गरिबांच्या जीवावर मूठभर श्रीमंतांची चांदी

१९ जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


भारतातल्या केवळ एक टक्के श्रीमंतांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती एकवटली गेलीय. गरीब आणि मध्यमवर्गियांच्या जीवावर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होतायत. त्यांची संख्याही वाढत चाललीय. कोरोनानंतर ही परिस्थिती आणखी बिकट होतेय. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल इंडियानं नुकताच जाहीर केलेला हा अहवाल देशातल्या भयानक विषमतेकडे बोट दाखवून, सरकारच्या धोरणांना आरसा दाखवतोय.

थोड्या वेळासाठी कोरोना काळ आठवून बघा. नवनवे वेरियंट, वाढत जाणारे पेशंट, आरोग्य सुविधांची वाणवा, मृत्यू झाल्यावर साध्या स्मशानभूमीतही जागा मिळू नये अशी एकूण परिस्थिती. निराशा दाटून यावी असं सगळं वातावरण होतं ते. अशा वातावरणात आर्थिक आघाड्यांवर नेमकं काय घडत होतं? तर उद्योगधंदे बंद पडत होते. अनेकांच्या नोकऱ्या जात होत्या. मोलमजूरी करणारी माणसं अक्षरश: रक्ताळलेल्या पायांनी शहरं सोडत होती. हे अस्वस्थ चेहरे म्हणजे तुमच्या-आमच्यातलीच सर्वसामान्य माणसं होती.

दुसरीकडे २०२०ला जगातल्या ६० टक्क्यांहून अधिक अब्जाधीशांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाल्याचं समोरं आलं. जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांचं दिवाळं निघत असतानाच ही गोष्ट घडत होती. भारतातही यापेक्षा वेगळं काही घडत नव्हतं. अंबानी-अदानींसारखे बडे उद्योगपती मालामाल होत असतानाच सर्वसामान्य भारतीयांचं उत्पन्न घटत असल्याचे आकडेही येत होते. याच आर्थिक विषमतेचं वास्तव मांडणारा ऑक्सफॅमचा एक अहवाल आलाय. त्याची सगळीकडे चर्चा होतेय.

ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल ही संस्था जगाची आर्थिक वाटचाल, वाढती विषमता आणि संपत्तीच्या असमान वाटपाकडे लक्ष वेधत असते. याच ऑक्सफॅमच्या भारतीय संघटनेनं स्वित्झर्लंडच्या दावोस इथल्या 'जागतिक आर्थिक परिषदे'च्या बैठकीत वार्षिक असमानता अहवाल प्रसिद्ध केलाय. 'सर्वायवल ऑफ द रिचेस्ट - द इंडियन सप्लिमेंट' या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालात भारतात कोरोना काळात गरिबांच्या जीवावर मूठभर श्रीमंतांची कशी चांदी झालीय याची आकडेवारी देण्यात आलीय.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

मूठभर श्रीमंतांकडे देशाची सर्वाधिक संपत्ती

प्रस्थापित राजकीय पक्ष निवडणुका आल्या की गरिबांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करतात. मोठमोठ्या पॅकेजची घोषणा केली जाते. पण या तात्पुरत्या मलमपट्टीमुळे भारतातला गरीब वर्ग अधिकाधिक आर्थिक विषमतेच्या खाईत लोटला जातोय. याचंच वास्तव ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालाने सर्वांसमोर आणलंय.

कोरोना काळात सर्वसामान्यांचे झालेले हाल आपण सर्वांनीच पाहिलेत. अनेकांचे रोजगार गेले. सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक आघाड्यांवर मोठ्या तडजोडी कराव्या लागल्यात. याच काळात श्रीमंतांची मात्र चांदी झाली. २०२०ला अब्जाधीशांची संख्या १०२ होती. २०२२ला ही संख्या १६६वर पोचलीय. २०२०ला देशातल्या आघाडीच्या १०० श्रीमंतांची संपत्ती ३१३ बिलियन डॉलर इतकी होती. तीच २०२१ला ७७५ बिलियन डॉलरवर पोचलीय.

कोरोना काळात भारतातल्या काही मूठभर श्रीमंतांची संपत्ती तब्बल १२१ टक्क्यांनी वाढली. मागच्या वर्षभरातली वाढ ३३ टक्क्यांची आहे. ही वाढ देशाचं आरोग्य खातं आणि मनरेगा योजनेच्या पुढच्या ३० वर्षांच्या एकत्रित बजेट इतकी अवाढव्य आहे. २०२०ला अब्जाधीशांची संख्या १०२ होती. २०२२ला ही संख्या १६६वर पोचलीय. २०२०ला देशातल्या आघाडीच्या १०० श्रीमंतांची संपत्ती ३१३ बिलियन डॉलर इतकी होती. तीच २०२१ला ७७५ बिलियन डॉलरवर पोचलीय.

आज भारतातल्या तळागाळातल्या ५० टक्के लोकांकडे केवळ ३ टक्के इतकी संपत्ती आहे. तर भारतातल्या १ टक्के श्रीमंतांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती एकटवलीय. एकीकडे गरीब अधिकच गरीब होतोय तर श्रीमंतांची संख्या वाढत चाललीय. श्रीमंतांच्या आलिशान घरातला झगमगाट वाढत असताना दुसरीकडे गरीबाच्या घरचा अंधार अधिकच गडद होत चाललाय.

गरिबांच्या जीवावर श्रीमंत उभे

आज भारतात २२.८९ कोटी लोक गरीब आहेत. त्यांना दारिद्र्यरेषेखालचं जीवन जगावं लागतंय. यातले ४.२ टक्के गरीब इतक्या हलाखीच्या परिस्थितीत आयुष्य जगतायत की, त्यांच्याकडे पाठ टेकवायला ना हक्काचं घर आहे ना त्यांना दोन वेळचं अन्न मिळतंय.

भारतातली ५ वर्षापेक्षा कमी वयोगटातली ६५ टक्के मुलं दगावण्याचं महत्वाचं कारण भारतातलं कुपोषण आहे. या मुलांना आई-वडिल पुरेसं अन्न देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या मुलांचं पालनपोषण करणंही अवघड होतंय. त्यामागचं एकमेव कारण म्हणजे देशातली वाढती गरीबी.

गरिबांच्या जीवावर सरकारच्या अर्थव्यस्थेचा डोलारा उभा आहे. कारण गरीब वर्ग श्रीमंतांच्या तुलनेत सहापट अधिक टॅक्स देतोय. श्रीमंतांचं यातलं योगदान केवळ १० टक्के इतकं आहे. सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून गरिबांकडून ६४ टक्के रक्कम पोचतेय तर श्रीमंतांकडून केवळ ४ टक्के रक्कम जीएसटीच्या रुपात दिली जाते.

मध्यमवर्गीयांकडून ३३ टक्के जीएसटी सरकार दरबारी जमा होतो. याचा अर्थ गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या पैशावर सरकारची आर्थिक गणितं ठरतात. पण त्याचे सगळे फायदे मात्र काही मूठभर श्रीमंतांना दिले जातात. सरकारची श्रीमंतांना पूरक धोरण यामागे असल्याचं स्पष्टपणे दिसतंय.

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

कॉर्पोरेट क्षेत्राला सरकारचा हात

कोरोना काळात केंद्र सरकारकडून गरीबांना मोफत धान्य दिलं गेलं. खरंतर ही सरकारची जबाबदारीच आहे. त्यापासून सरकार पळ काढू शकत नाही. पण या मोफत धान्याचा केंद्र सरकारकडून मोठा गाजावाजा करण्यात आला. ज्यांच्या जीवावर सरकार निवडून येतं त्यांना हात देण्याऐवजी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचं काम सरकार करतं.

दुसरीकडे २०१९ला केंद्र सरकारनं कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणला. त्यावेळी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं होतं. पण या निर्णयामुळे सरकारचा १.४५ मिलियन डॉलर इतका महसूल बुडाला. २०२०-२०२१ दरम्यान सरकारनं कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या कंपन्यांना टॅक्सची सवलत खिरापत वाटावी तशी वाटली गेली. त्यावरून अनेक अर्थतज्ञांनी सरकारला धारेवर धरलं होतं. 

याकाळात अन्न आणि ऊर्जा क्षेत्रातल्या जवळपास ९५ कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ झालीय. त्याचवेळी एकीकडे सर्वसामान्यांच्या खिशात १ डॉलर जात होता तर दुसरीकडे श्रीमंतांच्या खिशात १७ मिलियन डॉलर्सची भर पडत होती. यापेक्षा कळस म्हणजे मोदी सरकारनं बड्या उद्योगपतींना पूरक भूमिका घेत त्यांचं १ मिलियन डाॅलरचं कर्जही माफ केलं.

कर लावा, प्रश्न सोडवा

देशातलं सामाजिक विषमतेचं वास्तवही भीषण बनत चाललंय. ऑक्सफॅम इंडियाचा अहवालही तेच सांगतोय. आज भारतात जिथं पुरुष मजुरांना १ रुपया मिळतो तिथं महिला कामगारांना ६३ पैसे मिळतात. देशातल्या दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि महिलांना यापेक्षा गंभीर संकटाचा सामना करावा लागेल असं मत ऑक्सफॅम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर यांनी या अहवालात मांडलंय.

दुसरीकडे भारतात ग्रामीण-शहरी अशी मोठी दरी तयार होतेय. ग्रामीण भागातलं गरीबीचं प्रमाण वाढलंय. २०१८ ते २०२०मधे १० हजार लोकांनी बेरोजगारी तर जवळपास १६ हजार लोकांनी गरिबीमुळे आत्महत्या केलीय. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १२१ देशांच्या यादीत १०७व्या क्रमांकावर आहे. हे असं वास्तव असताना दुसरीकडे आपण २०२६-२७पर्यंत भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचं स्वप्न पाहतोय.

केंद्र सरकारनं सत्तेत आल्यापासून कायमच बड्या उद्योगपतींच्या हिताची भूमिका घेतलीय. जीडीपीचे फुगीर आकडे हा काही विकासाचा मापदंड नाही. तर सर्वसामान्यांच्या आयुष्याचा निर्देशांक कसाय यावर हे गणित ठरायला हवं. पण जीडीपीच्या फुगीर आकड्यांनी खुश होणारं सरकार याकडे कधी लक्ष देणार हा खरा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पातला काहीएक टक्का लोकप्रिय योजना आणून खर्च केला की तळागाळातली जनता खुश या समजातून सरकारनं बाहेर पडायला हवं. 

गोरगरिबांचं अर्थव्यवस्था उभी करण्यात जितकं योगदान आहे त्या तुलनेत मूठभर श्रीमंत कुठेच नाहीच. याच भान सरकारला असायला हवं. खरंतर देशातल्या या अब्जाधीशांवर टॅक्स लावला तर अनेक प्रश्न सुटतील असं हा अहवाल सांगतोय. या टॅक्समुळे आपल्या देशातलं शिक्षण सुलभ होऊन शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. अब्जाधीशांच्या संपत्तीवरच्या २ टक्के टॅक्समुळे कुपोषणाने ग्रस्त बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न सोडवता येणं शक्य होईल. पण हे करणार कोण?

हेही वाचा: 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय