स्थलांतरितांचं हत्याकांड, काश्मिरी दहशतवाद्यांचं नवं आव्हान

२५ ऑक्टोबर २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


कधी काळी नंदनवन अशी ख्याती असलेल्या काश्मीरची भूमी निरपराध आणि मुख्यत्वे गरीब मजुरांच्या रक्ताने लाल होऊ लागलीय. या मजुरांची ओळखपत्रं पाहून हत्या केल्या जातायत. सुरक्षा दलांसमोर नव्यानं मोठं आव्हान उभं राहतंय. त्यामुळे स्थलांतरितांचं हत्याकांड, त्यामागचे कंगोरे नीट समजावून घेऊन मगच पुढची पावलं उचलायला हवीत. तसंच दहशतवादमुक्त काश्मीर हे आता केवळ स्वप्नच उरता कामा नये.

दहशतवादाच्या वरवंट्याखाली पिचून गेलेल्या काश्मीरमधे पुन्हा बर्फ धुमसू लागला आहे. यावेळी दहशतवादाचा एक वेगळाच प्रकार तिथे पाहायला मिळतोय. त्याला परप्रांतीय विरुद्ध भूमिपुत्र असं परिमाण दिलं जातंय. म्हणजेच रोजीरोटीसाठी इतर राज्यांतून काश्मीर खोर्‍यात आलेल्या मंडळींना लक्ष्य करण्याचं तंत्र दहशतवाद्यांनी यावेळी अवलंबलंय. असे प्रकार यापूर्वीही झालेत. पण यावेळी त्याची धग वेगाने वाढत चाललीय, त्यामुळे परप्रांतीयांचा भीतीने थरकाप उडाला आहे.

या महिन्यात आतापर्यंत दहशतवाद्यांनी ११ बिगर काश्मिरी लोकांची हत्या केली असून, त्यात दोन शिक्षक आणि प्रामुख्याने गरीब मजुरांचा भरणा आहे. साहजिकच, आपला जीव वाचवण्यासाठी जम्मू रेल्व स्थानकावर आपापल्या राज्यांत परतणार्‍या मजुरांची अफाट गर्दी उसळली आहे. कधी काळी पृथ्वीवरचं नंदनवन अशी ख्याती मिळवलेली ही भूमी निरपराध आणि मुख्यत्वे गरीब मजुरांच्या रक्ताने लाल होऊ लागलीय.

संबंधितांची ओळखपत्रं पाहून या हत्या केल्या जात आहेत. बिहारमधून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या राजा ऋषीदेव आणि योगेंद्र ऋषीदेव या दोघा मजुरांना त्यांच्या घरात घुसून दहशतवाद्यांनी ठार केलं, तर चुनचुन ऋषीदेव नावाचा मजूर या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाला आहे. मी उपाशी मरेन; पण यापुढे कधीच काश्मीर खोर्‍यात येणार नाही, असं त्याने म्हटलंय. ही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया म्हटली पाहिजे.

सुरक्षा दलांसमोरचं मोठं आव्हान

हे हल्ले कोण घडवून आणतेय याचाही सुगावा आता सुरक्षा दलांना लागला आहे. बहुचर्चित ३७० कलम बरखास्त करण्यात आल्यापासून ‘द रेझिस्टंट फ्रंट’ अर्थात टीआरएफ हा नवा गट काश्मीर खोर्‍यात सक्रिय झाला आहे. यापूर्वी सामान्य जनतेवर झालेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी याच गटाने घेतली होती. आता या गटाची नांगी ठेवणं हे सुरक्षा दलांसमोरचं मोठं आव्हान आहे.

काश्मीरचे पोलिस महानिरीक्षक विजय कुमार यांचं म्हणणं असं की, सशस्त्र दलांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवायांमुळे मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी मारले गेले. त्यामुळे त्यांच्यात वैफल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यातूनच दहशतवाद्यांनी निःशस्त्र पोलिस, राजकारणी, महिला, अल्पसंख्याक आणि प्रामुख्याने परराज्यांतून आलेल्या मंडळींवर हल्ले करायला सुरवात केली. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, हे सगळे हल्ले पिस्तूलने केेलेत. म्हणजेच नव्याने दहशतवादी झालेल्या किंवा त्यांच्या संघटनेत एखादं पद मिळालेल्या व्यक्तींनी हे हल्ले केले आहेत.

यासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे पाटण्यातले संचालक पुष्पेंद्र सांगतात की, या हल्ल्यांमागेही एक विशिष्ट कारण आहे. ते म्हणजे जर स्थानिकांची हत्या केली, तर ती बातमी तिथल्या माध्यमांपुरतीच मर्यादित राहते. जर तुम्ही परराज्यांतल्या व्यक्तीला ठार केलं, तर ती बातमी राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विविध तपशिलांसह चर्चिली जाते.

हेही वाचा: ३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव

श्रीनगरमधल्या ईदगाह भागात पाणीपुरी विकणार्‍या अरविंद सहा यांना १६ ऑक्टोबरला कट्टरतावाद्यांनी गोळ्या घालून ठार केलं. विशेष म्हणजे, गेली १७ वर्ष ते हे काम करत होते. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी कुलगाममधे बिहारच्या दोघा मजुरांना ठार करण्यात आलं. या महिन्याच्या सुरवातीपासून काश्मीर खोर्‍यात हे हत्यांचं सत्र चालूच आहे.

५ ऑक्टोबरला रात्री उशिरा हातात पिस्तूल घेऊन आलेल्या हल्लेखोरांनी बिंदरू हेल्थ झोनचे मालक माखनलाल बिंदरू यांच्यावर तीन गोळ्या झाडल्या. मग श्रीनगरमधल्या बाहरी संगम या ठिकाणच्या सरकारी शाळेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यावेळी त्यांनी प्रत्येकाची ओळख विचारली आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुपिंदर कौर आणि शिक्षक दीप चंद यांना ठार केलं.

आकडेवारीच द्यायची, तर चालू वर्षात आतापर्यंत काश्मीरमध्ये कट्टरतावाद्यांनी २८ सामान्य नागरिकांचा जीव घेतला आहे. त्यामुळे परराज्यांतून काश्मीर खोर्‍यात चरितार्थासाठी आलेल्यांमधे भीती आणि दहशतीचं वातावरण पसरलं आहे.

तालिबानी प्रवक्त्याची मुक्ताफळं

या पार्श्वभूमीवर, काश्मीरचा तिढा आणखी जटिल बनत चालल्याचं दिसून येतंय. ‘इस रात की सुबह नहीं’ अशीच जणू तिथली परिस्थिती बनली आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा, हा सध्याचा यक्षप्रश्न आहे. अर्थात, या समस्येला अनेक पदर असून, ते आधी समजावून घेतले पाहिजेत.

जम्मू आणि काश्मीरला खास दर्जा देणारं कलम ३७० केंद्रातल्या मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ला रद्दबातल केलं. त्याचं जोरदार स्वागतही झालं. त्यानंतर काश्मीरमधली स्थिती पूर्वपदावर येईल, असा प्रबळ आशावाद व्यक्त करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमधे जाऊन तिथल्या स्थानिकांसोबत दिवाळी सण साजरा केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही काश्मिरी जनतेने मूळ प्रवाहात सामील व्हावे यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्याला हळूहळू फळं येऊ लागली आहेत, असं वाटत असतानाच तिकडे अफगाणिस्तानात सत्तांतर झालं.

कट्टरपंथी तालिबानने संपूर्ण अफगाण प्रदेशावर कब्जा केला आणि लगोलग काश्मिरात त्याचे थेट पडसाद उमटू लागल्याचं स्पष्टपणे जाणवू लागलं. कारण, काश्मीरमधल्या मुसलमानांसाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार आम्हाला असल्याचा दावा तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीन याने केलाय. म्हणजेच आता तालिबानची पावलं कोणत्या दिशेने पडणार आहेत किंवा पडू शकतात हे जाणून घेण्यासाठी तालिबानी प्रवक्त्याची मुक्ताफळं पुरेशी आहेत.

हेही वाचा: काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय

दहशतवाद्यांचं 'टार्गेट किलिंग'

इथं लक्षात घेतलं पाहिजे की, यापूर्वीही काश्मिरात दहशतवाद्यांनी अनेक निरपराध मजुरांच्या हत्या केल्या आहेत. अशीच एक घटना २०१९च्या ऑक्टोबरमधे घडली होती. तेव्हा राज्यघटनेतलं कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी युरोपीय महासंघाच्या संसदपटूंचं शिष्टमंडळ तिथं दाखल झालं होतं.

तो मुहूर्त साधत कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात पश्चिम बंगालचे पाच मजूर मृत्युमुखी पडले होते. ते सर्वजण मुर्शिदाबाद जिल्ह्याचे रहिवासी होते. त्याचवेळी दहशतवाद्यांनी परराज्यांतून काश्मिरात येणार्‍या काही ट्रकचालकांनाही लक्ष्य केलं. म्हणजेच काश्मीर खोर्‍यात दीर्घकाळापासून दहशतवाद्यांचा हा नंगानाच सुरू आहे. यालाच आता ‘टार्गेट किलिंग’ असं संबोधलं जातंय. यात काश्मीर खोर्‍यातल्या अल्पसंख्याकांनाही वेचून ठार मारण्यात येतंय.

रेकी करून मगच हत्या

सुरक्षा दलांनी केलेल्या तपासात हे सिद्ध होत चाललंय की, या हत्याकांडाचा कट रचण्यापूर्वी दहशतवादी त्या जागेची पूर्ण पाहणी अर्थात रेकी करून मगच पुढची पावलं उचलत आहेत. खोर्‍यातल्या विविध दहशतवादी संघटनांनी आता सामान्य जनतेला निशाणा बनवण्याचा जुनाच प्रकार नव्याने सुरू केला आहे. कारण, शस्त्रसज्ज सुरक्षा दलांशी दोन हात करण्यापेक्षा निःशस्त्र जनतेलाच लक्ष्य करणं तुलनेनं अधिक सोपं आणि सुलभ आहे, असं या दहशतवादी संघटनांना वाटतं. त्यासाठी शक्तिशाली शस्त्रांची गरज भासत नाही.

श्रीनगरमधल्या शाळेवर झालेला हल्ला आणि माखनलाल बिंदरू यांची हत्या रेेकी करूनच करण्यात आली होती, असं सुरक्षा दलांच्या तपासात उघड झालंय. तसं पाहिलं तर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि इतर काही राज्यांतले मजूर आपलं पोट भरण्यासाठी काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या संख्येने येतात. मात्र आता ‘टार्गेट किलिंग’च्या भयंकर घटनांमुळे त्यांच्या पोटातही भीताचा गोळा उठला आहे.

खरं तर दिवाळी आणि छट पूजेसाठी हे मजूर आपापल्या गावांकडे जातच असतात. आता मजुरांचे हे तांडे आपल्या नियोजित वेळापत्रकाच्या आधीच गावाकडची वाट चालू लागले आहेत आणि दहशतवादी संघटनांना नेमकं हेच हवंय. या घटनांमुळे जे मजूर अजूनही काश्मीर खोर्‍यात थांबलेत त्यांना प्रत्येक रात्र भीतीच्या छायेत काढावी लागत आहे. ही परिस्थिती सुरळीत करायची असेल तर त्यासाठी अल्पसंख्य आणि स्थलांतरितांच्या मनातली भीती काढून टाकली पाहिजे. या मंडळींना आपण असुरक्षित आहोत, असं अजिबात वाटता कामा नये.

हेही वाचा: विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला

सरकारची डोकेदुखी वाढलीय

दहशतवाद्यांची पाळंमुळं खणून काढण्याचा निश्चय सुरक्षा दलांनी केलेला असतानाच काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दहशतवाद्यांना खणखणीत इशारा दिला आहे. निरपराधांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा बदला आम्ही घेऊ, अशा शब्दांत सिन्हा यांनी कट्टरतावाद्यांना सुनावलंय. दुसरीकडे, सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाईचा फास आवळत आणला आहे.

दहशतवाद्यांच्या नेहमीपेक्षा काहीशा वेगळ्या कारवायांमुळे काश्मीर सरकार आणि अर्थातच केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण, या सगळ्याच्या मुळाशी पाकिस्तान असल्याचं लपून राहिलेलं नाही. तालिबानला अफगाणिस्तानमधे सत्ता स्थापनेत पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ इंटर सर्विसेस इंटेलिजन या पाताळयंत्री लष्करी गुप्तहेर संघटनेने कशी मदत केली, हेही पुरतं स्पष्ट झालंय. त्यामुळे त्या उपकारांची फेड तालिबानकडून केली जाईल हे तर उघडच आहे.

सावधगिरीनं पावलं उचलावीत

आपल्या देशापुढे पाकिस्तान आणि तालिबान असं दुहेरी आव्हान निर्माण झालंय. यातला आणखी एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, चीनने तालिबानी राजवटीला तातडीने दिलेली मान्यता. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ याच न्यायाने या सगळ्या घडामोडी घडल्या आहेत. चीनला तालिबानबद्दल आलेले उमाळेही समजावून घेतले पाहिजेत. हे सगळं चित्र पाहिलं, तर काश्मीर खोर्‍यातल्या आव्हानाची व्याप्ती सहज लक्षात येऊ शकते.

कितीही प्रयत्न केले तरी जम्मू-काश्मीर आपल्या ताब्यात येणं हे दिवास्वप्न असल्याचं पाकिस्तानला केव्हाच कळून चुकलंय. त्यामुळेच हा टापू सातत्याने कसा अशांत राहील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याद्वारे कशी वळवळ करता येईल, असेच पाकिस्तानचे मनसुबे आहेत.

परराज्यांतून काश्मीर खोर्‍यात आलेल्या स्थलांतरितांचं हत्याकांड ही म्हणूनच नेहमीसारखी घटना नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याचे पदर, पैलू आणि कंगोरे नीट समजावून घेऊन मगच पुढची पावलं उचलली पाहिजेत. दहशतवादमुक्त काश्मीर हे आता केवळ स्वप्नच उरता कामा नये.

हेही वाचा: 

होय, या सत्तेला आमचा विरोध आहे!

कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

नरेंद्र मोदींच्या मॅन वर्सेस वाईल्डच्या ट्रेलरपेक्षा मिम्स जास्त इंटरेस्टिंग

सुपरहिरो खूप आहेत, पण ओबामांनाही आवडतो केवळ स्पायडर मॅनच!

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)