कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

१८ ऑगस्ट २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जलसंजाल म्हणजेच पाईप वॉटर प्रकल्पाची घोषणा केली. कोकणातल्या समुद्रात जाणारं नद्यांचं पाणी मराठवाडा आणि विदर्भातल्या दुष्काळग्रस्त भागांत वळवणार. असे प्रकल्प जगभरात झालेत. पण हे प्रकल्प यशस्वी झालेल्यांपेक्षा अपयशी झालेल्यांची यादी मोठी आहे.

यंदा पावसाने महाराष्ट्राला चांगलंच झोडपलंय. सांगली, कोल्हापुरात गेल्या शंभर वर्षांत आला नव्हता एवढा महाभयंकर पूर आला. पण महाराष्ट्रात असे काही तालुके, गावं आहेत जिथे पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. तिथे आजही चारा छावण्या सुरू आहेत. टॅंकरने पाणी द्यावं लागतंय. असे परस्पर विरोधी परिस्थिती सध्या राज्यात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळावरचं सोल्युशन सांगितलं

महाराष्ट्रात एकीकडे ओला तर दुसरीकडे कोरडा दुष्काळ पडलाय. पूरग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झालंय. गावं, घरं, दुकान वसवण्याचं. पण कोरड्या दुष्काळावर काय उपाय करावा हा प्रश्न होता. पण यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवं उत्तर दिलंय. १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ते म्हणाले की, कोकणातल्या समुद्रात वाहून जाणार पाणी मराठवाड्याकडे वळवू.

कोकणातल्या समुद्रात वाहून जाणारं पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणायचं. तर वैनगंगेतून वाहून जाणारं पाणीसुद्धा दुष्काळग्रस्त भागात पोचवायचं असा विचार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. हा फारच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

कोकणातल्या समुद्रात जाणारं पाणी वळवणार

राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारमधून राज्याला जलपरिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न या पाच वर्षात केला. गेल्या तीन चार वर्षात कमी पाऊस पडला. त्यामुळे काही भागात दुष्काळाचं संकट आलं. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारं १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात देता येईल.

तसंच वैनगंगा नदीचं पाणी तेलंगणात जातं. ते पाणी वैनगंगा-नळगंगा योजनेत ४८० किमीचा बोगदा करून, दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पाठवता येईल. याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागातले सर्व अपूर्ण सिंचन प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधीतून फक्त पूर्ण नाही तर जलद गतीने पूर्ण करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

हेही वाचा: नाथ पै नावाचा झंझावात समजावून सांगणारी पुस्तकं

मराठवाड्यातली धरणंसुद्धा जोडणार

महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्या. सध्या मराठवाड्यातल्या २५० गावांमधे पाण्याची भीषण समस्या आहे. काही गावांमधे तर गेल्या ५-६ वर्षांमधे सातत्याने दुष्काळ पडतोय. त्यामुळे या भागातल्या जमिनीखालच्या पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावतेय.

याच जून महिन्यात मराठवाड्यातली ११ धरणं एकमेकांना जलविहिनीने जोडणार अशा बातम्या येत होत्या. परभणीतलं येलदरी आणि निम्न दुधना, हिंगोलीतलं सिद्धेश्वर, यवतमाळमधलं ऊर्ध्व पैनगंगा, उस्मानाबदमधलं निम्न तेरणा आणि सिना कोळेगाव, नांदेडमधलं निम्न मण्यार आणि विष्णूपुरी, बीडमधलं माजलगाव आणि मांजरा इत्यादी धरणांमधे कोकणातल्या समुद्रात जाण्यापासून अडवलेलं पाणी आणणार. आणि पुढे गावागावांत पोचवणार, अशा त्यांच्या योजना आहेत.

नाशिककडच्या नद्या, नाथ सागर यांच्यामुळे जायकवाडी धरणात आजकाल अनेकदा मुबलक प्रमाणात पाणी असतं. पण हे धरण वगळता इतर मराठवाड्यातल्या धरणांची स्थिती काही बरी नाही. इतर १० प्रमुख धरणं ही जवळपास मृतावस्थेत आहेत. गेल्या काही वर्षांत ही धरणं भरून वाहिलेलीच नाहीत.

हेही वाचा: म्हणून आता आपण पारशी वाचवा मोहिम राबवायला हवी!

यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार?

अडवलेलं पाणी साठवण्याची व्यवस्था काही ठिकाणी करण्यात येईल. आणि पाणी भरण्याची सोय केली जाईल. तसंच पाणी शुद्धीकरणाचेही प्रकल्प उभे राहतील. ७६ तालुक्यांमधे घरोघरी पाणी सोडण्यासाठी पंपिंग स्टेशन बनवण्यात येतील. या प्रकल्पात मेकोरोटो कंपनी सल्लागार आणि सहाय्यक म्हणून काम करणार आहे. ही कंपनी इस्राइलमधे पाणी पोचवण्याचं काम करते.

पण पाणी वळवण्याच्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १६ हजार कोटी आहे. तो कसा उभा करायचा, हासुद्धा सरकारपुढे असलेला मोठा प्रश्न आहे. कारण केंद्र सरकारचा निधी हा सिंचन प्रकल्पासाठी आहे. एकीकडे कंपन्यांचं अर्थकारण बिघडतंय. त्यामुळे प्रकल्पांना फंडिंग कसं होईल? असा सवाल इंडिया टुडेने त्यांच्या वेबासाईटवरच्या बातमीत विचारलाय.

जगातल्या मोठ्या शहरांमधेही हाच प्रकल्प

पाणी वाहून नेण्याचे, पाणी वळवण्याच्या हे प्रकल्प किंवा संकल्पना नवीन नाहीत. भारतात गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून या विषयांवर चर्चा झाल्यात, अहवाल सादर झालेत. हे प्रकल्प खर्चिक, वेळ खाऊ आणि अयशस्वी होण्याची भीती यामुळे मागे पडले. पण कधीना कधी असलं काहीतरी महत्त्वाकांक्षी करावं लागणारं होतं.

जगभरात अनेक ठिकाणी असे लांब पल्ल्याचे पाईप वॉटर प्रोजेक्ट यशस्वी करण्यात पहिलं नाव इस्राइलचं घेतलं पाहिजे. तिथल्या सगळ्यात मोठ्या दुष्काळग्रस्त भागातल्या १५ लाख लोकांपर्यंत याच प्रकारे पिण्याचं पाणी पोचवलं. तसंच तिथल्या कारखाने, शेतीसाठीसुद्धा पाणी पोचवलं. द गार्डियन वर्तमानपत्राने बातमीत सांगितल्याप्रमाणे इस्राइलमधल्या त्या भागात साधारण ९० वर्षं दुष्काळ होता.

चीनमधल्या बिजिंग, रशियातलं मॉस्को, तुर्कीमधलं इस्तंबूल, मॅक्सिको शहर, इंग्लंडमधलं लंडन, जपानमधलं टोकियो, अमेरिकेतल्या मयामी इत्यादी ठिकाणी पाईप वॉटर प्रकल्प सुरू आहे. अर्थात एका ठिकाणच्या पाणवठ्यातलं पाणी दुसऱ्या ठिकाणी पोचवणं. यामुळे त्या त्या शहारांमधल्या लोकांकडे पाण्याची कमतरता नाही.

हेही वाचा: वाजपेयींचे सहकारी दुलत म्हणतात, ३७० हटवल्यामुळे काश्मीरमधे वाढू शकतो दहशतवाद

अशा प्रकल्पांत येणाऱ्या अडचणी

एवढे सगळे देश आपल्या शहरांमधे पाणी पोचवण्याच्या या प्रकल्पात यशस्वी झालेत. पण अयशस्वी झालेल्या देशांची यादीसुद्धा मोठी आहे. सध्या केनिया या देशातला पाईप वॉटर प्रकल्प फेल झालाय. अशी माहिती द बोस्टन ग्लोब या वर्तमानपत्राने दिलीय. तसंच पूर्व आफ्रिका, स्कॉटलंड, मॅकेडोनिया, झिम्बाब्वे, पेरू इत्यादी. असे बरेच देश आहेत जिथे पाणी पोचवण्यासाठी अडचणी आल्या. त्या देशांची यादी खूप मोठी आहे.

सायंटिफिक अमेरिकन या वेबसाईटवर पाईप वॉटर प्रकल्पात काही अडचणी येऊ शकतात, असं म्हटलंय. त्यात मुख्य अडचण आहे ती जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांमधे पाण्याचं विभाजन आणि साठवणूक. दुसरी मोठा प्रश्न, मोठ्या पाईपलाईन टाकल्या जाणार त्यामुळे जागांचा प्रश्न. त्या जागेसाठी झाडं तोडावी लागणार, शेतजमीन, घरं, दुकानं द्यावी लागतील. त्यांच्या पुनर्वसनासारखे मुद्दे येऊ शकतात.

पाईपलाईन टाकल्यानंतरही त्याची देखभाल आणि पाणी साठवणुकीच्या ठिकाणांशी केलेलं कनेक्शन, पाणी सोडणं इत्यादींच्या कार्यप्रणाली तंत्रात बिघाड, या समस्या आहेत. त्याची देखरेख करणं आवश्यक असतं. अमेरिका, इंग्लंडमधली मोठी शहरं तंत्रज्ञानाने समृद्ध आहेत पण विकसनशील देशांमधे अशा तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच केनियासारख्या देशांमधे प्रकल्प अयशस्वी झालेत.

या प्रकल्पाच्या सर्व निविदा ऑक्टोबरपर्यंत काढण्यात येतील. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांची पाण्याची समस्याच नाही तर पाण्याची गरजही २०५० पर्यंत नष्ट होईल. अशाप्रकारे कामाचा आराखडा बनवलाय. असं इंडिया टुडेने त्यांच्या बातमीत म्हटलंय.

हेही वाचा: 

भारतात बॉलिवूडसारखे आणखी किती वूड आहेत?

पंतप्रधानांना देशातल्या तिन्ही सैन्यदलांचा एकच प्रमुख का हवाय?

जनजागृतीमुळे कंडोम स्वीकारला, तशीच जातही संपवता येऊ शकेल