आता मागचं वर्ष सरलंय. नव्या वर्षाची नवी सुरवात होतेय. जुनीच आव्हानं आपल्यासमोर पुन्हा नव्यानं उभी आहेत. पर्यावरण आणि निसर्गाचं संवर्धन हा मागच्या काही वर्षांमधे कळीचा मुद्दा बनून पुढे येतोय. त्यादृष्टीने पावलंही टाकली जातायत. पण मूळ मुद्यांवर व्यापक चर्चा व्हायला हवी.

संयुक्त राष्ट्राची नुकतीच कॅनडामधे 'जैवविविधता परिषद' झाली. पृथ्वीवर मोठं नैसर्गिक संकट आलं असताना ही परिषद होतेय. मानवी हस्तक्षेपामुळे वनस्पती आणि प्राण्यांच्या दहा लाखापेक्षा अधिक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आज जगातला निम्म्याहून अधिक जीडीपी हा निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निसर्गाचं संवर्धन ही काळाची गरज आहे.

याच अनुषंगाने कॅनडातल्या जैवविविधता परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर जैवविविधतेवर काम करणाऱ्या 'बायोडायवर्सिटी अँड इकोसिस्टिम सर्विसेस' या संस्थेनं नुकताच एक 'जागतिक मूल्यांकन रिपोर्ट' जाहीर केलाय. यात त्यांनी निसर्गाला संकटात आणणाऱ्या ५ मुद्यांची चर्चा केलीय.

जमीन, समुद्राचा हवातसा वापर

जंगलं, पाणथळ जागा आणि इतर नैसर्गिक अधिवास संकटात यायचं महत्वाचं कारण म्हणजे यातला मानवी हस्तक्षेप. अख्खी जैवविविधता त्यामुळे संकटात आलीय. त्यामुळेच आपण आपल्या आजूबाजूचा समुद्र आणि जमीन नेमकी कशाप्रकारे वापरतोय यावर जैवविविधतेचं पुढचं भविष्य अवलंबून आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे समुद्र आणि जमीन दोन्हीवरही अतिक्रमण होतंय.

१९९०पासूनचा विचार केला तर जंगलातली ४२० दशलक्ष हेक्टर जमीन माणसानं कृषी विस्ताराच्या नावाखाली आपल्या हव्यासासाठी वापरलीय. हाच कृषी विस्तार जंगलतोड, जंगलांचा ऱ्हास आणि जैवविविधता नष्ट होण्याचं प्रमुख कारण ठरलंय. तसंच समुद्राचा तळ नाहीसा करून जी काही खनिज काढली जातात, उंच टोलेजंग इमारती बांधल्या जातात त्यामुळे नैसर्गिक पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होतोय.

खाद्य उत्पादनाचे वेगवेगळे पॅटर्न आज बाजारात आलेत. त्यामुळे शेतीचा मूळ ढाचा उध्वस्त केला जातोय. त्याचा थेट परिणाम आपल्या परिसंस्थेवर होतोय. त्यामुळे ही परिसंस्था शाबूत राहील अशाप्रकारे शेतीचा पॅटर्न उभा करणं ही आजच्या काळाची गरज आहे.

हेही वाचा: आपल्या मुलांसाठी डाएट प्लॅन गरजेचा की हेल्दी लाईफ प्लॅन?

जागतिक हवामान बदल

१९८०पासून हरितगृह वायू उत्सर्जन दुप्पट झालंय. त्यामुळे सरासरी जागतिक तापमानही ०.७ अंश सेल्सिअसनं वाढलंय. आधीच जागतिक तापमानवाढीने जगभरातल्या दुर्मिळ प्रजाती आणि परिसंस्था धोक्यात आल्यात. २८,००० प्रजातींपैकी जवळपास ८५ टक्के प्रजाती या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

जंगलं, पाणथळ आणि दलदलीचा भाग कार्बन शोषून घेण्याचं काम करतो. पॅरिस करारातही याबद्दलची चर्चा पहायला मिळते. २०३०पर्यंत हे कार्बन उत्सर्जन कमी करणं हा या कराराचा महत्वाचा उद्देश आहे. त्यासोबतच वायू आणि जलप्रदूषण कमी करणं तसंच कचरा आणि रसायनं यांचं योग्य व्यवस्थापन हे निसर्गाला तोंड देण्यासाठी महत्वाचं आहे.

प्रदूषणाचा वाढता धोका

वेगवेगळी घातक  रसायनं आणि कचर्‍यामुळे प्रदूषण वाढतंय. त्याचा परिणाम जैवविविधता आणि परिसंस्थेवर होतोय. त्यामुळे साहजिकच गोड्या पाण्यावर आणि सागरी अधिवासही संकटात आणि अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. तसंच कीटकनाशकांच्या सततच्या वापरामुळे वनस्पती आणि कीटकांची संख्याही कमी होतेय.

१९८० पासूनचा विचार केला तर समुद्रातल्या प्लास्टिक प्रदूषणात दहापट वाढ झालीय. आज ८६ टक्के समुद्री कासव, ४४ टक्के समुद्री पक्षी आणि ४३ टक्के सस्तन प्राण्यांसह किमान २६७ प्राण्यांच्या प्रजाती संकटात आहेत. या सोबतीलाच हवेचं आणि मातीचं प्रदूषणही वाढतंय.

वातावरणातल्या नायट्रोजनचा साठा हा आजच्या घडीला जागतिक जैवविविधतेसमोरचा सगळ्यात मोठा गंभीर धोका आहे. त्यामुळे हवा आणि जलप्रदूषण कमी करणं आणि रसायनं आणि कचऱ्याचे सुरक्षितपणे व्यवस्थापन करणं हे आज निसर्गाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचा: पालघरचा भूकंप... कोट्यवधी वर्षांपासून आजपर्यंत!

निसर्गाचं होणारं शोषण

'बायोडायवर्सिटी अँड इकोसिस्टिम सर्विसेस'च्या अहवालात असं दिसून आलंय की, जगभरातल्या केवळ १० लाख प्रजातींचंच अस्तित्वच धोक्यात आलेलं नाही तर अन्न, इंधन आणि जंगली प्रजातींवर अवलंबून असलेल्या अब्जावधी लोकांचं जीवनमान धोक्यात आलंय. हे संकट गंभीर आहे.

जमीन आणि महासागरांचा ऱ्हास थांबवणं आणि पूर्ववत केल्यानं दहा लाख लुप्तप्राय प्रजातींचं नुकसान टाळता येईल. नैसर्गिक अधिवास टिकले तर लुप्त होणाऱ्या ६० टक्के प्रजाती वाचवता येतील. त्यादृष्टीनं कॅनडातल्या जैवविविधता परिषदेतही चर्चा झाली. वनस्पती, प्राणी यांचं संरक्षण करण्याच्यादृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत. कॅनडातल्या जैवविविधता कराराला पूरक असलेला आंतरराष्ट्रीय करार नागोया प्रोटोकॉलमधेही याची चर्चा झाली होती.

तसंच स्थानिक लोकांचा या भूमी संसाधनांवरचा हक्क अबाधित ठेवून त्यांना यात सामावून घेण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. पर्यावरण संवर्धनाच्यादृष्टीनं ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. उदाहरणार्थ आदिवासींची पर्यावरणाच्या रक्षणात भूमिका महत्त्वाची आहेच त्यासाठी त्यांचा जंगलांवरचा हक्क कायम ठेवला तर त्यांना यात सामावून घेणं हे अधिक फायद्याचं असेल.

आक्रमक प्रजातींचा धोका

धोकादायक विदेशी प्रजातींचा फटका जगभरातल्या जैवविविधतेला बसतोय. भारताचाच विचार केला तर घाणेरी, गिरीपुष्प अशा झाडांनी लाखो हेक्टर जमिनीवर आक्रमण केलंय. त्यामुळे इथल्या स्थानिक प्रजातींना धोका निर्माण झालाय. यात जशी झाडं आहेत तसंच प्राणीही आहेत. यांना आक्रमक प्रजाती असंही म्हटलं जातं.

या आक्रमक प्रजातींमुळे इथले मूळ प्राणी, वनस्पती यांचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. स्थानिक प्रजाती लुप्त होत असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावरही होतोय. परिणामी अर्थव्यवस्थाही संकटात आहे. या आक्रमक प्रजातींमुळे हवामान बदल, नैसर्गिक अधिवासावरचं आक्रमण आणि प्रदूषणाची समस्याही अधिक तीव्रतेनं भेडसावू लागलीय.

१७व्या शतकापासूनच्या दुर्मिळ प्रजाती नष्ट होण्यात या आक्रमक प्रजातींचं मोठं योगदान असल्याचं संयुक्त राष्ट्राचा जैवविविधतेवरचा रिपोर्ट सांगतो. त्यामुळे ४० टक्के प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. याचा सगळ्यात जास्त फटका ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, अमेरिका यांना बसलाय. त्यामुळे या  देशांचं प्रतिवर्षी १०० बिलियन डॉलर इतकं नुकसान झालंय. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत.

हेही वाचा: 

पाण्याचीही साहित्य संमेलनं होऊ शकतात!

मुंबईच्या विकासात पर्यावरणाला धक्का लागणारच!

युरोपात धावणारी ट्राम पुन्हा मुंबईची लाईफलाईन होईल?

पर्यावरण दिनः संवेदनशील कृती करण्यासाठी पावलं उचलूया