सुमित्रा भावेंनी ज्या वेळी मराठी सिनेमे दिग्दर्शित करायला सुरवात केली, तेव्हा मराठी सिनेसृष्टीची अवस्था खूपच कठीण होती. कौतुक करावेत असे सिनेमे अपवादानेच बनायचे. पण त्यांचे ‘दोघी’, ‘वास्तुपुरुष’, ‘देवराई’, ‘दहावी फ’ यासारखे सिनेमे आले आणि सगळं चित्रच पालटलं. अंगभूत हुशारी, साहित्याची जाण आणि प्रचंड कष्टाच्या तयारीमुळे सुमित्राताईंचे सर्वच सिनेमे वैश्विक ठरले.

नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांच्या बर्थडेला कौटुंबिक पार्टी करण्यात केली. तिथं कोरोनामुळे जमावबंदी असल्याने त्यांना दंड आकारण्यात आला. सोलबर्ग यांनी चूक मान्य केली. जाहीर माफीही मागितली. भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा दोन लाखांवर पोचत असताना आपले पंतप्रधान मात्र निवडणुकांमधे व्यस्त आहेत. 

सत्य घटनेवर आधारित ‘द ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी’ हा सिनेमा १९९५ ला प्रदर्शित झाला. रूढार्थाने म्हणावं असं प्रेम यात नाही. आताच्या घडीला प्रेम, लग्न, रोमान्स म्हणून जे जे दाखवलं जातं, दिसतं यातलं काही एक यात नाही. तरी माझ्या वयाचा असणारा हा सिनेमा जगभरातले सिनेमे पाहत असताना मला नेहमीच आत्यंतिक जवळचा वाटतो. त्याला कारणही तशीच आहेत.

प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांचं ‘चार्वाक’हे पुस्तक साधना प्रकाशनाने नुकतंच प्रकाशित केलंय. आधुनिक मानवी जीवनाच्या विचारविश्वाला व्यापलेल्या कळीच्या प्रश्नाला द्वादशीवार यांनी पुस्तकात हात घातलाय. द्वादशीवार यांचा ‘चार्वाक’ वाचताना ताज्या सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भांसह प्राचीन-पौराणिक-ऐतिहासिक घडामोडींचा एक विशाल पट धावत्या सिनेमासारखा आपल्या डोळ्यासमोर येतो.

वानखेडे आणि चिन्नास्वामी स्टेडियमचं पीच बॅट्समनना झुकतं माप देतं. तर बॉलर्सशी दुजाभाव करतं. हे झुकतं माप कमी करून दोघांनाही समान संधी मिळेल, अशी साम्यवादी प्रवृत्ती दाखवायला हवी. तरच क्रिकेटच्या विश्वातला बॉलर आणि बॅट्समन दोघांचाही आर्थिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा स्तर समान पातळीवर येईल.

फेब्रुवारीत देशातल्या पाच राज्यांमधे निवडणुकीची घोषणा झाली. राजकीय पक्षांच्या सभा, मेळाव्यांनी  वातावरण तापलं. लाखोंच्या सभा झाल्या. त्याचवेळी या राज्यांमधल्या कोरोना पेशंटच्या संख्येत कित्येक पटीने वाढ झाल्याचं समोर आलंय. गेल्या तीन दिवसात कोरोनाच्या आकडेवारीत रोज दोन लाखाची भर पडतेय. निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीतल्या कोरोना गाईडलाईनचे राजकीय पक्षांनी तीनतेरा वाजवलेत. 

'लॉकडाऊन'ला पर्याय म्हणून लसीकरण वेगाने वाढवा, असं सांगितलं जातंय. ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण हे महत्त्वाचं पूरक पाऊल आहे. मात्र सध्याच्या लाटेतून निर्माण झालेल्या आजच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर हॉस्पिटल खाटांच्या तुडवड्यावर लसीकरण ताबडतोबीचं उत्तर नाही. लसीमुळे प्रसार थांबतो, असा त्या कंपन्यांचाही दावा नाहीय. डॉ. अनंत फडके यांचा हा वायरल होत असलेला लेख इथं देत आहोत.

गेल्या काही दिवसांपासून अमेझॉन प्राईमवरचा ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ हा सिनेमा सोशल मीडियावर बराच प्रसिद्ध होतोय. स्त्री-पुरुष नात्याबाबत १९८६ च्या ‘पंचवटी’त आणि २००२ च्या ‘लिला’ मधे बाईचं जसं प्रोजेक्शन करण्यात आलंय, त्यालाच ‘लैला’ आणि ‘किचन’मधली बायको पुढे घेऊन जाते. याचं समाधान आहे. पण अजून बरंच काही व्हायचं बाकी आहे.

‘कोर्ट’ सिनेमात मध्यवर्ती भूमिका साकारणारे विरा साथीदार यांचं १३ एप्रिलला निधन झालं. मी अभिनेता नाही तर चळवळीतला कार्यकर्ता आहे, असंच विरा नेहमी सांगायचे. ते सिनेमांबद्दल फार बोलायचे नाहीत. ते बोलायचे ते चळवळींबद्दल. त्यांच्या मनातल्या संघर्षाच्या गोधडीचा एक धागा आंबेडकरी होता आणि दुसरा मार्क्सवादाचा.

लसींची खरेदी, आयात, तिचं वितरण यांचे अधिकार केंद्राने आपल्या हाती एकवटून ठेवण्याऐवजी राज्यांना द्यायला हवे. १६ जानेवारीला लसीकरण सुरू झालं तेव्हा लस उत्सव समजून घेता आला असता. मात्र आज देशात लशींची टंचाई असताना लस-उत्सव म्हणजे जनतेला केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याची संधी देणारे ‘टीका उत्सव’ साजरे करण्यासारखं आहे.

सध्या कोरोनावरच्या रेमडेसिविर या औषधाची सगळीकडे चर्चा आहे. कोरोना पेशंटची संख्या वाढल्यामुळे औषधाच्या मागणीतही वाढ झालीय. त्यासाठी मेडिकल बाहेर लांबच लांब रांगा लागतायत. भरमसाठ किंमत आकारली जातेय. रेमडेसिविरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे केंद्र सरकारने औषधाची निर्यातही थांबवलीय. पेशंटला एवढं विश्वासार्ह वाटणारं हे औषध खरंच कोरोनावर काम करतं का?

महात्मा ज्योतिबा फुले यांची ११ एप्रिलला १९४ वी जयंती. तर आज १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३० वी जयंती. कृतिशील आणि सर्जनशील समाजाचं चित्र प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी दोन्ही विचारवंतांनी आंदोलनाचा आणि चळवळीचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी तो मार्ग लोकशाही चौकटीतला होता. या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांच्या वैचारिक ऋणानुबंधाचा घेतलेला वेध.

कोरोनाचा परिणाम आपल्यावर होतोय, तसा आपल्या मुलांवरही होतोय. कोरोनामुळे घराच्या चार भींतींबाहेरचं जग यातल्या अनेकांनी पाहिलेलंही नाहीय, अशी मुलं कोरोनानं घडवलेल्या या पॅनडेमिक जनरेशनमधे आहेत. तशीच शाळा बंद पडल्यामुळे मजुरीवर जाणारी मुलंही याच जनरेशनची आहेत. आणखी २० वर्षांनी या पॅनडेमिक जनरेशनच्या माध्यमातून कोरोना आपल्या प्रत्येक गोष्टीवर छाप पडत राहणार, यात शंका नाही.

गेल्यावर्षी डिसेंबरपासून कोरोनाबाधितांचे आकडे कमी व्हायला लागले. तसं प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल हलगर्जीपणा दिसून आला. हा हलगर्जीपणा दुसर्‍या लाटेच्या रूपाने आव्हान म्हणून उभा राहिलाय. आज देशात दररोज सापडणार्‍या कोरोनाबाधितांचा आकडा एक लाखाच्या पुढे जाऊन पोचलाय. महाराष्ट्रात दिवसात ५५ ते ६०  हजार पेशंटची भर पडतेय. यामागे तीन प्रमुख कारणं आहेत.

३ एप्रिलला छत्तीसगढमधे झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात २३ जणांचा बळी गेला. दोन-अडीचशे नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी सीआरपीएफसह विविध सुरक्षा यंत्रणांचे सुमारे दोन हजार जवान जंगलात उतरले होते. त्यांनी हा हा म्हणता नक्षलींना संपवायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. त्यापाठीमागची कारणमीमांसा तपासली, तर काही गंभीर गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात.

भारतात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आलीय. महाराष्ट्र देशातला कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनलाय. रोज ५० हजार पेशंटचा आकडा पार होतोय. युरोप आणि अमेरिकेने गेल्यावर्षी दुसऱ्या लाटेचा अनुभव घेतलाय. या लाटेमुळे आरोग्य सुविधांवर ताण पडला. आपणही सध्या त्याच स्थितीतून जात आहोत.

संकट आलं की महाराष्ट्र एकदिलाने एकजूट होऊन सामना करतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. सगळे वाद विरोध मावळतात. पण आता कोरोनाकाळात असं होताना दिसत नाही. राजकारणी एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखे लढत आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आपण सगळेही विभागलोत. एका महाराष्ट्राचे किती महाराष्ट्र झालेत?

रक्ताचा तुटवडा हा भारतातला कळीचा प्रश्न आहे. भारतातल्या २० टक्के लोकांचा वेळेत रक्त न मिळाल्यामुळे मृत्यू होतो. कोरोनाच्या काळात तर रक्ताची फारच चणचण भासू लागलीय. शिवाय, कोरोनाची लस घेतल्यानंतर जवळपास २ महिने रक्तदान करता येत नाहीय. देशाचे नागरिक म्हणून आपण सगळ्यांनी विशेषतः तरुणांनी लस घेण्याआधीच रक्तदान करायला हवं.

सर ज्युलियन सॉरेल हक्सले. नोबेल विजेत्या अनेक शास्त्रज्ञांना घडवणारा अवलिया. त्यानी सोप्या भाषेत विज्ञान समजून सांगितलं, विज्ञान लोकप्रिय केलं. ऑक्सफर्डमधे प्राध्यापकी केली. प्रेमात पडले. ब्रेकअप झालं. डिप्रेशनमधे गेले आणि त्यातून बाहेरही आले. उत्क्रांती, जीवशास्त्र, मानवतावाद अशा वेगळ्यावेगळ्या विषयांवर लेखन केलं. त्यांनी सांगितलेला मानवतावाद आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडचा होता.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने नुकताच जेंडर गॅप इंडेक्स जाहीर केला. एकूण १५६ देशांच्या यादीत आपण १४० व्या नंबरवर आहोत. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान हे आपले शेजारीही आपल्या पुढे गेलेत. मुस्लिमांबद्दल द्वेष आणि हिंदू मुस्लिम असं करत आपल्या देशाला आपण मुस्लिम देशांपेक्षाही अधिक वाईट परिस्थितीत ढकलत आहोत.

‘आसुरन’या सिनेमासाठी अभिनेता धनुष याला २०१९ चा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्याचप्रमाणं या सिनेमालाही सर्वोत्कृष्ट तमिळ सिनेमाचा पुरस्कार घोषित झाला. धनुष हा मुळातच संवेदनशील अभिनेता आहे. प्रत्येक भूमिकेत तो जीव ओतून काम करतो. त्याचं फळ त्याला या पुरस्काराच्या रूपानं मिळालंय. पण यानिमित्तानं ‘आसुरन’विषयी थोडं बोलायला हवं.

समाजवाद्यांमधला आंबेडकरवादी आणि आंबेडकरवाद्यांमधला समाजवादी अशी विलास वाघ यांची ओळख होती. एका अर्थाने समाजवादी आणि आंबेडकरवादी चळवळींना जोडणारा पूल ते झाले होते. गांधी-आंबेडकर या दोन्ही विचारधारा एकमेकांना पूरक ठरणाऱ्या आहेत, हे त्यांनी मनापासून स्वीकारलं होतं. वाघ सर बुद्धमय झाले होते. तीच त्यांची जीवनशैली आणि जीवनमार्ग झाला होता. 

चार दिवसांचा आठवडा म्हणजे चार दिवस काम करायचं आणि तीन दिवस सुट्टी घ्यायची असा प्रयोग देशातल्या कंपन्यांमधे करण्याचं स्पेन सरकारनं ठरवलंय. भारतातही नव्या कामगार नियमांमधे कंपन्यांना चार दिवसांचा आठवडा करण्याची मुभा देण्यात आलीय. लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल. पण या चार दिवसांच्या आठवड्यानं खरंच आपल्याला फायदा होईल का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय.

भूमिकानिष्ठ लेखक म्हणून शरणकुमार लिंबाळे यांना ओळखलं जातं. त्यांच्या समग्र साहित्यात आंबेडकरी विचारधारा दिसते. मानाचा समजला जाणारा के. के. बिर्ला फाऊंडेशनचा ‘सरस्वती सन्मान’ त्यांच्या ‘सनातन’ कादंबरीला नुकताच जाहीर झालाय. त्यांची ही कादंबरी दोन संस्कृतींमधला संघर्ष चितारत सनातनी प्रवृत्तीवर परखड भाष्य करते. त्यामुळेच ते अर्ध्या-अधिक भारताचं वर्तमान आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. आता मोठ्या माणसांसारखं लहानांना कोरोना झाला तरी त्यांना एकटं क्वारंटाइन करता येत नाही. आजारी असताना स्वतःची काळजी कशी घ्यायची याची समजही मुलांना नसते. अशात स्वतःला संसर्ग होऊ न देता कोरोना झालेल्या मुलांची काळजी कशी घ्यायची हे समजून घ्यायला हवं.

भारतात कोरोना वायरसचा एक नवा प्रकार आढळून आलाय. वायरसच्या जनुकीय रचनेत दोन प्रकारचे बदल आढळून आलेत. यालाच डबल म्युटेशन म्हटलं जातंय. ४ एप्रिलला कोरोना पेशंटच्या आकडेवारीने अचानक लाखभराचा आकडा गाठला. त्यामागे हा डबल म्युटेशन वायरस असल्याचा अंदाज बांधला जातोय. वायरसमधल्या या नव्या बदलामुळे सगळ्यांची काळजी मात्र वाढलीय.

उत्तरप्रदेशात मागच्या आठवड्यात एक घटना घडली. दोन कॅथलिक नन्स ना रेल्वे प्रवासात तरुणांच्या टोळक्याने त्रास दिला. पोशाखातली विशिष्ट धार्मिक ओळख लपवायचा त्यांना सल्ला देण्यात आला. यात पोलिसही सहभागी झाले. त्यावरून ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक ए.जे. फिलिप यांनी थेट गृहमंत्री अमित शहांना पत्र लिहिलंय. सध्या वायरल होत असलेल्या पत्राचा अनंत घोटगाळकर यांनी केलेला हा अनुवाद.

२०१९ च्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. त्यात अभिनेत्री कंगना राणावत हिला मिळालेल्या किंवा छिछोरे या सिनेमाला मिळालेल्या पुरस्कारावरून वाद होतील. पण या पुरस्कारांच्या यादीत असलेले मराठी सिनेमे मात्र सगळ्या वादाच्या पलिकडचे आहेत. कथानक, कॅमेरे, आवाजापासून ते सिनेमांवर लिहिलेल्या पुस्तकांपर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कारांवर मराठीची मोहर दिसून येते.

भारताने दक्षिण आशियात ‘दादा’ बनू नये आणि छोट्या देशांना सन्मानाने बरोबरीने वागणूक द्यावी, अशी बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची अपेक्षा आहे. प्रसंगी चीनला झुकतं माप द्यायची या देशांची तयारी आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दोन दिवसांची बांगलादेश भेट महत्त्वाची ठरलीय. द्विपक्षीय सहकार्याला वेग देताना चीनच्या तुलनेत भारताचं महत्त्व अबाधित राखायचा प्रयत्न मोदींनी केलाय.

‘हिरो होंडा’ म्हणजे देश की धडकन! ‘हिरो’च्या दर्जेदार गाड्या आज भारताच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या रस्त्यावरून फिरतात. त्याच्या उभारणीसाठी मुंजाल कुटुंबातल्या चार भावांनी केलेल्या संघर्षामुळे हे शक्य झालंय. या संघर्षाची गोष्ट सांगणारं हिंदी पुस्तक ‘हिरो की कहानी’ २४ मार्चला प्रकाशित झालंय. या पुस्तकावर पत्रकार रवीश कुमार यांनी लिहिलेल्या लेखाचा हा अनुवाद.

२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय.