प्लॅस्टिकमुक्त भारताचं स्वप्न कसं शक्य होणार?

३० सप्टेंबर २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


येत्या २ ऑक्टोबरपासून सरकारने देशाला प्लॅस्टिकमुक्त भारत करण्याचा निर्धार केलाय. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना देश प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलाय. २०२२ पर्यंत भारत पूर्णतः प्लॅस्टिकमुक्त करण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर एकत्र येऊन काम करावं लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी ११ सप्टेंबरला देशभर एका नव्या जनआंदोलनाला सुरवात केली. ‘स्वच्छता हीच सेवा’ असं नाव त्यांनी या आंदोलनाला दिलंय. हे आंदोलन कशाचंय, तर आपलं घर, ऑफिस, शाळा, कॉलेज, आपण जातो, राहतो त्या सगळ्या ठिकाणी येत्या २ ऑक्टोबर म्हणजेच गांधी जयंतीपासून प्लॅस्टिकचा वापर थांबवण्याचं.

२ ऑक्टोबर म्हणजे अर्थातच गांधी जयंती. गांधींजींनी निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेसाठी जे काम केलं ते काम पुढे घेऊन जाणं हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असेल. त्यामुळे २ ऑक्टोबरपर्यंत सिंगल यूज प्लॅस्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचं आवाहन मोदींनी केलंय.

३०० लाख टन प्लॅस्टिकचं उत्पादन

प्लॅस्टिक हा सध्या पर्यावरणाचा एक नंबरचा शत्रू आहे. प्लॅस्टिकचा कचरा दिवसेंदिवस वाढतोय. मुख्य म्हणजे प्लॅस्टिक वापराचे दुष्परिणाम फक्त भारतापूरतेच मर्यादित नाहीत. जगातल्या सगळ्याच देशांपुढे प्लॅस्टिक कचऱ्याचं काय करायचं असा प्रश्न आहे.

प्लॅस्टिकचा शोध लागल्यावर सगळ्यात मोठी क्रांती वेष्टन प्रक्रियेत म्हणजेच पॅकेजिंग मटेरियलमधे झाली. दूध, तेल, रसायनं, धान्य, भाजी असे पदार्थ खराब न होता ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्लॅस्टिकचा उपयोग होतो. या गोष्टींचा वापर वाढला तसं त्याचं उत्पादनही वाढलं. आणि त्यामुळे पॅकेजिंगसाठी आणखी जास्त प्लॅस्टिक वापरलं जाऊ लागलं.

एका अहवालानुसार, आज जगभरात प्रत्येक वर्षी सुमारे ३०० लाख टन प्लॅस्टिकचं उत्पादन होतं. आणि यातलं जवळपास १३० लाख टन प्लॅस्टिक आपल्या नद्यांमधून वाहत समुद्राला जाऊन मिळतं. हे असंच चालू राहिलं तर २०२५ पर्यंत हा समुद्रात साठलेल्या प्लॅस्टिकचा आकडा २५ कोटी टन इतका झालेला असेल, असा अंदाज अभ्यासकांनी वर्तवलाय.

हेही वाचा: आपट्याच्या पानांना नको, प्रथेलाच ऑप्शन हवा

हजार वर्ष उलटली तरी प्लॅस्टिक तसंच

प्लॅस्टिकच्या बाबतीत सगळ्यात मोठा धोका असा की प्लॅस्टिक हा विघटनशील पदार्थ नाही. म्हणजे असं की, समजा शितलने भाजी आणायला प्लॅस्टिकची पिशवी वापरली आणि नंतर त्यात खरकटं भरून ती जमिनीत पुरली. ही पिशवी शितल या जगातून जाईल त्यानंतर १००० वर्ष उलटली तरी मातीत तशीच पडून राहील. त्यात भरलेलं खरकटं जमिनीच्या मातीपर्यंत पोचू शकलं तर ते खरकटं तीन दिवसात नाहीसं होईल.

कुणी म्हणेल, राहू दे पडून! काय फरक पडतो? पण प्लॅस्टिक फक्त शितलच वापरते आणि एकच दिवस वापरते असं नाही. दात घासायचा ब्रश, शॅम्पूची पाकिटं, चिप्सचे रॅपर्स अशा असंख्य वस्तू आपण रोज वापरतो. त्याच्या वापरानंतर लगेचच त्याचा कचरा होतो आणि याची विल्हेवाट लावता येत नाही.

फक्त १३ टक्के प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर

दरवर्षी ३०० लाख टन प्लॅस्टिक उत्पादित होतं. त्यातलं जवळपास निम्मं म्हणजे १५० लाख टन प्लॅस्टिक हे सिंगल यूज प्लॅस्टिक असतं. म्हणजेच या प्लॅस्टिकचा फक्त एकदाच वापर होऊ शकतो. यात प्लॅस्टिक पिशव्या, प्लॅस्टिकचे ग्लास, डिश, पाण्याच्या बॉटल्स, स्ट्रॉ अशा गोष्टींचा समावेश होतो.

१५० लाख टन सिंगल यूज प्लॅस्टिकमधलं फक्त १० ते १३ टक्के प्लॅस्टिक रिसायकल केलं जातं. रिसायकल करणं म्हणजे वापरलेल्या प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करून त्याचा पुन्हा दुसरी वस्तू बनवण्यासाठी वापर करणं. उरलेलं सगळं प्लॅस्टिक रस्ता, नदी नाले यांच्यातून वाहून समुद्रात जातं.

हेही वाचा: काँग्रेसच्या विधानसभेसाठीच्या पहिल्या यादीचा अर्थ काय?

प्लॅस्टिकमुळं कॅन्सरच्या पेशींची वाढ

प्लॅस्टिक विघटनशील नसल्यानं त्याचे छोटे छोटे कण मातीत किंवा पाण्यात तसंच राहतात. या कणांतून टॉक्सिक म्हणजे शरीराला घातक असणारी केमिकल्स निर्माण होतात. मग हेच टॉक्सिन्स अन्नातून आणि पाण्यातून शरीरात जातात.

या टॉक्सिन्समुळं शरीरात कॅन्सरच्या पेशी निर्माण होणं, जन्म दोषात वाढ होणं किंवा माणसाच्या प्रतिकारशक्तीतच दोष निर्माण होणं यासारख्या भयंकर गोष्टी होऊ शकतात, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्लॅस्टिक प्रश्नाबाबत काढलेल्या एका पुस्तकात दिलीय.

प्लॅस्टिकचा वापर थांबवणं हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. प्लॅस्टिकचा वापर थांबवणं, त्यावर बंदी घालणं यासारखे उपाय जगभरातले सगळेच देश करतायत. मोदींनीही २०२२ पर्यंत भारत प्लॅस्टिकमुक्त करायचा असा पक्का निश्चय केलाय.

७ ते ८ वेळाच होतं रिसायकल

प्लॅस्टिक हे दूध, भाज्या, चिप्स, बिस्किटं, शॅम्पू अशा रोजच्या गरजेच्या वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरलं जातं. या वस्तू वापरून झाल्यावर त्याचं रॅपर आपण फेकून देतो. आता हे प्लॅस्टिक वापरायचं नाही असं ठरवलं तर या वस्तूंचा वापर कसा करायचा? प्लॅस्टिकशिवाय यातल्या काही वस्तू खराब होण्याचीही शक्यता असते.

दुसरं म्हणजे, प्लॅस्टिकचं फार मोठं उत्पादन झालेलं आहे. त्यातलं फार थोडं प्लॅस्टिक रिसायकल केलं गेलंय. त्यामुळे उरलेलं प्लॅस्टिक रिसायकलिंगसाठी कसं जमा करणार हा प्रश्न आहेच. समजा सगळं प्लॅस्टिक रिसायकलिंगसाठी परत येण्याची योग्य व्यवस्था आपण लावली तरी एक प्लॅस्टिकची वस्तू ७ ते ८ पेक्षा जास्तवेळा रिसायकल होऊ शकत नाही.

त्यामुळे प्लॅस्टिकचा सगळा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्लॅस्टिक नसेल तर त्याला पर्याय म्हणून काय वापरायचं आणि आधीच निर्माण झालेल्या प्लॅस्टिकचं काय करायचं या दोन प्रश्नांवर आपल्याला बोलायला लागेल.

हेही वाचा: कुमरी शेती सांगते, आपला समाज स्त्रीप्रधान होता

कंपन्यांनी प्लॅस्टिक परत घेतलं पाहिजे

याबाबत केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव सी. के. मिश्रा यांनी राज्यसभा टीवीशी बोलताना सरकारी योजनांची माहिती दिली. सरकारने २०१६ मधे केलेल्या प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम या कायद्याअंतर्गत ५० मायक्रॉन्सपेक्षा कमी घनता असणारं प्लॅस्टिक निर्माण करण्यावर निर्बंध घातलेत. ५० मायक्रॉन्सपेक्षा जास्त घनता असणारं प्लॅस्टिक रिसायकल करणं सोपं जातं. त्यामुळे हे निर्बंध लावण्यात आलेत, असं ते म्हणाले.

ज्या कंपन्या प्लॅस्टिकचं उत्पादन करतात त्यांनी जितक्या प्लॅस्टिकचं उत्पादन केलंय ते सगळं प्लॅस्टिक परत घेण्याची अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून उत्पादक कंपनीला उचलावी लागते. यानुसार, सध्या भारतातल्या कंपन्यांनी एनजीओ आणि कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून सगळं प्लॅस्टिक परत घेण्याचा प्रकल्प चालू केलाय. हे जमा झालेलं प्लॅस्टिक काँक्रिट उत्पादन आणि रस्ते बांधणीसाठी वापरलं जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

अन्नपदार्थ, वैद्यकीय साहित्य आणि पेय पदार्थ अशा गोष्टींसाठी प्लॅस्टिकला पर्याय शोधणं सुरू आहे. प्लॅस्टिकप्रमाणेच नव्या पर्यायाचा वापर केल्यावरही या गोष्टी स्वच्छ राहतील, अनेक दिवस टिकून राहतील, असे हे पर्याय हवेत. यासाठी ज्या कंपन्या पॅकेजिंगसाठी प्लॅस्टिकचा वापर करतायत त्यांनी पर्यायी व्यवस्था काय असू शकते यावर संशोधन केलं पाहिजे, असं मत भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघाचे सचिव अजय गर्ग यांनी राज्यसभा टीवीशी बोलताना मांडलं.

नागरिकांचा सहभाग महत्वाचा

प्लॅस्टिकच्या गरजेचं एक विचित्र वर्तुळ आपल्याभोवती तयार झालंय. ते तोडण्यासाठी कंपन्या, कायदा आणि सामान्य माणसं यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे, असं जेष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर यांनी सांगितलं. यावरून मुंबईकरांनी वर्सोवा बीचवरच्या प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावून जगासमोर जो आदर्श ठेवला होता त्याची आठवण येते.

प्लॅस्टिक वापर बंद करण्यासाठी आधी प्लॅस्टिकला पर्यायी व्यवस्था आपल्याला शोधायला लागेल. कपडे, भाजी किंवा वाण सामान अशा गोष्टी घ्यायला कापडी किंवा कागदी पिशवीचा वापर केला जातो. आजकाल हा वापर वाढलाय. त्यामुळे ज्या ठिकाणी प्लॅस्टिकऐवजी कागदी किंवा कापडी पिशवी वापरता येईल तिथं ती वापरणं हा पहिला पर्याय सामान्य जनतेनं वापरला पाहिजे.

प्लॅस्टिकमुक्त भारतासाठी मोदींनी चालू केलेलं हे अभियान फार भारी आहे. त्याला अशाप्रकारचा जनसहभाग मिळाला तर कोणताही कडक कायदा न करता समाजाला आणि पर्यावरणाला घातक असणाऱ्या गोष्टी कशा बदलल्या जाऊ शकतात याचं उत्तम उदाहरण आपण जगासमोर ठेवू शकू.

हेही वाचा : 

‘आरे’ला कारे केल्याने मुंबईतली एक संस्कृती हरवणार आहे!

`आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटाताईची गोष्ट

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

घटस्थापना : भारतातल्या कृषीप्रधान संस्कृतीचं दर्शन घडवणारा सण

पुणे, नाशिकमधे आलेला पूर म्हणजे निसर्गाने माणसाला दिलेली शिक्षाच