केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केलाय. हा दर्जा काढून घेतानाच जम्मू काश्मीरचे दोन भाग केलेत. जम्मू काश्मीर, आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलाय. जम्मू काश्मीरच्या मानानं लडाख हे नेहमी दुर्लक्षित राहीलं. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे लोक खुश आहेत. पण काही गोष्टींबद्दल चिंताही व्यक्त होतेय.

स्थानिकांमधल्या जाणकारांचं म्हणणं महत्त्वाचं आहे. त्यात सर्वात आघाडीवरचं नाव आहे सोनम वांगचूक. त्यांनी लडाखमधे अत्यंत वेगळी अशी शिक्षण चळवळ उभी केलीय. पण त्यांची ओळख आहे ती फुन्सुक वांगडू. थ्री इडियट्स सिनेमात अमीर खानने साकारलेला फुन्सुक वांगडू हा सोनम वांगचूक यांच्यावरूनच प्रेरित होता. एनडीटीवी इंडियाचे संपादक रवीश कुमार यांना सविस्तर मुलाखत दिलीय. या मुलाखतीचं हे शब्दांकन. वाचा त्यांच्याच शब्दांत. 

लडाखी संस्कृती जपणं महत्त्वाचं

लडाखमधे जमीनच जमीन आहे. लोक कमी आहेत. पण जमीन हाच विषय आता चिंतेचा बनलाय. वाळवंटी डोंगराळ भाग असल्यामुळे हा प्रदेश खूपच नाजूक आहे. जम्मू आणि दिल्लीसारखा औद्योगिक विकास इथं करता येत नाही. कारण हा मोठ्या प्रमाणात वाळवंटी भाग आहे. पाण्याची मोठी समस्या आहे. इथल्या लोकांना ही समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावते.

पर्यावरण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डोंगराळ भागातल्या इकॉलॉजीला धक्का पोचावा असं कोणत्याही सरकारला वाटणार नाही. कारण यामुळेच आपली मैदानं आज उभी आहेत. इथल्या हिमनद्यांमधलं पाणी वितळतं. आजूबाजूच्या सगळ्या गोष्टींचा परिणामही यावर होत असतो. लडाखच्या लोकांची ही आधीपासून मागणी होती. त्यामुळे बाहेरुन स्थलांतर होतं राहिलं तर इथल्या कल्चरला धक्का पोचेल.

लडाख सगळ्यांसाठी खुलं व्हायला नको

लडाखला फ्री फॉर ऑल करायला नको. लडाख स्वत:चाच भार पेलू शकत नाही. त्यातच बाहेरचे लोक इथे राहायला आले तर इथल्या निसर्गाला धक्का बसेल. बाकीच्यांच्याही ते हिताचं असणार नाही.  इंडस्ट्री आणि टुरिजम मोठ्या प्रमाणात झालं तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशी माणसं इथे जमिनी विकत घेतील. आणि स्थानिकांना तोटा होईल. मग त्यांनाच स्थलांतर करावं लागेल. हे होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

लडाखमधली जवळपास ९० टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी आहे. हा भाग १०० टक्के आदिवासी म्हणून घोषित करायला हवा. ट्रायबल भागातले जे नियम आहेत, ते लडाखला लागू करायला हवेत, अशी लोकांची इच्छा आहे. इथलं वातावरण, हवा, निसर्ग हे खूपच नाजूक आहेत. त्यामुळे या गोष्टींचा विचार करायला हवा. सरकारनंही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

हेही वाचा: काश्मिरी तरुण गिटार हाती घेतात तेव्हा!

आम्हाला विनाकारण उर्दू शिकावी लागली

जम्मू काश्मीर राज्याचा भाग असताना लडाखची भाषा, संस्कृती आणि इथला निसर्ग यांचा विचार केला जात नव्हता. शिक्षणाचा विचार केला. आम्हाला उर्दू शिकावं लागत होतं. लडाखमधे उर्दू कुणी बोलतही नाही. आईवडलांनाही ही भाषा समजत नाही. त्यामुळे शिक्षणातलं आम्हाला काही कळायचं नाही. तेव्हा आम्हाला डोकंच नाहीय, असं समजलं जात होतं. अशी परिस्थिती होती.

पाठ्यपुस्तकंसुद्धा लडाखच्या नजरेतून तयार व्हायची नाहीत. यामुळे लहान मुलांच्या मनात घृणा तयार झाली. इन्स्फ्रास्ट्रक्चरची तशीच परिस्थिती आहे. इथल्या गरजांचा कधी विचारच करण्यात आला नाही. इथं बर्फ तर पडतच नाही. पण इथली घरं, दुकानं, शाळांची रचना काश्मीरसारखी बर्फाळ भागासाठीची करण्यात आली. काश्मीरमधे एक मीटर बर्फ पडतो त्या हिशोबात ही रचना करण्यात आली. छपराचं डिजाइन तसं बनवलं जायचं. खाली उतार असलेलं.

त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करण्यात आला. गरज नसताना छपरांची रचना उताराची केली जायची. इथं कडाक्याची थंडी पडते. त्यासाठी उपाय शोधण्याची गरज होती. पण पैसा खर्च केला जात नव्हता. कारण काय तर काश्मीरमधे थंडी पडत नाही. काश्मीरमधे डोकेदुखीचा त्रास झाला तर इथे आम्हाला पोटदुखी असली तरी डोकेदुखीचीच गोळी खावी लागायची. अशी सगळी परिस्थिती होती.

आम्ही ‘रिमोट एरिया’ झालेले होतो

श्रीनगर ही आमची राजधानी होती. तिथं जायला आठवड्यातून फक्त दोन दिवस फ्लाइट असायची. राजधानी आमच्यासाठी लांब होती. श्रीनगरमधे टुरिजम जास्त असायचं तेव्हा तिकीटं महाग असायची. आता लडाख वेगळं आहे, त्यामुळे आता आधीसारखा रिमोट कंट्रोल नसेल. आता दिल्लीला जाण्यासाठी दिवसाला दहा बारा फ्लाइट असतील. आम्ही ‘रिमोट एरिया’ झालेले होतो. सारखं नियंत्रण असायचं. त्यापासून आता मुक्त झालो.

इतिहास विचारात घ्यायचा झाला तर लडाख हे एक राज्य होतं. फुल फ्लेज किंगडम. १८३० मधे त्याला जिल्ह्याचं स्वरूप देण्यात आलं. त्यामुळे त्याचा स्तरही छोटा झाला होता. लोकांना आता त्याचं पुर्वीचं मोठेपण परत मिळालंय. लोकांची इच्छा पुर्ण झाली. गेल्या तीस, चाळीस वर्षांमधे लडाखची ओळख कायम राहण्यासाठी इथल्या माणसांनी आंदोलनं केली. आधी लडाख हा जम्मू काश्मीरचा एक भाग होता. आता आम्हाला आमचे हक्क थेट केंद्र सरकारकडे मागता येतील.

हेही वाचा: 

कलम ३७० रद्द होणं हा राजकीय इच्छाशक्‍तीचा विजय 

विशेष राज्याचा दर्जा मिळतो, म्हणजे नेमकं काय होतं?

सुषमा स्वराज यांचं निधन कार्डिएक अरेस्टमुळे, हार्ट अटॅकमुळे नाही