सोनिया गांधींपुढे काँग्रेसला बांधून ठेवण्याचं आव्हान

२० ऑगस्ट २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा दुसर्‍यांदा सोपवण्याच्या निर्णयावर माध्यमांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांनी टीका केली. मात्र सद्यस्थितीत काँग्रेसपुढे याहून चांगला पर्यायच नव्हता. पण सोनिया गांधींकडे पक्षाला बांधून ठेवण्यासाठी खूप कमी वेळ आहे. हरियाणामधे दोनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या भुपिंदरसिंग हुड्डा यांनी पक्षाविरोधात बंड केलंय.

काँग्रेसचं अध्यक्षपद बरेच दिवस रिकामं राहिल्यानंतर सोनिया गांधी यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड हा एक फार्स आहे, असंच अनेकांना वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेससाठी हाच एकमेव मार्ग होता. सोनिया गांधींसमोर अत्यंत अवघड आव्हान उभं आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्याकडे वेळ खूप कमी आहे.

दुसरा पर्यायच नव्हता!

नागरिकांची आणि माध्यमांची टीका दुर्लक्षित करून या सर्वात जुन्या पक्षाने सोनिया गांधी यांची दुसर्‍यांदा अध्यक्षपदी निवड केली. त्यामागील सिद्धांत समजून घेणं आवश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या गांधी घराण्यातील तिघांपैकी कुणाकडे तरी पक्षाचं नेतृत्व राहणारच होतं.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधी यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा त्यांना पदावर कायम राहून लढाई सुरूच ठेवण्याचा सल्ला दिला गेला. काँग्रेसचा पराभव झाला असला, तरी रायबरेलीमधून निवडून आलेल्या सोनिया गांधींचीच संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली. दुसरीकडे प्रियांका गांधी सरचिटणीसपदी कायम राहिल्या.

पक्षांतर्गत निवडणुका घेणं कठीण

शनिवारी रात्री काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत अंतरिम अध्यक्षपदी निवड होताच सोनिया गांधी यांनी एक चूक केली असं म्हणावं लागेल. त्याचवेळी ज्येष्ठ आणि युवा यांचा समन्वय आणि संतुलन साधण्यासाठी त्या तीन किंवा चार उपाध्यक्षांच्या नावाची घोषणा करू शकत होत्या. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक असे पर्यायही उपलब्ध होते.

असा निर्णय घेतला गेला असता, तर एकीकडे माध्यमांकडून होणार्‍या टीकेची धार कमी करता आली असती, तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांची दुसर्‍यांदा अध्यक्षपदी निवड झाली असली, तरी त्या आपल्यासोबत जाणत्या आणि युवा नेत्यांची टीम घेऊन आता मैदानात उतरत आहेत, अशी काँग्रेसची प्रतिमाही तयार होऊ शकली असती.

शिवाय, कार्यकाळ आणि उपयुक्तता दोन्ही संपुष्टात आलेली काँग्रेस कार्यकारिणी विसर्जित करण्यास अजूनही फार उशीर झालेला नाही. परंतु, पक्षांतर्गत निवडणुका घेणं काँग्रेससाठी इतकं सोपं नाही.

हेही वाचाः काश्मीरवर तावातावाने मत मांडण्याआधी एकदा ही पुस्तकं वाचून तर बघा

आठ बाय सहाच्या खोलीतला संसार

दिल्लीतील २४ अकबर रोड इथे काँग्रेस मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ एक कामचलाऊ खोली क्रमांक २९ आहे. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाचं ते मुख्यालय मानलं जातं. दोन कोटींपेक्षा अधिक सभासद संख्या असलेल्या पक्षाच्या निवडणूक प्राधिकरणाचं हे कार्यालय आठ फूट बाय सहा फूट आकाराचं आहे. काँग्रेसची स्थिती किती दयनीय आहे, हे ओळखण्यासाठी याहून अधिक पुरावा कोणता हवा?

सेंट्रल इलेक्शन अ‍ॅथॉरिटीचे आठ सदस्य आहेत. मुलापल्ली रामचंद्रन, मधुसुदन मिस्त्री, एम. ए. खान, रजनी पटेल, थोकचाम मेन्या, नरेंद्र बुडानिया, के. एच. मुनियप्पा आणि ताम्रध्वज साहू हे ते आठ सदस्य. या आठही सदस्यांनी एकत्रितपणे बैठक घ्यायची ठरवली, तर त्यांनासुद्धा ही खोली अपुरी पडेल.

शिवाय, काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता आता खूपच धूसर मानली जाते. अशा स्थितीत सोनिया गांधी यांनी प्रियांका गांधी यांना उत्तर प्रदेशची २४ तासांची जबाबदारी देणं अपेक्षित आहे. प्रियांका गांधी ही जबाबदारी घेऊ शकतात का? २०२२ मधे तिथे होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लखनौमधे तळ ठोकून राहणं प्रियांकांना शक्य आहे का?

उत्तराधिकाऱ्याचा शोध कुठं अडला?

राहुल गांधी यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याच्या कामाचं घोडं एकाच मुद्द्यावर अडलंय. काँग्रेसला अशा व्यक्तीची गरज आहे, जो अखिल भारतीय काँग्रेस समिती आणि गांधी कुटुंब यांच्यातील सेतू म्हणून काम करू शकेल. त्यासाठी मल्लिकार्जुन खर्गे, सुशीलकुमार शिंदे, मुकुल वासनिक या नावांची चर्चाही झाली.

काँग्रेसमधे पिढीबदल व्हावा म्हणजेच नव्या पिढीकडे काँग्रेसची सूत्रं सोपवावीत, अशी सूचना कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी केली. परंतु, त्यावर पक्षांतर्गत एकमत होऊ शकले नाही. दरम्यान, मल्लिकार्जुन खर्गे किंवा सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापैकी एकाकडे अंतरिम अध्यक्षपद सोपवलं जावं आणि ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा यांच्यासारख्या युवा नेत्यांना त्यांच्या टीममधे समाविष्ट करावं, अशीही सूचना आली.

काँग्रेसमधे या चर्चा सुरू होत्या, तेव्हा कर्नाटकात एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या सरकारचं पतन, कलम ३७० हटवून काश्मीरचं विभाजन करण्याचा निर्णय, भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील वाढती दरी आणि नेत्यांनी विशेषतः राज्यसभा सदस्यांनी काँग्रेस सोडून जाणं अशा घटना सुरू होत्या. अर्थातच त्यामुळे पक्षाच्या मनोबलावर प्रतिकूल परिणाम झाला. 

कलम ३७० हटवण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमधे अशी काही मतभिन्नता पाहायला मिळाली, जणू पक्षांतर्गत दोन गटच तयार झाले. कर्णसिंह यांच्यापासून अश्विनीकुमार, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि मिलिंद देवरा यांच्यापर्यंतचे अनेक नेते गुलाम नबी आझाद यांचं म्हणणं खोडून काढायला पुढं सरसावले.

हेही वाचाः काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

छोटा पण महत्त्वाचा कार्यकाळ

पक्षाध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांचा दुसरा कार्यकाळ छोटा असू शकतो. परंतु तो महत्त्वाचा असणार आहे. १९९८ मधे सीताराम केसरी यांना हटवून सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या, तेव्हापासून पक्षात जबाबदारीची भावना आणि पारदर्शकतेची संस्कृती रुजवण्यात सोनियांना अपयश आलं. पुत्रप्रेम आणि पक्ष संघटनेशी असलेली बांधिलकी यात त्या संतुलन साधू शकल्या नाहीत.

अध्यक्ष म्हणून आपली स्वीकारार्हता कायम राखण्यासाठी त्या सर्वांना बरोबर घेऊन चालत राहिल्या. ही कार्यपद्धती जपानी पद्धतीसारखी आहे. या पद्धतींतर्गत कठोर निर्णय घेणं किंवा कठोर पावलं उचलण्याऐवजी एकत्र बसून प्रदीर्घ चर्चेचा मार्ग अवलंबला जातो. आणि सहमतीने मध्यममार्ग काढला जातो. दिवंगत नेते जयपाल रेड्डी यांनी सोनिया गांधींना ‘जीवनाच्या विद्यापीठातील सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थिनी’ असं संबोधलं होतं, यातच सर्वकाही आलं.

आता भिन्न कार्यशैलीची गरज

गेल्या २० महिन्यांच्या कालावधीत राहुल गांधी यांना पक्षात सुधारणा आणण्याची इच्छा होती. पण तेव्हा सोनिया गांधींमधे काहीच बदल झाला नाही. राहुल गांधी यांचे समर्थक आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न त्या करत राहिल्या. दुरून पाहणार्‍याला ही गोष्ट नक्कीच आवडेल. परंतु वस्तुतः पक्षातील अशा प्रयत्नांमुळे दोन्ही बाजू नाराज राहत असत. त्यांच्यात कटुता वाढत असे. 

आता काँग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांचा धीर खचलेला असताना, सोनिया गांधींसमोर अध्यक्ष म्हणून मोठं आव्हान आहे. सर्वांना सांभाळून घेण्याची त्यांच्या पूर्वीच्या कार्यसंस्कृतीपेक्षा भिन्न कार्यशैली रुजवणं हेच ते खडतर आव्हान होय.

हेही वाचाः 

शीला दीक्षितः काँग्रेसमधल्या एका कर्तृत्ववान पिढीचं जाणं

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

तंत्रज्ञानापासून रोखल्याने आपली मुलं गुगलचे सीईओ कसे होणार?

जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. साभार दैनिक पुढारी.)