आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

२८ ऑक्टोबर २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


भारतातल्या फेसबूकच्या धोरणप्रमुख आंखी दास यांनी काल आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. भारतात भाजप आणि उजव्या विचारसरणीची वाढ व्हावी यासाठी फेसबूकमधे राहून धोरणं राबवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. प्रश्न एकट्या आंखी दास यांचा नाही तर भारताने मोठ्या प्रयत्नाने जपलेल्या लोकशाहीची राखण करण्याचा आहे. सोशल मीडियाच्या तालावर नाचणारी लोकशाही नको असेल तर जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. त्याविषयी लेखक राहुल बनसोडे यांचं एक महत्त्वाचं फेसबूक टिपण.

अखेर आंखी दास यांनी फेसबुक इंडियाच्या पब्लिक पॉलिसी विभाग प्रमुख पदाचा राजीनामा दिला.

फेसबुकची लोकप्रियता साधारण २०११मधे वाढायला लागली आणि लवकरच त्यावर जगभरातल्या उजव्या राजकीय पक्षांनी आपला जम बसवायला सुरवात केली. सत्याची चाड किंवा नैतिकतेची कुठलीही भीडभाड न ठेवता फेसबुकवर सेन्सेशनल पोस्ट लिहल्या जाऊ लागल्या. फोटोशॉप केलेले फोटो टाकले जाऊ लागले. हे फोटो शेअर करण्यात देशाच्या उपराष्ट्रपतींचं नावही माहीत नसलेल्या 'मै भी अण्णा' छापाचे लोक हिरीरीने सहभागी झाले.

लवकरच या प्रचारतंत्रानं आयटी सेलचं रूप घेतलं आणि तत्कालीन सत्तेतल्या लोकांविषयी बदनामीकारक मजकूर लिहण्याची फॅक्टरीच उभी राहिली. हा मजकूर लिहण्यासाठी लहानपणापासून अल्पसंख्यांकाचा द्वेष करत मोठे झालेले संगणक साक्षर नवयुवक उभे राहिले. मोठ्या आत्मविश्वासाने तथ्यहीन खोटं बोलणारे मध्यमवयीन लोक उभे राहिले. तर एरवी ज्यांना कुत्रंही विचारत नव्हतं असे अडगळीत गेलेले वृद्ध लोकही ब्लॉग लिहू लागले.

हेही वाचा : फेसबूक झालंय 'बुक्ड'!

इनसायडर लोकांचं षडयंत्र

२०१४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात तर फेसबुकने वॉटसअॅपही विकत घेतलं. कुठलीही तथ्य तपासणी न करता लोकांच्या भावना चाळवणारे द्वेषपूर्ण मेसेज लाखो लोकांना कुठल्याही आडकाठीविना पोचू लागले. केवळ वॉटसअॅपसाठी प्रचारकी मेसेज लिहून देणाऱ्या चेहरा विरहीत डार्क टीम उभ्या राहिल्या. या तंत्राचा वापर करून अनेक विकसनशील देशात एकाधिकारशाही राबवणारी सरकारं अस्तित्वात आली. 

हे तंत्र इतकं प्रभावी ठरण्यासाठी आयटी सेल आणि ऑनलाईन ब्लॉग लेखकांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. पण त्याहूनही महत्त्वाचा सहभाग होता तो फेसबुकमधे अधिकृतरित्या कामाला असणाऱ्या इनसायडर लोकांचा. कुठल्या पोस्ट अधिक वायरल व्हाव्यात, फेसबुकचं राष्ट्रीय अल्गोरीदम कसं चालावे, ते उजव्यांना सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्तेत आल्यानंतर एकाधिकारशाही राबवण्यासाठी कसं उपयोगी ठरावं, यावर फेसबुक इनसायडर्सने काम केलं. हे षडयंत्र इतकं प्रभावी होतं की अमेरिकेची लोकशाहीदेखील त्यातून सुटली नाही.

रशियाच्या हस्तक्षेपाची चौकशी

जगभरात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारं पाडून तिथं एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यात फेसबुक, वॉटसअॅ प इतकं उपयोगी ठरलं की या प्रक्रियेतलं तंत्र आणखी विकसित करून त्यानं थेट अमेरिकेच्या निवडणुकीलाच पोखरलं. रशियाने फेसबुकचा वापर करून डोनाल्ड ट्रम्प नावाच्या महाभयंकर माणसाला इलेक्शन जिंकण्यात मदत केली आणि तिथून पुढं जगाची एकूण राजकीय परिस्थिती निराशाजनक बनत गेली.

रशियाने केलेल्या या बोटाळ्या अमेरिकन माध्यमांच्या आकलनातून वा नजरेतून सुटल्या नाहीत. २०१६मधे झालेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत रशियाच्या हस्तक्षेपाची रीतसर चौकशी करण्यात आली. त्यात अमेरिकेतल्या निवडणूक यंत्रणा या हस्तक्षेपाच्या बाबतीत कशा गाफिल राहिल्या.

निवडणुकांत कसे घोटाळे झाले याचे रीतसर संशोधनात्मक रिपोर्ट बाहेर आले. समांतर काळात इतर देशांमधे मात्र फेसबुक हे एकाधिकारशाहीला अनुकूल कण्टेट दाखवत राहिलं. काही देशांमधे निरंकुश हुकूमशहा पुढल्या पाच वर्षांसाठी पुन्हा निवडून आले. निवडून आल्यानंतर त्यांनी लोकशाहीची उरलीसुरली लक्तरंही फाडायला सुरवात केली.

हेही वाचा : फेसबूकचं व्यसन लावणाऱ्या मार्क झुकेरबर्गची प्रेरणादायी गोष्ट

तर पुन्हा ट्रम्प निवडून येतील

आज चार वर्षानंतर अमेरिका पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीला सामोरी जातेय. तिथल्या स्वायत्त संस्था आणि निवडणूक यंत्रणा यावेळी निवडणुकीत कुठलाही फेरफार होणार नाही किंवा या निवडणुकीवर कुठलाही देश बाहेरून हस्तक्षेप करणार नाही यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतायत. या निवडणुका पार पडताना निष्पक्ष राहून काम करणाऱ्या लोकांना अद्याप इलेक्शन हॅक होऊ न देण्यापासून यश आलं असलं तरी धोका अजूनही पूर्णपणे टळलेला नाही.

अमेरिकेत मतदानाची अंतिम तारीख आहे ३ नोव्हेंबर. त्यानंतर बाहेर येणाऱ्या निकालावर अमेरिकेचं आणि जगाचंही भवितव्य अवलंबून आहे. या निवडणुकीच्या हस्तक्षेपात २०१६ मधे राबवलेल्या तंत्रापेक्षाही अधिक प्रगत तंत्र वापरलं जाण्याची शक्यता आहे. हा हल्ला तिथल्या निवडणूक यंत्रणांना ओळखता न आल्यास डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान होतील. यावेळी उरलीसुरली लाजही सोडून जगावर नव्याने युद्धं लादतील किंवा जगभरातल्या माणसांचं जीवन आणखी धोक्यात टाकतील.

राष्ट्रप्रमुख राहण्याची दिवास्वप्नं

अमेरीकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कुठलाही हस्तक्षेप न झाल्यास आणि फेसबुकवर शेवटच्या क्षणापर्यंत व्यवस्थित अंकुश ठेवल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव निश्चित आहे. असं झाल्यास लोकशाही वाचवण्यात अमेरिकेला यश येईल.

इतर देशातल्या लोकशाही व्यवस्थांचं नशीब इतकं चांगलं नाही. त्या देशांमधे फेसबुक अजूनही सत्ताधार्जिणं आहे. हुकमशहांच्या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या टर्म चालू आहेत. कित्येकांना आजीवन राष्ट्रप्रमुख बनून राहण्याची दिवास्वप्नं पडू लागलीयत. काहींनी त्यांच्या देशातल्या निवडणुकाच हद्दपार करण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत.

हेही वाचा : भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

लोकशाही देशांनी धडा घ्यायला हवा

विकसनशील देशांत फेसबुकमधे राहून सत्तेला अधिकृतपणे मदत करणारे लोक असतील तर तिथल्या निवडणूक यंत्रणांनी अशा लोकांची उच्चस्तरीय चौकशी केली पाहिजे. देशाच्या लोकशाहीशी खेळ केल्याने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला पाहिजे, अशी माणसं नंतर कधीही असं काम करू शकणार नाहीत म्हणून त्यांच्यावर प्रतिबंध लादले पाहिजेत. पण यापैकी काहीही होणार नाही. इतकंच काय असे लोक उद्या सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य झाले तरी कुणालाही आश्चर्य वाटणार नाही.

ज्या देशांत अजूनही लोकशाही शिल्लक आहे अशा देशांनी यापासून धडा घ्यायला हवा. आपली निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक तंत्रशुद्ध आणि अधिकाधिक निष्पक्ष करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. बाकी ज्या देशांनी लोकशाही गमावली त्यांनी ती गमावली. ती आता कधी परत तरी येईल का? आणि आलीच तर कोणत्या मार्गांनी येईल याबद्दल लगेच काही बोलणं अवघड आहे.

हेही वाचा : 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

आता गूगलच्या गुंतवणुकीचे गुणगान गायला हवं!

पुन्हा कुणी लिहिल का एखादी संवेदना जागवणारी प्रार्थना?

आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

ईबोलापासून नायजेरियाला वाचवणाऱ्या डॉक्टरच्या सन्मानाबद्दल अबोला