कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उघड करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मराठा मोर्चांपासून आतापर्यंत सातत्याने याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. पण त्याच त्या चर्चेच्या गुंत्यात न अडकता मराठा तरुणांनी  नेमकं काय करायला हवं, याविषयी अगदी स्पष्टपणे बोलणारा हा लेख......

राज्य सरकारने विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यावर मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. संसदीय अधिकार वापरून केलेलं हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार का, हा लाख नंबरी सवाल सध्या सर्वांना सतावतोय. मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने निव्वळ वकीलांच्या फौजेवर अवलंबून राहू नये. इतरही मार्ग चाचपून बघायला हवेत......