अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी धाडस हवं!

०८ ऑगस्ट २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


कोरोना वायरसनं जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे भयंकर संकट निर्माण केलंय. या संकटाची धार आपण काहीशी कमी करू शकतो. काही महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. तसं झालं तर ते एक धाडसी राजकीय पाऊल म्हणून ओळखलं जाईल.

कोरोना वायरसनं जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे भयंकर संकट निर्माण केलंय. लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करत अर्थव्यवस्थेचं गाडं हाकायला सुरवात झालीय तशी कोरोनाबाधितांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढतेय. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली. देशाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणतंचं पॅकेज दिलं नाही किंवा पॅकेज देताना हात आखडता घेतला तर त्याने अर्थव्यवस्थांपुढचं संकट आणखी गंभीर बनेल, अशी चिंता जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांना वाटते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लिंक्डइनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोना संकटातून कसं बाहेर काढता येईल याबद्दल सविस्तर चर्चा केलीय. इंग्रजीतल्या त्या मुलाखतीच्या संपादित अंशाचा हा मराठी अनुवाद.

रोजगार निर्मितीतून साधणारा विकास ही आत्ताच्या घडीला अर्थव्यवस्थेसाठी प्राधान्याची गोष्ट आणि आव्हान आहे का? बेरोजगारीची ही परिस्थिती कशी संपणार?

बरं, हे वाईट आहे. दुर्दैवानं, अजून आम्हाला या संकटाची संपूर्ण व्याप्ती समजलेली नाही. कारण आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठीचे अनेक मदत कार्यक्रम राबवले जात आहेत. अमेरिकेत खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना काढू नये म्हणून छोट्या उद्योगधंद्यांना कर्ज दिली जाताहेत. त्यामुळे थेट ग्राहकांच्या हातात पैसा खेळता राहतोय. खूप मोठ्या प्रमाणात कंपन्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रेडिट, अनुदानं देऊन जिवंत ठेवण्याचं काम केलं जातंय. आणि येत्या काळात त्यांना काही गोष्टी थांबवाव्या लागतील. तुम्ही अर्थव्यवस्थेला असं अनिश्चित काळापर्यंत सपोर्ट सिस्टिमवर ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे नोकऱ्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.

विकसित देशांनीसुद्धा संकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत पैसा टाकलाय. तिथली परिस्थिती सुरळीत होण्याआधीच आणखी वाईट होऊ शकते. खरंय, की आपण भारतात तेवढ्या प्रमाणात पैसा खर्च करू शकलो नाही किंवा तेवढा पैसा आपण खर्च केला नाही. मी अलीकडेच चेन्नई आणि कोलकाता इथल्या काही लघू आणि मध्यम क्षेत्रातल्या उद्योगपतींशी चर्चा केली. आत्ताच्या संकटाचा त्यांना खरंच खूप मोठा फटका बसलाय. पण सरकार म्हणतंय, की अर्थव्यवस्थेचा गाडा नीट सुरू झाला की सारं काही ठीकठाक होईल. पण तोपर्यंत, या व्यापाऱ्यांकडे आपली उलाढाल चालू ठेवण्यासाठी पुरेसं भांडवल हाताशी असेल की नाही, ते सांगता येत नाही. वेळप्रसंगी त्यांना आपला धंदाही बंद करावा लागू शकतो.

हेही वाचा : रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

उद्योन्मुख बाजारपेठा या संकटाचं रूपांतर एका संधीमधे कसं करू शकतात?

आपण या संकटाची धार काहीशी कमी करू शकतो. भारतापुरतं बोलायचं झालं तर, काही महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर ते एक धाडसी राजकीय पाऊल म्हणून ओळखलं जाईल. देशातला संसाधनांचा अभाव बघितला तर, आपल्याला अर्थव्यवस्थेला पूर्ववत करण्यासाठी दोन पातळ्यांवर चांगली कामगिरी करावी लागेल. एकीकडे संकटग्रस्त उद्योगधंद्यांना हात दिला पाहिजे, दुसरीकडे रोजगार हिरावला गेल्यामुळे घरी जात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मदत केली पाहिजे. आर्थिक सुधारणा करत परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. त्याचवेळी भारतीय कंपन्याही देशांतर्गत गुंतवणूक कशी वाढवतील हे बघायला हवं. सरकारच्या धाडसी कृतीतून अशा प्रकारचं विश्वासाचं वातावरण गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांमधे निर्माण केलं जाऊ शकतं.

पुढच्या काही महिन्यांमधे भारतीय अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे आपल्या पूर्वस्थितीत येईल, असं आपल्याला वाटतं?

इतर देशांसारखंच आपल्यासाठीही दुसरी तिमाही खूप भयानक असेल. अमेरिकेनं नुकतंच आपल्या जीडीपीमधे ३३ टक्क्यांनी घट होईल, अशी घोषणा केलीय. आणि भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थाही अशाच किंवा याहून अधिक वाईट संकटाचा सामना करतील, याबद्दल मला काहीच शंका वाटत नाही.

जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत खडकाळ जमिनीवरून आपल्याला अर्थव्यवस्थेतली सुधारणा नेहमीच व्ही-आकारात दिसते. अर्थव्यवस्था सावरण्याचे व्ही, एल, डब्ल्यू असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. व्ही शेप म्हणजे, अर्थव्यवस्था जेवढ्या वेगानं मंदीच्या खाईत जाते, त्याच वेगानं ती वर झेपावते. चीनी अर्थव्यवस्थेतसुद्धा व्ही-आकारामधेच सुधारणा होत असल्याचं आपल्याला दिसलं. पण एकदा का ही मागणी थांबली की मग मागं काय उरलंय, हा प्रश्न उरतो. आणि अर्थव्यवस्थेचे काही अंग अजून बंद असतील तर आपल्याकडे व्हीच्या जागी एक व्ही आहे, जो व्ही शिवायही आपोआप बंद होईल. हा व्ही तुम्ही पूर्वी जिथं होता तिथंच तुम्हाला घेऊन जातो.

माझ्या मते, जगातल्या कुठल्याही देशाला आपल्या जुन्या स्थितीत जायचं असेल तर तुमच्याकडे एक चांगल्या दर्जाची लस हवी. त्यामुळे लोक सहजपणे घराबाहेर जातील आणि खर्च करू शकतील. यासाठी किती वेळ लागेल हे आपण वायरसला कसं नियंत्रणात आणतो यावर अवलंबून आहे. आणि सद्यस्थितीत यादृष्टीने आपली कामगिरी पुरेशी चांगली नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा :

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

सध्याच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचे आकडे ही न्यू नॉर्मल परिस्थिती मानली तर, याचा महागाई आणि विनिमय दर यावर कसा दीर्घकालीन परिणाम होईल?

पहिली गोष्ट म्हणजे, पाश्चात्य देशांमधे ही तूट खूप जास्त असेल. काही उद्योन्मुख अर्थव्यवस्था याला अपवाद ठरतील. भारताचाही या अपवादांमधे समावेश आहे. कारण साथरोग येण्याआधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तुटीचा सामना करतेय. ही तूट आणखी वाढेल कारण जुन्या अर्थसंकल्पातले आकडे प्रचंड आशावादी होते. आणि जमा होणाऱ्या महसुलाचा आकडा हा अपेक्षेहून खूपच कमी असेल. लोक हातातून पैसाच सोडत नसतील, तर वित्तीय तुटीचा हा आकडा आणखी वाढेल.

भारतात आपण आर्थिक शिस्तीसाठी एक नवीन कायदा करून वित्तीय तूटीसंबंधी अधिक जबाबदार बनलं पाहिजे. तसंच मध्यम स्वरुपाच्या कर्जाचं प्रमाण खाली आणण्यासाठीही लक्ष्य निश्चित करावं लागेल. हा कायदा आपल्याला अर्थसंकल्पाबद्दल अधिक पारदर्शक बनवेल. आपली वित्तीय तूट आधीच जास्त असली तरी लोकांच्या हातात पैसा खेळता राहील हे बघायला हवं. आपण जर अशी पावलं वेळीच उचलली नाहीत आणि खर्चावर निर्बंध टाकले तर त्याचा दीर्घकालीन वाढीला मोठा फटका बसू शकतो. आणि हे सारं आम्ही पतमानांकन चांगलं बनवण्यासाठी करत असू तर यातून आपल्या हातात ना चांगलं पतमानांकन येईला ना विकासाचं लक्ष्य साध्य होईल.

अमेरिकेचं व्यापार धोरण अनिश्चित स्वरुपाचं आहे. युरोपियन युनियनही कार्बन कर लावण्याच्या विचारात असून हे एक संरक्षणवादी दुःस्वप्न असेल. या गोष्टींची आपल्याला चिंता वाटते का? आम्ही अधिक झापडबंद होतोय का?

अर्थव्यवस्था खुली करण्यासाठीच्या प्रोत्साहनात दिवसेंदिवस घट होतेय. हे संकट येण्याआधीपासूनच ही घसरण सुरू आहे. कारण सगळ्यात मोठा चॅम्पियन म्हणून ओळखला जाणाऱ्या अमेरिकेच्या वर्तन व्यवहारानंच मोठं वळण घेतलंय. हा कल कोविडोत्तर काळात थोडाफार बदलू शकतो. पण उद्योन्मुख बाजारपेठांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, राजकोषीय मर्यादांचं कारण देत ते आपल्याच अर्थव्यवस्थेत अधिकचा वेळ घालवू शकत नाहीत. ते आपल्या वाढीसाठी इतरांच्या मागणीवर अवलंबून आहेत.

तर या सर्व कारणांसाठी, आम्हाला खुलं राहावं लागणार आहे. काही मागण्यांना आपल्याला स्वतःहूनच ओळखावं लागणार आहे. या मागण्या कधीकधी आपल्या धोरणकर्त्या राजकारण्यांना कळणार नाहीत. आणि आयातीवरचे निर्बंध हे मुळात निर्यातीवरचे निर्बंध असतात. कच्चा माल स्वस्तात विकत घेऊ शकत नसल्यास आपण तयार केलेलं उत्पादन स्वस्तात निर्यात करू शकत नाही. कारण उर्वरित जगातले प्रतिस्पर्धी कच्च्या मालावर जितका खर्च करतात त्याहून जास्त खर्च आपण करतो.

हेही वाचा : कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

रेटिंग एजन्सी गोल्डमन सॅक्सच्या मते, डॉलरला येत्या काळात एक राखीव चलन म्हणून फार वलय राहणार नाही. असं घडलं तर राखीव चलन म्हणून कुठलं चलन किंवा चलनं उदयास येतील, असं तुम्हाला वाटतं?

राखीव चलनासाठीचं प्राधान्य हे आर्थिक घडामोडींवरून ठरत असतं. अशावेळी युरो आणि चीनी रॅन्मिन्बी हे राखीव चलनासाठीचे मुख्य दावेदार बनू शकतात. जपानी येनचा आवाका तुलनेनं फार छोटा आहे. त्याची उलाढाल जपानपुरतीच आहे. पण लोक त्या देशांच्या बाजारपेठांची व्याप्ती आणि त्यात चलनाची आवक-जावक कशी आहे याकडेही बघतात. आणि संबंधित देश तुमच्यावर निर्बंध लावत असेल तर तो तुम्हाला पैसे काढण्यापासूनही रोखू शकतो. होय, डॉलर कमकुवत होऊ शकतो. कारण अमेरिकन मध्यवर्ती बँक स्वतःला परिस्थितीशी जुळवून घेतेय. सध्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली नाही. पण हे सारे चढउतार असे आहेत, की ज्यांचा राखीव चलनावर फार व्यापक परिणाम होणार नाही.

रॅन्मिन्बीची उलाढाल वाढावी, ते एक मध्यवर्ती राखीव चलन व्हावं म्हणून चीन आपल्या परीनं सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय. पण त्यासाठी गुंतवणूकदारांचा चीनी बाजारपेठेवरचा विश्वास आणखी वाढणं गरजेचं आहे. तसंच गुंतवणूकदारांनी चीनी सरकारवर अधिक महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी विश्वास व्यक्त केला पाहिजे. राखीव चलन म्हणून आता युरोला संधी मिळायला हवी, असं मला वाटतं. कारण युरोचा बाजार प्रभावी बनतोय.

लघू आणि मध्यम कालावधीत टॉपच्या पाच अर्थव्यवस्था कोणत्या असतील, याचा काही पदानुक्रम आपल्याकडे आहे का?

तुम्ही कुठली धोरणं लागू करता यावरचं हे सारं अवलंबून आहे. आपण कधीच पर्यावरणाला बळी पडत नाही. आपण पर्यावरणाला आकार देऊ शकतो. ज्याक्षणी तुम्ही म्हणाल, ओह, आम्ही तर बर्बाद झालो. कारण आम्ही एक विकसनशील बाजारपेठ आहोत. आम्ही खाली जातोय आणि जग आमच्याविरोधात उभंय, त्यामुळे आम्ही हरतोय. आम्हाला परिस्थितीचं भान असलं पाहिजे, त्याकडे कानाडोळा करायला नको.

आपण प्रभावीपणे आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवलंबला तर आपल्याला बाजारातल्या विनिमय दराच्या आधारे आघाडीच्या पाच अर्थव्यवस्थांमधे संधी मिळण्याची मजबूत शक्यता आहे. बऱ्याच उद्योन्मुख बाजारपेठांनी केवळ काही वर्षांची नाही तर अनेक दशकांची वाढ गमावलीय. आपला त्या गटात समावेश होणार नाही याची आपण पुरेपुर काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी आपण आजपासूनच कठोर, सातत्यपूर्ण आणि शहाणपणानं पावलं टाकण्याची गरज आहे.

हेही वाचा : 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

जगाचा बिझनेस कोमात, डीमार्ट जोमात, F.Y.B.Com ड्रॉपआऊट काकांची सक्सेस स्टोरी

(अनुवाद : सदानंद घायाळ)