२०२०चा नोबेल मिळालेली नवीन लिलाव पद्धत भारतात का फसली?

२३ ऑक्टोबर २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


डॉ. पॉल मिलग्रोम आणि डॉ. रॉबर्ट विल्सन यांनी मांडलेल्या लिलावाच्या नव्या पद्धतीमुळे अनेक देशांतले ग्राहक, विक्रेते, करदाते तसंच तिथलं सरकार यांना लाभ झाला. या योगदानाची दखल घेऊन २०२० चं अर्थशास्त्राचं नोबेल पारितोषिक या गुरू-शिष्यांना जाहीर झालं. मात्र, त्यांनी सांगितलेल्या पद्धतीनं भारतातल्या टेलिकॉम कंपन्यांचं गणित बिघडलं. त्यात भारतीय सरकारचीच चूक होती.

‘अर्थशास्त्र’ या विषयातलं २०२० सालचं नोबेल पारितोषिक अमेरिकेतल्या स्टॅनफोर्ड युनिवर्सिटीतले डॉ. पॉल मिलग्रोम आणि डॉ. रॉबर्ट विल्सन या दोघांना विभागून देण्यात आलंय. यातली वेगळी गोष्ट अशी, की ८३ वर्षांचे विल्सन हे ७२ वर्षांच्या मिलग्रोम यांचे पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होते. या गुरू-शिष्याच्या जोडीने सध्याच्या ‘लिलाव’ पद्धतीमधे सुधारणा सुचवल्या. त्यातून त्यांनी नवं मॉडेल सादर केलं. त्या कार्यासाठी त्यांना हे ‘नोबेल’ जाहीर झालंय.

‘नोबेल’ समितीने म्हटल्याप्रमाणे जेणेकरून व्यक्ती आणि समस्त समाज यांना फायदा व्हावा यासाठी परंपरागत आणि अपरंपरागत म्हणजे नवीन वस्तू आणि सेवा यांचा लिलाव कसा केला जातो आणि कसा करावा याचा अभ्यास या दोघांनी केला. त्यामधे बदल आणि सुधारणा सुचवल्या. प्रारूपसुद्धा सादर केलं. त्यांच्या कार्यामुळे अनेक देशांतले ग्राहक, विक्रेते आणि करदाते तसंच तिथलं सरकार या सर्वांना लाभ झाला. त्यांनी अर्थशास्त्रातल्या काहीशा पुस्तकी सिद्धांताचा वास्तव किंवा प्रत्यक्ष जगातल्या समस्या सोडवण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल, याचा अभ्यास केला.

हेही वाचा : बाहेरच्या झगमगाटात काळजात कँडल पेटवते ग्लुकची कविता

लिलावातून सरकाराला पाहिजे जास्त महसूल

वस्तू आणि सेवा यांची जाहीरपणे सर्वांसमक्ष किंमत ठरवण्यासाठी ‘लिलाव’ हा जवळजवळ सर्वमान्य आणि सर्वज्ञात मार्ग आहे. बहुतेकवेळा लिलाव म्हणजे एखाद्या दिवाळखोराने आपल्या मालमत्तेची केलेली जाहीर विक्री, असं आपण समजतो. पण, काळाच्या ओघात नवनवीन वस्तू आणि सेवा माणसाच्या वापरामधे येऊ लागल्या.

रेडिओ, दूरदर्शन किंवा टेलिफोन यांच्या लहरी विमानतळावरची विमाने उतरविण्याची जागा याचा ग्राहक या सेवा विकत घेऊन भविष्यात त्या भाड्याने देऊन फायदा कमावणार असतो. स्वतःच्या खासगी वापरासाठी तो या सेवा खरेदी करत नसतो, हे लक्षात घेणं आवश्यक असतं. त्यामुळे मूळ विक्रेता आणि मूळ ग्राहक यांना भविष्यासंबंधी अंदाज करणं आवश्यक असतं. किंमत ठरवण्यासाठी हे जरूरीचं असतं. पण भविष्याचा अंदाज घेणं कठीण. 

अंदाज फसून तोटा होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे त्या-त्या सेवांची किंमत ठरवणं, लिलावामधे अवघड होतं. याशिवाय, सेवांचा मूळ विक्रेता सरकार असेल, तर प्रश्न अधिकच अवघड होतो. कारण लिलावातून सरकारला शक्यतो जास्त महसूल मिळावा हा हेतू तर असतोच, शिवाय ग्राहकाने त्या सेवा समाजाला रास्त दराने उपलब्ध कराव्यात हाही हेतू असतो. 

अर्थिक कल्याणाच्या शास्त्राची सिद्धता

सरकारचा हेतू ‘केवळ पैसा मिळवणं’ हा नसावा तर समाजसेवा हासुद्धा हेतू असावा, अशी अपेक्षा असते. अशावेळी ‘सरकारसाठी महसूल आणि समाजासाठी रास्त भाव’ असा दुहेरी हेतू लिलावामधे ठेवावा लागतो. जिथं विक्रेता आणि ग्राहक असे दोघेही खासगी व्यक्ती/संस्था असतात, तिथं ‘पैसा’ हा एकमेव हेतू असतो.

सरकारला असा एकमेव हेतू ठेवता येत नाही. त्यामुळे ज्या लिलावामधे ‘सरकार’ विक्रेता असतो असे लिलाव आखणं, त्याची समाधानकारक अंमलबजावणी करून दुहेरी हेतू साध्य करण्यासाठी ‘मिलग्रोम/विल्सन’ यांचं मॉडेल यशस्वी ठरले. 

‘मिलग्रोम/विल्सन’ प्रारूपाप्रमाणे पहिला लिलाव अमेरिकेमधे १९९४ मधे घेण्यात आला. तो यशस्वी झाला. त्यानंतर इतर अनेक देशांमधे सरकारी वस्तू, सेवा यांची विक्री करण्यासाठी ही पद्धत वापरली गेली. ती यशस्वी झाली.

‘सरकारसाठी महसूल आणि समाजासाठी रास्त भाव’ असा दुहेरी हेतू एकाच वेळी साधण्यासाठी एक नवीन प्रभावी उपाय मिळाला. देशाच्या ‘आर्थिक कल्याणाचे शास्त्र’ ही अर्थशास्त्राची व्याख्या बर्यापच अंशी सिद्ध होण्यास मदत झाली. या योगदानाची दखल घेऊन ‘नोबेल’ समितीने २०२० चं अर्थशास्त्राचं पारितोषिक ‘मिलग्रोम/विल्सन’ यांना जाहीर केलं.

हेही वाचा : बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

भारतामधे लिलाव अपयशी?

अर्थशास्त्राचे सिद्धांत किंवा उपाय सगळ्याच देशांमधे सदासर्वकाळ जसेच्या तसे उपयोगी पडतात, असं नाही. स्थळकाळाप्रमाणे या उपायामधे योग्य बदल त्या-त्या देशानं करणं आवश्यक असतं. नाहीतर हे उपाय फसण्याची दाट शक्यता असते.

भारतामधे काहीसं असंच झालं. १९९४ ते २००१पर्यंत भारतात टेलिकॉम लहरी लिलाव पद्धतीने विकण्यात आल्या. पण, ही लिलाव पद्धत सपशेल फसली. व्यापक समाजहिताकडे दुर्लक्ष करून सरकारने पैसा मिळवण्यावर अवास्तव भर दिला. त्यामुळे ‘महसूल आणि समाजकल्याण’ हा दुहेरी हेतू साध्य झाला नाही.

टेलिकॉम कंपन्यांचे आर्थिक गणित पार बिघडून गेले. सार्वत्रिक तक्रारी सुरू झाल्या. परिणामी, २००१ मधे लिलाव पद्धत बंद करून सरकारतर्फे ‘परवाना’ म्हणजेच लायसेन्स देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यासाठी कंपनीच्या फायद्यातला काही हिस्सा सरकारला देण्याची अट घातली. इतरत्र यशस्वी झालेली पद्धत भारतात मात्र फसली. भारतामधल्या टेलिकॉम क्रांती २००० नंतर म्हणजे लिलाव पद्धती बंद केल्यानंतरच सुरू झाली.

भारतात नोबेल का येत नाही?

नोबेल पारितोषिक सुरू होऊन शंभरपेक्षा जास्त वर्ष होऊन गेली. अर्थशास्त्रातलं नोबेल १९६९ पासून सुरू झालं. आतापर्यंत ५२ वेळा पारितोषिक दिलं गेलं. या ५२ वर्षांमधे अमेरिकेचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. अमेरिकेची एकूण शिक्षण पद्धती, सगळ्या प्रकारच्या संशोधन कार्यास सर्वतोपरी उत्तेजन आणि त्या-त्या संशोधकास पुरेसा निवांत वेळ या गोष्टी तिथं विपुल प्रमाणात मिळतात. 

अमेरिकेमधे संशोधनावर होणारा खर्च दरडोई साधारण १६०० डॉलर्स म्हणजे जगात सर्वात जास्त आहे. भारतात काय? अनेक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी सूचना करूनही शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च होतो. संशोधनावर तर दरडोई केवळ साधारण ५० डॉलरपेक्षा कमी. चीनही हा खर्च साधारण ४०० डॉलर्स असतो.

शिक्षण आणि संशोधन यावर अधिक खर्च करणं आवश्यक आहे. अर्थात, पैसा ओतला म्हणजे सगळं झालं, असं मुळीच नाही. पण पुरेसा पैसा ओतणं ही पुढील यशाची पहिली पायरी आहे. आपल्याकडे ते केव्हा घडून येतं ते पहायचं.

हेही वाचा : 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

३२ हजार कोटींचा धंदा, टीआरपी युद्धाचा अजेंडा!

पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे

भानूताई सिनेमाच्या काळाचा अभ्यास करून वेशभूषा ठरवायच्या

आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची