आपले राजकारणी पुस्तकं का लिहित नाहीत?

१५ मार्च २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं 'अर्थसंकल्प-सोप्या भाषेत' हे पुस्तक बाजारात आलंय. अलीकडच्या काळात आत्मचरित्र वगळता एखाद्या विषयावर राजकारण्यानं लिहिलेलं हे महत्त्वाचं पुस्तक आहे. राजकारण्यांचा वेगवेगळ्या क्षेत्रातला दांडगा अभ्यास असतो. खरंतर, अशा राजकारण्यांनी आपले राजकीय अनुभव लिहून काढावेत. पण आपल्याकडची अनेक नेतेमंडळी पुस्तकं लिहित नाहीत. असं का होतं?

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच मांडला गेला. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दोन दिवस आधी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेद्र फडणवीस यांच्या 'अर्थसंकल्प - सोप्या भाषेत`या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा झाला. अर्थसंकल्पातील अनेक किचकट संकल्पना या पुस्तकात सोप्या भाषेत सांगितल्यात. 

देवेंद्र फडणवीसांचं हे दुसरं पुस्तक आहे. २००५ मधे 'अर्थसंकल्प म्हणजे नेमकं काय?' या नावाचं त्यांचं पहिलं पुस्तक आलं होतं. 'अर्थसंकल्प - सोप्या भाषेत’ या पुस्तकाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची प्रस्तावना आहे. शिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची शुभेच्छा पत्रदेखील आहेत.

फडणवीसांच्या पुस्तकाला महाविकासआघाडीच्या शुभेच्छा

पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात सर्वच पक्षातले मोठे नेते एकाच व्यासपीठावर आले. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचं ते एक सुंदर चित्र होतं. तीन महिन्यापूर्वी याच राजकीय पक्षांमधे सलग एक महिना सत्तासंघर्ष चालू होता, हे सांगूनसुद्धा कुणाला आता खरं वाटणार नाही. त्यातली कटुता संपून सगळे नेते एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसले. त्यांनी एकमेकांना कोपरखळ्या मारल्या. राजकीय फिरक्या घेतल्या आणि त्यांच्या हजारजबाबीपणामुळे सभागृह हसून हसून बेजार झालं.

एकुणातच राजकीय नेत्यांचा वेगवेगळ्या क्षेत्रातला दांडगा अभ्यास असतो. त्यांनी विविध क्षेत्रांत वावरून व्यापक काम केलेलं असतं. राजकीय मंडळी विरोधी बाकावर जातात त्यावेळी प्रशासनातले अनुभव आणि सूचना पुस्तकातून मांडतात, अशी एक परंपरा पाश्चात्य देशात पाळली जाते. शिवाय सत्तेमधे असताना एकदोन महिन्यांची सुट्टी घेऊन एखाद्या विषयावर अभ्यास करून पुस्तक लिहिण्याची उल्लेखनीय पद्धत तिथल्या राजकीय वर्तुळात आहे.

भारतातही स्वातंत्र्यपूर्व काळातले लेखक आणि राजकारणी यांना वेगळं करता येत शक्य नाही. राजकारणातून वेळ मिळेल तसंतसं लेखक लिहित होते. स्वातंत्र्यानंतरही ही परंपरा सुरूच होती. पण गेल्या वीसेस वर्षांत राजकीय नेत्यांच्या पुस्तकांची परंपरा नव्याने जोम धरताना दिसतेय. सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर अनेक दिग्गज नेत्यांनी पुस्तकं लिहायला सुरवात केलीय.

हेही वाचा : गाडगेबाबांची दशसुत्री ठाकरे सरकारला झेपेल का?

सत्तेतल्या लोकांनी फारसं लिहिलं नाही

पुस्तक लेखकांच्या यादीत नावं घेता येतील अशी मंडळी म्हणजे प्रणव मुखर्जी, वीरप्पा मोईली, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, जया जेटली, शशी थरूर, सैफुद्दीन सोज, एल. के. अडवाणी, मणिशंकर अय्यर,जसवंत सिंग आणि पवन वर्मा. महाराष्ट्रात हीच यादी शरद पवार, सुभाष देसाई, राजू शेट्टी अशी मोजकी नावं घेऊन पूर्ण होईल. २०१४ मधे आघाडी सरकार गेल्यावर काँग्रेस आणि आघाडीतल्या कित्येक नेत्यांची चांगली पुस्तकं गेल्या सहा वर्षांत वाचकांच्या हाती आली.

महाराष्ट्रात मात्र ही लिखाणाची परंपरा नाही. विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर उदयाला आलेल्या नेत्यांनी फारसं लिहलेलं नाही. चळवळीतली नेतेमंडळी लिहित राहिली. त्यात गोदावरी परुळेकरांपासून संपतराव पवारांपर्यंत सगळ्यांचीच गणना केली पाहिजे. पण सत्तेतल्या, सत्तेचं राजकारण करणाऱ्या लोकांनी फारसं लिहिलेलं दिसत नाही.

खरंतर यशवंतराव चव्हाणांनी अनेक महत्त्वाचे पायंडे घालून दिले. त्यात कृष्णाकाठसारखं मराठीतलं क्लासिक पुस्तक लिहिण्याचाही होता. पण ती परंपरा फारशी चालवली गेली नाही. महाराष्ट्राने देशाला चांगले नेते दिले. पण ज्यांना आपण राजकीय नेत्याचं आत्मचरित्र म्हणावं, अशी केवळ २० ते २५ पुस्तकं काढता येतील.

अटलजींनी ११ पुस्तकं लिहिली

उदाहरण म्हणून एस.एम. जोशी यांचं 'मी एस. एम', मधु दंडवते यांचं 'जीवनसंवाद',  उषा डांगे यांचं 'पण ऐकतं कोण?', यशवंतराव गडाख यांचं 'अर्धविराम' शरद पवार यांचं `लोक माझे सांगाती`, राजू शेट्टी यांचं `शिवार ते संसद`, सुभाष देसाई यांचं सुभाष देसाई, नारायण राणे यांचं झंझावात अशी आत्मचरित्र लगेच आठवतात. बी. जे. खताळ पाटलांचं `अंतरिचे धावे`, भाऊसाहेब थोरातांचं `अमृतमंथन`, राम नाईकांचं `चरैवेति चरैवेति` ही आत्मचरित्रही महत्त्वाची आहेत.

या मातीशी, वर्तमानाशी, समाजव्यवस्थेशी, चालीरीती, संस्कृती, भाषा, विज्ञानाशी भिडलेली ही नेतेमंडळी आपले अनुभव कागदावर का उतरवत नसावेत कोण जाणे! पण राजकीय अंगाने फारसं मुक्तचिंतन झालं नाही ही महाराष्ट्राची खंत आहे. महाराष्ट्रातल्या कोणत्या मुख्यमंत्र्याने ऑफिसच्या काळातले अनुभव लिहून ठेवलेत का? यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आणि नारायण राणे यांच्या पुस्तकांमधे ते थोडक्यात आलंय. पण तितकं पुरेसं नाही.

अर्थात देशपातळीवरही हे लागू आहे. कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकीर्दीतल्या काळावर लिखाण केलेलं नाही. देशाचे आजी माजी पंत्रप्रधान चांगले वाचक, लेखक होते. पण ते सर्व लिखाण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल किंवा वैचारिक स्वरूपाचं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांची ११ पुस्तकं आहेत. पण ती सगळीच पुस्तकं प्रामुख्याने कवितांची आहेत.

हेही वाचा : रश्मी ठाकरेः श्रद्धा, सबुरी आणि बरंच काही

सर्वात जास्त पुस्तकं मोदींची!

देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहलाल नेहरू यांच्या पुस्तकांनी जग गाजवलं. ते कविमनाचे विचारवंत होते. त्यांची चार पुस्तकं तर फार महत्त्वाची. ५९५ पानांचा ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ हा ग्रंथ भारतीय साहित्यातला मानदंड आहे. इंदिरा गांधी यांनीदेखील चार पुस्तकं लिहिली. मनमोहन सिंग यांनी ‘एक्पोर्ट ट्रेण्ड्स अँड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेण्ड ग्रोथ’ हा ग्रंथ भारतातलं बदलतं अर्थकारण विशद करतो. 

सर्वात जास्त पुस्तकं लिहण्याचा मान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर आहे. त्यांनी एकूण १४ पुस्तकं लिहिलीयत. पण त्यांच्या पुस्तकांना वाङ्मयीन मूल्यं फारसं नाही. लाल बहादुर शास्त्री, देवेगौडा आणि राजीव गांधी हे तीनच पंतप्रधान असे आहेत ज्यांची कोणती पुस्तकं नाहीत. मात्र ते चांगले वाचक होते.

राजकीय लिखाणाला मोठी किंमत मोजावी लागते

जगातील अनेक राजकीय नेत्यांकडे पाहिलं तर ते चांगले लेखक होते किंवा आहेत. म्हणजेच राजकारण आणि लिखाण यांचा फार जवळचा संबंध आहे. शिवाय लेखक राज्यकर्ता हा अतिमहत्वकांक्षी असतो असं निरीक्षणावरून दिसून येतं. सत्ता असते त्या वेळी ते लिखाण करत नाहीत. पण विरोधी बाकावर असताना लिखाण करतात. यामागे उपलब्ध असलेला वेळ, सत्तेत असताना मुक्तपणे लिहता न येणं अशी अनेक कारणं असू शकतील.

कधी कधी राजकीय लिखाण करताना मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागते. उदारणार्थ जसवंतसिंग यांनी 'जिना : इंडिया-पार्टीशन-इंडिपेंडन्स' हे पुस्तक लिहिलं. ते प्रकाशित झाल्यावर सिंग यांना भारतीय जनता पक्षातून हद्दपार करण्यात आलं. कारण जिन्ना यांच्याबद्दलचं सिंग याचं मत पक्षाला मान्य नव्हतं. काश्मीरमधले ज्येष्ठ नेते सैफुद्दीन सोज यांनी 'काश्मीरीस प्रेफरिंग इंडिपेन्डेन्स इन काश्मीर : ग्लीम्पसेस ऑफ हिस्ट्री अण्ड स्टोरी ऑफ स्ट्रगल' हे पुस्तक लिहलं. मात्र काँग्रेसने त्यांच्या मताला मान्यता दिली नाही.

तेव्हा एखाद्या अधिकारी आणि राजकारणी व्यक्तीला पुस्तक लिहणं सोपं नाही, याची जाणीव ठेवावी लागते. शिवाय लेखक-राजकारण्यांनी लिहिलेली सगळी पुस्तकं 'पुस्तकं' नसतात, याचंदेखील भान ठेवावं लागतं. काहीवेळा वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी केलेला तो प्रयत्न असतो.

हेही वाचा : शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

देश राजकीय संक्रमणातून चाललाय

अलीकडे महाराष्ट्रातल्या राजकीय मंडळींना लिखाणासाठी वेळ नसतो, अशी एक ओरड आहे. राजकारणी सत्तेत असेल तर ही ओरड काहीअंशी खरीदेखील म्हणता येईल. अनेक आमदार ग्रामीण भागातून निवडून येत असले तरी त्यांचं राहणं शहरात असतं. मागच्या पिढीतली राजकीय मंडळी आपल्या माणसांबरोबर राहायची, त्यांच्याशी बोलायची, त्यांच्याबरोबर खायची, त्यांच्या सुख-दुःखाशी समरस व्हायची. त्यांचे प्रश्न आपल्याला सोडवता येतात का, याचा अंदाज घ्यायची. त्या वकुबाने त्यांना आश्वासन द्यायचे. त्या आश्वासनाची पूर्तता होते की नाही याचा अंदाज घ्यायचे. त्याचा पाठलाग करायचे.

लोकांनादेखील हा 'आपला साहेब' वाटायचा. लोकांच्या मनातल्या आपल्या नेत्याबद्दलची आत्मीयता आज कमी झालीय. अलीकडच्या काळात सत्तेसाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांत पराकोटीचा संघर्ष पाहायला मिळतो. सत्तेसाठी सध्याचे पुढारी पक्षांतरावर पक्षांतर करून नवा इतिहास रचतायत. जनतेशी बांधिलकी, पक्षनिष्ठा वगैरे या आता जुनाट समजुती.

सत्तेत कोण? विरोधक कोण? याचा थांगपत्ता नसल्यासारखी नेत्यांची गोंधळलेली अवस्था झालीय. गल्लोगल्ली नेत्यांचा सुळसुळाट, पेड कार्यकर्त्यांची अमाप गर्दी आणि समाजमाध्यमांवर ट्रोलिंग करणारी नवी जमात अशा राजकीय संक्रमणाच्या काळातून देश पुढे जातोय. हा काळ समजून घेण्यासाठी आजच्या राजकीय मंडळींना वेळ दिला पाहिजे.

लेखक आणि राजकारणी समाजाचं नेतृत्व करतात

लेखक राज्यकर्ता हा समकालीन घडामोडीला भिडतो. तसं देवेंद्र फडणवीस यांचं हे पुस्तक नाही. एक पक्ष एका ठराविक धर्मावर हक्क सांगतोय आणि धर्माचा उपयोग राजकारणासाठी केला जातोय, असं शशी थरूर यांना वाटलं तेव्हा ते ‘व्हाय आय एम अ हिंदू’ हे पुस्तक घेऊन येतात. माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांना ‘स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स’ मधून स्पेक्ट्रम मधली खरीखोटी बाजू सांगावीशी वाटली. ती त्यांनी त्या पुस्तकातून मांडली.

आता सलमान खुर्शीद ट्रिपल तलाक या विषयावर पुस्तक घेऊन येतात. आणि यासंदर्भातल्या सगळ्या बाजू उलगडून दाखवण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पण असं काही ५१ पानांच्या या पुस्तकात फडणवीस करत नाहीत. त्यांनी फक्त सभागृहाच्या नियमांचं, अर्थसंकल्पासंबधी संविधानातल्या कलमांचा अर्थ सोपा करून सांगितलाय. त्यामुळे ही एक माहिती पुस्तिका आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

लेखक आणि राजकारणी दोघंही एका मोठ्या समाज घटकाचं नेतृत्व करतात. हे दोघंही लोकांशी संवाद साधत असतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील ५-६ महिन्यांच्या सत्ता स्थापनेच्या काळात घडलेल्या नाट्यपूर्ण राजकीय घडामोडीवर लिहलं असतं, तर महाराष्ट्रातल्या जनतेनं चवीनं वाचलं असतं. आणि पडद्यामागं राजकारण कसं घडतं हेही लोकांना कळालं असतं. यानिमित्तानं त्यांना स्वतःचं इमेज बिल्डिंग करता आलं असतं. तशी अजूनही वेळ गेलेली नाही.

अर्थात फडणवीस यांना खूप मोठी राजकीय मजल मारायचीय. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी ते असं काही लिखाण करणार नाहीत. पण समकालीन तरुणांच्या मनातला एखादा विषय ते नक्कीच हाताळू शकले असते, असं न राहवून वाटू लागतं. स्टॅच्यू पॉलिटिक्स किंवा मंदिर पॉलिटिक्स की फ्रीबीज पॉलिटिक्स या मधलं तरुणांच्या मनातलं द्वंद्व ते नक्कीच दूर करू शकले असते. तथापि, या छोटेखानी पुस्तकाचं आणि त्यांनी हाती लेखणी घेतली याचं स्वागत करायला हवं.

हेही वाचा : 

सुषमा अंधारेः माझा बाप संविधान लिहायचा

आपले आमदार महिलांविषयी सात तास काय बोलत होते?

ठाकरे सरकारचा फोकस सांगणाऱ्या बजेटमधल्या ७ कामाच्या गोष्टी

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?