अफवांच्या बाजारात वाचा सुभाषबाबूंची खरी कहाणी

२३ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : १२ मिनिटं


आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती. त्यांच्या कर्तृत्वाला उजाळा देण्याचा दिवस. पण सगळीकडे फेकन्यूजचाच बोलबाला असतो. फेकन्यूज ही गोष्ट आता आता जन्माला आलीय. पण ती खूप आधीपासून वेगवेगळ्या रूपात अस्तित्वात होती. या सगळ्यात महापुरुषांना एकमेकांच्या विरोधात उभं केलं जातं. गांधी, नेहरुंच्या नावाने बोटं मोडली जातात. पण खरंच सुभाषबाबुंच गांधी, नेहरुंशी वैर होतं?

त्रिपुरा काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडल्यानंतर सुभाषबाबूंनी काही काळातच फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाची काँग्रेसांतर्गत स्थापना केली. स्वातंत्र्याचा लढा अधिक तीव्र करण्याच्या हेतूनेच त्यांनी हा पक्ष स्थापन केला. मात्र बंगालखेरीज देशाच्या अन्य भागात त्याला फारसे अनुयायी मिळाले नाहीत. शिवाय त्रिपुरा काँग्रेसच्या अनुभवाने काँग्रेस पक्ष गांधींभोवती जास्तीचा संघटितही झाला होता.

पोलिसांना गुंगारा देत अफगाणिस्तानात

या काळात सुभाषबाबूंवर करडी नजर ठेवायला सरकारने त्यांना त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवलं होतं. त्यासाठी त्या घराभोवती पोलिसांचा खडा पहाराही चोवीस तास राखला होता. सुभाषबाबू मात्र स्वस्थ नव्हते. दुसर्‍या महायुद्धात इंग्लंडला घ्यावी लागत असलेली माघार त्यांना अस्वस्थ करत होती. आणि इंग्लंडच्या अडचणीचा उपयोग करून घेण्यासाठी जर्मनी वा इटलीची मदत घेण्याच्या योजना ते आखत होतं.

१६ आणि १७ जानेवारी १९४१ ची मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतर १ वाजून २५ मिनिटांच्या सुमारास त्यांनी आपले थोरले बंधू शरदबाबू आणि पुतण्या शिशिर यांच्यासोबत पोलिसांना गुंगारा दिला. आणि ते बिहारमधील गोमोह या रेल्वे स्टेशनवर कारने पोचले. ही कार आता सुभाषबाबूंच्या निवासस्थानासमोर त्यांची स्मृती जागवित उभी आहे. तिथे गेल्यानंतर महम्मद झियाउद्दीन हे नाव धारण करून मजल दरमजल करत ते अफगाणिस्तानात पोचले.

भारताबाहेर जाण्यामागे ब्रिटिशांचाच हात?

या काळात त्यांनी नाव बदललं. पठाणाचा पोशाख अंगावर चढवला आणि स्थानिक मित्रांच्या मदतीने ते पुढे रशियापर्यंत पोचले. त्यांच्या सुटकेची बातमी आनंद बझार पत्रिका आणि हिंदुस्थान स्टँडर्ड या वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केल्यानंतरच पोलिसांना आणि देशाला कळली.

आता उपलब्ध झालेल्या सरकारी कागदपत्रांवरून त्यांच्या सुटकेला ब्रिटिशांनीच अप्रत्यक्षपणे मदत केल्याचे निदर्शनाला आलंय. कलकत्त्याहून निघाल्यापासून थेट पेशावर आणि काबुलपर्यंत त्यांच्यासोबत असणारा, त्यांची व्यवस्था पाहणारा भगतराम तलवार ऊर्फ रहमत खान हा सरकारचा हेर होता. तो सुभाषबाबूंच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती प्रथम ब्रिटिश सरकारला आणि पुढे रशियन सरकारला देत होता. 

सुभाषबाबूंसारखा आक्रमक विरोधक महायुद्धाच्या काळात भारतात असण्यापेक्षा भारताबाहेर राहिलेला बरा, असं वाटल्यावरून सरकारने त्यांच्या सुटकेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं असावं, असं या कागदपत्रांवरून लक्षात येतं. या तलवारने १९४१ नंतर दोन्ही सरकारांना पुरवलेल्या माहितीची सगळी कागदपत्रं आता उपलब्ध आहेत.

इटलीत थेट मुसोलिनीशी भेट

काबुलला पोचल्यानंतर भगतराम तलवारच्या मदतीने सुभाषबाबूंनी रशियन वकिलातीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाला. तेव्हा ते स्वतःच तेथील जर्मनीच्या वकिलातीत पोचले. रशियाचे इंग्लंडशी असलेले दुराव्याचे संबंध लक्षात घेऊन त्याही देशाची मदत आपल्या लढ्याला मिळेल काय याची चाचपणी त्यांनी मॉस्कोत केली होती. मात्र ती मिळण्याची शक्यता दिसत नाही, हे ध्यानात आल्यानंतरच ते तेथील जर्मन दूतावासात पोचले होतं.

जर्मन वकिलातीत हॅन्स पिल्गर या अधिकार्‍याने त्यांचं स्वागत केलं. मात्र त्यांना जर्मनीत प्रवेश देण्याआधी जर्मन सरकारने त्यांची चरित्रविषयक सारी माहिती या पिल्गरकडून मागवून घेतली. ती माहिती फेब्रुवारीत हाती आल्यानंतरच जर्मन परराष्ट्र खात्याने त्यांना बर्लिनला येण्याची परवानगी दिली. त्याच वेळी त्यांनी रशियामार्गे जर्मनीत यावं, असंही त्यांना कळवण्यात आलं. मात्र जर्मनीच्या या दूतावासाने त्यांना प्रथम इटलीत रोमला नेऊन पुढे तिथून जर्मनीत नेलं.

गांधी, नेहरुंनी टाळलेल्या मुसोलिनीची भेट

ते इटलीत आले, तेव्हा त्यांच्या तोवरच्या इतिहासाची माहिती घेतलेल्या मुसोलिनीने एका कोरड्या सहानुभूतीखेरीज त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या मुसोलिनीने रवींद्रनाथ टागोरांना निमंत्रण देऊन बोलवलं होतं. गांधीजी रोममधे असताना मुसोलिनीच्या पत्नीने त्यांच्यासाठी जेवणाचा डबा स्वतः नेऊन पोचवला होता. नेहरूंना मुसोलिनीने अगत्याने दोनदा निमंत्रण दिलं. पण नेहरूंनी त्याच्या कारकिर्दीचा इतिहास लक्षात घेऊन ते स्वीकारायला नम्र नकार दिला होता, हे इथे उल्लेखनीय.

या पार्श्‍वभूमीवर त्याने सुभाषबाबूंबाबत दाखवलेली अनास्था सहज लक्षात यावी अशी आहे. तीच अनास्था सोबत घेऊन ते जर्मनीला गेले. मात्र तिथेही सात महिने उलटेपर्यंत जर्मन सरकारने त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या काळात सुभाषबाबूंनी अनेक पत्रं पाठवून जर्मन सरकारकडे भेटीची मागणी केली. त्याला बर्‍याच दिवसांनी प्रतिसाद देऊन रिबेनट्रॉप हा त्या देशाचा परराष्ट्रमंत्री त्यांना भेटायला राजी झाला.

त्यांच्या भेटीत सुभाषबाबूंनी जर्मनीने भारतावर तत्काळ स्वारी केल्यास तेथील जनता ब्रिटिश सरकारविरुद्ध उठाव करील आणि जर्मनीला विजयी करेल असं त्याला सांगितलं. रिबेनट्रॉप खुळचट नव्हता. तो सुभाषचंद्रांची सारी माहिती सोबत घेऊनच त्यांना भेटत होता. त्याने सुभाषबाबूंना एकच प्रश्‍न विचारला, ‘पण मग गांधींचं काय?’

हिटलरचं मोघम आश्वासन

त्यावर उत्तर देताना सुभाषबाबू म्हणाले, ‘त्यांची ऊर्जा आणि लोकमानसावरची पकड आता संपलीय. शिवाय ते इंग्रजांशी केव्हाही समझोता करायला तयार असतात, असंही आता जनतेला वाटू लागलंय.’ रिबेनट्रॉप म्हणाला, ‘पण आमची माहिती वेगळी आहे. गांधी आजही भारतीय जनतेचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत. आणि त्यांचा शब्द त्यांच्या पक्षात आणि देशात प्रमाण मानला जाणारा आहे.’

यावर सुभाषबाबूंनी त्यांना गांधीजींनी इर्विन आणि इतर व्हाईसरॉयांशी केलंल्या समझोत्यांचा तपशील ऐकवला. मात्र रिबेनट्रॉप बधला नाही. कोणतीही प्रतिक्रिया न देता किंवा न दाखवता त्याने सुभाषबाबूंना निरोप दिला. या वेळी ते कमालीचे निराश झाले. पुढे तब्बल एक वर्ष उलटल्यानंतर हिटलरने सुभाषबाबूंना केवळ काही मिनिटांसाठी भेट दिली. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन त्याने त्यांना मदतीचं मोघम आश्‍वासन दिलं. त्याचा परिणाम एवढाच की, बर्लिनमधे इंडिया सेंटर स्थापन झालं आणि तिथे एक रेडिओ केंद्रही उभारलं गेलं.

हिटलरशाहीचं सावध खुनशीपण

नंतरच्या काळात सुभाषबाबू त्यावरून भारताला उद्देशून भाषणं करताना दिसले. याच काळात सुभाषबाबूंच्या नियंत्रणात तीन हजार भारतीय युद्धकैद्यांचं एक पथक जर्मनीने सोपवलं. हे युद्धकैदी उत्तर आफ्रिकेत जर्मनांशी लढत असताना रोमेलने कैद करून जर्मनीत पाठवलं होतं. ही फौज घेऊन आपल्याला रशियामार्गे भारताकडे नेण्याचा आग्रहही सुभाषबाबूंनी या काळात जर्मन सरकारकडे धरला. मात्र, १९४२ मधे जर्मनीने भारताऐवजी रशियावरच हल्ला केल्यामुळे सुभाषबाबूंच्या त्याविषयीच्या आशा मावळल्या. त्या स्थितीत त्यांनी जपानची मदत घ्यावी, असं त्यांना जर्मनांनी सुचवलं.

तोवर जपानने दक्षिण आशियातील ब्रह्मदेशासह अनेक देश आपल्या ताब्यात आणलं होतं. सुभाषबाबूंनी ती सूचना मान्य केल्यानंतर त्यांना लागलीच विमान देऊन जपानकडे न पाठविता एका मंदगती पाणबुडीतून दक्षिण आफ्रिकेला वळसा घालून मादागास्करपर्यंत पोचवण्यात आलं. या प्रवासात आणखी सात महिन्यांचा कालावधी गेला. मादागास्करमधे ते जपानी पाणबुडीवर स्वार होऊन त्यांच्या पुढच्या मोहिमेवर निघाले, तेव्हा तिकडे जर्मनीच्या पराभवाला सुरवात झाली होती आणि इटली पराभवाच्या गर्तेत बुडाला होता.

अलीकडे प्रकाशित झालेल्या जर्मन सरकारच्या कागदपत्रांतून हिटलरचे सुभाषबाबूंबद्दलचे एक मत उघड झालंय. त्या दोघांची भेट संपल्यानंतर सुभाषबाबू त्यांच्या दालनातून बाहेर पडले, तेव्हा हिटलरचे सावध खुनशीपण जागे झाले. आपल्या सहकार्‍यांना उद्देशून तो म्हणाला, ‘या इसमावर नजर ठेवा, कधी काळी आपण भारत ताब्यात घेतलाच तर पहिली अटक याला करा.’

समर्थ हुकूमशाही सरकारचा पाठपुरावा

आता एवढ्या वर्षांनी कागदोपत्री उघड झालेल्या या संवादातून सुभाषबाबूंना जर्मनीनेही फारशा आस्थेने वागविले नाही, हे लक्षात येतं. सुभाषबाबू जपानी पाणबुडीतून दक्षिण आशियात पोचताच जपानने तोवर पकडलेले भारतीय युद्धकैदी त्यांच्या आधिपत्याखाली दिले आणि त्या फौजेला आझाद हिंद फौज अर्थात इंडियन नॅशनल आर्मी म्हणून मान्यताही दिली. प्रत्यक्षात ही फौज सुभाषबाबू तिथे पोचण्याआधीच १९४१ मधे फुजिवामा नावाच्या जपानच्या लष्करी अधिकार्‍याने स्थापन केली होती.

ब्रिटिश सैन्यासोबत लढताना सोबत घ्यावयाची पथकं असं या लष्कराचं मूळचं स्वरूप होतं. १९४३च्या जुलैमधे सुभाषबाबू इकडे येताच त्या पथकांची सूत्रं त्यांच्याकडे सोपवली गेली. इथवरच्या प्रवासात त्यांनी जपानच्या विद्यापीठात केलेलं एक भाषण महत्त्वाचं आहे. ‘स्वतंत्र भारताला लोकशाही चालणारी नाही’, असं ते त्यात म्हणाले.

‘भारतातील विषमता आणि जातीयता मोडून काढायची असेल, तर त्यात काही दशकांसाठी एक समर्थ हुकूमशाही सरकारच अस्तित्वात यावं लागेल’, असंही ते म्हणाले. त्याआधी त्यांनी कम्युनिस्ट आणि फॅसिस्ट या दोन्ही हुकूमशाह्यांमधील सर्वंकष सत्ता ज्यात एकवटली असेल, असं सरकारच भारतात आणावं लागेल, असं अनेकवार म्हणाले. ही भूमिका त्यांना गांधी, नेहरू, पटेल आणि एकूणच काँग्रेस यांच्यापासून दूर राखणारी आहे.

फॅसिस्ट वंशवर्चस्ववादाला विरोध, पण

तो काळ युद्धाचा आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा असल्याने त्यांच्या या वक्‍तव्याची तेव्हा फारशी दखल घेतली गेली नाही. मात्र त्यातून प्रगट झालेलं त्यांचं मन स्पष्ट होतं. पुढे जाऊन त्यांनी फॅसिस्टांचा वंशवर्चस्ववाद आपल्याला मान्य नसल्याचं आणि त्यांची ज्यूविरोधी धर्मांधताही आपल्याला मंजूर नसल्याचं म्हटलं. मात्र त्यातील हुकूमशाही आणि एकाधिकार यांचा त्यांनी कधी निषेध केला नाही. ज्यांची मदत घ्यायची त्यांची निंदा करणं योग्य नसल्याने तसं झालं असावं. असा समज करून घेतला, तरी त्यांचं एकूणच लोकशाही, लोकलढा आणि भारतीय जनता यांच्याविषयीचं आकलनही त्यातून स्पष्ट होणारं आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी पक्ष आणि संघटना यांच्यापासून दूर होण्याची जोखीम पत्करून रशिया, जर्मनी, इटली आणि जपान यासारख्या देशांची मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस या साहसी नेत्याचा जन्म २३ जानेवारी १८९७ ला तेव्हाच्या ओरिसामधील कटक शहरात झाला. त्यांचे वडील जनकनाथ बोस हे तिथले प्रख्यात वकील होते. काही काळ ते बंगालच्या विधी मंडळाचे सभासदही होते. त्यांच्या आईचं नाव प्रभावती.

तरुणपणीच डार्लिंग ऑफ बेंगॉल

नेताजी हे त्यांच्या १४ भावंडांपैकी नववे. अतिशय कुशाग्र बुद्धीच्या या मुलाने आयसीएस होऊन सरकारात मोठा हुद्दा मिळवावा, ही त्यांच्या वडिलांची इच्छा. ऐन विद्यार्थिदशेतच स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहभागी होण्याच्या प्रेरणेने सुभाषबाबू अस्वस्थ. त्याच अवस्थेत भारतीयांबद्दल अनुदार उद‍्गार काढणार्‍या एका ब्रिटिश प्राध्यापकाला बदडून काढण्याचा पराक्रमही त्यांच्या नावावर नोंदवलेला.

आयसीएस व्हायला ते इंग्लंडला गेले आणि ती परीक्षा मेरिटमधे चौथ्या क्रमांकानिशी त्यांनी उत्तीर्ण केली. मात्र ब्रिटिशांची नोकरी पत्करण्याऐवजी भारतात येऊन स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सहभागी होणं त्यांनी पसंत केलं. गांधीजींची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार ते काँग्रेसचे बंगालमधले ज्येष्ठ नेते देशबंधू चित्तरंजन दास यांचे सहकारी म्हणून काम करू लागले. देशबंधूंची कलकत्त्याच्या मेयरपदी निवड झाली, तेव्हा सुभाषबाबू त्या महापालिकेचे मुख्याधिकारी बनले. त्याच काळात त्यांनी स्वराज आणि फॉरवर्ड ही वृत्तपत्रं सुरू करून ती लोकप्रिय केली.

आयसीएसचे पद आणि अधिकार देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सोडायला तयार झालेल्या सुभाषबाबूंच्या लोकप्रियतेला तत्काळच मोठं उधाण आलं. देखणं व्यक्‍तिमत्त्व, ज्ञानाचं तेज, घराण्याची प्रतिष्ठा आणि त्यागाची तयारी या सार्‍या गोष्टींनी त्यांना तेव्हाच ‘डार्लिंग ऑफ बेंगॉल’ बनवून टाकलं आणि तरुणांचे मोठे समूह त्यांच्या नेतृत्वामागे निष्ठेने उभेही राहिले. गांधीजींनी सुरू केलंल्या असहकारितेच्या आंदोलनात तरुणांचे नेते म्हणून सुभाषबाबूंनी हिरीरीने भाग घेतला.

गांधींवर टीका आणि पाठिंबाही

मात्र चौराचौराच्या हिंसाचारानंतर गांधींनी ते आंदोलन मागं घेतलं. तेव्हा ते निराश झाले. ‘गांधींच्या नेतृत्वातली प्रतिभा संपली’ अशी टीकाही त्यांनी त्या काळात केली. पण पुढे गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह सुरू केला, तेव्हा त्यांना त्यांच्या नेतृत्वातले स्फुल्लिंग अजूनही तेवढेच दीप्तिमान असल्याचं जाणवलं आणि तेही त्यांनी लिहून ठेवलं.

काँग्रेस पक्षात १९२८-२९ च्या सुमारास ‘वसाहतीचं स्वराज्य की संपूर्ण स्वातंत्र्य?’ या मुद्यावरून दोन तट पडले. गांधीजींसह राजाजी, पटेल, राजेंद्रबाबू, मौलाना आणि इतर ज्येष्ठ नेते वसाहतीच्या स्वराज्याच्या बाजूने तर नेहरू, सुभाष आणि तरुणांचा मोठा वर्ग संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभा राहिला. हा वाद ब्रिटिश सरकारने पुढे केलेलं गोलमेज परिषदेचं आवाहन आणि त्यासाठी काँग्रेसने पुढे केलेल्या अटींना सरकारने दिलेला नकार यामुळे आपोआपच निकालात निघाला.

नेहरू वेगळे का झाले?

परिणामी, लाहोरला झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्षपदावरून भाषण करताना नेहरूंनी संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली. त्याच भाषणात त्यांनी समाजवादाचा पुरस्कार करून देशातल्या तरुणांचा वर्गही स्वतःला जोडून घेतला. नेहरू आणि सुभाष यांचं एकत्र येणं आणि त्यांनी समान पवित्रे घेणं हे त्याचमुळे यापुढल्या काळात शक्य झालं. त्यांच्यातलं हे सख्य १९३९ पर्यंत शाबूतही राहिलं.

त्या वर्षी भरलेल्या त्रिपुरा काँग्रेसच्या अधिवेशनात सुभाषबाबूंनी गांधीविरोधी भूमिका घेतली. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी इंग्रजांविरुद्ध लढायला सिद्ध झालेल्या जर्मनी आणि इटलीतील नाझी आणि फॅसिस्ट या राजवटींची मदत घेण्याची त्यांची तयारीही सार्‍यांच्या लक्षात आली. ही बाब गांधी, पटेल आणि नेहरू यातल्या कोणालाही मान्य होणारी नव्हती. नेमकी तेव्हापासून नेहरूंना त्यांच्याहून वेगळी भूमिका घेणं आवश्यक झालं.

भारतातून बाहेर पडल्यापासून आणि जर्मनीत बराच काळ निराशेत घालवल्यानंतर सुभाषबाबू सिंगापूरला पोचले. तेव्हा दुसर्‍या महायुद्धाने अनेक वळणं घेतली होती. नाझींचा १९४१ मधे सर्व आघाड्यांवर विजय होत होता. मात्र ते सिंगापूरला १९४३ मधे पोचेपर्यंत रशियन आघाडीवर त्यांना मोठा पराभव पत्करावा लागला. पर्ल हार्बरवरील जपानच्या हल्ल्याने दिलेल्या धक्क्यातून सावरलेली अमेरिकाही पॅसिफिक क्षेत्रात जपानला जोरकस प्रत्युत्तर देऊ लागली होती. दक्षिण पूर्व आशियातच केवळ जपानच्या फौजा आघाडी घेत होत्या. त्यांच्या पाठिंब्याच्या बळावरच सुभाषबाबूंनी १९४३ मधे पुन्हा एकवार आझाद हिंद फौजेची उभारणी केली.

आझाद हिंद सेनेची गांधी विचारावर वाटचाल

या वेळी भारतातले सारे काँग्रेस नेते तुरूंगात आणि चले जावची लोकचळवळ जोरात होती. सशस्त्र क्रांतिकारकांचे सारे तळ मात्र उद्ध्वस्त झाले होते. सैन्यभरती, प्रशिक्षण, निधी संकलन आणि नियोजन या कामात गढलेल्या सुभाषबाबूंनी सार्‍या दक्षिण पूर्व आशियाचा दौरा याच काळात पूर्ण केला. त्यांची लोकप्रियता शिखरावर पोचली होती. त्यांनी आपल्या फौजेसाठी जे नियम केले, ते मात्र त्यांची आणि गांधीजींच्या विचारांची दिशा एकच असल्याचं सांगणारं होतं.

त्यांच्या सैनिकांनी त्यांच्याशी आणि स्वातंत्र्याच्या ध्येयाशी एकनिष्ठ राहायचं होतं. त्या सेनेत स्त्रीपुरुष समता होती. झाशीच्या राणीच्या नावाचं एक पथकच त्या सैन्यात होतं. ते सैन्य पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष होतं. त्यात धर्मभेद नव्हता आणि जातिभेदही नव्हता. सिंगापुरातल्या चेट्टियार समाज मंदिराच्या पुजार्‍यांनी दिलेलं निमंत्रण सुभाषबाबूंनी धर्मनिरपेक्षतेच्या कारणाखातरच तेव्हा नाकारलं होतं. त्या सेनेतील पथकांनाही गांधी, नेहरू आणि आझाद अशी नावं त्यांनी दिली होती.

गांधींचा राष्ट्रपिता म्हणून उल्लेख

६ जुलै १९४४ ला सुभाषबाबूंनी प्रत्यक्ष गांधीजींना उद्देशून रेडिओवर एक भाषण केलं. त्यात त्यांनी गांधीजींचा उल्‍लेख ‘राष्ट्रपिता’ असा केला. ‘देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मी सुरू केलेल्या या लढ्याला मी तुमचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा मागत आहे,’ असं त्यात ते म्हणाले. ७ जानेवारी १९४४ ला आपला लढा पुढे नेण्यासाठी त्यांनी सिंगापूर सोडलं आणि आपलं मुख्यालय रंगूनला हलवलं. त्या वेळी भारतावरील त्यांच्या हल्ल्याला जपान सरकारने मान्यता दिली होती.

मात्र जपानचं उद्दिष्ट इंग्रज सेनेला ब्रह्मदेशात येता येणार नाही म्हणून पराभूत करण्याएवढे मर्यादित, तर सुभाषबाबूंचं ध्येय भारताचं स्वातंत्र्य हे होतं. त्यांच्या सेनेला इंफाळ या आताच्या नागालँडच्या राजधानीत मोठा विजय मिळाला. मग त्यांचं मुख्यालय रंगूनहून मंडालेजवळ आलं. सेनेचा आशावाद उंचावला होता आणि तिचं पुढचं लक्ष्य कोहिमा होतं. मात्र त्याचवेळी ब्रिटिशांच्या मोठ्या फौजेने पुढे येऊन आझाद हिंद फौजेला रोखलं आणि माघार घ्यायला भाग पाडलं.

याच सुमारास जपानच्या सरकारनेही त्यांना माघार घेण्याचा आदेश दिला. रंगूनहून २१ ऑगस्टला भाषण करताना सुभाषबाबूंनी आपलं अपयश जाहीर केलं. जंगलाचा डोंगराळ मुलूख, त्यात पावसाची संततधार आणि जखमींची मोठी संख्या यामुळे त्यांच्या सेनेचे माघारीच्या वाटचालीत फार हाल झाले. मात्र त्या सार्‍या प्रवासात सुभाषबाबू आपल्या सैनिकांसोबत राहिले.

मृत्यूची बातमी एकूण नेहरू कळवळले

जर्मनीने १९४५ च्या मेमधे आणि त्यानंतर ऑगस्टमधे जपानने दोस्त राष्ट्रांपुढे शरणागती स्वीकारली. परिणामी, त्यांच्या तुटपुंज्या बळावर उभा झालेला सुभाषबाबूंचा लढाही संपुष्टात आला.

दोस्त राष्ट्रांच्या फौजा दक्षिण पूर्व आशियाचा प्रदेश जसजशा व्यापू लागल्या तसतसा सुभाषबाबूंचा आणि त्यांच्या सेनेच्या संचाराचा संकोच होऊ लागला. अखेर तिथून सुटका करण्यासाठी ऑगस्ट ४५ च्या मध्याला ते बँकॉकहून सायगाव आणि तिथून पुढे तैपेईच्या मार्गाने टोकियोला जायला एका लष्करी विमानात चढले. हे विमान आधीच त्यात भरलेल्या मोठ्या सामग्रीच्या वजनाने उडेल की नाही, अशी शंका तेथील  अधिकार्‍यांनी व्यक्‍त केली. तरीही सुभाषबाबू त्यात हट्टाने चढले आणि हे विमान वाटेत कोसळून त्यातच सुभाषबाबूंचा अंत झाला.

टोकियो शहरात तेथील हिंदी जनतेने सुभाषबाबूंचं एक छोटेखानी स्मारक आता उभं केलंय. सुभाषबाबूंच्या मृत्यूची बातमी आली, तेव्हा नेहरू कळवळले. त्या वेळी त्यांच्यासोबत असणार्‍यांनी त्यांच्या डोळ्यांतल्या अश्रूंची नोंद करून ठेवलीय. ‘कोणत्याही योद्ध्याला त्याच्या अखेरच्या काळात ज्या वेदनांचा सामना करावा लागतो, त्यातून सुभाषची सुटका झाली’ एवढेच ते म्हणू शकले.

स्वातंत्र्यासाठीचा मार्गावरून मतभेद

पुढे त्यांनी लिहिलं, ‘सुभाषबाबूंच्या देशभक्‍तीविषयी गांधीजींसह कोणाच्याही मनात कधी संशय नव्हता. त्यांचा मार्ग आम्हाला मान्य नसला, तरी ती त्यांची निवड होती. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांना जे योग्य वाटले, तेच त्यांनी केलं. तथापि, त्यांचा मार्ग चुकला, हे तेव्हाही माझ्या मनात होतं. त्यांना विजय मिळाला असता, तरी त्याचं श्रेय जपानला गेलं असतं. शिवाय बाहेरच्या एखाद्या देशाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून द्यावं, ही गोष्ट समाजमनाच्या स्वास्थ्याचीही निदर्शक ठरली नसती.’

सुभाषबाबूंच्या जयंतीनिमित्त १९४६ मधे बोलताना ते म्हणाले, ‘आम्ही एकमेकांचे सहकारी होतो. स्वातंत्र्याचा लढा आम्ही खांद्याला खांदा लावून २६ वर्षे लढलो. मी त्यांना सदैव माझा धाकटा भाऊ मानलं. आमच्यात मतभेद होते. पण त्यांच्या मनाच्या स्वच्छतेविषयी आणि त्यातील देशभक्‍तीविषयी माझ्या मनात कधी शंका आली नाही. त्यांचा लढा सार्‍यांना सदैव स्फुरण देणारा असेल. कदाचित त्यांच्यासारखा विचार माझ्या मनात आला असता, तर मीही त्यांच्या मार्गाने गेलो असतो.’

नेहरू आणि सुभाष यांच्यातील मतभेद फॅसिझमबाबतच्या त्यांच्या परस्परविरोधी भूमिकांमधून येणारे होते. फॅसिझमचा लढा खुद्द सुभाष लढत असतील, तरी मी त्यांच्याविरुद्ध उभा राहीन, असं नेहरू म्हणाले होतं. सुभाषबाबूंना स्वातंत्र्यासाठी हिटलर, मुसोलिनी आणि पुजोही चालणारा होता. नेहरूंना यातलं कुणीही भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यासोबत चालणारं नव्हते. हा फरक विचारातला आहे, व्यक्तीतला नाही.

हेही वाचाः सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर

नेहरूंनी आझाद हिंद सेनेचा खटला लढवला

सुभाषबाबूंच्या अपघाती मृत्यूची घटना बंगालमधील अनेकांना तेव्हा संशयाची वाटली. ते त्या अपघातातून सुटले असणार आणि त्यांनी अन्यत्र आश्रय घेतला असणार, या आशेवर त्यातली अनेक माणसे वर्षानुवर्षे राहिली आणि आजही ती तशी आहेत. या संशयाचा लाभ गांधी आणि नेहरू यांच्यावर रोष धरणार्‍या भारतातल्या अन्य राजकारणी माणसांनी नंतरच्या काळात घेण्याचा प्रयत्न केला.

कुठल्याशा आश्रमातले एक बाबा हेच सुभाषबाबू आहेत इथपासून ते हिमालयात अजूनही हयातच आहेत इथपर्यंतच्या अफवा या मंडळींनी त्या काळात उठवल्या. नेहरू आणि काँग्रेस यांच्या भयानेच ते प्रगट होत नाहीत, ही अफवाही या संशयी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर पेरली. वास्तव हे की, सुभाषबाबूंना ते हयात असते तर प्रगट होण्यापासून आणि भारतात येण्यापासून कुणीही अडवू शकलं नसतं. त्यांची लोकप्रियता कायम होती आणि त्यांच्याशी मतभेद असतानाही नेहरूंना त्यांच्याविषयी वाटणारी आत्मीयता मोठी होती. 

ब्रिटिश सरकारने आझाद हिंद सेनेच्या पराभूत सैनिकांवर आणि अधिकार्‍यांवर दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात जेव्हा देशद्रोहाचा खटला दाखल केला, तेव्हा नेहरू अनेक वर्षांनंतर अंगावर काळा कोट चढवून त्यांच्या बाजूने वकील म्हणून उभे राहिले. नंतरच्या काळात नेहरूंच्या सरकारने त्या सार्‍यांचं सन्मानपूर्वक पुनर्वसनही केलं. मात्र नेहरूंवर राग असणार्‍यांनी सुभाषबाबूंविषयीचा संशय जिवंत राहील याचाच अखेरपर्यंत प्रयत्न केला.

सध्या देशात सत्तेवर असलेल्या सरकारने त्यांच्या मृत्यूची चौकशी करायला एक आयोगही आता नेमायला कमी केलं नाही. याआधीच्या सरकारांनीही असे अनेक आयोग नेमले आणि त्यांनी सुभाषबाबू हयात नसल्याचाच निर्वाळा दिला. मात्र सत्याला शेवट असला तरी संशयाला शेवट नसतो आणि त्याचा वापर राजकारणी माणसांएवढा दुसर्‍या कोणालाही चांगला करता येत नाही.
 

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचा हा लेख साप्ताहिक साधनामधे प्रसिद्ध झाला होता.)