राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही

२४ एप्रिल २०२०

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


कोरोना संकटाच्या काळातच महाराष्ट्रावर नवं संकट घोंगावतंय. आमदारकीअभावी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागण्याचा. विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळानं शिफारस करून १३ दिवस झाले तरी राज्यपालांनी निर्णय रेंगाळत ठेवलाय. पण ठाकरे आमदार होण्यात कायद्याचा कोणताच अडसर नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी तत्काळ ठाकरेंच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली पाहिजे, असं ख्यातनाम कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा सांगतात.

यंदा महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६० वर्ष होतात. पण या साठीत महाराष्ट्राचं राजकारण मोठ्या पेचांमधून जातंय. गेल्या नोव्हेंबरमधे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अनपेक्षितपणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. तेवढ्याच बाका प्रसंग आत्ता उद्भवलाय. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडतंय. मुख्यमंत्रीपदावर बसलेल्या व्यक्तीला राज्यपाल नियुक्त सदस्य व्हावं लागतंय. मंत्रिमंडळानं १० एप्रिलला राज्यपालांकडे तशी शिफारस केलीय. पण मंत्रिमंडळच्या शिफारसीवर राज्यपालांनी अजून कुठलाच निर्णय घेतला नाही.

सध्या विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त कोट्यातल्या दोन जागा रिक्त आहेत. पण या दोन्ही जागांचा कार्यकाळ जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी आत्ता ठाकरेंची नियुक्ती केली तरी जूनमधे पुन्हा आमदारकीची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. पण त्याआधी पहिलीच आमदारकी मिळवताना कायदेशीर पेचप्रसंग उभा झालाय.

विरोधक रोज नवा मुद्दा, नवा प्रश्न, नवी शंका उपस्थित करत आहेत. उद्धव ठाकरे अशी नियुक्तीसाठी पात्र ठरतात का, मंत्रिमंडळची शिफारस राज्यपालांसाठी बंधनकारक असते का, असे कायदेशीर पेच उद्भवलेत. या सगळ्या पेचप्रसंगावर ख्यातनाम कायदेतज्ञ आणि हैदराबादच्या नालसर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू प्रो. फैजान मुस्तफा यांनी सविस्तर कायदेशीर मांडणी केलीय.

मुस्तफा हे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू यासारख्या आघाडीच्या पेपरमधे वेळोवेळी कायद्याविषयी लिहितात. त्यांचं फैजान मुस्तफा लिगल अवेअरनेस वेब सिरीज नावाचं युट्यूब चॅनल आहे. हे चॅनल स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे तसंच कायद्याच्या अभ्यासकांमधे खूप फेमस आहे. एका विडिओत प्रो. मुस्तफा यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्ती निमित्तानं कायद्याच्या वेगवेगळ्या बाजूंचा उलगडा केलाय. आत्तापर्यंत अशा घटना कधी, कधी घडल्यात, आणि त्यावेळी कायद्याचा तोडगा काय निघाला, याविषयी त्यांनी सविस्तर भाष्य केलंय.

हेही वाचाः पालघर झुंडबळी सत्य कळण्यासाठी सहा प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत

सहा महिन्यांत आमदारकी बंधनकारक

फैजान मुस्तफा सांगतात, ‘अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरेंकडे कोणत्याही सभागृहाचं सदस्यत्व नाही. भारतीय संविधानातल्या कलम १६४(४) नुसार, कुणाही मंत्र्यानं सहा महिन्याच्या काळात विधानसभा किंवा विधान परिषदेचं सदस्यत्व प्राप्त न केल्यास त्याचं मंत्रीपद रद्दबातल होतं.’

महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या शेवटी विधान परिषदेच्या काही जागांसाठी निवडणूक होणार होती. पण कोरोनाच्या संकटानं निवडणूक आयोगानं देशभरातला वेगवेगळ्या निवडणुकांचा कार्यक्रम स्थगित केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा सहा महिन्याच्या आत आमदार होण्याचा नियोजित कार्यक्रम अनिश्चित काळासाठी रखडला. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळनं ठाकरेंची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी शिफारस केलीय.

कायदा काय सांगतो?

राज्यसभेत राष्ट्रपती वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या १२ जणांची नियुक्ती करतात. तसंच संविधानातल्या कलम १७१(५) नुसार, राज्यपाल विधान परिषदेत सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या १/६ सदस्य नियुक्त करू शकतात. यासाठी संबंधित व्यक्ती साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रातली अनुभवी, जाणकार असली पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे, जसं विधान परिषदेत सहकार चळवळीतल्या व्यक्तीची नियुक्ती करता येते तशी तरतूद राज्यसभेसाठी नाही.

राज्यसभेत किंवा विधान परिषदेसाठी एखाद्याची नियुक्ती केली जाते तेव्हा ती नियुक्ती संबंधित जागेच्या कार्यकाळासाठी असते. जसं की महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. या दोनपैकी एका जागेसाठी १० एप्रिलला राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरेंच्या नावाची शिफारस करण्यात आलीय. पण राज्यपालांनी यावर अजून काहीच निर्णय घेतला नाही.

फैजान मुस्तफा सांगतात, ‘सध्या कोरोना संकटाच्या आणीबाणीच्या काळात निर्णय रेंगाळत ठेवून राज्यपाल मोठी चूक करत आहेत. सरकार एका संकटाचा सामना करत असताना अशा अनिश्चितता तत्काळ दूर केल्या पाहिजेत. आता तुम्ही मध्य प्रदेशचंच बघा. तिथं कोविड-१९ ला रोखण्यापेक्षा सरकार पाडण्याला अधिक महत्त्व देण्यात आलं. आणि तिथलं सरकार पाडल्यानंतर तिथं गेला एक महिना राज्याचा कारभार एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगावर येऊन पडला. मदतीला साधा आरोग्यमंत्रीही नाही. आज मध्य प्रदेश कोरोनाच्या विळख्यात सापडलंय.’

महिनाभरानंतर २१ एप्रिलला मध्य प्रदेशात सहा जणांचं मंत्रिमंडळ तयार करण्यात आलंय. त्यातही आरोग्य खात्याचा भार मुख्यमंत्र्यांच्याच खांद्यावर आहे.

हेही वाचाः महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

मंत्री हे राज्यपाल नियुक्त आमदार बनू शकतात

उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीची शिफारस फेटाळून लावावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. भाजप कार्यकर्त्याची ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली. तसंच हा राज्यपालांच्या कार्यक्षेत्रातला मुद्दा असल्याचंही स्पष्ट केलं.

या सगळ्यांमधे एक कळीचा प्रश्न विचारला जातोय. तो म्हणजे, मंत्रिमंडळनं केलेली शिफारस मान्य केलीच पाहिजे, असं राज्यपालांवर बंधन असतं का? याचं उत्तर मिळवण्यासाठी आपल्याला हा प्रश्न कायद्याच्या कसोटीवर तपासून घ्यावा लागेल. याविषयी फैजान मुस्तफा यांनी चारपाच न्यायालयीन खटल्यांचे दाखले दिलेत.

प्रोफेसर मुस्तफा सांगतात, ‘१९५२ मधे तत्कालीन मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून सी. राजगोपालाचारी यांनी शपथ घेतली, तेव्हा ते आमदार नव्हते. त्यावेळी राज्यपालांनी त्यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. अशा नियुक्तीसंदर्भात नंतर सुप्रीम कोर्टात एक खटलाही चालला. एस. पी. चौधरी विरुद्ध पंजाब सरकार यांच्यातल्या केसमधे सुप्रीम कोर्टानं आमदारकी नसलेला मंत्री राज्यपाल नियुक्त सदस्य बनू शकतो, असा निर्वाळा दिलाय.’ म्हणजेच राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या मंत्री बनण्यात किंवा मंत्र्याला राज्यपाल नियुक्त आमदार बनवण्यात कायद्याचा कुठलाही अडथळा नाही.

शिफारसचं चुकीच्या पद्धतीनं केलीय?

आता अशी तक्रार केली जातेय, की ‘ज्या मंत्रीमंडळ बैठकीत उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली. त्या बैठकीचं नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांनी केली नाही. आणि मुख्यमंत्र्यांनी आपले अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांकडे सोपवले नाहीत. त्यामुळे ही शिफारसच गैर आहे.’

यावर प्रोफेसर मुस्तफा सांगतात, ‘स्वतःच्याच नावाची शिफारस करणाऱ्या बैठकीचं नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांनी न करणं ही उलट चांगली गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कायदा कॉमन सेन्सवर चालतो. म्हणजेच मुख्यमंत्री नसतील तेव्हा उपमुख्यमंत्री त्या बैठकीचं नेतृत्व करू शकतात.’

हेही वाचाः राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

मुदत संपतेय म्हणून नियुक्ती लांबवणं योग्य?

रिक्त असलेल्या दोन्ही जागांची मुदत काही दिवसांची शिल्लक आहे. म्हणजेच विधान परिषद हे राज्यसभेसारखं कायमस्वरुपी सभागृह आहे. विधानसभेसारखं या सभागृहाचं विसर्जन होत नाही. विधान परिषदेत दर दोन वर्षांनी काही सदस्यांची मुदत संपते, तर त्याच जागांवर नव्यानं निवड होते. जुन्यानव्याच्या येण्याजाण्याचं हे चक्र सतत सुरू असतं. म्हणजेच इथे सभागृहाचा कार्यकाळ नसतो, तर सदस्याचा कार्यकाळ असतो.

राज्यपाल कोट्यातल्या रिक्त असलेल्या दोन्ही जागांचा कार्यकाळ जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या दोन्ही जागा अशाच रिकामी ठेवाव्यात. दोनदोनदा कटकट नको म्हणून जूनमधेच पूर्णवेळ नियुक्ती करावी, असं राज्यपालांचं मत असल्याच्या बातम्या सुत्रांच्या हवाल्यानं येताहेत. पण कायदा असं सांगत नाही. कायदा नेमका याच्या उलट आहे.

याबद्दल प्रोफेसर मुस्तफा कायद्याच्या हवाल्यानं सांगतात, ‘निवडणूक लोकसभेची असो किंवा विधानसभेची कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी तिथं निवडणूक घेतली जाते. राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक प्रक्रियाही विद्यमान राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पूर्ण केली जाते.’

१९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या १२ व्या सेक्शननुसार, विधानसभेची एखादी जागा किंवा कार्यकाळ संपत असेल तर ती जागा भरण्यासाठी निवडणूक आयोगानं तीन महिन्यांच्या आत नोटिफिकेशन जारी केलं पाहिजे. म्हणजेच जागा रिकामी होण्याच्या तीन महिने आधी असं नोटिफिकेशन काढावं लागतं. लोकसभेसाठी नोटिफिकेशन जारी करण्याची ही मुदत सहा महिन्यांची आहे. जागा रिकामी राहू नये, असा यामागचा उद्देश आहे.

हे कोरोना स्पेशलही वाचाः 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

राज्यपालांचा विशेषाधिकार इथं लागू होतो?

विधान परिषद सदस्यांची नियुक्ती करणं हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. त्यामुळं मंत्रिमंडळच्या शिफारसीनुसारच वागलं पाहिजे, असं काही त्यांच्यावर बंधन नाही, असंही उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीला विरोध असणाऱ्यांकडून सांगितलं जातंय. प्रोफेसर मुस्तफा यांनी राज्यपालांचा विशेषाधिकार कुठं चालतो आणि कुठं नाही याबद्दल कायद्याचा दाखला देत सविस्तर विवेचन केलंय.

ते म्हणाले, ‘भारतीय संविधानातलं कलम १६३ सांगतं, राज्यपाल प्रत्येक गोष्टीसाठी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला बांधिल आहेत. आणि विशेष म्हणजे संविधानानं राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे, असं सांगितलंय तेव्हाही राज्यपालांना मंत्रिमंडळच्या शिफारशीनुसारच निर्णय घ्यावा लागतो. संविधानानं राज्यपालांचा विशेषाधिकार कुठं लागू आहे, कुठं नाही हे स्पष्ट सांगितलंय.’

‘कलम २३९ नुसार, एखाद्या राज्याचा राज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक बनला तर त्याच्यावर अशी कुठलीही शिफारस बंधनकारक नसते. तसंच राज्यांच्या वैधानिक विकास मंडळाच्या कारभाराबद्दलही राज्यपालांना अशा शिफारसीनुसार वागणं बंधनकारक नसतं. जसं महाराष्ट्रात संविधानाच्या कलम ३७१ अ नुसार, मराठवाडा, विदर्भाबद्दल राज्यपालांना विशेषाधिकार आहेत.’

फाशीची शिक्षा झालेली व्यक्ती ती शिक्षा रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात सूट देण्याची मागणी राष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्याकडे दया याचिका दाखल करून करू शकतो. पण अशा दया याचिकेवरसुद्धा राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना मंत्रिमंडळच्या शिफारसीनुसारच निर्णय घ्यावा लागतो. ते स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं १९८० मधे मरुराम विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात दिलाय. म्हणजेच राज्यपालांच्या विशेषाधिकारांचं काम हे मंत्रिमंडळच्या शिफारशीनुसार चालतं. अलीकडेच राष्ट्रपतींनी निर्भया प्रकरणातल्या सर्वच आरोपींच्या दया याचिका फेटाळून लावल्या. कारण सरकारनं म्हणजेच मंत्रिमंडळनंच तशी शिफारस केली होती.

हेही वाचाः उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

उद्धव ठाकरे नियुक्तीसाठी अपात्र आहेत?

उद्धव ठाकरे हे राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठीची पात्रता पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आमदार म्हणून राज्यपाल नियुक्त करू शकत नाहीत, असं एका गोटातून बोललं जातंय. तशा बातम्याही आल्यात.

प्रोफेसर मुस्तफा याविषयीचं एक उदाहरण सांगतात. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभा नियुक्तीवरून खूप गदारोळ झाला. लॉकडाऊनच्या दोनेक दिवस आधीच गोगोईंनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली. कायद्याचे जाणकार असलेल्या गोगोई यांचं नाव साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा अशा कुठल्याच कॅटेगरीत मोडत नाहीत. अशावेळी गोगोईंच्या नियुक्तीसाठी वकिली व्यवसायाला आपल्याला समाजसेवा कॅटेगरीचा भाग मानावं लागतं. तरच गोगोईंची नियुक्ती होऊ शकते.

नियुक्तीच्या पात्रता, अपात्रतेवरून कोर्टात खटलेही चाललेत. पाटणा हायकोर्टात १९६४ मधे विद्यासागर सिंग विरुद्ध कृष्ण बल्लभ सहाय आणि इतर अशी एक केस दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणीवेळी हायकोर्टानं पात्रता नसणं हा काही क्वेशचन ऑफ फॅक्टचा मुद्दा नाही. आणि हायकोर्ट याबद्दल निकालही देऊ शकत नाही, असं स्पष्ट केलं.

१९५२ मधे कलकत्ता हायकोर्टात बिमन चंद्र बोस विरुद्ध एच. सी. मुखर्जी अशी केस चालली. नऊ जणांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली होती. या सगळ्यांच्या पात्रतेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर हायकोर्टानं सांगितलं, ‘नियुक्तीच्या अधिकारात राज्यपाल आपल्या स्वविवेकाच्या अधिकारानुसार काम करू शकत नाहीत. त्यांना मंत्रीमंडळ शिफारसीनुसारच चालावं लागेल.’ हायकोर्टानं मंत्रिमंडळनं काय शिफारस केलीय याची आम्ही कोणतीही चौकशी करणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं. कायद्याच्या सर्वसामान्य नियमाला धरूनच हायकोर्टानं हे स्पष्टीकरण दिलंय, असं प्रो. मुस्तफा यांना वाटतं.

७० च्या दशकात महान्यायवादी अर्थात एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया म्हणून काम पाहिलेले सी. के. दफ्तरी यांच्या मते, ‘नियुक्ती हा कार्यकारी मंडळाचा अधिकार आहे. अशावेळी राज्यपालांवर कार्यकारी मंडळ म्हणजेच मंत्रिमंडळची शिफारशी मान्य करणं बंधनकारक आहे.’

हेही वाचाः राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

ये पब्लिक हैं सब जानती हैं!

राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त झालेल्या आमदारांनी मंत्रीपद भुषवल्याचे प्रकार आपल्या महाराष्ट्रातही घडलेत. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते आमदार नव्हते. सहा महिन्यात कुठली जागाही रिक्त होणार नव्हती. त्यामुळे संजय दत्त यांना राजीनाम द्यायला लावून पोटनिवडणूक लढवत चव्हाण हे विधानपरिषदेवर गेले. दुसरीकडे, राज्यपाल नियुक्त सदस्य असलेले अविनाश नाईक, दत्ता मेघे, दयानंद म्हस्के हे तर मंत्रीही होते.

प्रोफेसर मुस्तफा यांच्या मते, ‘आत्ता देश एका संकटात सापडलाय. मुंबईत तर परिस्थिती आणखी बिकट आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे सरकार आपण अस्थिर करायला नको. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंत्रिमंडळची ही शिफारस तात्काळ मंजूर करून उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती केली पाहिजे. कारण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाला रोखण्याचं काम सुरू आहे. आणि खरंच आपल्याला देशाविषयी, देशातल्या नागरिकांविषयी प्रेम असेल तर ही काही पॉलिक्टिक्सची वेळ नाही.’

प्रोफेसर मुस्तफा सांगतात, ‘कायद्याच्या हिशोबानं बघायचं झाल्यास राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीची शिफारस मंजूर केली तर त्यांच्यावर कोणताच आक्षेप घेतला जाणार नाही. प्रश्नचिन्ह उभं केलं जाणार नाही. आणि जर का त्यांनी ही शिफारस फेटाळून लावली तर मात्र राज्यपाल पॉलिटिक्स करताहेत, असं म्हटलं जाईल. त्यामुळं राज्यपालांनी तत्काळ ही शिफारस मंजूर करावी. ये पब्लिक हैं सब जानती हैं.’

हेही वाचाः 

लॉकडाऊनमधे पॉर्न पहातच आहात; तर त्याआधी हे वाचा

पीएम फंड असताना पीएम-केअर्सची नवी भानगड कशाला?

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

मुख्यमंत्री कोणः राज्यपाल फक्त घोड्याला विहिरीपर्यंत नेऊ शकतात

प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले

पालघरबद्दल मी गप्प नव्हतो, हिंदू-मुस्लिमवाली टोळी जास्त सक्रिय होती

शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

फरीद झकेरिया सांगतात, लॉकडाऊनची संधी न हेरल्यास भारताचा अमेरिका होईल