निवडणूक प्रचारातून राजकीय विरोधकांच्या नालायकीचा पाढा घोकण्याचा सुकाळ देशभरात सुरू आहे. तसा तो राज्यातही आहे. न केलेल्या कामांच्या बाता आणि नव्या स्वप्नं-आश्‍वासनांच्या भूलथापा यांच्या वाचाळपणाला ऊत आलाय. या सत्तासंघर्षाच्या आतषबाजीत दुष्काळी महाराष्ट्राकडे सर्वांचं दुर्लक्ष होतंय.

यंदाचा दुष्काळ महाराष्ट्रभर

यंदाचा दुष्काळ मराठवाड्यातल्या जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित नाही. तो खानदेश, पश्चिम विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सोलापूर, सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यांत तीव्रतेने आहे. हा दुष्काळ लोकांचं आणि गायीगुरांचं जीणं मुश्कील करून सोडणार, हे त्या भागात अत्यल्प झालेल्या पावसाने सहा महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट केलं होतं.

महाराष्ट्रातल्या निम्म्याहून अधिक म्हणजे १७८ तालुक्यांतल्या १२,६०९ गावातली भूजल पातळी कमालीची खालावली असल्याचं पाच महिन्यांपूर्वी ऑक्टोबरमधेच जाहीर झालं होतं. तेव्हापासून टँकरच्या संख्येत वाढ होऊ लागलीय. पण हे पाणी अपुरं आहे. ते तहान भागवू शकतं, पोटाची भूक भागवू शकत नाही. विशेष करून, औरंगाबाद, बीड आणि सांगली जिल्ह्यांतल्या ग्रामीण भागात पाण्यासाठी लोक गुरांसारखेच तडफडत आहेत.

धास्तावलेले गोरगरीब पोराबाळांना जगवण्यासाठी वस्त्यापाडे सोडून आणि मतदानाचा किमती मोह टाळून शहराकडे निघालेत. सरकारी योजनांचा चोरबाजार प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे अधिकारी आणि स्थानिक पुढारीच चालवत असल्याने नको ते दुष्काळी काम आणि रोजगार हमी म्हणत तरुण, प्रौढ मंडळी वृद्धांना घराची राखण करायला मागं ठेवून गाव सोडताहेत.

मदत पोचलीच नाही

‘राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी ८,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केलीय आणि त्यापैकी १,८०० कोटी रुपयांचं वाटप सुरू आहे,’ अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अलीकडेच दिलीय. पण ‘ही मदत पोचली नाही,’ अशी गावोगावच्या दुष्काळग्रस्तांची ओरड आहे. तर नोकरशहा आणि खादीनिष्ठ आनंदात आहेत.

रोजगार हमी, जलयुक्त शिवार आणि अन्य दुष्काळी कामं कुठे काढायची, ती न करताच कुठे केल्याचं दाखवायचं, टँकरच्या फेर्‍या कशा वाढवायच्या या झोलझपाट्यात मुरब्बी मंडळींची डोकी गुंतलीत. अगदी सहजपणे होणारी आणि पुष्कळ कमाई करून देणारी कामं मंजूर करून घेण्याची घाई दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वीच सुरू झालीय. त्यासाठी अधिकारी वर्गाने आपल्या तंत्राने रिपोर्ट बनवलेत आणि पाळीव पत्रकारांना हाताशी धरून विशिष्ट भागातच दुष्काळी कामं कशी अग्रक्रमाने सुरू झाली पाहिजेत, याची खास वार्तापत्रं प्रसिद्ध करून घेतलीत.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त झाला?

दुष्काळात उद्ध्वस्त झालेले शेतकरी, शेतमजूर, दलित कुटुंब आता पूर्वीसारखे मोठ्या संख्येने मुंबई, ठाण्यातल्या झोपडपट्ट्यांत निवारा शोधण्यास येत नाहीत. त्यासाठी ते आपल्या गावच्या जिल्ह्यातल्या शहरात जातात. अशी कुटुंबं मुंबई, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, सातारा, कराड, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड आदी शहरांत दाखल झालीत. यामुळे एप्रिल, मेमधे गावाला जाणार्‍या घरकामवाल्या बायांच्या बदली बाया मिळतात, म्हणून शहरातल्या महिला खूश आहेत. पण दुष्काळग्रस्तांना आपण हात देतोय, असा आव आणला जातोय.

‘जलयुक्त शिवार’ योजनेवर करोडो रुपये खर्च करून काय साधलं, हा प्रश्न असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वॉटर ग्रीड’च्या माध्यमातून धरणें, नद्या, पाण्याची खोरी जोडून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार, असा संकल्प सोडलाय. हे वेंटिलेटरवर असलेल्याला टॉनिकचं आमिष दाखवण्यासारखं आहे. असो. दिवसेंदिवस सर्वत्र पाणीटंचाई वाढत जाणार आहे. अशावेळी ‘वॉटर ग्रीड’ हे जलसंघर्षाचं कारण ठरेल, याचा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनाही असेल.

राजकारण्यांना मतांसाठी स्वप्नं दाखवण्याची खोड असते. पण आपण तरी राज्यातल्या भीषण दुष्काळी भागाचा गंभीरपणे विचार करतोय का? राजकारण्यांनी केलेल्या सनसनाटी आरोप प्रत्यारोपाऐवजी भीषण दुष्काळाची वस्तुस्थिती सांगा, दाखवा असा आग्रह प्रसारमाध्यमांकडे धरतो का? दुष्काळग्रस्तांची तडफड समजल्यावर सणउत्सवाच्या धिंगाण्याला चाप लावतो का?

प्रचारातला भपकेबाजपणा टाळा

आपल्या उमेदवाराचा प्रचार परस्पर करण्यासाठी यावेळी गुढीपाडव्याच्या शोभायात्रा भव्य शक्ती प्रदर्शन करणार्‍या होतील. रामनवमी, हनुमान जयंती, फुले-आंबेडकर जयंतीचे कार्यक्रम जोरदार वाजतील. ते लोकवर्गणीतून झाले, अशी मखलाशी त्या त्या पक्षांचे धर्मवीर, कार्यसम्राट करतील. पण महागाईने आणि दुष्काळाने पोळलेला सामान्य माणूस असल्या नाटकांसाठी स्वतःचा पैसा खर्च करणार नाही, हे शेंबडं पोरसुद्धा सांगू शकेल.

सत्ताधारी भाजप शिवसेनासारखीच लाजलज्जा विरोधकांनीही सोडलीय. नाना मार्गांनी पैसा जमवायचा आणि त्याचा वापर करून आपले राजकीय स्वार्थ पुढे लोटायचे. त्यासाठी निवडणुका लढवायच्या. हे एकच ध्येय सर्वच पक्षांचं आहे. अर्ध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. तरीही लाखो रुपये खर्च करून इवेंटसारख्या प्रचार सभा होतात. ‘महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे, तेव्हा साधेपणाने प्रचार सभा, कार्यकर्ता मेळावे करू. मोठमोठ्या हारतुर्‍याचा खर्च टाळू. तो दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पाठवू,’ असं एका तरी पक्ष नेत्याने किंवा उमेदवाराने जाहीर केलं का?

दुष्काळाने माणसं मेली तर त्यातून आपलं कसं साधायचं, याचाच विचार करण्यात ही मंडळी मग्न असावीत. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्ष नेमाने दुष्काळ पडतोय. माणसं बरबाद होताहेत. पण या दुष्काळाला कायम संपवून टाकण्याचा प्रभावी उपाय पुढे आलेला नाही. दुष्काळ आला की, खडी फोडायची. रस्ते बनवायचे. नाले, कालवे, बंधारे, तलाव बांधायचे काम पारतंत्र्यापासून चालूच आहे.

एका खडी फोडणाऱ्याची गोष्ट

‘काळ’ नियतकालिकाचे संपादक शिवरामपंत परांजपे यांनी १९२०च्या सुमारास ‘एका खडी फोडणार्‍याची गोष्ट’ लिहिलीय. त्यात दुष्काळाने, उपासमारीने उद्ध्वस्त झालेला, स्वतःचं मूल ठार मारून, बायकोला ‘ओली दाई’ म्हणून साहेबाकडे नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडणारा शेतकरी आहे. त्याला स्वर्गात न्यायला आलेल्या देवदूताला शेतकरी विचारतो, ‘स्वर्गात काय आहे? दुष्काळ आहे? खडी फोडण्याचं काम आहे?’ 

महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतर ७२ वर्षांनी, दुष्काळ पूर्वीपेक्षा अधिक ताकदीने मराठी माणसाला तुडवायला उभा आहे. या ७२ वर्षांत दुष्काळाच्या नावाखाली जो पैसा खर्च झाला, तो कुठे आहे? खडी फोडून रस्ते झाले. पण ते गोरगरिबांना मृत्यूकडे नेणारे! तलाव, बंधारे, धरणं झाली, ती राजकारण्यांची घरं भरणारी! जलसिंचनाची अब्जो, करोडो रुपयांची कामं झाली, ती नोकरशहांची संपत्ती आणि बँक बॅलन्स वाढवणारी!

दुष्काळग्रस्तांची लढाई सीमेवर लढणार्‍या जवानांसारखीच

या काळात राजकारणात असणार्‍यांचं वैभव घराणेशाहीला भक्कम बळ देण्याएवढं वाढलं. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीवाले,  समाजवादी, साम्यवादी, शेकापवाले, शिवसेना, मनसे, भाजपवाले अगदी रिपब्लिकनसुद्धा सगळ्यांचं कसं उत्तम चाललंय. त्यांचे घरपोच उत्पन्नाचे मार्ग निर्माण होतात. फ्लॅट-बंगले होतात. डझनभर गाड्या दारात असतात. मुलं परदेशी शिकायला, राहायला जातात. शिवाय मरेस्तोवर पेन्शन आणि प्रतिष्ठा आहेच!

मेल्यावरही रस्त्याला नावं, पुतळे, स्मारकं आहेच! बायको, मुलामुलीला वारसा हक्काने नेतेपदाची गादीही आहेच! सोसायट्या, कारखाने, संस्था संघटना, शाळा कॉलेज जिथे हात मारता येईल तिथे तिथे हे आहेतच! आणि आम जनता? ती दुष्काळात मरते! पोटापाण्यासाठी देशोधडीला लागते. तरीसुद्धा राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी पडते. दुष्काळ आलाय. दुष्काळग्रस्तांची पोटापाण्यासाठीची लढाई ही सीमेवर प्राणपणाने लढणार्‍या जवानांसारखीच आहे. तीही राज्यकर्त्यांनी लादलेली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या धुमधडाक्यात दुष्काळग्रस्तांकडे दुर्लक्ष होऊ नये.