कोरोना: रँडच्या हत्येला कारणीभूत १८९७ चा कायदा पुण्यात पुन्हा लागू

१४ मार्च २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकारनं १८९७ चा संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. पुण्यात प्लेगची साथ आल्यावर नागरिकांना त्रास देण्यासाठी तेव्हाचा प्लेग कमिशनर रँड हा १८९७ च्या कायद्याचा वापर करायचा. त्यामुळे चापेकर बंधूंनी रँडची हत्या केली. आता हाच कायदा कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकाराच्या मदतीला आलाय.

‘राज्यात कोरोनाचे १७ पॉझिटिव रुग्ण आढळून आले असून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आलंय. राज्यातल्या जनतेच्या आरोग्याचं हित लक्षात घेऊन सरकार खबरदारीचा उपाय अमलात आणत आहे. १३ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर इथल्या जिम, थिएटर्स, स्विमिंग पूल आणि गर्दीची सार्वजनिक ठिकाणं चालू महिना अखेरीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. नागरिकांनी घाबरुन न जाता काळजी घ्यावी,' असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल विधानसभेत केलं.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यात होणारे सगळे कार्यक्रम, परिषदा वगैरे गर्दी जमवणाऱ्या गोष्टी सरकारनं रद्द करायला सांगितल्यात. शिवाय, अनेक शाळांना आणि कॉलेजांनाही सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. हॉटेल्स आणि मॉल्सही बंद करण्यात आलीयत. पण हे असं सगळं बंद करण्याचा अधिकार सरकारला असतो का?

सरकारचा आदेश न मानणं हा गुन्हा

१८९७ च्या संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायद्यानुसार हा अधिकार सरकारला मिळालाय. पुण्यात १८९७ ला प्लेगची साथ आली होती. प्लेगच्या साथीनं अनेकजण पटापट मरत होते. आत्तासारख्या अत्याधुनिक सुविधा नसल्यानं रूग्णांची अवस्था दयनीयच झाली होती. साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तत्त्कालिन ब्रिटीश सरकारनं हा कायदा आणला. त्यामुळेच हा कायदा प्लेगचा निर्बंध कायदा म्हणूनही ओळखला जातो.

राज्यसभा टीवीवरनं या कायद्यावर काल एक स्पेशल शो केला. त्यात सांगितल्याप्रमाणे हा कायदा केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारित येतो. ‘राज्याच्या कोणत्याही भागात भयंकर संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार होतोय किंवा होणार आहे अशी शंका राज्य सरकारला आली आणि त्यावेळी उपलब्ध असलेली साधनसामग्री हा महारोग थांबवण्यासाठी पुरेशी नाही असं राज्य सरकारला वाटलं, तर राज्य सरकार काही वेगळ्या उपाययोजना करू शकतं. यात सार्वजनिक माहितीच्या माध्यमातून या रोगाचा प्रसार थांबवता येऊ शकेल अशा उपाययोजनांचा समवेश असावा.’ या कायद्याच्या कलम २ मधे असं लिहिण्यात आलंय.

शिवाय, या कायद्याच्या सेक्शन २ मधेही काही तरतूदी देण्यात आल्यात. या तरतूदींनुसार, भारतातल्या कोणत्याही राज्यात किंवा भागात महारोग पसरतोय किंवा पसरण्याचा धोका आहे असं केंद्र सरकारला वाटलं तर सरकार रेल्वे, बंदरं, विमानसेवा इत्यादी साधनांनी प्रवास करणाऱ्यांपैकी कुणाला महारोगाची लागण झाल्याची शंका आल्यास त्या व्यक्तीला हॉस्पिटल किंवा त्यासारख्या ठिकाणी ठेवू शकतं. तसा अधिकार या कायद्यानं सरकारला दिलाय.

शिवाय, कायद्याचं पालन न करणं हा गुन्हा मानला जाईल आणि गुन्हेगारांना इंडियन पीनल कोडच्या कलम १८८ अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाईल असंही या कायद्यात सांगितलंय. महत्त्वाचं म्हणजे, हा कायदा लागू करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण देण्याचं कामही या कायद्यानंच केलंय. कायदा लागू करताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातून काही बरंवाईट झालं तरी त्याची जबाबदारी त्या सरकारी अधिकाऱ्याची नसेल असं हा कायदा सांगतो.

हेही वाचा : कोरोनाने शेअर बाजार पावसासारखा कोसळतोय, १२ वर्षांतला वाईट दिवस

प्लेगपेक्षा रँडचाच धोका जास्त

इंग्रजांच्या काळात म्हणजे १८९७ ला पुण्यात प्लेगची साथ आली होती. एखाद्या व्यक्तीला प्लेगचा आजार असल्याची शंका आली तरी या कायद्यानुसार त्या व्यक्तीची इच्छा असो किंवा नसो तिला जबरदस्तीने सरकारी हॉस्पिटलमधे भरती केलं जाई. असे नागरिक शोधण्यासाठी ब्रिटिशांनी चार्ल्स रँड या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. त्याच्या पदाचं नावचं प्लेग अधिकारी असं होतं.

हा रँड पुण्यातल्या लोकांना अक्षरशः राक्षसासारखा वाटायचा. त्यानं या कायद्याचा अत्यंत गैरवापर केला. तपासणीच्या नावाखाली कुणाच्याही घरात घुसून तिथल्या पुरुषांवर प्लेगची शंका घेऊन त्यांना घराबाहेर काढायचा. अनेक निरोगी लोकांनाही उगाचच रोग्यांच्या छावण्यात ढकललं होतं.

तपासणी करताना घरातलं सामान उचलून न्यायचे. लोणच्याच्या बरण्या, खाणं पिणं इत्यादी गोष्टी रोगट आहेत असं म्हणून उकिरड्यावर फेकल्या जायच्या. उगाचच घरातलं सामान जाळायचे. तो आणि त्याचं सैन्य बायकांवर अत्याचार करायचे. हॉस्पिटलमधे भरती झालेल्या रूग्णांची आपुलकीनं चौकशी करायचं तर राहूच द्या. रँड त्यांना मारहाण करायचा.

हा तर मिलिट्री टेररिझम!

याच प्लेगाच्या साथीत अडकलेल्या लोकांचे हाल सावित्रीबाई फुले यांना सहन झाले नाहीत. त्यांनी प्लेगपीडितांसाठी पुणे शहराजवळ ससाणे यांच्या माळावर हॉस्पिटल सुरू केलं. पण रोग्यांवर उपचार करताना सावित्रीबाईंनाही प्लेगनं गाठले आणि त्यातच त्यांचाही मृत्यू झाला.

पण या रँडच्या अत्याचारांचा बदला घ्यायचं चाफेकर बंधूंनी ठरवलं. पुण्यात एका कार्यक्रमानिमित्त रँड आलेला असताना त्यांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडून त्याचा खून केला. इतिहासात ही घटना रँडचा वध म्हणून ओळखली जाते.

ब्रिटिशांच्या या संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध कायद्यावर टिळक आणि आगरकरांनीही खूप टीका केली. त्यामुळे त्या दोघांना अटक करण्यात आली होती. रँडच्या कृत्याबद्दलही टिळकांनी ‘केसरी’मधे लिखाण केलं होतं. हा मिलिट्री टेरेरिझम म्हणजेच लष्करी दहशतवाद आहे असं टिळक म्हणाले होते.

हेही वाचा : तुम्हाला कोरोना फेक न्यूज रोगाची लागण झालेली नाही ना?

कायदा लागू करणार कर्नाटक पहिलं राज्य

असा मिलिट्री टेरेरिझम गेल्या शंभर वर्षात कधीही लागू केला नाही. पण २००९ मधे पुण्यात पुन्हा स्वाईन फ्लूची साथ पसरली तेव्हा हा कायदा लागू केला गेला. स्वाईन फ्लूनं ११० जणांना पकडलं तरीही सरकारनं कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण या भयंकर आजारमुळे एक रुग्ण मृत्यूमुखी पडला तेव्हा सरकारनं हा कायदा लागू केला.

२०१५ मधे चंदीगडमधे मलेरिया आणि डेंगूशी दोन हात करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला होता. २०१८ मधे गुजरातच्या बडोद्यातल्या एका छोट्या गावात कॉलराची साथ पसरली होती तेव्हाही हा कायदा लागू करण्यात आला होता.

आत्ता कोरोनाचा प्रसार वाढल्यावर असा कायदा लागू करणारं कर्नाटक हे पहिलं राज्य होतं. आता महाराष्ट्रातंही हा कायदा लागू केला जातोय. त्यामुळे २०२० चा कोरोना आणि १८९७ चा प्लेग या दोन परिस्थितींची तुलना केली जातेय.

१८९७ पासून २००९ पर्यंत देशात कुठल्या साथी आल्याच नाहीत असं झालेलं नाही. उलट, कोरोना आणि स्वाईन फ्लूपेक्षा भयंकर साथींशी आपण लढलोय. आज त्यामानाने जास्त सोयी सुविधा असतानाही अशा जुनाट कायद्याचा वापर करून साथीच्या रोगाचा सामना करायची गरज का पडतेय, असा प्रश्न अनेकांना पडलाय.

हेही वाचा : 

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

कोरोनाः जागतिक आरोग्य आणीबाणी लागू केल्याने काय होणार?

कोरोना वायरसः १० शंकांची WHO नं दिलेली १० साधीसोप्पी उत्तरं

जीवघेण्या चिनी कोरोना वायरसपासून आपण कसं सुरक्षित राहायचं?

आपण कोरोनापेक्षा भयंकर वायरसशी लढलोय, त्यामुळे कोरोना से डरोना!