कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टचा कमीत कमी वापर करतात जगभरातल्या न्यायव्यवस्था

०८ ऑगस्ट २०२०

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीटमधून कोर्टाचा अपमान म्हणजेच कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट झाला असल्याची नोटीस त्यांना पाठण्यात आली. या नोटीसेला उत्तर देताना मी कोर्टाचा अपमान केलेला नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तेव्हापासून नेमकी कोणती गोष्ट कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणवली जाते याबाबत चर्चा सुरू झालीय.

प्रशांत भूषण हे सुप्रीम कोर्टातले वकील. भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. अण्णा हजारेंचं लोकपाल बील, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक आंदोलनात ते वकील म्हणून उभे होते. गेली १५ वर्ष ते वकीली करतायत. हा पंधरा वर्षात ५०० पेक्षा जास्त जनहित याचिकांसाठी जनतेच्या बाजूने त्यांनी लढा दिला. आता खुद्द त्यांच्यावरच पुन्हा एक आरोपपत्र दाखल झालंय. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच हे आरोप त्यांच्यावर केलेत. हेच आरोप त्यांच्यावर आधीही करण्यात आलेत.

आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून प्रशांत भूषण यांनी दोन ट्वीट केले. २७ जूनला पहिलं ट्वीट करण्यात आलं होतं तर २९ जूनला दुसरं. यातल्या पहिल्या ट्वीटमधे भारतातल्या लोकशाहीबद्दल बोलत असताना त्यांनी न्यायालयावर टीका केली. तर २९ जूनला सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा एक फोटो शेअर करत त्यांच्यावर टीका केली. या दोन ट्वीटविरोधात कोर्टाचा अपमान केला असल्याची म्हणजेच कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस त्यांना पाठवण्यात आलीय. त्यांच्यासोबतच ट्वीटर कंपनीलाही ट्वीट काढून का टाकले नाहीत याची विचारणा करण्यात आली.

नोटीस पाठवल्यावरही आपल्या ट्वीटमुळे कोर्टाचा अपमान झालेला नाही, अशी भूमिका प्रशांत भूषण यांनी घेतलीय. त्यामुळे नेमकी कोणती गोष्ट कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणवली जाते याबाबत चर्चा सुरू झालीय. या कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टची माहिती नालसार लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू फैझान मुस्तफा यांनी आपल्या लिगल अवेअरनेस वेबसिरीजमधल्या एका वीडियोत सांगितली आहे.

हेही वाचा : मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

राजकुमारानेच केला कोर्टाचा अपमान 

मुळात हा कायदाचा उगम राजेशाहीत राजाचं अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी झाला होता. राजानं निवडलेलं मंत्रीमंडळ म्हणून पूर्वी न्यायाधीश काम करायचे. त्यामुळे न्यायाधीशाने दिलेल्या आदेशाचं उल्लंघन म्हणजे राजाचा अपमान झाला असं समजलं जायचं. राजाचा वचक तसाच राहावा यासाठी हा कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टाचा कायदा पुढे आला.

त्यानंतर खुद्द राजसत्तेवर किंवा न्यायालयाच्या कामकाजात आडकाठी घालणाऱ्या कुणावरही वचक बसवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग केला गेला, असं मुस्तफा सांगतात. हे समजावून सांगण्यासाठी कॅमबेल यांनी लिहिलेल्या लाईफ ऑफ चिफ जस्टिस ऑफ इंग्लड या १८६४ मधे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात दिलेली एक मस्त गोष्ट मुस्तफा यांनी अधोरेखित केलीय.

पाचवा हेन्री हे इंग्लंडचे खूप मोठे राजे होते. ते राजकुमार असताना एकदा त्यांच्या लाडक्य नोकराने मोठा गुन्हा केला. त्यामुळे त्यावर खटला भरण्यात आला. खटल्याची सुनावणी कोर्टात चालू होती तेव्हा हे राजकुमार तावातावाने कोर्टात गेले आणि न्यायाधीशाला नोकराला सोडण्याचा आदेश दिला. तेव्हा न्यायमूर्ती गॅसकोईक यांनी नम्रपणे नकार दिला आणि कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ देण्याची विनंती केली. या नोकराला शिक्षा ठोठोवली जाऊ दे त्यानंतर कायद्यात सांगितलेल्या तरतूदींचा वापर करून राजकूमाराने राजाकडून त्याच्या शिक्षेचा पुर्नविचार करा, असं त्यांनी सुचवलं.

तरीही राजकुमाराने ऐकलं नाही. राजकुमाराने धक्काबुक्की आणि आरडाओरड सुरू केली. तेव्हा न्यायाधिशांनी त्यांना ‘तुमच्या वागण्यावर नियंत्रण ठेवा,’ असंही सांगितलं. तरीही त्यांनी ते ऐकलं नाही. शेवटी न्यायमूर्तींनी राजकुमाराविरोधात कोर्टाच्या अपमानाचा भरला. साहजिकच, आता या न्यायाधीशाचं काही खरं नाही असं सगळ्यांना वाटू लागलं. आता राजा याला काढून टाकणार, शिक्षा करणार असं सगळे म्हणत होते. पण उलट राजा अतिशय खुष झाला. आपल्या राज्यात असे न्यायप्रिय, भेदभाव न करणारे न्यायाधीश आहेत याचा त्याला अभिमान वाटला.

हस्तक्षेप करणाऱ्यांना आळा

दुसरी गोष्ट आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अँड्रू जॅक्सन यांची. राष्ट्राध्यक्ष होण्याआधी ते अमेरिकन सैन्याचे मेजर जनरल होते. कसल्यातरी युद्धानंतर त्यांच्याबद्दल पेपरात टीकात्मक गोष्टी छापून आल्या. त्या गोष्टी लिहिणाऱ्या लुईस यांची जॅक्सन यांनी अटक घडवली. मात्र त्यांच्या अटकेविरूद्ध हेबियस कॉर्पस म्हणजे अटक कायद्याच्या चौकटीतली आहे की नाही हे पाहिलं गेलं. त्यात लुईस यांची सुटका झाली. तर जॅक्सन यांनी लुईसची सुटका करणाऱ्या न्यायाधीशालाही अटक केलं. त्यांच्याविरोधातही हेबियस कॉर्पस झाली. 

न्यायाधीशांना सोडवण्यासाठी या प्रकरणात अॅटर्नी जनरल यांनी हस्तक्षेप केला. त्यानंतर ते अटकेतून सुटलेल्या न्यायाधीशाकडे गेले आणि जॅक्सन यांना कोर्टाचा अपमान केल्याची नोटीस पाठवायला सांगितलं. या प्रकरणात जॅक्सन दोषी सिद्ध झाले. १ हजार रूपयांचा दंड त्यांना भरावा लागला.

थोडक्यात हा कायदा लोकांसाठी नाही तर राजासाठी बनवला गेलाय असं इतिहासात दिसतं. राज्यव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणाऱ्या लोकांना आळा घालण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जात होता.

हेही वाचा : 

न्यायधीश म्हणजे लोकांचे शत्रू 

अलिकडच्या इतिहासातलीही काही प्रकरणं मुस्तफा यांनी सांगितलीयत. आपण ब्रिटनची न्यायव्यवस्था स्वीकारलीय. तेव्हा तिथलंच उदाहरण पाहू. १९८७ मधे ब्रिटनमधे स्पाय केचर हे पिटर राईटने लिहिलेलं पुस्तक प्रकाशित झालं. त्या पुस्तकात सरकारवर टीका केली असल्यामुळे त्यावर बंदी घालण्यात आली. तेव्हा डेली मिरर या तिथल्या पेपरने या प्रकरणातल्या तीन न्यायाधीशांचा फोटो पहिल्या पानावर उलटा छापला आणि हेडलाईन दिली – ‘यू ओल्ड फूल्स’ म्हणजेच ‘तुम्ही मूर्ख म्हातारे’ न्यायाधीशांना चक्क मूर्ख, म्हातारे म्हटलं गेलं.

त्यावेळी लॉर्ड टेम्पलमेन या न्यायाधीशांचाही त्यात फोटो होता. पण तरीही डेली मिरर पेपरवर अपमानाची केस चालवण्यास त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, ‘मी म्हातारा आहे हे खरंच आहे. पण मूर्ख आहे हा त्या पेपरवाल्यांचा दृष्टीकोन आहे. माझ्या दृष्टीकोनातून मी मूर्ख नाही. मग त्यांच्या म्हणण्याचा मी का फरक पडून घेऊ?’

त्यानंतर एक अगदी अलिकडचं उदाहरण मुस्तफा यांनी दिलंय. युरोपियन युनियन म्हणजेच ईयुमधून ब्रिटन बाहेर पडलं. ब्रिटिनमधल्या कायद्यानुसार ईयुमधून बाहेर पडण्यासाठी पार्लमेंट म्हणजे तिथल्या कायदे बनवणाऱ्या संस्थेकडून परवागनी घ्यावी लागते. ती परवागनी देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांवर ताशेरे ओढत डेली मेल या पेपराने त्यांना एनिमिज ऑफ पीपल म्हणजेच लोकांचे शत्रू अशी उपाधी दिली. तरीही या प्रकरणात कोर्टाचा अपमान झालेला नाही, अशी भूमिका या न्यायाधीशांनी घेतली.

आपण १९७१चा कायदा वापरतोय

विकसित देश या कायद्याचा कमीतकमी वापर करण्याच्या मागावर आहेत. पण आपल्याकडे मात्र याचा वापर खूप चालू झालाय. काही दिवसांपूर्वीच काटजू या न्यायाधीशांनाच सुप्रीम कोर्टाने कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टाची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर  शिलॉंग टाईम्सचे संपादक पाट्रीशीया आणि त्याच्या प्रकाशक शोभा चौधरी यांनी कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टबाबत माफी मागूनही मेघालय हायकोर्टाने शिक्षा ठोठावली. २ लाख रूपये दंड आणि दिवसभर कोर्टात बसून राहणं, असं या शिक्षेचं स्वरूप होतं. नंतर सुप्रीम कोर्टाने ही शिक्षा थांबवली. 

मुस्तफा सांगतात, भारतात पहिला कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कायदा १९२६मधे बनवला गेला. त्यावेळी हैदराबाद, मध्य भारत, म्हैसुर, पेप्सी, कोचिन, सौराष्ट्र या संस्थांनांमधे हा कायदा राबवला जात होता. त्यानंतर १९५२मधे आणखी एक कायदा आला. त्यावर कमिटी बसवली गेली. एच एम सैन्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी बसली होती. 

नंतर १९६८ कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टच्या कायद्याचा मसुदा संसदेत मांडण्यात आला. १९७१ला हे बील पारित झालं. पुन्हा १९७६मधे त्यात बदल करण्यात आले. हाच कायदा आपण आज वापरतो. हा कायदा कोर्टाच्या अपमानाच्या प्रकरणात कोणतं कोर्ट काय शिक्षा देऊ शकतं हे ठरवण्यासाठी आणि काही कोर्टाच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासाठी केला जात आहे, असं या कायद्याच्या प्रस्तावनेतच लिहिलंय. 

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

कायद्याचे २४ सेक्शन्स

या कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे सिवील आणि क्रिमिनल म्हणजेच नागरी आणि गुन्हेगारी अशा दोन पद्धतीचे कण्टेम्प्ट असू शकतात. त्यातल्या सिविल कटेम्प्टबद्दल कायदाच्या सेक्शन २ बीमधे सविस्तर दिलेलं आहे. त्यानुसार, कोर्टाच्या निर्णयाचं, आदेशांचं किंवा त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींचं मुद्दाम पालन न केल्याने किंवा कोर्टाला दिलेल्या वचनाचं मुद्दाम उल्लंघन केल्याने सिवील कण्टेम्प्ट लागू होतो. तर सेक्शन २ सीमधे सांगितल्यानुसार कोर्टाचा अधिकार नाकारणारे किंवा तसा प्रयत्न करणारे किंवा कोर्टाच्या कामकाजाबद्दल पूर्वग्रह पसरवणारे किंवा त्यात अडथळा आणणारे शब्द, वाक्य किंवा चिन्ह प्रकाशित केली किंवा बोलली तर क्रिमिनल कण्टेम्प्ट लागू होतो.

पुढे कायद्याच्या सेक्शन ३ मधे प्रकाशित झालेल्या शब्दांवर किंवा ते उच्चारणाऱ्या व्यक्तीवर कधी कारवाई केली जाणार नाही, याबद्दल सांगितलं आहे. सेक्शन ४ मधे कोर्टाच्या निर्णयाचं व्यवस्थित शब्दात अवलोकन किंवा मूल्यमापन केलं असेल तर तो कोर्टाचा अपमान ठरणार नाही असं सांगितलं गेलंय. पाचव्या सेक्शननुसार, कोर्टाच्या निर्णायावर केलेली टीका हाही कोर्टाचा अपमान असणार नाही हेही सांगितलं आहे. अशी एकूण २४ सेक्शन्स या कायद्यात दिलेत.

निकाल न्याय्य कसा?

काही वर्षांपूर्वीच फारूख अब्द्दुला यांच्यावर झालेल्या कोर्टाच्या अवमानाच्या प्रकरणावेळी कोर्टाने या कायद्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही उल्लेख केला होता. भारतीय संविधानात कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अपवाद म्हणून येतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात काही वाजवी मर्यादा घातल्यात. कोर्टाचा अपमान करायचा नाही, ही वाजवी मर्यादा आहे. तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी कोर्टाबाबत काहीही बोलायचं नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.

असं असलं तरी मुस्तफा सांगतात, संविधानात बेसिक मूल्य आहे ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं! कुणालाही काहीही बोलण्याचं स्वातंत्र्य आपल्या देशात आहे. ते चुकीचं असलं, वाईट असलं तरीही एखादं म्हणणं समोर आलं पाहिजे, सगळ्या प्रकारचे विचार समोर आले पाहिजेत हा त्या मागचा उद्देश आहे. समजा, त्यातला एखादा विचार अगदी महत्त्वाचा आणि बरोबर असेल तर त्यातून समाजाला दिशा मिळेल आणि एखादा नसेल तरी समोर आल्यावर तो आपोआपच चुकीचा ठरेल. पण कोणत्याही विचाराची अडवणूक करायची नाही हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सांगतं. त्यामुळे कोर्टाचा अपमान विरूद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मोठं आहे, असं मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे.

एखादं वाक्य किंवा ट्वीटही कोर्टाच्या कामकाजात मोठा हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत कोर्टाने अपमानाची केस चालवता कामा नये. कारण, कोर्ट अशाप्रकारची केस चालवतं तेव्हा त्यात न्यायाधीश स्वतः पिडीत असतो, तो स्वतःचं फिर्यादी असतो आणि स्वतःच त्या प्रकरणाचा निकालही देणार असतो. शिवाय, इतर कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी करताना आरोपी निर्दोष आहे असं धरून कामकाज चालू केलं जातं. मात्र, कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टाच्या प्रकरणात आरोपी दोषी आहे असं धरून कामकाज चालू होतं. अशावेळी या निकाल न्याय्य आहे असं कसं म्हणता येईल?

हेही वाचा : पत्रकारच भाट असतील तर प्रश्न कोण विचारणारः सिद्धार्थ वरदराजन

बाबरी मशीद पडली म्हणून कोर्टाचा अपमान

अयोध्येतल्या राम मंदिराचा भूमिपुजनाचा कार्यक्रम ५ ऑगस्टला होणार होता. नेमकं याच दिवशी प्रशांत भूषण यांच्या कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रकरणाची सुनावणी होती. बाबरी मशीद पडली तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असलेले कल्याण सिंग यांच्यावरही कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टाचा आरोप करण्यात आला होता, याची आठवण मुस्तफा यांनी करून दिलीय.

६ डिसेंबर १९९२च्या आधी कारसेवा करण्यासाठी लाखो कारसेवक अयोध्येत पोचले होते. तेव्हा बाबरी मशीदला काहीही होऊ देणार नाही, अशी हमी कल्याण सिंग यांनी कोर्टाला दिली होती. त्यांचं ऍफिडेविट आजही कोर्टात उपलब्ध आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बाबरी मशीद पाडणं सुरू झालं तेव्हा कल्याण सिंग यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे विवादीत जमिनीवर स्टेटस को म्हणजे जैसे थे परिस्थिती ठेवली नाही म्हणून कल्याण सिंग यांनी कोर्टाचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला. आजवर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही.

हेही वाचा : 

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?

कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय