नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण

२३ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर आज २२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सीएएवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कोर्टाने स्थगिती का दिली नाही आणि आजच्या निर्णयाचा काय अर्थ आहे, असे प्रश्न विचारले जाताहेत. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी या सगळ्या शंकांवर भाष्य केलंय.

गेल्या डिसेंबर महिन्यात दिल्लीतल्या जामिया मिलिया युनिवर्सिटीमधे सीएए विरोधात आंदोलन झालं. त्या आंदोलनात झालेल्या हिंसाचारानंतर १८ डिसेंबरला या वादग्रस्त कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या. त्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेऊन या कायद्यावर स्थगिती यावी अशी मागणी केली जात होती. पण सुप्रीम कोर्टानं या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी करायला मनाई केली. त्यासाठी २२ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली.

सीएएच्या विरोधात दाखल झालेल्या एकूण १४४ याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टाने एकत्रित सुनावणी घेतली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य असल्याचं या याचिकांमध्ये म्हटलंय. सरन्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर सीएए विरोधातल्या याचिकांची सुनावणी झाली.

हेही वाचा : एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?

सरकारची बाजु ऐकू घेतल्याशिवाय स्थगिती नाही

या सुनावणीत नेमकं काय झालं आणि कोर्टाच्या निर्णयाचे काय अर्थ निघू शकतात हे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी एका युट्युब विडिओमधून सांगितलंय. हैदराबादच्या नालसर लॉ युनिवर्सिटीत कुलगुरू असलेले प्रोफेसर मुस्तफा हे आघाडीचे कायदेतज्ञ म्हणून ओळखले जातात. फैजान मुस्तफा लिगल अवेअरनेस वेब सिरिज नावाने त्यांचं युट्यूब चॅनल आहे. या चॅनलवर त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीचं विश्लेषण केलंय.

मुस्तफा सांगतात, 'सीएए विरोधात एकूण १४४ याचिका दाखल झाल्यात. त्यातल्या जवळपास ६० याचिका कोर्टाने सरकारकडे पाठवल्यात. उरलेल्या अजूनही पोचलेल्या नाहीत. तेव्हा उरलेल्या याचिका वाचण्यासाठी आणि त्याचं उत्तर देण्यासाठी आणखी ६ आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी भारत सरकारचे अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केली.'

यानंतर विरोधी गटाकडून कायद्याला आव्हान देणाऱ्या वकिलांपैकी कपिल सिब्बल यांनी हा खटला घटनापीठाकडे देण्यात यावा अशी मागणी केली. आम्ही स्थगिती मागत नाही पण नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रेशन अर्थात एनपीआरच्या प्रक्रिया दोन किंवा तीन महिन्यांसाठी थांबवावी अशी आमची मागणी आहे, असं सिब्बल यांचं म्हणणं होतं.

दोन्ही बाजुंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर कोर्टाने निर्णय दिला. सगळ्यात पहिलं कोर्टाने उरलेल्या याचिकांना उत्तर देण्यासाठी सरकारला ४ आठवड्यांची मुदत दिलीय. हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याची शक्यता असून कोर्टाने तसे सुतोवाच केलेत. याचिकांवर सरकार उत्तर देत नाही तोवर कायद्यावर स्थगिती आणता येणार नाही असंही कोर्टाने सांगितलं.

मुस्तफा सांगतात, सीएए विरोधात अनेक लोक आंदोलन करताहेत. अनेकांना या कायद्याविषयी शंकाकुशंका आहेत. तेव्हा या कायद्याविषयी अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत कोर्टानं त्यावर स्थगिती द्यावी अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी घ्यायला हवी होती. उलट स्थगितीला सरकारनं विरोध केला आणि सरकारची पूर्ण बाजू ऐकून न घेतल्याशिवाय कायद्यावर स्थगिती आणणं कोर्टाला योग्य वाटलं नाही. त्यामुळे आज सरकारने त्यावर स्थगिती दिलेली नाही.

हेही वाचा : आपल्याच देशातल्या आठ राज्यांत मोदी, शाह का जात नाहीत?

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे खटला सोपवला जाईल

कोर्टाने आज असे तीन निर्णय दिले. पण आजच्या सुनाणवणीतून काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्याचं मुस्तफा यांनी म्हटलंय. एकतर, हा निकाल घटनापीठाकडे जाईल या गोष्टीवर जवळजवळ शिक्कामोर्तब झालाय. मुस्तफा सांगतात, संविधानाचा अर्थ लावण्याचं काम ज्या खटल्यात असेल असे खटले पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच दिले पाहिजेत. यापूर्वी असे अनेक खटले दोन किंवा तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले गेलेत. खरंतर ही गोष्ट संविधानविरोधी आहे.

आता घटनापीठाकडे खटला सोपवल्यावर स्थगितीचा निर्णयही घटनापीठालाच घ्यायला लागेल. यासोबतच, याचिकांचं विलगीकरण केलं जाईल अशीही शक्यता मुस्तफा यांना वाटते. नॉर्थ ईस्टकडून आलेल्या याचिकांची सुनावणी वेगळी आणि बाकीच्या राज्यांतून आलेल्या याचिकांची सुनावणी वेगळी असं होऊ शकतं, असं मुस्तफा यांना वाटतं. नॉर्थ ईस्टमधे सीएएबाबत भीतीचं वातावऱण आहे. विशेषतः आसाममधे २५ मार्च १९७१ कट ऑफ डेट घेऊन एनआरसीची प्रक्रिया ऑगस्टमधे पूर्ण झाली. आता ही कट ऑफ डेट ३१ डिसेंबर २०१४ झाली तर आगीत इंधन ओतल्यासारखं होईल, असं प्रोफेसर मुस्तफा यांना वाटतं.

लोकांच्या आंदोलनातून कोर्टाचे निर्णय होत नाहीत, असंही मुस्तफा यांनी सांगितलं. लोक आंदोलन करताहेत म्हणून कोर्ट सीएएवर स्थगिती आणणार नाही आणि त्यांनी तसं करूही नये. काल रात्रीही काही लोकांनी कोर्टासमोर निदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. कोर्ट ऑफ लॉ असं आपण म्हणतो. म्हणजे कोर्ट कायद्याप्रमाणे चालतं. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार नाही.

एखाद्या खटल्यात संविधानाचे अर्थ लावायचे असतील तर अशा खटल्यांचे निकाल झटपट दिले जात नाहीत. म्हणूनच कोर्टाने कायद्यावर स्थगितीही दिलेली नाही आणि आलेल्या याचिका फेटाळूनही लावल्या नाहीत.

हेही वाचा :  

आपण इतके हिंसक का होतोय?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया

बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?