लोक म्हणतील पोलिस असे असतात, वकील तसे असतात. पण मुद्दा तो नाहीच

०५ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


दिल्लीतल्या साकेत कोर्टाबाहेर वकील आणि पोलिस यांच्यात धक्काबुक्की झाली. या वादात एका वकिलानं पोलिस अधिकाऱ्याला मारहाण केली. या मारहाणीविरोधात आज पोलिसांनी निषेध आंदोलन केलं. आता वकील खरे की पोलिस याबद्दल चर्चा सुरू झालीय. पण हा चर्चेचा मुद्दाच नाही. मुद्दा यंत्रणेचा आहे.

दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्ट म्हणजेच साकेत न्यायालयात गेल्या शनिवारी पोलिस आणि वकील यांच्यात खडाजंगी झाली. गाडी पार्किंगवरून हा वाद सुरू झाला. बघता बघता बाद शिगेला पेटला आणि दिल्लीतले सगळे वकील रस्त्यावर उतरले. या वादात पोलिसांनी गोळीबार केला असं काही वकिलांचं म्हणणं आहे. तर पोलिसांनी गोळीबार केल्याचं नाकारलंय.

दुसरीकडे साकेत कोर्ट परिसरातलाच एक वीडिओ समोर आलाय. या वीडिओत एक वकील पोलिस अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण करतोय असं दिसतंय. आंदोलन करत रस्त्यावर उतरलेल्या वकिलांनी ठिकठिकाणी पोलिस आणि सामान्य नागरिकांना त्रास दिल्याचे वीडिओही न्यूज चॅनल्सवरून दाखवण्यात आले. या सगळ्या प्रकराबाबत ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांनी लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टचा अनुवादित भाग इथे देत आहोत.

इथं बहुसंख्यांकांची सत्ता चालते

टीवीवरच्या एका दृश्यानं मन विचलित होतंय. दिल्लीच्या साकेत कोर्टाबाहेर एक वकिल पोलिस अधिकाऱ्याला मारतोय, असं हे दृश्य आहे. हा पोलिस अधिकारी त्याला मारतच राहतो. आधी बुक्क्यांचा मारा होतो. मग दोन-चार कानफडात बसतात. या पोलिसाचं हेल्मेट वकील हिसकावून घेतात. पोलिस बाईकवरून जाऊ लागतो, तेव्हा एक वकील हेल्मेट फेकून पोलिसाला मारतो. फक्त दिल्ली पोलिसांचाच नाही, तर संबंध भारतातल्या जवानांचा हा अपमान आहे.

भारतात चांगली यंत्रणा नाही हेच हे दृश्य दाखवून देतं. होती नव्हती ती यंत्रणा कोलमडून पडलीय. इथं बहुसंख्यांकांची सत्ता चालते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या पोलिस अधिकाऱ्याच्या बाजूनं उभं राहिलं पाहिजे. पण ते तसं करणार नाहीत. पण गृहमंत्र्याच्या नात्याने ते दिल्ली पोलिसांचे संरक्षक आहेत त्यामुळे कायद्यानुसार ते तसं करू शकतात.

पोलिसांना मारणं लाजिरवाणं

आता दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांनी साकेत कोर्टात गेलं पाहिजे. आयुक्त कोर्टात गेले नाहीत तर पोलिस अधिकाऱ्यांचं मनोबलच ढासळू लागेल. दिल्ली पोलिसांच्या उपआयुक्तांनी मोर्चा काढला पाहिजे. असं कोणा सामान्य माणसानं केलं असतं तर दिल्ली पोलिसांनी असचं मौन बाळगलं असतं का? दिल्ली पोलिसांवर चक्क हल्ला केलाय या लोकांनी! देशातले चांगले पोलिस अशाने हळुहळु संपायला लागलेत. दिल्ली पोलिसांचं मनोधर्य संपून जाईल.

सुप्रीम कोर्टापासून साकेत कोर्टापर्यंतचे न्यायाधीश गप्प का बसलेत?

त्यांच्या या मौनी अवस्थेमुळे सर्वसामान्य लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जाईल. एका पोलिस अधिकाऱ्याला अशाप्रकारे मारणं लाजिरवाणं आहे. आणि चक्क न्यायालयासमोरच ही घटना घडलीय.

देश म्हणजे भित्र्या माणसांचा समूह झालाय. ज्या लोकांची संख्या जास्त आहे ते जणू या देशाचे मालक आहेत. तेच पोलिस आहेत. तेच न्यायाधीशही आहेत. बाकी लोक कुणीही नाहीत.

हेही वाचा : तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

हिसेंची बाजू घेता येत नाही

मला हे दृश्य बघवलं जात नाही. दिल्ली पोलिसांना धक्का पोचेल. अधिकाऱ्यांनीही पोलिस जवानांना साथ दिली नाही. कोर्टातल्या न्यायाधीशांनीही साथ दिली नाही. गृहमंत्रीही सोबत नाहीत. त्या पोलिसाच्या एकटेपणाच्या काळात मी त्याच्यासोबत आहे. दिल्लीतल्या सगळ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी कामं बंद करून सत्याग्रहाला बसावं. उपोषण करावं.

ही यंत्रणा तुम्हाला साथ देत नाही तर त्याचं प्रायश्चित तुम्ही स्वतः करा. या यंत्रणेतल्या अधिकाऱ्यांना नैतिक बळ मिळो, अशी प्रार्थना तुम्ही देवाकडे करा. या अधिकाऱ्यांना कर्तव्यदक्षतेचा अर्थ कळो. भीती आणि तडजोडीतून त्यांना मुक्ती मिळो. त्यांना मानसिक शक्ती मिळो.साकेत कोर्टातल्या या वकिलांची बाजू मला माहीत नाही. पण हिंसेच्या बाजूला मी पुरता ओळखून आहे. हिंसेची बाजू घेतली जाऊ शकत नाही. हीच हाणामारी पोलिसांनी एखाद्या वकिलाला केली असती तर आज मी वकिलांसाठी उभा राहिलो असतो. वकिलांकडे क्षमता आहेत. विवेक आहे. त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात ते अन्य मार्गानेही लढू शकले असते. ते लोकांना न्याय मिळवून देतात. स्वतःच्या न्यायासाठी कोर्टाबाहेर अशाप्रकारे स्वतःच निर्णय घेणं बरोबर नाही.

वकिलांवरही अन्याय होतो

देशातील न्यायालयाच्या जुन्या इमारती पाडून त्याऐवजी नव्या इमारती बांधल्या गेल्या पाहिजेत. या नव्या इमारतीत वकीलांसाठी चांगल्या सोयी असल्या पाहिजेत. वकील काम करतात त्या ठिकाणी त्यांचा आत्मसन्मान सुरक्षित राहिल याची खबरदारी घेतली पाहिजे. हे खूप महत्वाचं आहे.

कोर्टाच्या आवारात काम करण्यासाठी जागा मिळवायलाही इतका आटापिटा करावा लागतो. यामुळेच वकील संतप्त असतात. पावसाळ्यात भिजण्यापासून ते कडक उन्हात उभं राहण्यापर्यंत या वकीलांना सोसावं लागतं.

दिल्लीतल्या काही न्यायालयांची स्थिती सुधारलीय. पण ते पुरेसं नाही. साकेत कोर्टही अलिकडेच बांधण्यात आलंय. इतर कोर्टांपेक्षा ते बरं आहे. पण अजुन सुधारणा झाल्या पाहिजेत. या न्यायालयांबाहेर गाडी पार्कींगची साधी सुविधाही नाही. इमारत बांधताना पार्किंगचा विचारच केलेला दिसत नाही. त्यामुळे लोकांची रोज तणतण होते. हे सुधारण्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे. मारहाण नाही.

देशातली यंत्रणा सुधारायला हवी

तीस हजारी कोर्टात झालेल्या मारहाणीबाबत न्यायालयीन तपासातून काहीतरी मार्ग निघेल, अशी आशा आहे. आरोपी समोर येतील आणि भांडणाचं कारणही सोडवलं जाईल. या मारहाणीत जखमी झालेल्या वकीलांना लवकरात लवकर बरं वाटावं, अशी प्रार्थना मी करतो.

भूतकाळाचे संदर्भ घेऊन अनेक लोक या घटनेकडे पाहताहेत. वकील आणि पोलिस यांच्याबाबत असलेल्या सर्वसाधारण मतांवरून या घटनेकडे बघितलं जातंय. आत्ता घडलेल्या घटनेचं सत्य तपासण्याआधीच त्याला जुने संदर्भ जोडणं बरोबर नाही.

अशानं भांडण कधी मिटणारच नाही. अर्धे लोक म्हणतील पोलिस असे असतात आणि अर्धे म्हणतील वकील तसे असतात. मुद्दा आहे यंत्रणेचा. देशात चांगली यंत्रणा नाही. ती बनवली पाहिजे.

हेही वाचा : 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

जेम्स बॉण्डच्या जन्माचा ५७ वर्षांपूर्वी हलला पाळणा

सरकारने कायदा करून रूग्णांची लुबाडणूक थांबणार?

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

((अनुवाद : रेणुका कल्पना))