेले. त्यांच्याशी लढण्यासाठी स्थानिक लोकांची मुजाहिद्दीन नावानं एक फौज उभी राहिली. यात कंधारमधला 'तालिब' नावाचा एक धार्मिक गट होता. या गटात ओमर नावाचा तरुणही सहभागी झाला. त्यात या ओमरला आपला एक डोळा गमवावा लागला होता.

पुढे ओमर एका मशिदीचा इमाम बनला. त्याचवेळी सोवियतशी दोन हात करण्यासाठी हा तालिब गट अधिक सक्रिय झाला. अमेरिका आणि पाकिस्तानकडून त्यांना रसद पुरवली जायची. त्यांना एका नेत्याची गरज होती. ओमरच्या रूपाने संघटनेला नवा नेता मिळाला. मुल्ला मुहम्मद ओमर.

शरिया कायद्याचं राज्य

१९८९ ला अफगाणिस्तानमधून सोवियत सैन्य माघारी गेलं. मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगाणिस्तानचे नवे राष्ट्रपती झाले. १९९२ ला त्यांचं सरकार पडलं. नजीबुल्लाह यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे मदत मागितली आणि त्याचवेळी तालिबाननं राजधानी काबूलवर हल्ला केला. यात नजीबुल्लाह यांची हत्या करण्यात आली. १९९६ ते २००१ पर्यंत अफगाणवर तालिबानचं राज्य होतं. १९९८ पर्यंत अफगाणिस्तानचा जवळपास ९० टक्के भाग तालिबाननं आपल्या ताब्यात घेतला.

सुरवातीला तालिबाननं आपल्याला शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करायचीय असं म्हटलं होतं. पण सत्तेत येईपर्यंत ही भूमिका इस्लाममधल्या शरिया कायद्यानं राज्य करण्यापर्यंत पोचली. याकाळात कायद्याने चोरीसाठी हातपाय तोडणं, सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देणं, महिलांनी बुरखा घालणं, मुलींना शाळा बंदी, पुरुषांनी दाढी वाढवणं अशा कठोर शिक्षा दिल्या आहेत जाऊ लागल्या.

अलकायदा या दहशतवादी संघटनेनं ११ सप्टेंबर २००१ ला अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हवाई हल्ला केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकी सैन्यानं ७ ऑक्टोबर २००१ अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. तालिबानला सत्तेतून पायउतार केलं. तिथं अमेरिका आणि इतर पश्चिमेकडच्या देशांचं जवळपास १ लाख ३० हजार इतकं सैन्य तैनात करण्यात आलं. या हल्ल्याचे मास्टरमाइंड असलेला ओसामा बिन लादेन आणि तालिबानचे संस्थापक मुल्ला ओमर मात्र पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

सैन्य माघारीच्या वाटाघाटी

२००१ ला हामिद करजई अफगाणिस्तानचे नवे राष्ट्रपती झाले. पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. करजई निवडूनही आले. २००४ ते २०१४ ला त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून अफगाणिस्तानवर राज्य केलं. २०१४ नंतर अमेरिकी सैन्य अफगाणमधून माघारी जायच्या चर्चा होऊ लागल्या.

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटो. जगातल्या २९ देशांचा सहभाग असलेल्या या लष्करी संघटनेचं सैन्यही अफगाणमधे होतं. नाटोचं नेतृत्व अमेरिका करत होती. या नाटोनं सुरक्षेची सगळी जबाबदारी अफगाण सैन्यावर टाकली.

राष्ट्रपती अश्रफ गनी यांनी करार केला आणि हे सैन्य तिथून माघारी जायची प्रक्रिया सुरू झाली. २०२० मधे अमेरिका आणि तालिबानमधे एक ऐतिहासिक करार झाला. त्यातून गेली २० वर्ष बाहेरच्या देशांचं सैन्य तिथं असण्याला पूर्णविराम मिळाला. आणि या सैनिकांच्या माघारीचा मार्ग मोकळा झाला.

अशी मिळते आर्थिक रसद

अफगाणिस्तानमधे तालिबान सत्तेत आल्यावर सौदी अरेबिया, यूएई सोबत पाकिस्ताननं त्यांच्या सत्तेला पाठिंबा दिला होता. या देशांकडून तालिबानला रसद पुरवली गेली. अमेरिकी सैन्यानं तालिबानची सत्ता उघडून फेकल्यावर अनेक नेत्यांना पाकिस्ताननं क्वेटा भागात आश्रय दिल्याचं म्हटलं जातंय. पण त्याच तालिबान्यांनी २०१२-२०१३ मधे पाकिस्तानमधे ददहशतवादी कारवाया केल्या. मलाला युसूफजईवरच्या हल्ल्याची आठवण पूर्ण जगाला आहे.

अफगाणमधेही सत्तेतून खाली खेचल्यावर तालिबान शांत राहीलं नाही. तिथं काहीना काही हिंसक घटना घडवत होतंच. २००१ नंतर या घटनांमधे वाढ झाली असल्याचं बीबीसीच्या एका लेखात वाचायला मिळतं.  त्यासाठी मोठ्या शहरांऐवजी तालिबाननं छोट्या भागांना आपलं लक्ष्य बनवलं. या कारवाईमुळे अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेनं अफगाणिस्तानमधे सत्तेत येण्याची शक्यता आधीच वर्तवली होती.

नाटोच्या म्हणण्यानुसार, तालिबानकडे जवळपास स्वतःचं असं ८५ हजार पेक्षा अधिक सैन्य आहे. शिवाय आर्थिक रसद पुरवण्यात रशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया हे देश आघाडीवर आहेत. ड्रग, धार्मिक दान,  जबरदस्ती वसुलीचं धोरण हेसुद्धा तालिबानचे आर्थिक मार्ग आहेत. त्यामुळेच १५ ऑगस्टला काबुलवर नियंत्रण मिळवत तालिबानने पूर्ण अफगाणिस्तानचा ताबा मिळवला.

हेही वाचा: बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

तालिबानचं स्वतंत्र मंत्रिमंडळही

तालिबानी संघटनेची एक कॅबिनेटही असते. यात वेगवेगळ्या खात्याचे असे १७ मंत्री असतात. अर्थ, सैन्य, गुप्तचर अशी खाती असतात. या संघटनेचं आंतरराष्ट्रीय कार्यालय कतारमधल्या दोहा इथं आहे. इथूनच तालिबानच्या कामकाजावर लक्ष ठेवलं जातं.

तालिबानची स्वतःची एक न्यायव्यवस्था आहे. या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक न्यायाधीश असतो. सध्या याची जबाबदारी अब्दुल हकीम हक्कानी यांच्याकडे आहे. तसंच रहबरी शुरा नावाची एक सगळे निर्णय घेणारी तालिबानची सल्लागार समिती असते. यात २७ सदस्य असतात.

नेतृत्व करणारे ६ चेहरे

संघटना म्हटलं की त्याला नेता असतो. तसं नेतृत्व तालिबानकडेही आहे. हैबतुल्लाह अखुंदजादा हे तालिबानचे सर्वोच्च नेते आहेत. हैबतुल्लाह यांचा शब्द इथं अंतिम मानला जातो. त्याआधी मुल्लाह मंसूर अख्तर तालिबानचं नेतृत्व करत होते. पण २०१६ मधे अमेरिकन सैन्यानं केलेल्या एका ड्रोन हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. अखुंदजादा हे याआधी तालिबानचे न्यायाधीश राहिलेत.

अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेत सहभागी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हे तालिबानच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. बरादरही तालिबानमधलं मोठं प्रस्थ मानलं जातं. शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई गेली एक दशक कतारच्या दोहा इथं राहतायत. पाकिस्तानी सैन्य आणि आयसिस या दहशतवादी संघटनेकडून त्यांनी ट्रेनिंग घेतलंय.

सिराजुद्दीन हक्कानी हे हक्कानी ग्रुपचे प्रमुख आहेत. हा हक्कानी ग्रुप तालिबानला आर्थिक आणि सैन्यविषयक रसद पुरवणं, त्याकडे लक्ष ठेवण्याचं काम करतो. मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबानचे एक संस्थापक. मुल्ला मोहम्मद याकूब हा त्यांचा मुलगा. ३१ वर्षांच्या याकूबकडे तालिबानी सैन्याची जबाबदारी देण्यात आलीय. २०२० ला सैन्याचं प्रमुखपद त्याच्याकडे आलं.

अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबानच्या न्याय विभागाचे प्रमुख आहेत. सध्या त्यांच्याकडे शांतता चर्चेचं प्रमुखपद आहे. मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमधे त्यांची अफगाणिस्तान शांतता चर्चेसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. २००१ पासून ते पाकिस्तानच्या क्वेटा इथं राहतायत. अशाप्रकारे तालिबानचं सध्याचं नेतृत्व या ६ चेहऱ्यांच्या हाती आहे.

हेही वाचा: 

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

बातम्या कवर करतानाचा ताण पत्रकारांना आजारी पाडतोय

प्रबोधनकारांच्या पत्रकारितेविषयी आपल्याला काय माहितीय?

पहिल्या वृत्तपत्रापासूनच मीडियाचा स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष आजही सुरूच