आंबेडकरांनी नाकारलेला शब्द पंतप्रधानांनी वापरू नये

२० एप्रिल २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


सोशल डिस्टसिंग हा शब्द आत्ता आत्ताच वापरात आला असला तरी भारताला तो नवा नाही. कित्येक वर्षांपासून इथल्या दलितांबाबत सोशल डिस्टन्सिंगच तर पाळलं गेलंय. डब्लूएचओनेही या शब्दाचा वापर करण्याचं थांबवलंय. पण आंबेडकर जयंतीदिवशी भाषण देताना पंतप्रधानांनी तोच शब्द वापरला. देशातल्या कुणीही हा शब्द वापरू नये, अशी विनंती करणारं पत्र ज्येष्ठ विचारवंत गणेश देवी आणि आमदार कपिल पाटील यांनी पंतप्रधानांना लिहिलंय.

प्रति,
मा. ना. श्री. नरेंद्र मोदी जी 
प्रधानमंत्री, भारत 

महोदय,

कोरोना महामारी विरोधात सारं जग लढतं आहे. आपल्या आवाहनानुसार देशही या लढाईत कुठे मागे राहिलेला नाही.

१. या महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून आपण देशाला दोनदा संबोधित केलं. त्यावेळी सोशल डिस्टन्सिंग ठेवण्याचं आवाहन आपण पुन्हा पुन्हा केलंत. कोरोना महामारी विरोधात लॉकडाऊनच्या बरोबरच माणसं कमीत कमी एकमेकांच्या संपर्कात यावीत आणि कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून आवश्यक शारीरिक अंतर ठेवण्याची गरज असल्याचं सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे.

सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्द जगात नव्याने कॉईन झाला असला तरी भारतात या शब्दाचा वास दोन हजार वर्षांपासून आहे. जातीप्रथेच्या नावाखाली अस्पृश्यता म्हणजे विशिष्ट समाजापासून सामाजिक अंतर राखणंच होतं. देशाला आणि माणुसकीला लज्जास्पद असलेला हा दोन हजार वर्षांचा काळाकुट्ट इतिहास आहे. या अस्पृश्यतेच्या विरोधात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी मोठा लढा दिला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा त्यांनी तो महत्त्वाचा भाग मानला. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर जातीव्यवस्थेला सुरुंग लावला. संविधानाने अस्पृश्यता संपुष्टात आणली आणि समाजात वास करून असलेल्या सोशल डिस्टन्सिंग च्या कुप्रथेला कायमची मूठमाती दिली. हा शब्द प्रयोग म्हणून नाकारण्याची आवश्यकता होती. 

सोशल डिस्टन्सिंगची नाही तर सोशल कनेक्शनची उलट सर्वाधिक गरज लॉकडाऊनसारख्या काळात असते. फिजिकल डिस्टन्सिंग हा अधिक योग्य शब्द होता. जगभरच्या अनेक समाजशास्त्रज्ञ यांनी याबद्दल आक्षेप घेतल्यानंतर आता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइझेशनने सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्द वापरणं २० मार्चलाच सोडून दिलेलं आहे. एव्हाना डब्लूएचओने सोशल connectedness with physical distance असा नवा शब्द प्रयोग सुरू केलाय.

हेही वाचा : लॉकडाऊनमधे आपण माणुसकीलाच क्वारंटाईन केलंय का?

मात्र भारतात २४ मार्चला लॉकडाऊन जाहीर करताना आपण तो शब्द वापरला. १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करत आपण देशाला संबोधित केलं. त्यादिवशीसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाकारलेल्या या शब्दाचा प्रयोग पुन्हा झाला. अजूनही शासकीय प्रचारात, जाहिरातींमधे, सोशल मीडियात आणि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडियाच्या बातम्यांमधे सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्दच वापरला जातोय. हा शब्दप्रयोग तातडीने थांबवण्याची आवश्यकता आहे. यापुढे तरी तो टाळावा आणि यासाठी देशाचे प्रमुख या नात्याने आपणच पुढाकार घ्यावा अशी विनंती आहे.

फिजीकल डिस्टन्सिंग म्हणजे संशयित रुग्ण आणि इतर यांच्यामधे संक्रमण होणार नाही इतके अंतर ठेवणे. यासाठी हवं तर कोरोना डिस्टन्सिंग असा थेट शब्द प्रयोग करणं अधिक युक्त ठरेल. जाती प्रथेची सगळी उतरंड, उच्च निचतेची प्रथा सोशल डिस्टन्सिंग च्या सूत्रावर बांधली गेली आहे. म्हणून मीडियाने हा शब्द प्रयोग थांबवला पाहिजे असंही आवाहन आम्ही करत आहोत.

सोशल डिस्टन्सिंग च्या संदर्भात नॉर्थईस्टर्न युनिवर्सिटीचे पॉलिटिकल सायन्स आणि पब्लिक पॉलिसीचे प्राध्यापक डॅनिअल ऍल्डरिच यांनी नोंदवलेलं निरीक्षण इथे नमूद करत आहोत

The people and communities that fare the worst are the ones with vulnerable populations who have weak social ties and lack trust and cohesion. Such people — as the १९९५ Chicago heat wave, the २०१८ Camp Fire in California and the २०११ earthquake and tsunami in Japan showed — are often the first to perish in a disaster.

२. कोरोनाच्या निमित्ताने सोशल कनेक्टची अधिक गरज असताना दिल्लीच्या तबलीगी मरकजमधील एका घटनेचं निमित्त करून संबंध कोरोनाला धर्म चिटकवण्याचा जो अश्लाघ्य प्रयत्न झाला तोही वेदनादायक आणि क्लेशदायक आहे.

कोरोनाच्या प्रसाराला कोणत्याच जाती, धर्माचं, प्रांतांचं, भाषेचं आणि देशाचं बंधन राहिलेलं नाही. या साऱ्या सीमा ओलांडून आज जग कोरोनाच्या विळख्यात गेलंय. त्यामुळे त्याला धर्म चिकटवणं हे निव्वळ अशास्त्रीयच आहे. तरीही राळ उठवण्यात आली. त्यामागे काही अजेंडा आहे? याची भीती या देशावर आणि देशवासियांवर प्रेम करणाऱ्यांना वाटत आहे. ज्या पद्धतीने या बातम्यांचा प्रसार केला गेला आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या माध्यमातून जो विखारी प्रचार करण्यात आला तो थांबवण्यासाठी या देशाचे संविधानिक प्रमुख या नात्याने आपण पुढाकार घेणं आवश्यक आहे.

दिल्लीत एका मणिपुरी मुलीवर तिला चिनी म्हणून चिडवून एक व्यक्ती थुंकला. हाही प्रकार अत्यंत घातक आणि घृणास्पद होता. थुंकणारा कुणी मरकजवाला नव्हता. पण ज्या पद्धतीने नॉर्थ ईस्टच्या लोकांच्या प्रति हेटाळणी सुरू आहे, ती तितकीच क्लेशदायक आहे. 

सोशल डिस्टन्सिंगच्या शब्दप्रयोगाने झालेला प्रसार आणि विशेष करून मुस्लिम अन नॉर्थ ईस्टचे सगळे देशबांधव यांना एका वेगळ्या प्रकारच्या अस्पृश्यतेला पुढील काळात तोंड द्यावं लागणार आहे. भविष्यातील हे चित्र भयावह असणार आहे. मुस्लिमांना तर आताच वेगळं पाडण्यात आलं आहे. तद्दन खोट्या आणि अतिरंजित बातम्यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल अनेक प्रवाद निर्माण करण्यात आले आहेत.

पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य म्हणजे दलित समाजाने दोन हजार वर्षे हा अपमान भोगला आणि त्याची मोठी किंमत या देशाला चुकवावी लागली. ही अस्पृश्यता आता मुस्लिम समाजाच्या आणि नॉर्थ ईस्टच्या वाट्याला येण्याचा धोका आहे. देशाची एकता आणि संविधानाने मिळालेलं आश्वासन याला यामुळे सुरुंग लागतो आहे.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण पुढाकार घ्यावा. द्वेष आणि हेटाळणीचे शिकार झालेल्या देशबांधवांना आश्वस्त करावं, अशी आमची विनंती आहे.

३. कोरोना महामारी प्रसाराच्या विरोधात लॉकडाऊन शिवाय आपल्या सारख्या कमी साधनं असलेल्या देशाला दुसरा पर्यायही नव्हता. हे खरं असलं तरी तो राबवण्यापूर्वी केवळ हातावर पोट असणाऱ्या करोडो भारतीयांच्या जगण्याचा विचार थोडा आधी करायला हवा होता. नियोजन आधी केलं गेलं असतं तर आज होणारी ससेहोलफट थांबली असती. केंद्र आणि राज्य सरकार  यांच्यावर विसंबून असणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनानं अधिक काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे.

सगळे उद्योग बंद पडलेले आहेत. रोजी रोटीची सगळी साधनं संपलेली आहेत. दिवसभर कमावून संध्याकाळी शिजवून खाणाऱ्या वर्गाच्या हातात रुपया उरलेला नाही. शहरांमधे ८ बाय १० च्या खोलीत शिफ्टने झोपणाऱ्यांना दिवसरात्र कोंडून रहावं लागतंय. गावाकडे आई, पत्नी, मुलं ज्यांची वाट पाहत आहे असे लोक इथे ना घरी जाऊ शकत आहेत, ना स्वतःपुरतं शिजवून खाऊ शकत आहेत. या सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडणं अत्यंत बेजबाबदारपणाचं ठरेल. या सगळ्यांच्या किमान दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था शासनाने तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना किमान खर्चासाठी कॅश इन हँड देण्याची गरज आहे.

दामाजी पंताने दुर्गादेवीच्या दुष्काळात बाराव्या शतकात अन्नधान्याची कोठारं खुली केली होती. तशी सरकारने अन्नधान्याची कोठारं खुली केली पाहिजेत. कारण पुरेसा स्टॉक असल्याचं आपण सांगितलं य. धान्य सडण्यापेक्षा ते लोकांपर्यंत जायला हवं.

हेही वाचा : क्वारंटाईनमधेही लोकांना जातीची माती खाण्याची अक्कल कुठून येते?

४. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे जितकं नुकसान होत नसेल तितकं नुकसान कोरोना महामारीमुळे भारतीय शेती व्यवस्थेचं झालंय. शेतकरी उद्ध्वस्त झालाय. उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागतंय. फुललेली फुलशेती आणि भाजीपाला सडून जातोय. फळभाज्यांना मातीमोल भाव मिळतोय. शेतीला जोडून जे व्यवसाय होतात तेही मोडून पडलेत. कुकुटपालन, बकरी पालन, मत्स्यव्यवसाय इत्यादी क्षेत्रालाही मोठा फटका बसलाय.

आधीच विपन्नावस्थेत असलेला भारतीय शेतकरी या महामारीत मोडून पडणार आहे. शेतमाल विकला न जाण्याने नुकसानीत आलेले हे जे शेतकरी आहेत त्यांना मदत केली पाहिजे. केवळ कर्जमाफी किंवा व्याजमाफी नाही तर अधिक काही करावं लागेल. कारण शहरातून पलायन केलेला मोठा वर्ग आपल्या गावाकडे परतणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ज्या वर्गाच्या घामावर उभी आहे त्यांच्यासाठी शासनाने इतकं तरी करायला हवं. आधीच्या दोन राष्ट्रीय संबोधनात या प्रश्नांचा अभावानेच उल्लेख होता. पुढच्या राष्ट्रीय संबोधनात आपण या प्रश्नांची दखल घ्याल अशी अपेक्षा आहे.

५. देशाने आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांकडे केलेलं कमालीचं दुर्लक्ष तसेच देशाच्या आर्थिक नियोजनात यासाठी करण्यात येणारी नगण्य तरतूद यामुळेच आज आपल्याला टेस्टिंगपेक्षा लॉकडाऊन हा उपाय जवळचा वाटतो आहे. यापुढे तरी आरोग्य आणि शिक्षणात सर्वाधिक खर्च करणं, त्याबरोबरच या क्षेत्रांमधे खाजगीकरणाला नकार देणं हाच यावरील उपाय आहे.

अस्वस्थता, उपासमारीने गांजलेले आणि हताशा शिवाय अन्य कोणतीही आशा, उम्मीद हाती नसलेले असहाय्य, बेबस, भयभीत असे लक्षावधी स्थलांतरितांचे समूह शहरांमधे अडकून पडले आहेत. शासनाने त्यांना गावी परतण्याची संधी दिलेली नाही. घुसमट असह्य होत त्यातून स्फोट होण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच शासनाने आपले घटनादत्त कर्तव्य बजवावे एवढीच अपेक्षा आम्ही सरकारकडून करू शकतो.

धन्यवाद!

आपले स्नेहांकित,

डॉ. गणेश देवी 
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल
अध्यक्ष, पीपल्स लिंग्विस्टीक सर्व्हे ऑफ इंडिया

कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद
कार्यकारी विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल

हेही वाचा : 

कोरोना पाहणारी पिढी 'शेवटची पिढी' ठरेल का?

नव्या पिढीनं गांधी-आंबेडकर मतभेदांकडे कसं बघावं?

अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

बेरोजगारीतही भारतातल्या मध्यमवर्गानं सांप्रदायिकतेला रोजगार बनवलं

हमीद पर उम्मीद : कोरोनाचं औषध सिप्ला शोधेल असं जगाला का वाटतं?

ग्रेट लॉकडाऊन: आत्ताची आर्थिक मंदी १९३०च्या जागतिक महामंदीहून वाईट