उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची मुंबईभेट त्यांच्या अपेक्षेपेक्षाही गाजली. कारण आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशात नवीन फिल्म नगरी उभी करण्याची घोषणा केल्यापासून मुंबईतल्या फिल्म इंडस्ट्रीचं काय होणार, हा एकच प्रश्न बहुतेकांच्या मनात आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनच आदित्यनाथ यांना मानणारा वर्ग आणि विरोधक यांनी एकमेकांविरुद्ध आपली शाब्दिक हत्यारं उपसली. काहींना आदित्यनाथ यांची ही कृती म्हणजे मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव आहे, असं वाटलं. तर काहींना उलट आदित्यनाथांनी स्पर्धेचा विषय काढलाच आहे तर होऊन जाऊ द्या एकदा!  आपलं नाणं किती खणखणीत आहे, हे जगाला कळू द्या, अशी भूमिका घेतली.

खेड्याकडे चला, असं आपण एकीकडे म्हणतो. त्याप्रमाणे मुंबईच्या मनोरंजन उद्योगावरचा हा भार थोडा कमी झाला तर चांगलाच आहे, अशीही भूमिका काहींनी घेतल्याचं पाहायला मिळालं. प्रत्येकानं आपापली भूमिका आधीच ‘सेट’ केली असल्यामुळे त्यातून वास्तव नेमकं काय आहे, हे सामोरं येण्याची शक्यता नव्हती. अगदी झालंही तसंच. त्यामुळेच या विषयाच्या थोडं खोलात जाऊन त्याचा चारही बाजुंनी विचार करणं गरजेचंय.

सिनेनिर्मितीसाठी मुंबईच का?

मुंबईतल्या सिनेमा जगाचा इतिहास पाहिला तर इथं कुणी अगदी ठरवून सिनेमा जगत उभारलेलं नाही. बऱ्याच घडामोडी आणि मोठा काळ गेल्यानंतर इथं सिनेमासृष्टी उदयाला आली. कालांतरानं मग तिची भरभराट झाली. मुळात दादासाहेब फाळके, दादासाहेब तोरणे, बाबूराव पेंटर, भालजी पेंढारकर, वी. शांताराम यासारख्या मराठमोळ्या दिग्गजांनी आपल्याकडे सिनेमा आणि त्याची संस्कृती रुजवली.

सुरवातीच्या काळात कोल्हापूरमधे मोठ्या प्रमाणावर सिनेमा निर्मिती झाली. कालांतराने प्रभात स्टुडिओच्या निर्मितीनंतर निर्मितीक्षेत्र पुण्याच्या आसपास केंद्रित झालं. जवळपास दोन दशकं पुण्याचा सिनेमा निर्मितीत दबदबा होता. त्याच दरम्यान मुंबईतही वेगानं घडामोडी घडून कमी कालावधीत नवनवीन स्टुडिओ उदयाला आले आणि सिनेमा निर्मितीचा केंद्रबिंदू मुंबईत स्थिर झाला. तो आजतागायत तिथेच आहे.

राज कपूर, बी. आर. चोप्रा, यश चोप्रा, जी. पी. सिप्पी, राज खोसला यांच्यासारख्या अमराठी मंडळींनी मुंबईतल्या सिनेमा जगताच्या उभारणीत मोठं योगदान दिलं. मुंबई महानगरीनं आपल्या मनोरंजन जगाची सगळी स्थित्यंतरं पाहिलीत. कृष्णधवल ते रंगीत सिनेमा, इस्टमनकलर-फ्युजीकलर, सिनेमास्कोप, ७० एमएम, स्टेरिओफोनिक साऊंड, थ्री डी, डॉल्बी डिजिटल अशी सगळी तंत्राची वाटचालही या महानगरानं पाहिलीय.

महानगरीनं पाहिलेली स्थित्यंतरं

सुरवातीच्या काळात केवळ सिनेमा हेच या क्षेत्राचं महत्त्वाचं अंग होतं. कालांतराने त्यात टीवी मालिका, गेम शोजची भर पडली. आता वेब सीरिज, ओटीटी कण्टेंटपर्यंत आपण येऊन पोचलोत. या सगळ्या बदलांशी या महानगरानं जुळवून घेतलंय. अनेकांची घरं या शहरानं बनवली. फूटपाथ, रेल्वे स्टेशनवर राहणारी मंडळी आलिशान बंगल्यात राहू लागली.

इथंच झिरोचे हिरो झाले. सुपरस्टार, सुपरडुपर स्टार्स, किंग खान झाले. ऐश्वर्य, सुख, संपत्ती सगळं काही इथं नांदू लागलं आणि मुंबईची मायानगरी ही स्वप्ननगरी झाली! सध्याच्या घडीला इथं शेकडो मालिका, गेम शोज, सिनेमा यांचं चित्रीकरण चालतं. वांद्य्रापासून ते अगदी वसई-विरारपर्यंत इथं शेकडो छोटे-मोठे स्टुडिओ आहेत. ज्याला दररोज सुपरस्टार्सपासून ते स्पॉटबॉयपर्यंत सगळ्यांचे पाय लागतात.

हेही वाचा: सिनेमांची संख्या कमी होतेय, हे चांगलं की वाईट? 

नाण्याची दुसरी बाजू

ही झाली नाण्याची एक बाजू. जी नक्कीच चांगली आहे. पण गेल्या दीड ते दोन दशकातल्या अनेक घडामोडींमुळे नाण्याची दुसरी बाजूही प्रकर्षानं समोर आली. ती म्हणजे मनोरंजन उद्योगाला पूर्ण सामावून घेण्याइतकी क्षमता इथं आहे का आणि बदललेल्या चित्रपटाच्या गरजांना पुरी पडेल अशी यंत्रणा हे महानगर उपलब्ध करून देणार आहे का, या प्रश्नांनी.

आधी दुसऱ्या प्रश्नाचा आपण वेध घेऊया. गेल्या दशकभरात मल्टिप्लेक्स संस्कृती रुजल्यानंतर हिंदी सिनेमा कमालीचा बदलला. त्याच्या आशयात प्रचंड बदल झाले. नव्या दमाची, वेगळ्या विचारसरणीची लेखक-दिग्दर्शक मंडळी उदयाला आली. त्यांनी पूर्वीचे ठोकताळे मोडून काढायला सुरवात केली. चित्रपटाच्या ठोकळेबाज आखणीपेक्षा त्यांना वास्तवदर्शी हाताळणी अधिक प्रिय झाली. त्यामुळेच मुंबईतल्या स्टुडिओत सिनेमा शूट करण्याऐवजी वास्तव लोकेशन्सला अधिक प्राधान्य मिळायला लागलं.

तंत्राचा बडेजाव कमी झाला. लाखोंच्या घरातल्या कॅमेऱ्याची जागा आता मोबाईलच्या कॅमेऱ्यानं घेतलीय. रेकॉर्डिंग, एडिटिंग स्टुडिओचं काम घरबसल्या मोबाईलमधून होतंय. थोडक्यात, तंत्रज्ञानानं मनोरंजन विश्वाचं चित्रच पालटलं. मुंबईतल्या रस्त्यांवर आऊटडोअर चित्रीकरण करायचं झालं तर वेगवेगळ्या परवानग्या घेताना निर्मात्यांचा जीव मेटाकुटीला येतो. त्यामुळेच अनेकांनी अगदी आवश्यक असेल तेवढाच भाग मुंबईत चित्रीत करायचा आणि इतर भागासाठी त्यांनी मुंबईबाहेरच्या जागांना पसंती दिली.

अत्याधुनिकीकरणाचे कागदी घोडे

या सगळ्याचा फायदा हैदराबादमधल्या रामोजी चित्रनगरीला मिळाला. साधारण २५ वर्षांपूर्वी १६६६ एकरमधे सुरू झालेल्या या चित्रनगरीत आजवर शेकडो हिंदी आणि दाक्षिणात्य सिनेमांचं चित्रीकरण आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन झालंय. चित्रनगरी स्थापन केली जात असताना आणि ती सुरू झाल्यानंतर आपण काही तरी भव्य-दिव्य केलंय आणि मुंबईतल्या फिल्ममेकर्सनी आपल्याकडे यायलाच हवं, असा काही हट्ट ‘रामोजी’च्या व्यवस्थापनानं धरला नाही.

चोख व्यावसायिकतेची वाट पत्करून ही संस्था आजही आपलं नाव कमावून आहे. मुंबईतल्या घडामोडी पाहिल्या तर १९७७ मधे राज्य शासनाने गोरेगावला ५२० एकर जागेवर चित्रनगरीची स्थापना केली. सुरवातीला तिचा कारभार चांगला होता. पहिल्या दोन दशकांमधे इथे उत्तम सिनेमे चित्रीत झाले. मात्र कालांतरानं लाल फितीच्या कारभाराचा या स्टुडिओला फटका बसला आणि इथली चित्रपटांच्या चित्रीकरणांची संख्या घटली.

आता इथे प्रामुख्याने सिरीयल चित्रीत केल्या जातात. अत्याधुनिकीकरणाच्या नावाखाली बरीच वर्षं फक्त कागदी घोडे नाचवले गेले. मात्र प्रत्यक्षात ठोस असं तिथं नवीन काहीच घडलं नाही. गेल्या दोन दशकांमधल्या प्रमुख घडामोडी पाहिल्या तर नवनवीन मल्टिप्लेक्स बांधण्यापलीकडे यश चोप्रांचा ‘यशराज’ स्टुडिओ आणि मुंबईलगत कर्जतजवळ कलादिग्दर्शक नितीन देसाईंचा एनडी स्टुडिओ उदयाला आल्याचं लक्षात येतं. बाकीचे इतर स्टुडिओ नवीन बदलांशी संघर्ष करत आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवताना दिसतायत.

याआधी फसलेत चित्रनगरीच्या उभारणीचे प्रयत्न

मुळात मुंबईतलं सिनेमाक्षेत्र हा आता उद्योग झालाय. दोन दशकांपूर्वीच केंद्र सरकारनं त्याला कागदोपत्री उद्योगाचा दर्जाही दिलाय. त्यामुळे इथला पसारा एवढा वाढलाय की, मुळात तो एका ठिकाणाहून सरसकट दुसरीकडे हलवणं आता कुणालाही शक्य नाही. तसंच मुंबईत मनोरंजन क्षेत्राच्या हिताच्या दृष्टीनं काही सुविधांची पावलं तातडीनं उचलणं आवश्यक असलं तरी इथून सगळ्यांनी बाडबिस्तारा आवरावा, असं काही घडलेलं नाही. सुरक्षेच्या मुद्द्याचा बोभाटा झाला असला तरी खऱ्या मुंबईकराला मुंबई अजून किती सुरक्षित आहे, याची पूर्ण कल्पना आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथांच्या मुंबई भेटीकडे पाहिलं पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आता साधारण सव्वा वर्षावर येऊन ठेपल्यात. योगींची प्रतिमा ‘विकासपुरुष’ अशी करून दिली जातेय.  त्याचाच एक भाग म्हणून उत्तर प्रदेशातल्या नियोजित नवीन सिनेमानगरीकडे पाहिलं जातय. तसं पाहिलं गेलं तर यापूर्वी दोन वेळा अशा प्रकारची चित्रनगरी उत्तर प्रदेशात तयार करायचा प्रयत्न झाला. पण तो फसला.

नवी दिल्लीजवळच्या नोएडा इथं स्थापन झालेल्या चित्रनगरीत आता शूटिंग आणि पोस्ट प्रॉडक्शनशिवाय वेगळीच कामं केली जात असल्याचं चित्र दिसतंय. योगायोगाची बाब म्हणजे योगींच्या मनातली चित्रनगरी ही पुन्हा एकदा नोएडाजवळच उभी राहू पाहतेय. काही महिन्यांपूर्वी योगींनी लखनऊमधे या चित्रनगरीचा आराखडा सादर करताना मुंबईतल्या काही सिनेमा क्षेत्राशी संबंधित मंडळींना पाचारण केलं होतं. मात्र ही सगळी मंडळी थेट सिनेमा निर्मितीशी निगडित नव्हती. त्यामुळे त्यांना बोलावून आदित्यनाथांनी काय साधलं, अशी टीका त्यांच्यावर झाली.

म्हणूनच आता पुन्हा एकदा नव्याने मुंबईतल्या अॅेक्टिव सिनेमा निर्मात्यांशी चर्चा करण्याचं सत्र सुरू झालंय. आदित्यनाथांच्या मनात नोएडाजवळ चित्रनगरी उभारावी असं असलं तरी प्रत्यक्षात ती लखनऊच्या जवळपास उभारली गेली असती तर ते त्या राज्याच्या अधिक हिताचं झालं असतं, असा सूर उत्तर प्रदेशमधल्या काही मान्यवरांनी लावलाय.

हेही वाचा: भानू अथैय्या : भारताला पहिला ऑस्कर जिंकून देणारी कोल्हापूरची मुलगी

स्पर्धा कशाच्या जिवावर करायची?

नव्या चित्रनगरीपासून काही अंतरावर विमानतळ बांधलं जाणार असल्याचं म्हटलं गेलंय. परंतु, त्याचा फारसा फायदा सिनेमाक्षेत्राला होईल असं वाटत नाही. कारण या जागेपासून नवी दिल्ली विमानतळ अवघ्या ८० किलोमीटर आहे. तेव्हा मुळात चित्रनगरीची ही जागा योग्य की अयोग्य याबद्दलचे वाद आता समोर येतायत.

तसंच आजवर बऱ्याच हिंदी सिनेमांचं चित्रीकरण उत्तर प्रदेशात झालंय. त्यावेळी मुख्य कलाकार तिथं चित्रीकरणासाठी जायचे आणि स्पॉट बॉय तसंच इतर दुसऱ्या फळीतले कलाकार मंडळी तिथून उपलब्ध केली जायची. मात्र या सगळ्या सिनेमांचं पोस्ट प्रॉडक्शन मुंबईतच व्हायचं. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात चित्रनगरी उभारली तरी केवळ आलिशान फ्लोअर्स आणि स्टुडिओ बांधून उपयोग होणार नाही. तिथं काम करणारे चांगले तंत्रज्ञ कुठून आणणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

ही सगळी मंडळी सध्या मुंबईतच असून त्यांनी ती सोडून तिकडे यावं, असं ठोस कारण अजून तरी पुढे आलेलं नाही. त्यामुळे आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणात जो स्पर्धेचा उल्लेख केला आहे, ती स्पर्धा ते कशाच्या आधारावर करणार आहेत, याची अजून कल्पना कोणालाही आलेली नाही.

राजकारण आडवं आलं नुकसान होईल

रोप लावलं की, लगेचच त्याचं झाड होत नाही. त्या प्रक्रियेसाठी बराच काळ जावा लागतो, त्यासाठी भरपूर मेहनत घ्यावी लागते. ती मेहनत मुंबईतल्या दिग्गज मंडळींनी घेतली. आपलं आयुष्य त्यासाठी वाहून घेतलं. हिंदी-मराठी सिनेमा रसिकांच्या मनात रुजवला. म्हणूनच मुंबईला स्वप्ननगरी, मायानगरीचा दर्जा मिळाला आणि तो या शहरानं टिकवूनही ठेवला.

विद्वत्ता ही अशी गोष्ट आहे की, जिच्यावर कोणी कायमस्वरूपी हक्क गाजवू शकत नाही. त्यातच सिनेमा ही कलाच अशी आहे की, जिथं तंत्रापेक्षा तुमच्या गोष्टीचा मंत्र अधिक महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे एखाद्या लेखकाची गोष्ट जर मध्य प्रदेशात घडत असेल तर ती सांगण्यासाठी उत्तर प्रदेशातला स्टुडिओ उपयोगाला येणार नाही. त्यासाठी त्या जागीच जावं लागणार.

तसंच मुंबईची भौगोलिक रचना लक्षात घेतली तर सिनेमा निर्मितीविषयक सर्वच गोष्टींचा ताण या शहरावर टाकणं योग्य नाही, हे अनेकांच्या लक्षात आलंय. पण, त्यासाठी परस्पर सामंजस्यानं नि केवळ कलेच्या भरभराटीच्या दृष्टीनं काही निर्णय घेतले तर ते अधिक योग्य होतील. तिथं राजकारण आडवं आलं तर मग सगळ्यांचं नुकसान आहे.

पुण्यात सिनेमा निर्मितीचं काम थंडावलं असलं तरी याच शहरात सध्या शेकडो पोस्टप्रॉडक्शन करणारे स्टुडिओ आहेत. त्यामुळेच अनेक मराठी चित्रपटांचं काम हे हल्ली मुंबईत न होता पुण्यात होतं. तेही बिनबोभाट. त्यामुळेच मुंबईतून सिनेमाउद्योग उत्तर प्रदेशात हलवला जाणार का, हा प्रश्न किंवा त्यासंदर्भानं सुरू झालेली चर्चा ही कितपत गांभीर्यानं घ्यावी याबद्दल शंकाच आहे. मात्र या चर्चेच्या निमित्तानं मुंबईतल्या मनोरंजन क्षेत्राच्या गरजा आणि त्यांची आवश्यकता याबद्दल जर काही सकारात्मक घडण्याच्या दृष्टीनं पावलं पडली तर ते अधिक स्वागतार्ह ठरेल.

हेही वाचा: 

ऑस्करच्या आयचा घो!

३२ हजार कोटींचा धंदा, टीआरपी युद्धाचा अजेंडा!

भानूताई सिनेमाच्या काळाचा अभ्यास करून वेशभूषा ठरवायच्या

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात