संसदीय राजकारण करायचं झालं, तर बोलता आलं पाहिजे. जोरकस युक्तिवाद मांडता यायला हवेत. संसदीय राजकारणाचं हे वेगळेपण. या वेगळेपणामुळे सुरवातीपासूनच वकिली व्यवसाय करणाऱ्यांचा भारताच्या राजकारणात सहभाग राहिलाय. मग ते महात्मा गांधी असो किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या सगळ्यांनी वकिलीच्या शिक्षणातूनच राजकारणाची पायरी चढली.

सध्याच्या राजकारणातही आपल्याला असे काही वकील राजकारणी दिसतील. काही दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांचं निधन झालं. त्यांनीही राजकारण आणि वकिली दोन्हींमधे बॅलन्स साधला. आज अनेकजण दोन्ही क्षेत्रांमधे तितक्याच दमदारपणे काम करताना दिसतात. वेगवेगळ्या पक्षांमधे अशी माणसं आहेत. कोर्टासोबत पार्लमेंट गाजवणारी अशीच काही राजकीय मंडळी.

अरुण जेटली: मोदी सरकारचे संकटमोचक

जेटली हे सुप्रीम कोर्टातल्या ज्येष्ठ वकिलांपैकी एक होते. दिल्लीतल्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून त्यांनी एलएलबी केलं. १९७७मधे अ‍ॅडवोकेट म्हणून आपल्या करिअरला सुरवात केली. दिल्लीतल्या खालच्या कोर्टातून त्यांनी वकिलीची सुरवात केली. आणि पुढे थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोचले. १९९० मधे त्यांना दिल्ली हायकोर्टाने सिनिअर अ‍ॅडवोकेटचा दर्जा दिला.

जानेवारी १९९० मधे त्यांची भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नेमण्यात आलं. दिल्ली हायकोर्टासोबत त्यांनी देशातल्या वेगवेगळ्या हायकोर्टांमधे अनेक खटले लढवले. त्यांचे क्लाइंट फक्त बीजेपीमधलेच नव्हते, तर काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षातले नेतेसुद्धा होते. काँग्रेसच्या माधवराव सिंधिंयांपासून लालकृष्ण अडवाणी ते अगदी शरद यादव यांच्यापर्यंत अनेकांची त्यांनी वकिली केली. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेता झाल्यावर मात्र त्यांनी आपली वकिली थांबवली.

नंतर मोदी सरकार १.० मधे त्यांनी अर्थ, संरक्षण आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळला. राफेल असेल किंवा अन्य मुद्दयांवर मोदी सरकारला विरोधकांकडून घेरलं जात असताना जेटलींनी सरकारचा संकटमोचक म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यामुळेच त्यांना भाजपचे कायदेशीर सल्लागार म्हटलं जायचं.

वादग्रस्त वकील राम जेठमलानी

एकेकाळी कायदेमंत्री असलेले जेठमलानी हे त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी नेहमी चर्चेत असतात. २०१७ मधेच त्यांनी वकिलीतून संन्यास घेत असल्याचं जाहीर केलं. देशातले सगळ्यात महागडे वकील म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात जेठमलानी हे मंत्री होते. असे एकमेव मंत्री ज्यांची नंतर मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली. भाजपमधे असतानाही ते पक्षाविरोधात अनेक प्रकारची विधानं करायचे.

राजकारणातली त्यांची एंट्री वादग्रस्त होती. आतापर्यंत त्यांनी अंडरवल्डचा डॉन हाजी मस्तान, शेअर बाजार घोटाळ्यातला आरोपी हर्षद मेहता आणि केतन पारेख, जेसिका लाल हत्याकांडातला मनु शर्मा, राजीव गांधी आणि इंदिरा गांधींचे मारेकरी, तसंच बेकायदेशीर खाण प्रकरणातले आरोपी आणि सध्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा, आसाराम बापू, जयललिता, अरविंद केजरीवाल अशी हायप्रोफाईल प्रकरणं आणि व्यक्तींची वकिली केलीय. यामुळे ते अनेकदा विरोधकांच्या निशाण्यावर आलेत.

पी. चिदंबरम: इंटलेक्चुअल वर्गातलं नाव

 पी. चिदंबरम काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. राजकारणातला त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. वेगवेगळ्या विषयांवरही त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाला एक वेगळ वलय आहे. याआधी त्यांनी केंद्रात अर्थमंत्री आणि गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली. तसंच ते कॉर्पोरेट वकील आहेत. त्यांनी मद्रास हायकोर्टातून आपल्या वकिलीला सुरवात केली. आणि बरोबर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टीसही सुरू ठेवली. सीबीआयने अटक केल्यावर त्यांनी स्वतःच्या बचावासाठी युक्तिवादही केला.

चिदंबरम यांनी १९७२मधे काँग्रेसचं सदस्यत्व स्वीकारलं. १९७३मधे तामिळनाडूच्या युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर १९८४मधे तमिळनाडुच्या शिवगंगा मतदारसंघातून लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून आले. नंतरच्या काळात राजकारणात सक्रीय झाले. याच मतदारसंघातून चिदंबरम लागोपाठ ६ वेळा खासदार झाले.

गृहमंत्री असताना जनलोकपाल आंदोलन महत्त्वाच्या टप्प्यावर होतं. त्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत अण्णा हजारेंना अटक करण्यात आली. त्याचवेळी रामदेवबाबांनीही रामलीला मैदानावर आंदोलन केलं. त्यावेळी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. दोन्ही घटनांसाठी चिदंबरम यांना जबाबदार धरण्यात आलं.

हेही वाचा: अरुण जेटलींना पत्रकार ब्युरो चीफ म्हणायचे!

अभिषेक मनु सिंघवी: ३४ व्या वर्षी सिनिअर अ‍ॅडवोकेट

अभिषेक मनु सिंघवी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. सध्या राजस्थानातून ते राज्यसभेचे खासदार आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्तेही होते. तसंच सुप्रीम कोर्टातले सीनिअर अ‍ॅडवोकेट आहेत. राजस्थानतल्या सिंघवी यांनी केंब्रिज यूनिवर्सिटीतून कायद्याचं शिक्षण घेतलं. तिथेच पीएचडी केली. काँग्रेसचे प्रवक्ते असताना त्यांच्याविरुद्धचं सेक्स सीडीचं प्रकरण बरंच गाजलं होतं.

अख्खं सिंघवी कुटुंब वकिली व्यवसायाशी जोडलं गेलंय. वडिलही डॉ. लक्ष्मी मल सिंघवी सुप्रीम कोर्टात सीनियर एडवोकेट होते. आपल्या वडलांच्या ऑफिसमधून त्यांनी वकिलीची सुरवात केली. सुप्रीम कोर्टानं त्यांना वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी सीनिअर अ‍ॅडवोकेटचा दर्जा दिला. सुप्रीम कोर्टासोबत हायकोर्टातही त्यांनी प्रॅक्टीस केली. तसंच भारताचे एडिशनल सॉलिसीटर जनरल म्हणूनही काम केलं. त्यांची दोन्ही मुलं वकील आहेत. आजोबा डॉ. एल. एम. सिंघवी राजस्थानचे एडवोकेट जनरल होते.

विवेक तन्खा: व्यापम घोटाळ्यातला विसल ब्लोअर

विवेक तन्खा हे सुप्रीम कोर्टातले सीनिअर अ‍ॅडवोकेट आहेत. मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस पक्षाच्या वर्तुळातही त्यांचं नावं आहे. मध्य प्रदेशातून ते राज्यसभेचे खासदार आहेत. २०१९ मधे काँग्रेसनं त्यांना जबलपुर मतदारसंघातून लोकसभेच तिकीट दिलं होतं. पण ते हरले. तन्खा मध्य प्रदेशातले सगळ्यात तरुण अ‍ॅडवोकेट जनरल म्हणजेच महाधिवक्ता होते. १९९९ मधे हायकोर्टानं त्यांना सीनिअर अ‍ॅडवोकेट दर्जा दिला होता.

मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या एका बेंचनं त्यांना १९९८ मधे जजसाठी ऑफर दिली होती. पण वैयक्तिक कारण पुढे करुन त्यांनी यासाठी नकार दिला. मध्य प्रदेशातले ते पहिले वकील आहेत ज्यांना भारताचं अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल बनवण्यात आलं होतं. २००० मधे मध्य प्रदेशामधून छत्तीसगढ वेगळा झाला. त्यावेळी सरकारने तन्खा यांच्याकडून कायदेशीर मदत घेतली होती. भाजपच्या शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या काळात व्यापमं घोटाळा खूप गाजला. या प्रकरणात तन्खा यांनी व्हिसल ब्लोअर म्हणून काम केलं.

रविशंकर प्रसाद: ऐतिहासिक खटले लढले

रविशंकर प्रसाद हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. नरेंद्र मोदींच्या खास मर्जीतले मानले जातात. पाटणा यूनिवर्सिटीतून वकिलीची डिग्री घेतलेले रविशंकर प्रसाद हे सध्या देशाचे कायदा आणि न्याय या विभागाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे माहिती मंत्रालयाचा कार्यभारही आहे. प्रसाद हे वरिष्ठ वकील आहेत. तसंच रामजन्म भूमी आंदोलनाच्या खटल्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

१९८० मधे पाटणा उच्च न्यायालयात त्यांनी प्रॅक्टीस सुरु केली. लालू प्रसाद यादव यांच्यावरच्या चारा घोटाळ्याच्या केसमधे प्रसाद हे महत्त्वाचे वकील आहेत. २००० मधे ते संसद सदस्य झाले. २००१ मधे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधे कोळसा आणि खाण मंत्रालयाच्या राज्य मंत्रीपदाची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. तसंच ते भाजपचे मुख्य प्रवक्ता आहेत.

नर्मदा बचाओ आंदोलन, टी. एन. थिरुमपलाड विरुद्ध भारत सरकार, बिहार विधानसभा बरखास्त झालेलं रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार प्रकरण असे काही ऐतिहासिक खटले त्यांनी लढले.

हेही वाचा: राज ठाकरेंच्या ईडी नोटीसमागे घोटाळा आहे की राजकारण?

कपिल सिब्बल: सुप्रीम कोर्टाचा माइक टायसन

कपिल सिब्बल काँग्रेसचे सीनिअर लीडर आणि सुप्रीम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील आहेत. तसंच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात सिब्बल हे कॅबिनेट मंत्री होते. सिब्बल यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफेंसमधे कॉलेजमधून शिक्षण घेतलं. तिथून वकिलीची डिग्री घेतली. पंजाबी कपिल सिब्बल यांचे वडील हीरालाल सिब्बल हेही प्रसिद्ध वकील होते. १९९४ मधे त्यांच्या वडलांना इंटरनॅशनल बार असोसिएशनचा लिविंग लिजेंड ऑफ लॉ हा पुरस्कार देण्यात आला. 

सिब्बल यांना सुप्रीम कोर्टाचा माइक टायसन असं म्हटलं जातं. त्यांचा खटल्याचा असा काय अभ्यास असतो की मेलेली केसही जिवंत होईल. कपिल सिब्बल यांनी १९७० मधे बार असोसिएशन जॉइन केलं. १९७३ मधे आयएएसची परीक्षा दिली. यश काही मिळालं नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की एका वकिलासमोर आयएएस ऑफिसर झिरो असतो. १९७४ मधे त्यांनी प्रॅक्टिसला सुरवात केली. हॉर्वर्डमधून कायद्यात मास्टर्स केलं.

प्रशांत भूषण: आंदोलनातला वकील 

प्रशांत भूषण हे जनलोकपाल आंदोलनातलं महत्त्वाचं नाव आहे. आम आदमी पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. प्रशांत भूषणही व्यवसायानं वकील आहेत. भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार यासारख्या मुद्द्यांवर सातत्याने जनहित याचिका दाखल करत असतात. १५ वर्षांच्या काळात त्यांनी पाचशेहून जास्त जनहित याचिका दाखल केल्यात.

प्रसिद्ध वकील शांती भूषण हे त्यांचे वडील आहेत. शांती भूषण यांनी १९७७ ते १९७९ मधे मोरारजी देसाईंच्या सरकारमधे कायदामंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळलीय. मद्रास आयआयटीचे विद्यार्थी असलेल्या भूषण यांनी एका सत्रानंतर इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगचं शिक्षण सोडलं. त्यानंतर प्रिसंटनमधून शिक्षण घेतलं. अलाहाबाद इथून कायद्याची डिग्री घेतली.

सलमान खुर्शीद: लेखनातही सक्रिय

सलमान खुर्शीद काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. खुर्शीद हे केवळ राजकारणी नाहीत तर लेखनातही सक्रिय आहेत. वकीलही आहेत. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरवात १९८१ मधे इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान कार्यालय अर्थात पीएमओत अधिकारी म्हणून केली. तसंच ते परराष्ट्र खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते.

१९९१ ते १९९६ दरम्यान १० व्या लोकसभेत निवडून आले. २००९ मधेही लोकसभेत निवडून आले. त्याआधी जून १९९१ मधे वाणिज्य मंत्रालयाचे मंत्री होते. १९९३ ते १९९६ मधे परराष्ट्र मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून काम केलं.

हेही वाचा: 

झाशीची राणी आता हॉलिवूडही गाजवणार

नाथ पै नावाचा झंझावात समजावून सांगणारी पुस्तकं

अँग्री बर्ड्स मोबाईलवरच नाही, तर मोठ्या पडद्यावरही सुपरहिट

नवनीतभाई शहाः संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याला पाठिंबा देणारे गुजराती आमदार