मोदी सरकार प्रोत्साहन देत असलेली इलेक्ट्रिक कार आपणही घेऊ शकतो?

०६ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच वातावरण अजून तयार झालेलं नाही. पण या बजेटमधे त्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसतंय. यंदा साडेसात लाख गाड्यांची विक्री झालीय. म्हणजेच लोकांना या गाड्यांचे फायदे हळूहळू का होईना समजत आहेत. या गाडीचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे ही गाडी सेफ टू ड्राईव आहे.

आपल्या प्रत्येकाची वेगवेगळी स्वप्नं असतात. त्यातली काही कॉमन स्वप्न म्हणजे स्वत:चं घर. पण त्यानंतरच सगळ्यांना पडणारं स्वप्न म्हणजे एक स्वत:ची गाडी असावी. स्वत:ची गाडी, गाडीतून फिरायला जायचं. गाडी ही जेवढी गरजेची वस्तू आहे तेवढीच ती आपली स्टाईल स्टेटमेंटसुद्धा असते. यंदाच्या बजेटमधे आपलं गाडी घेण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांवरचा जीएसटी कमी करण्यात आलाय.

इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी ‘फेम’ योजना

गाडी घेण्यासाठी तशा वेगवेगळ्या लोनच्या स्किम्स आहेत. सध्या गाडी घेण्यापूर्वी दोन वेळा विचार करावा अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. मुंबईप्रमाणेच इतर शहरांमधेसुद्धा ट्रॅफिक, रस्त्यांची दुरवस्था, प्रदूषण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किंमती. लोनचे हफ्ते, मेन्टेनंस आणि या वाढत्या किंमतींमुळे खिशाला किती भार होईल या विचारानेच कित्येकदा आपण गाडी घेणं टाळतो. पण इलेक्ट्रिक गाडी घ्यायची असेल तर त्याचं काही टेंशनचं नाही.

आपलं गाडी घेण्याचं स्वप्न आहे तसं सरकारचंही स्वप्न आहे की भारताला जागतिक इलेक्ट्रिक व्हेइकल निर्मितीचं हब बनवायचं. त्यासाठी ‘फेम’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आधुनिक बॅटरी आणि ई-वाहन खरेदीसाठी सूट दिली जाणार आहे. फेम योजनेचा दुसरा टप्पा एक एप्रिलपासून सुरू झाला असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी बजेटच्या भाषणात स्पष्ट केलंय.

या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन वर्षांसाठी दहा हजार कोटी रुपये निधी निर्धारित करण्यात आलाय. तसंच देशभरात सोलार बॅटरी आणि चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या गाड्यांवरचा १२ टक्के जीएसटीचा दर घटवून ५ टक्के केला. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजावर दीड लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त इन्कम टॅक्समधे सूट दिली जाईल.

हेही वाचा: पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी देशातल्या महिलांना काय दिलं?

महागड्या किंमतीमुळे थंड प्रतिसाद

इलेक्ट्रिक गाड्या अजून कुठे भारतात एवढ्या मिळतात असा विचार डोक्यात सहज येतो. पण एप्रिल २०१९ पर्यंतच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झालीय. २०१८ मधे ५६ हजार गाड्या विकल्या गेल्या होत्या. २०१९ ला ७ लाख ५९ हजार गाड्या विकल्या गेल्यात. ही खरंच विक्रमी विक्री असल्यासारखं वाटतंय. यात दुचाकी १ लाख २६ हजार, तीन चाकी ६ लाख ३० हजार आणि चार चाकी ३ हजार ६०० गाड्या विकल्या गेल्यात, असं ऑटोकार इंडिया मॅगझिनमधे आलेल्या आकडेवारीवरून दिसतंय.

गाड्यांच्या विक्रीत वाढ झाली असली तरी भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांचा प्रचार झालेला नाही, त्याचं मार्केटही रुजलेलं नाही ही गोष्ट खरी आहे. सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ व्हेइकलचे संचालक सोहिंदर सिंह गील 'कोलाज'शी बोलताना म्हणाले, 'भारत सरकारकडून कंपन्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. त्याचबरोबर गाड्यांच्या टेस्टींगसाठी ३ महिन्यांचा कालावधी लागत असल्यामुळे विक्रीचं सर्टिफिकेट मिळत नाही.'

तसंच घेतल्या तर चार्जिंगचे पॉईंट जागोजागी नाहीत. गाड्यांमधे जास्त पर्याय नाहीत. गाड्यांबद्दल फारशी माहिती नाही. त्याचबरोबर दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या किंमती ७ ते ३५ लाखांपर्यंत आहेत. या गाड्या दोन ते दहा तास चालतात. अशावेळी लोक नेहमीच्या गाड्या घेण्यावर भर देतात. त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराला पुरेसा उठाव मिळत नाही. पण बजेटमधे या गाड्यांना महत्त्व दिल्यामुळे मार्केटमधे बदल होतील, असं दिसतंय.

हेही वाचा: मोदी सरकार श्रीमंतांकडून वसूल करणार घसघशीत टॅक्स

पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढल्या

इलेक्ट्रीक गाड्यांना सरकार का प्रोत्साहन देतंय? पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीसुद्धा वाढवल्यात. ५ जुलैला बजेटच्या भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी पेट्रोलच्या दरात १ रुपयांची वाढ होणार असं सांगितलं. कच्च्या तेलाच्या किंमतींमधे घट होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण हा अधिभार म्हणून वाढवलाय आणि यामुळे लोकांना जास्त त्रास सहन करावा लागणार नाही, असं त्या म्हणाल्या. पण दरवाढीमुळे मुंबईत पेट्रोलची किंमत ७८.६५ रुपये तर डिझेलची किंमत ६९.८० रुपये होणार आहे.

काही जण म्हणतात की ही वाढ इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केलीय. पण हे तितकंस खरं नाही. या गाड्या पर्यावरण पूरक आहेत. आपण सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करत आहोत. त्यामुळे अशा गाड्या वापरण्याची गरज आहे. सध्या देशातल्या सगळ्याच शहारांची स्थिती दिल्ली आणि मुंबईसारखी झालीय. प्रदूषणाचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. अशावेळी भविष्यात सगळ्यांनाच या गाड्यांकडे वळावं लागणारं आहे.

हेही वाचा: आता बजेट नाही तर वहीखातं म्हणायचं, कारण

इलेक्ट्रिक गाड्यांचे फायदे

आपण या गाड्यांचे फायदे समजून घ्यायला हवेत. सगळ्यात आधी तर आपल्याला पेट्रोल, डिझेल, गॅस लागणार नाही. त्यामुळे ते पैसे वाचतील. तसंच आपण पर्यावरणपूरक गाडी वापरणार. त्यामुळे आपण आपल्या भावी पिढीसाठी चांगलं जीवन देण्यात खारीचा वाटा उचलत आहोत. तसंच या गाडीत मोटर नसल्यामुळे ध्वनी प्रदूषण होत नाही.

आता या गाडीला चार्ज करायला इलेक्ट्रिसिटी लागते. मग इलेक्ट्रिसिटी आपण सोलारने मिळवू शकतो. अशावेळी आपण पूर्णपणे इकोफ्रेंडली होऊ. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या गाड्या सेफ टू ड्राईव असतात. अपघातावेळी गाडीतला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय बंद होतो आणि एअर बॅग्ज गाडीच्या बाहेर येतात. ज्यामुळे गाडी आणि गाडीतले लोक सेफ राहतील. म्हणूनच १८८४ मधे आलेल्या इलेक्ट्रिक गाड्या उशिरा का होईना पण जगात स्वीकारल्या जात आहेत. सध्या २६ देशांमधे या गाड्या वापरल्या जातायत.

सध्या तरी प्रचंड किंमत हा या गाड्यांच्या वापरामधला सगळ्यात मोठा अडथळा आहे. या गाड्यांच्या किंमती सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्यात आल्या तर यापेक्षा चांगली दुसरी कुठली गाडी नसेल. किंमती खाली आल्या तरच सरकारच्या या प्रोत्साहनाला काही तरी अर्थ राहिल. नाही तर उगच काही तरी प्रोत्साहनाच्या नावाखाली करायचं म्हणून केल्याचं समाधान सरकारला नक्कीच मिळेल.

हेही वाचा: 

बलविंदर संधूची ती न विसरता येणारी विकेट

एके ४७: जगातली सगळ्यात यशस्वी रायफल

राहुल गांधींचा अख्खा राजीनामा समजून घ्या ८ पॉईंटमधे

अंबाती रायडूमधेच तोंडावर राजीनामा फेकून मारण्याची हिंमत

असं आहे देशाचं आर्थिक आरोग्य, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या १० ठळक गोष्टी